०१५ सालमा डा केआई सिंहको मुद्दाका सिलसिलामा दिल्लीका प्रसिद्ध वकिल एनसी चटर्जीसित भेट्ने मौका पाएको थिएँ। उनीबाट ज्यादै प्रभावित पनि भएँ। युरोप–अमेरिकाको न्यायिक व्यवस्थाबाट पनि धेरथोर परिचित थिएँ। आफूसँग भएको ज्ञान र बुद्धि आफ्ना समकालीनलाई बाँड्ने त्यस किसिमको ल फर्म नवीन प्रयास थियो। मेरो सोच आफू मात्र ठूलो हुने होइन, अरूलाई पनि ठूलो बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। संक्षेपमा भन्दा लिगल एडको अवधारणा अनुरूप नेपाल ल फर्मको स्थापना भएको थियो।

फर्ममा सिक्न आउनेलाई म मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्न दिन्थेँ। कानुन व्यवसायीले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो? त्यो ठम्याउन सक्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८४ क र १८५ नम्बरको कानुनी व्यवस्थातर्फ विशेष ध्यान दिन लगाउँथेँ। सिकारुलाई मिसिलको ज्ञान भएपछि मात्र मसौदा गरेको लिखत पढ्न दिन्थेँ। इजलासमा उनीहरूलाई बहस गराएपछि मात्र म पालो लिन्थेँ। राम्रो बहसले नै कानुन व्यवसायीको महत्त्व बढ्छ। त्यसो हुन सकेमा मात्रै उसको ख्याति बढ्छ। व्यवसायले गति लिन्छ।

नवोदित कानुन व्यवसायीलाई कारिन्दा होइन, सक्षम कानुन व्यवसायीमा रूपान्तरण गर्न मैले धेरै प्रयास गरेँ। कृष्णप्रसाद पन्त, मधु शर्मा, रामराजाप्रसाद सिंह, झलेन्द्र छतकुली, लोकेन्द्रबहादुर चन्दजस्ता धेरै ख्यातिप्राप्त वकिलले यहीँबाट अभ्यास सुरु गरेका थिए। न्याय क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले यही फर्ममा अभ्यास गरेका हुन्। लामो समय हामीसँगै अभ्यास गरेका गोविन्द श्रेष्ठ त प्रधान न्यायाधीशसमेत भए।

त्यतिबेला पञ्चायतइतरका राजनीतिक मुद्दाहरू लड्ने कुरामा वकिलहरू डराउँथे। गरिब–गुरुवाका मुद्दा लडिदिने वकिल पाउन ज्यादै मुस्किल थियो। हामीले फर्मको मूल उद्देश्य नै गरिबहरूको सेवा गर्नु र राजनीतिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने बनायौँ। हाम्रो फर्मका तर्फबाट राजकाज मुद्दा खुबै हेर्‍यौँ पनि।

यसै गरी सञ्चारमाध्यममाथिको सेन्सरसिपका मुद्दा पनि उल्लेख्य मात्रामा लड्यौँ। समीक्षालगायतका पत्रिकाका पक्षमा पनि हामीले मुद्दा लडेका थियौँ। केआई सिंह, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, रामराजाप्रसाद सिंह, विनोदशमशेर जबरा, महेन्द्रनारायण निधिजस्ता नेताका साथै चर्चित विभिन्न राजनीतिक मुद्दा पनि हामीले नै लडेका थियौँ। त्यस क्रममा तत्कालीन सरकारका विरुद्ध नेविसंघको पक्षमा लडिएको एउटा मुद्दा अहम् थियो।

२०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना भएपछि पञ्चायत नै संगठित रूपमा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भयो। त्यस संगठनमा आबद्ध विद्यार्थीलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालियो । झन्डै चार सय जना विद्यार्थीलाई काठमाडौँबाटै गिरफ्तार गरियो भने दमननाथ ढुंगाना, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, गोपाल राई, सिद्धराज ओझा, यज्ञमूर्ति बन्जाडेलगायत ६० जनालाई त मुद्दा नै चलाइयो। सरकारका विरुद्धमा त्यो मुद्दा लड्नु चानचुने कुरा थिएन। त्यतिबेलाका चर्चित वकिल गणेशराज शर्मा, कुसुम श्रेष्ठ र लक्ष्मण अर्याल त्यस मुद्दाका लागि तयार भए। ल फर्मका तर्फबाट मैले गाइड गर्नुपर्ने भयो। रामराजाप्रसाद सिंहलगायत धेरै वकिलले नेविसंघका पक्षमा बहस गरे।

हामी वकिलहरूबीच ज्यादै ठूलो मेल थियो। गैरकानुनी रूपमा विद्यार्थीलाई थुनामा राख्नु विधि र कानुनसम्मत होइन भन्नेमा हामीबीच एकमत थियो। सबैले आ–आफ्ना राय व्यक्त गरे। तर, त्यो मुद्दामा कुन रिट अन्तर्गत जाने भन्ने कुरामा फरक मत रह्यो। कृष्णप्रसाद घिमिरेले ‘यस मुद्दामा उत्प्रेषणको रिट लिएर जानुपर्ने’ तर्क गरे। तर, कम उमेरका र आलाकाँचा विद्यार्थी पनि जेल परेका थिए। तिनीहरू ज्यादै आत्तिएको र डराएको अवस्थामा रहेकाले जसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो थुनाबाट मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसका लागि ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिनु उपयुक्त हुने’ मेरो जिकिर थियो। बेलायत, अमेरिका आदिका नजिरहरू केलाउने र त्यस्ता मुद्दामा विश्वको न्याय जगत्मा के कस्ता निर्णय र बहस भएका थिए भन्ने कुरा बडो मिहिन पाराले अध्ययन गरे, लक्ष्मण अर्यालले।

यस क्रममा मैले पनि केही न्यायाधीशहरूलाई भेटेँ। उनीहरूले पनि यस्ता मुद्दामा उत्प्रेषणको रिट नै उपयुक्त हुने सल्लाह दिए। उत्प्रेषणको रिट लिएर जाँदा त्यो लामो प्रक्रियामा जान्छ र विद्यार्थी जेलमै लामो समय बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने मेरो तर्क थियो। त्यति बेलासम्म औपचारिक रूपमा त्यो मुद्दा लड्नेबारे नेपाली कांग्रेस वा नेविसंघ कसैका तर्फबाट पनि हामीलाई अनुरोध/आग्रह गरिएको थिएन। हामी स्वत:स्फूर्त रूपमा त्यसका विरुद्धमा लड्ने टुंगोमा पुगेका थियौँ।

अलि पछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर जबरा आए र हामीसँग कुराकानी गरे। त्यतिबेलासम्म उनीहरू पनि कसले लड्ने भन्ने टुंगोमा पुगेका रहेनछन्। उनले त्यो मुद्दाको जिम्मेवारी हामीलाई नै सुम्पिए। त्यस मुद्दालाई हामीले प्रतिष्ठाको विषय बनायौँ। विद्यार्थीलाई थुनामुक्त गर्नु र संगठनमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु हाम्रो एक मात्र उद्देश्य रह्यो। अन्तत: हामीले वाग्मती अञ्चल अदालत, विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याइएको विद्यार्थी नेता यज्ञमूर्ति बन्जाडेविरुद्ध विशेष किटानी जाहेरी गरिएको मुद्दा जितेर सरकारलाई झुकाएरै छाड्यौँ।

प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली