आखिर ती जुद्धशमशेरका छोरा नै साबित भए
जुद्धशमशेर जंगबहादुर राणाका बारेमा स्त्रीसँग जोडिएका अविश्वसनीय लाग्ने धेरै किंवदन्ती सुनेको थिएँ।

जंगबहादुरका भाइ धीरशमशेरका छोरा जुद्धशमशेर नेपालको राणा शासनका सातौँ प्रधानमन्त्री हुन्। दाजु भीमशमशेरको निधनपछि विसं १९८९ मा जुद्ध नेपालका श्री ३ महाराज बनेका थिए। ४ मंसिर ००२ सम्म नेपालको प्रधानमन्त्री रहेका उनले आफू जीवित छँदै राजपाठ त्यागी भाइ पद्मशमशेरलाई श्री ३ बनाई पाल्पाको रिडीमा गएर सन्न्यासी जीवन बिताएका थिए।
जुद्धशमशेरले कान्छी रानी गम्भीरकुमारीलाई भित्र्याएपछि जेठी महारानी र उनीतर्फका सन्तानले आफ्नो अंश लिएर अलग भएका थिए। जुद्धशमशेरकी कान्छी रानीबाट तीन छोरा रविशमशेर, शशिशमशेर र शान्तशमशेर जन्मिएका थिए भने छोरीहरू मिश्रीमैयाँ र कमल शाहको जन्म भएको थियो। जुद्धशमशेरले १९९५ सालमा आफ्ना रानी–छोराहरूलाई बन्डापत्र गरी अंश छुट्याइदिएपछि मीनाकुमारीसँग उनको उठबस र सम्बन्ध बाक्लिए पनि त्यो सम्बन्ध गुपचुपमै रहेछ। सम्बन्ध रहे पनि रानीको दर्जा नदिएको र उनीसँगको सम्बन्धलाई गुपचुपमै राखेको हुनाले अंशबन्डा गर्दा उनका नाममा चल–अचल सम्पत्ति छुट्याएको देखिँदैन। तर, यही बीचमा १९९९ सालमा मीनाकुमारीको कोखबाट जुद्धशमशेरका अन्तिम सन्तानका रूपमा विनोदशमशेरको जन्म भएपछि रानी, अंश र छोराको दर्जाको प्रसंग चर्चामा आयो।
भारतको देहरादुनमा ८ मंसिर ००९ मा जुद्धशमशेरको निधनपछि मीनाकुमारीमाथिको अपहेलना, छोरालाई बाबुको मान्यता दिनबाट इन्कार र पाइरहेका सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने काम जुद्धशमशेरका कान्छी रानीतर्फका सन्तानबाट हुन थालेपछि १६ मंसिर ०१४ मा मीनाकुमारी र छोरा विनोदशमशेर समेतले आफूमाथि अन्याय भएको उल्लेख गर्दै अंश भराइपाउन नेपालको अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गरेका रहेछन्। बिन्तीपत्रको बेहोरा दरबारमा जाहेर भएपछि राजा महेन्द्रबाट ०१६ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट मिसिल झिकी ऐन सवालबमोजिम गर्नू भन्ने हुकुम बक्स भएको रहेछ। १२ साउन ०१६ का दिन डिभिजन बेन्चले वादीहरूलाई नगद भराइदिन निर्णय गरेकामा फुल बेन्चबाट जाँची निर्णय गराइपाउँ भन्ने निवेदनपत्रका आधारमा त्यो मुद्दा पुन: सर्वोच्चमा पुगेको थियो।
विनोदशमशेरले हामीसँगको सल्लाह–सुझावका आधारमा जुद्धशमशेर र उनकी कान्छी रानीतर्फका तीन छोरासमेतलाई विपक्षी बनाई अंश मुद्दा दिएका थिए। त्यस मुद्दामा वादीका तर्फबाट नारायणप्रसाद श्रेष्ठसमेतको सहयोग लिई मैले बहस गरेको थिएँ भने प्रतिवादीका तर्फबाट कृष्णप्रसाद घिमिरे र मधुप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए।
त्यस बेला न्याय क्षेत्रमा कृष्णप्रसाद घिमिरेको नाम पनि खुबै प्रख्यात थियो। अध्ययनशील र तर्कशक्तिले भरिपूर्ण महँगा वकिलको परिचय उनले बनाएका थिए। त्यस बेलाको बहस गर्ने तरिका पनि रमाइलो हुन्थ्यो। आ–आफ्ना झगडियालाई किताबका ठेली, फाइल, प्रमाण कागजातको भारी बोकाएर अदालतमा लगिन्थ्यो र कुनै तर्क र अकाट्य कुराहरूबारे आफ्ना तर्क राख्नुपर्यो भने तिनैलाई उद्धृत गर्दै पेस गर्ने गरिन्थ्यो। यस मुद्दामा घिमिरेले ‘प्रकाश नगरी बाहिर राखेको स्वास्नी वा उसबाट जन्मेका छोराछोरीले लोग्ने वा बाबु मरेपछि अंशमा दाबी गर्न पाउँदैनन्’ भन्ने मुलुकी ऐन अंशबन्डाको ८ नम्बर महलमा उल्लेख गरिएको दफालाई उद्धृत गर्दै बहसलाई अगाडि बढाएका थिए। त्यस किसिमका थुप्रै प्रमाण उनले अदालतमा पेस गरेका थिए, जुन वास्तवमा अकाट्य थिए।
हामीले पनि यस्ता प्रसंग उठ्छन् भन्ने पूर्वजानकारीकै आधारमा ती तर्कलाई काट्ने ढंगका प्रमाणहरू जुटाएर अदालत पुगेका थियौँ। ‘प्रकाश नगरी बाहिर राखेको...’ भन्ने तर्कमा ‘जुद्धशमशेर राणाले श्री ३ महाराज रहेकै बेला मीनाकुमारी र विनोदशमशेरको संरक्षक भनी नारायणशमशेरलाई तोकी जावलाखेलको नारायण निवासमा बस्ने प्रबन्ध मिलाइदिएको, लालनपालन र भरणपोषणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महाराज स्वयंले निर्वाह गरिरहेको र भारतको देहरादुनमा रहँदा कमानी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको सेयरबाट चार लाख रुपियाँ बराबरको सेयर मीनाकुमारीका नाममा नामसारी गरिदिएका कागजातले प्रकाश नगरी बाहिर राखेको भन्न मिल्ला र?’ भनेर अदालतमा प्रतिप्रश्न गरेका थियौँ। त्यसै गरी नारायणशमशेरलाई संरक्षक तोकी कलकत्ता चार्टर बैंकमा मीनाकुमारीसमेतका नाममा राखिदिएको नगद चेकद्वारा नेपाल बैंकमार्फत स्वदेशबाट निकाल्ने प्रबन्ध मिलाएको देखियो। ००३ सालदेखि वर्षको आठ हजार रुपियाँ विनोदशमशेरका नाममा खर्चस्वरूप नाबालक भत्ता दिनू भन्ने जुद्धशमशेरद्वारा लेखिएको सनदले सम्बन्धलाई स्वीकार गरिएको पनि पाइयो। तर पनि अंश र मान्यताबाट वञ्चित गरिएको देखिँदा अंश दिनैपर्ने ठहर्छ भन्ने कुरा राख्दा मुद्दाले अर्कै मोड लियो।
बिगो भराइ चलन चलाइपाउँ भन्ने उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले तीनवटा निर्णय सुनाएको थियो। त्यसमा पहिलो निर्णयमा विदेशी कम्पनी तथा बंैकमा रहेको सेयर, फिक्स्ड डिपोजिट, डिबेन्चर इत्यादि चल सम्पत्तिका विदेशी कानुन अन्तर्गत सिर्जना भई विदेशमै रहेको र विदेशमै हस्तान्तरण भएकामा अचल सम्पत्तिसरह हुने मान्नुपर्ने भनिएको थियो। दोस्रो र तेस्रो निर्णयमा नेपालको अदालतले विदेशस्थित उक्त सम्पत्तिका बारेमा निर्णय दिई कार्यान्वित गराउन नमिल्ने र चलतर्फ वादीको हकसम्ममा नेपालको अदालतबाट निर्णय दिई ठहर्याउनुपर्ने ठहरेजति नेपालस्थित प्रतिवादीका सम्पत्तिबाट दिलाउनु/भराउनु नेपालको अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्न नमिल्ने ठहर्छ।
यसरी रंगनाथ उप्रेती, प्रकाशबहादुर केसी, हेरम्बराज, बब्बरप्रसाद सिंह र झपटसिंह रावलको फुल बेन्चले विनोदशमशेर श्री ३ जुद्धका छोरा नै भएको ठहर गर्दै निजले अंशमा दाबा गर्न पाउने कानुनी आधार रहेको निर्णय सुनाउँदै विनोदशमशेरलाई जुद्धशमशेरका छोरा कायम गराई अंशबापत देहरादुनमा रहेको श्रीसम्पत्तिको मूल्यांकन गराई १ करोड २० लाख रुपियाँ नगद भराइ पाउने फैसला सुनाएको थियो। नेपालको न्यायिक जगत्मा ०१४ सालमा सुरु भएर ०२७ सालमा टुंगिएको यस मुद्दाको विशेष अर्थ छ। दुई देशमा रहेको सम्पत्तिविरुद्धको यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसरह मान्यताप्राप्त अतुलनीय उदाहरण हो। क्षेत्राधिकारको त्यो मुद्दा वास्तवमा हाम्रो न्याय क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक र फरक प्रकृतिको सनसनीपूर्ण मुद्दा थियो। नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस किसिमका मुद्दा विरलै पाइन्छन्। त्यो मुद्दा जिताएबापत मैले ६ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाएको थिएँ। त्यति बेला त्यो ठूलो रकम हो।
प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली