०४० सालतिर उनको भारतीय धनाढ्यहरूको एउटा समूहसँग चिनजान र घनिष्टता बढ्न पुगेको रहेछ। उनीहरू नेपालबाट कुनै ट्रस्टमार्फत ठूलो धनराशि भारत पुर्‍याउन चाहँदा रहेछन्। त्यसो गर्दा गरिब मुलुकलाई सहयोग गरेको पनि ठहरिने र अवैध रकम भारत भित्र्याउन पनि पाइने। ‘ट्रस्ट मनी’ भनेको संसारमै अवैध आयलाई वैध तुल्याउने एउटा बाटो हो। अवैध कारोबारीहरूले यसको खुब उपयोग गर्छन्। भारतबाहिर व्यापार व्यवसायमा संलग्न एक लगानीकर्ताले हिन्दु मुलुक नेपालमा त्यस्तो सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताएको मैले मीनाक्षीमार्फत थाहा पाएको थिएँ।

ती लगानीकर्ताले नेपालले तिरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरभन्दा धेरै कम दरमा विदेशी मुद्राको ऋण लामो अवधिका लागि दिन सक्ने र त्यो ऋण अमेरिकी, स्वीस फ्रैंक र अन्य मुद्रामा हुन सक्ने रोमाञ्चित प्रस्ताव प्रेषित गरेका रहेछन्। मीनाक्षीमार्फत प्राप्त त्यो प्रस्ताव मलाई ठीकै लाग्यो। त्यस समूहका तर्फबाट झन्डै तीन अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको ऋण प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, त्यति ठूलो मात्राको रकममा एकैचोटि हात हाल्दा कतै फसाइने पो हो कि भन्ने लाग्यो। र, आफ्ना समकालीनहरूसँग सोधपुछ गरी सुरुमा एक अर्ब डलरबाट कामको सुरुआत गर्ने निधो भयो। यस सिलसिलामा म तीनपटक त मुम्बई नै गएँ।

मीनाक्षीमार्फत पहिलोपटक भेटेका ती लगानीकर्तालाई मैले सोधेको थिएँ कि म एउटा कम्युनिस्ट मान्छे, यस्तो व्यक्तिसँग अर्बाैं लगानी गर्ने कुरा कसरी सम्भव होला र? समूहका तर्फबाट भारतीय मूलका लगनीकर्ताले वरिष्ठ अधिवक्ता भएकाले मप्रति आफूहरूको विश्वास रहेको बताएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले म्यानेजरका रूपमा पीजी देशाईलाई खटाए। मैले पनि आफ्ना तर्फबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य द्रोणशमशेर जबरा, नेपाल राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर केशवनाथ प्याकुरेल र केदारनाथ उपाध्यायको समूह बनाएर त्यसबारेको अध्ययन/अनुसन्धान सुरु गरेँ। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र वनमा लगानी गरे पाँच, सरकारले लिएमा सात र सरकारको जमानतमा उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेमा नौ प्रतिशत ब्याजदरमा अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने कुरा गरेका थिए। कूल रकमको ०.५ प्रतिशत भने सेवा शुल्क लाग्ने भनिएको थियो। एक अर्ब डलर ऋण लिई तिर्ने र पाउने ब्याजको अन्तरबाट नेपाललाई झन्डै ४० करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा फाइदा हुने हिसाब पनि उनीहरूले निकालेका थिए।

भारतको महाराष्ट्र राज्यले त्यस्तै रकमले ठूलो प्रगति गरेको दृष्टान्त हाम्राअगाडि थियो। मैले त्यसबारेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र उद्योगमन्त्री नारायणदत्त भट्टलाई भेटेर जानकारी गराएँ। हाम्रो कुरामा सरकार सहजै राजी भयो। त्यही बेला लोहनी विश्व बैंकको सम्मेलनमा भाग लिन रोम जाने तयारीमा थिए। उनले भने, “महाप्रभु (राजा वीरेन्द्र)सँग पनि कुराकानी गर्नुपर्ला।” त्यसमा मेरो के नाइँनास्ति हुन्थ्यो र ! दुई दिनपछि लोहनीले नै टेलिफोन गरे, “राजा वीरेन्द्र राजी नै हुनुहुन्छ, कुरो अगाडि बढाउनूस्। रोमबाट फर्किएपछि औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरौँला।” दुर्भाग्य ! यसमा दरबारको अर्को पक्ष अर्थात् तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको रुचि बढेर गयो। दरबारकै दुई शक्तिले यस घटनामा चलखेल सुरु गरे। तर, रानी ऐश्वर्यका अगाडि ज्ञानेन्द्रको केही लागेन।

त्यसपछि म मुम्बई गएँ। मौखिक कुराकानी टुंगियो। लिखित कागजातमा चाहिँ लगानीकर्ताका तर्फबाट पीजी देशाई दिल्ली आउने, लोहनी रोमबाट स्वदेश फर्किंदा दिल्लीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेकार्यक्रम तय भयो। तर, यस मामिलामा रानी ऐश्वर्यसँगको सीधा सम्पर्कले पीजी देशाई ज्यादै उत्साही देखिए। उनले नेपाल सरकार ऋण लिन तयार छ, लगानीकर्ताहरू लगानीमा इच्छुक छन् भने यसभन्दा ठूलो समूहलाई किन नेपाल नभित्र्याउने भनेर दरबारलाई युरोपको सपना देखाउन थाले।

रोमबाट फर्केका लोहनीसँग दिल्लीमा भएको भेटघाटपछि देशाई सस्तो ब्याजदरमा ठूलो मात्राको ऋण लगानी भित्र्याउने सहमति गरी सामाजिक सेवा समन्वय परिषद्का सचिव इन्द्रविक्रम शाहलाई लिएर युरोपतिर लागे। त्यसपछि मेरो मनमा चिसो पस्यो। केही गडबडी हुन लागेको गन्ध पाएपछि म यस प्रक्रियाबाटै अलग भएँ। त्यसपछि ठूलो मात्राको ‘ट्रस्ट मनी’को लोभ देखाएर युरोपतर्फ लाग्दा नेपालको झन्डै २० लाख डलर र २५ लाख नेपाली रुपियाँ खर्च भयो, जुन डलर काण्डका नामले प्रख्यात छ।

प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली