बीपीको राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण आदिसँगको हिमचिम इन्दिरा गान्धीलाई मन परेन। आफ्नो आर्थिक सहयोगबाट किनिएका हतियार समाजवादीहरूमार्फत बंगलादेशको स्वतन्त्रताको पक्षमा उपयोग गरेको पनि उनले रुचाइनन्। र, उनले बीपीलाई भारतीय सीमाको ५० किलोमिटरभित्र सशस्त्र क्रान्तिको तयारी र त्यस किसिमका गतिविधिमा रोक लगाइदिइन्। त्यसलगत्तै बीपीले राजा वीरेन्द्रलाई गणेशराज शर्मामार्फत चिट्ठी लेखे। त्यसो त बीपी राजासँग सोझै भेटेर कुराकानी गर्न चाहन्थे। तर, तत्कालीन परिस्थितिमा त्यो सम्भव नभएकाले चिट्ठी लेखेका थिए।

१६ पुस ०३३ मा बीपीले भारतको पटनामा एक सभामार्फत राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किने घोषणा गरे। तर, त्यही सभामा रहेका धेरै जना उनको निर्णयविरुद्ध उभिए। ‘मुलुकमा तानाशाही व्यवस्था कायम रहेकाले मृत्युदण्डसमेत दिन सक्ने’ उनीहरूको आशंका थियो। बीपीले आफ्नो बचावका निम्ति प्रथमत: कानुनको सहारा लिने र मर्नैपरे आफ्नै मुलुकमा मर्ने दृढ प्रतिज्ञा सुनाए। एयरपोर्टमा पनि उनलाई यातना, प्रताडना र मृत्युदण्डसम्बन्धी प्रश्नहरू नै सोधियो। त्यहाँ पनि बीपीले प्रस्ट शब्दमा आफ्नो कानुनी लडाइँका निम्ति मलगायत गणेशराज शर्मा र कुसुम श्रेष्ठको नाम लिएका थिए।

बीपीको स्वदेश आगमनलगत्तै उनलाई कडा निगरानीबीच सुन्दरीजल जेलमा थुनियो। यता पञ्चहरू छटपटिन थाले, कतै राजा र बीपीबीच कुनै समझदारी त भएको छैनभनेर। दरबारमा बीपीको पत्र पुगेको र राजाले आफ्ना तर्फबाट पठाएका विशेष दूतले पटनामा बीपीसँग भेटेको प्रसंगले त पञ्चहरूलाई झन् त्रस्त पारेको थियो। त्यही भयग्रस्त मनस्थितिका बीच उनीहरू बीपीविरुद्ध खनिन थाले। र, पाँच विकास क्षेत्रस्तरीय भेला बोलाएर बीपी कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। तर, सूर्यबहादुर थापाले अगुवाइ गरेको पूर्वाञ्चल भेलाबाहेक कतै त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएन।

राजा वीरेन्द्र बीपीसँग गोप्य रूपमा त्यस्तो कुनै समझदारी भएको छैन भन्ने देखाउन चाहन्थे। जेलमा उनलाई दिइएको मानसिक यातनाको फेहरिस्त जेल जर्नलमा पनि छ। सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिका बारेमा बयान गराउन सरकारका तर्फबाट जोड दिन थालियो। बीपीले प्रस्ट शब्दमा ‘वकिलहरूसँग सल्लाह नगरी म बयान दिन्नँ’ भने। बीपीले विश्वास गरेका, दरबारमा बीपीको चिट्ठी पुर्‍याएका र राजाले अपत्यार गरी नहाल्ने व्यक्तिका रूपमा गणेशराज शर्मालाई सरकारका तर्फबाट बयान गराउन सुन्दरीजल जेलमा लगियो। तर, बीपीले बयान गर्न इन्कार गरिदिए। र, उनले मसमेत कुसुम श्रेष्ठको नाम लिँदै तीनै जनाको रोहबरमा अदालतमै बयान दिने बताए।

सरकारका तर्फबाट हामीलाई बयानका निम्ति सुन्दरीजल जेल जान अनुरोध गरियो। हामीले ‘विशेष अदालतमा ल्याएर बयान गराउने हो भने हामी तयार छौँ तर जेलमा गएर बयान लिने कुरा हामीबाट हुँदैन’ भन्ने जानकारी गरायौँ। विशेष अदालतमा बीपीले हामी तीनै जनासँग विशेष सल्लाह गर्न चाहेपछि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरियो। आ–आफ्नो राय दिने क्रममा गणेशराजजी र कुसुमजीको राय मिल्यो तर मेरो मत फरक रह्यो।

‘सत्य बयान गर्ने, झूटो नबोल्ने’ भन्नेमा तीनै जना सहमत थियौँ तर सत्यको परिभाषा दुई जनाको एक खालको थियो, मेरो बेग्लै। ‘सत्य बोल्नूस्, मैले केही पनि गरेको छैन भन्ने इन्कारी बयान दिनूस्’ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो, ‘सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टीको सभापति भएका नाताले सशस्त्र युद्धको घोषणा गरे पनि हतियार जम्मा, आपूर्ति र वितरणका साथै त्यस किसिमको आन्दोलनको विचार र युद्धको बन्दोबस्ती गिरिजाप्रसाद कोइराला, शैलजा आचार्य र प्रदीप गिरीजस्ता व्यक्तिले अघि सारेकाले यस सशस्त्र आन्दोलनमा मेरो कुनै पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष हात छैन, यस आन्दोलनका जवाफदेही उनीहरू नै हुन्।’ यस किसिमले बीपीले बयान दिने हो भने जेलबाट छुट्न सहज हुन्छ भन्ने मत उहाँहरूको रह्यो।

मैले भनेँ, कार्यकर्ताले गरेको कामको जिम्मा नेताले लिनुपर्छ। न्यायिक सिद्धान्त अनुसार ‘मास्टर्स लाइबिलिटिज टु हिज सर्भेन्ट’ (आफू मातहतका कर्मचारीले गरेको जस, अपजस तथा जिम्मेवारी मालिकको हुन्छ)। त्यस्तै नेताले पनि आफ्ना कार्यकर्ताले सिद्धान्त स्वीकार गरी गरेको कार्यको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यस्तो जिम्मेवारी नलिने हो भने कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर हुन पुग्छ। यो सार्वभौम सिद्धान्त हो। गिरिजाप्रसाद, शैलजा, प्रदीप जतिले पनि काम गरे, त्यो त बीपीको आह्वानमा गरेका हुन्। स्वत:स्फूर्त त गरेका होइन। तसर्थ, यस कामको जिम्मा लिनबाट तर्किने बयान गरेर उम्किन सम्भव छैन। ‘सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति/हताहति सबैको जिम्मेवारी मेरै हो’ भन्ने ढंगले बयान गर्नु उपयुक्त होला।

अन्तत: उनले मेरै सल्लाहबमोजिम लिखित बयान दिए।

प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली