पहिले न्याय पाउने व्यक्तिलाई खुब तर्साइन्थ्यो र उसबाट घूस लिइन्थ्यो । मुद्दा जित्नेले घूस ख्वाउँथे । न्याय पाउनेमा ढुक्क भएपछि घूस ख्वाउने पनि खुसी नै हुन्थे । तर, अहिले त ठीक उल्टो छ । अन्याय गर्नेले घूस ख्वाएर न्याय पाइरहेका छन् । घूसबाटै न्याय र अन्याय छुट्टरिहेको छ ।

अदालतमा भ्रष्टाचारको औपचारिक सुरुआत ०३३ सालमा नैनबहादुर खत्रीले प्रधानन्यायाधीशको पद बहाल गरेपछि नै भएको हो । व्यक्तिगत रूपमा खत्री उच्चकोटिका न्यायविद् हुन् । प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि ज्यादै निष्कलंक न्यायाधीश थिए । प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि भने उनले आफूमुनिको अदालतमा भ्रष्टाचार  गर्ने ढोका खोलिदिए ।

किनभने, अञ्चल अदालतको व्यवस्था सुरु भएपछि एकैचोटि धेरै न्यायाधीशले नियुक्ति पाए । त्यहाँ अधिकांश मेरै शिष्यहरूले २० देखि ८० हजार रुपियाँसम्म घूस ख्वाएर नियुक्ति पाए । 'गुरुजी ! हामीले गरेको यत्रो खर्च अब घूस नखाए कहाँबाट पूर्ति गर्ने ?' उनीहरू मसँग प्रश्न तेस्र्याउँथे ।

त्यसै बेला पाकिस्तानका एक न्यायाधीशको 'न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुनु भनेको क्यान्सर' हो भन्ने लेख पढेको थिएँ । जसरी क्यान्सरको औषधी प्रारम्भिक चरणमै गरियो भने रोकथाम र निर्मूल गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि समयमै रोकथाम र निर्मूल गर्न सकिएन भने यो असाध्य रोगका  रूपमा फैलिन समय लाग्दैन ।

न्यायालयमा खुला रूपमा भ्रष्टाचार हुन थालेपछि मेरो चित्त दुख्यो, मन पनि रोयो । त्यसपछि आफ्नो वकालत पेसालाई थाँती राखी न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउने निधो गरी मेचीदेखि महाकालीसम्मको दौडाहा सुरु गरेँ ।

त्यति बेला बारा, पर्सा र रौतहटका वकिलहरू नारायणी अञ्चल न्यायाधीश जनकमान सिंह धेरै घूस खान्छन् भनेर चर्चा गर्थे । पर्सा बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमराज शर्माले अभियानका क्रममा त्यहाँ पुग्दा एउटा बैठक राखे । त्यसले नारायणी अञ्चल अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र त्यसको रोकथाम गर्नुपर्ने  निष्कर्ष निकाल्यो ।

न्यायाधीश सिंहले म र शर्मामाथि अवहेलनाको मुद्दा लगाउँदै समन काटे । वीरगन्जमै रहेकाले शर्मा अदालतमा हाजिर भए । उनलाई हेटौँडाकै प्रहरी चौकीमा थुनेरै पनि सजाय दिन सकिन्थ्यो तर सिंहले उनलाई दुःख दिने नियतले भीमफेदी कारागार चलान गरे । शर्माले पुस-माघको त्यो जाडोमा खूब यातना पाए ।

त्यति बेला सोभियत रुसले अफगानिस्तानमाथि गरेको आक्रमणको विरोधमा भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित गोष्ठीमा नयाँ दिल्ली जाने क्रममा म अञ्चल अदालतमा हाजिर भएँ । 'दिल्लीबाट फर्केपछि थुनामा राख्नुपर्ने भए राख्नुहोला वा अन्य कुनै सजाय गर्नुपर्ने भए गर्नुहोला, अहिले जान दिनूस्'  भन्ने अनुरोधपछि दिल्ली जाने अनुमति दिए । म फर्किएपछि शर्माको कारावासबारे नेपाल बारले आवाज उठायो । बारले पनि मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम तय गर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीश खत्रीले बारको यस विरोधलाई मध्यनजर राख्दै नारायणी अञ्चलमा चलेको अवहेलना मुद्दा फिर्ता लिन लगाए । तर, मेरो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान भने रोकिएन । नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र सचिव दमननाथ ढुंगानाले पनि मेरो अभियानलाई साथ दिए । उनीहरूकै अगुवाइमा  खिचापोखरीस्थित पानोरमा होटलमा बोलाइएको देशभरिका जिल्ला र इकाइ तहका वकिलहरूको भेलाले राजामा बिन्तीपत्र चढाउने निर्णय गर्‍यो ।

न्यायालयभित्र व्याप्त भ्रष्टाचारको पूरा वर्णन गरिएको बिन्तीपत्र चढाउन सचिव ढुंगाना स्वयं राजदरबारको ढोकामा पुगेका थिए । त्यो प्रस्ताव दर्ता गराएपछि 'न्यायिक भ्रष्टाचारलाई दरबारमा हुलेको' निष्कर्षसहित मैले आफ्नो पाँचवर्षे अभियानको अन्त्य गरेँ । तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउन भने छोडिनँ ।

त्यो बिन्तीपत्रपछि दरबारले ईश्वरीराज मिश्र अध्यक्ष र केदारनाथ उपाध्याय सचिव रहेको न्यायिक समिति गठन गर्‍यो । समितिले न्यायिक जगत्मा भ्रष्टाचार बढ्ने क्रममा रहेको ठहर गर्दै भ्रष्ट न्यायाधीशउपर कारबाही गर्न सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझायो ।

प्रधानन्यायाधीश खत्री पनि कम खेलाडी थिएनन् । उनले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलेे प्रधानन्यायाधीश हुन पर्दापछाडि बसेर यो सब गर्न उक्साएको आरोप लगाए । उनले 'कृष्णप्रसाद भण्डारी त निमित्त पात्र हुन्, यसका असली अभियन्ता विश्वनाथ हुन्' भन्दै उपाध्यायलाई सर्वोच्च  अदालतको बेन्चबाटै हटाइदिए ।

भ्रष्टाचारी न्यायाधीशहरूको एउटा समूह नै थियो सर्वोच्च अदालतमा । उनीहरूले विश्वनाथलाई मात्र होइन, उनका भाइ केदारनाथजस्ता धेरै इमानदार न्यायाधीशलाई निरन्तर दुःख दिए । ती न्यायाधीश कालान्तरमा माथिल्लो तहका न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसमेत भए । विश्वनाथमाथिको रिस  अर्का भाइ वैद्यनाथमाथि पनि साँधियो ।

राजदरबारले पनि यो सब कुरा सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको रहेछ । विश्वनाथमाथि अन्याय भएको महसुस गरी कानुन आयोग बनाएर त्यसको अध्यक्षमा नियुक्त गरियो । उनले त्यहाँ बसेर धेरै राम्रा काम गरे ।

नेपाल बारका हरेक अधिवेशनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको प्रस्ताव पारित गरेको छ तर हाम्रा अदालत पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त कहिल्यै रहेनन् । धेरैजसो वकिल न्यायाधीशहरूकै सन्तान र नातागोताका छन् । तर, भ्रष्टाचारका कारण आफ्नै छोरा-सन्तान अदक्ष हुँदै गइरहेको न्यायाधीशहरूलाई हेक्का नहुनु  आश्चर्यको कुरा हो । न्यायिक स्वच्छता भएन भने एक दिन आफू पनि अन्यायमा परिन्छ भन्ने हेक्का राख्न किन नसकेको ?

- प्रस्तुति: ईश्वरी ज्ञवाली