छिप्पिँदो साँझ । हातमा टर्चलाइट र लट्ठी । खुट्टामा गमबुट । उनलाई हतार छ, रिउ खोलाछेउ पुग्न । घडीले बेलुकी ८ नबजाउँदै ट्याक्टर आउँछ । उनी त्यसैमा चढ्छन् । होहल्ला गर्दै जान्छन् ।

चितवन माडी नगरपालिका-३ धोबाहाका पुकार चौधरी, १४, को रात यसरी नै कट्छ, अचेल । अबेर रातीसम्म रिउको छेउस्थित झुलेको धानबालीतिर समूहमा होहल्ला गर्छन् अनि सुत्छन् काठको मचानमा । धोबाहा बस्ती रिउको आडमै छ । माडी माध्यमिक विद्यालयमा ६ कक्षा पढ्ने उनी धान नभित्र्याइन्जेल यसरी नै रातीराती हात्ती, गैँडालगायत वन्यजन्तु धपाउन जान्छन् । पुकार भन्छन्, "धान पाक्न थालेपछि हात्ती पल्किन्छ, पालो नै बनाएर रातीराती धपाउन जानुपर्छ, आक्रमणको डर त किन नहुनु ।"

चितवन दक्षिणी सीमामा रहेको माडी क्षेत्र सदरमुकाम भरतपुरबाट करिब ३८ किलोमिटरको दूरीबाट सुरु हुन्छ । त्यो बीचमा गीतानगर, पटिहानी, जगतपुर हुँदै राप्ती र रेवा नदीको बीचमा रहेको चितवन निकुञ्ज पार गर्नुपर्छ । पूर्वपश्चिम र उत्तरमा चितवन निकुञ्ज तथा दक्षिणमा सोमेश्वर पर्वतमालाले घेरिएको छ, माडी । भरतपुर-माडी-ठोरी सडकखण्डको माडीखण्डको उत्तरतिर छ, आदिवासी थारू समुदायको बाक्लो बस्ती ।

माडीको धोबाहामा हात्तीबाट धानबाली जोगाउन मचानमा जाग्राम बस्दै स्थानीय

ती थारू बस्तीमध्ये एउटा हो, धोबाहा । यो बस्तीमा ६५ जति घरपरिवार छन् । रिउको उत्तरतिर रहेको चितवन निकुञ्जका हात्ती यो सिजनमा फाँटको घाँस छाडेर बस्ती पुग्छन्, पहेँलपुर धानमा पल्किएका छन् । स्थानीय बासिन्दा 'हत्केलामा ज्यान राखेर' हात्तीको मुखबाट धान जोगाउँछन् । हात्ती धपाउन भनी हिँडेका कति त र्फकन पाउँदैनन् । २ कात्तिक ०७५ दसैँको बेलुका यस्तै घटना भयो, माडी-३ रतनीमा । दिउँसो दसैँको टीका लगाई रमाइलो गरेर बेलुकी हात्तीबाट धान जोगाउन खेत पुगेका रवि चौधरी, १४, उल्टै सिकार भए । आमा खेमकुमारी छोरा सम्झँदै भन्छिन्, "खेतको धान जोगाउनु नै उसका लागि काल बनेर आयो ।" स्थानीयको भनाइमा परालको टौवामा बसिरहेका बेला 'हात्ती आयो हात्ती आयो' भन्दै सबै जना लखेट्न ट्याक्टरमा चढेका थिए । तर रवि उठ्न पाएनन् र हात्तीले किचेर मार्‍यो । उनका बुवा राजेश चौधरी रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा छन् ।

किशोरदेखि अधबैँसे पुरुष बेलुकी भएसँगै हात्ती धपाउन खेत पुग्छन्, ट्याक्टर लिएर । तर एउटा हात्ती लखेटेपछि थप साथीहरू लिएर आउने र आक्रमणको जोखिम हुने गरेको धोबाहाका जितेन्द्र चौधरी बताउँछन् । धोबाहाका स्थानीयले हात्ती धपाउन २ समूह बनाएका छन्, ५ देखि ८ जनाको । त्यो समूहले लगातार ३ दिन हात्ती धपाउँछ । त्यसपछि अरूको पालो आउँछ । गाउँमा रहेका २ वटा ट्याक्टर लिएर उनीहरू धान जोगाउन हिँड्छन् । डिजेल मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले दिन्छ, एक दिनमा १५ सय रुपैयाँको ।

ठूलो टोल र पश्चिम टोलका लागि केही सय मिटरको दूरीमा मचान बनाइएको छ । "हात्ती आएमा ट्याक्टर गुडाउँदै होहल्ला गर्छौं," जितेन्द्र भन्छन्, "भागेन भने अर्को ठाउँमा रहेको ट्याक्टरको सहायता लिन्छौँ ।"

हात्तीसहितका वन्यजन्तु खेतबारीसँगै बस्तीमा नपसून् भनेर उपभोक्ता समितिले प्रयास नगरेको होइन । तर ती प्रयास अहिलेसम्म सफल देखिँदैनन् । निकुञ्जका वन्यजन्तु पस्न सक्ने निश्चित क्षेत्रमा सोलार फ्रेन्स (विद्युतीय झड्का दिने उपकरण), मेस जाली लगाइएको छ । तर हात्ती, गैँडाका अगाडि ती निष्प्रभावी बनिदिन्छन्, सजिलै भत्काइदिन्छन् ।

त्यस्तै घटना भयो, ११ असोजमा । निकुञ्जबाट आएको हात्तीको आक्रमणबाट माडी नगरपालिका-१ दौपतीकी कौसीमाया तामाङ, ६२, को ज्यान गयो । घरनजिकै बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा हात्तीले आक्रमण गरेको थियो । हरेक रातजसो धोबाहा, पौहारी, बैराठ, सिमरा, चन्द्रपुरी, बनकट्टा, सेरुवालगायत बस्तीमा जंगली हात्तीले आतंक मच्चाउने गरेको छ । यी क्षेत्रमा बर्सेनि हात्ती, गैँडालगायतले घर भत्काउने, मान्छेलाई आक्रमण गर्ने, बालीनाली नष्ट गर्ने, घरका खाद्यान्न खाइदिने गर्छ ।

१२ मंसिर ०७५ मा त हात्तीले एकै दिन २ महिलाको ज्यान लियो । माडी नगरपालिका-९ की सुशीला भण्डारी, ३५ र तृष्णाकाली पौडेल, ६०, घाँस काट्न हिँडेका थिए, रिउतर्फ । तर, हात्तीसँग जम्काभेट भएपछि र्फकन पाएनन् । यो घटनापछि माडीबासी आन्दोलित बने । मृतकका परिवारलाई प्रचलितअनुसार राहत र मृतक सुशीलाका दुई सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने र तृष्णाकालीका एक अपांगता भएका छोरालाई रोजगार उपलब्ध गराइने सहमतिपछि आन्दोलन मत्थर भएको थियो ।

सिमराको कथा

दक्षिणतिर रिउ खोला । उत्तरमा निकुञ्जसँगै अन्य खोला । तत्कालीन बघौडा गाविसमा पर्ने सिमरामा जग्गाधनीपुर्जा भएका १ सय ७० र ५० बिघा जमिनमा ५१ परिवार थिए । तर बर्खामा बाढीको त्रास र बाँकी समय निकुञ्जका वन्यजन्तुबाट हुने दुःखका कारण बसाइँ सरी जाने बढेका छन् । स्थानीयका भनाइमा यो बस्तीको हरेक परिवारमा एक न एक व्यक्ति वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेकै छन्, विशेषतः भालु, चितुवाको । अहिले यो बस्तीमा ७० थारू परिवार छन् ।

जल, जमिन र जंगलमा पूर्णतः निर्भर हुने थारू समुदाय जसोतसो बाढीको त्रासदी सहेर बसेको थियो । निकुञ्जका कारण वनजंगलबाट घाँसदाउरा, कन्दमूलसमेत नपाउने अवस्था भएपछि यहाँका बासिन्दा बसाइँ हिँड्न तयार भएको बताउँछन्, सिमराका अमर चौधरी । भन्छन्, "सबैको घरमा बायोग्यास छैन, मध्यवर्तीमा वर्षको एक-दुई पटक मात्र दाउरा खुल्छ । नजिक निकुञ्ज छ, सुरक्षाकर्मीका आँखा छलेर दाउराका टुक्राटाक्री ल्याउँछौँ ।" गाउँमा बिजुलीबत्ती पनि पुगेको छैन, सोलार केही घरमा मात्र । अमर भन्छन्, "अहिलेसम्म सिमरा उठिसक्थ्यो तर कहाँ जाने ? राज्यले स्थानान्तरण गर्ने भने पनि यहाँको जति जग्गा पाइँदैन, के खाने ?"

बायोग्यासका लागि मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले अनुदान उपलब्ध गराउने भए पनि सबैको पहुँचमा छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको पछिल्लो संशोधनबाट मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताले परम्परागत रूपमा उपभोग गर्दै आएका कन्दमूल, माछा, च्याउजस्ता वस्तु निकुञ्ज क्षेत्रबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था पनि निकुञ्ज प्रशासनको 'तजबिज' मा भर पर्छ । प्राकृतिक स्रोत र व्यवस्थापनको वकालत गर्दै आएका सोमत घिमिरे निकुञ्जका कारण भूमिहीन आदिवासी जनजातिको जीविकोपार्जन संकटमा परेको बताउँछन् । भन्छन्, "निकुञ्जमा उनीहरूको पहुँच गुम्यो, परम्परागत शैलीको जीविकोपार्जनको आधार कायमै हुनुपर्छ ।"

०३० मा मुलुककै पहिलो निकुञ्ज खुल्यो, चितवन । त्यसअघि २०१६ मा हालको निकुञ्जको घना जंगलमध्ये राप्ती नदी उत्तरचुरेसम्मको भू-भागलाई महेन्द्रमृग पार्क बनाइयो भने राप्ती नदी दक्षिणको भागलाई ०२० मा गैँडा आरक्ष क्षेत्र ।

सिमरा र अमिलिया ती बस्ती हुन्, जहाँ ०२२ अघि नै मानव बसोबास सुरु भएको थियो । अमिलियामा जग्गाधनी पुर्जा भएको २ सय ५० बिघा र नभएको ५० बिघा जमिनमा ५१ परिवार बसेका थिए । तर पनि बाढी र वन्यजन्तुको त्रासका अगाडि टिक्न सकेनन् । र, अन्ततः भरतपुर महानगरपालिकाले सट्टाभर्नाबापत बस्तीको जग्गा किनेर रकम दिएपछि थातथलो छाडेर हिँडे । महानगरले निकुञ्जको जलदेवीस्थित जग्गामा ल्यान्डफिल साइट बनाएपछि सट्टाभर्नाबापत बस्तीको जग्गा किनेर निकुञ्जलाई दिएको थियो । बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू अझै शिविरमा बसिरहेका छन् ।

अमिलियाका बासिन्दा महानगरलाई जग्गा बुझाइ रकम लिएर गए पनि सिमराका बासिन्दा भने लामो समय दोधारमा रहे । निकुञ्जभित्र परेको तत्कालीन पदमपुरलाई भरतपुरदेखि ८ किलोमिटर उत्तर-पूर्व जुटपानी गाविस (हाल भरतपुर महानगरपालिका) सगुन टोलसँगैको बरन्डाभार जंगलमा स्थानान्तरण गरिएको थियो, ०५९ मा । यो बस्तीलाई नयाँ पदमपुरबाट चिनिन्छ । पुरानो पदमपुर त घाँसेमैदान भइसक्यो ।

सिमरालाई नयाँ पदमपुरसँगैको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने योजनासहित ०७१ मै सरकारलाई प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो, जसमा निकुञ्ज पनि सहमत भयो । चितवन निकुञ्जको सिफारिसमा भनिएको छ, 'स्थानीय मानिसलाई निरन्तर वन्यजन्तुबाट हुने क्षति बेहोरिरहनुपर्ने र निकुञ्जको अथक प्रयासका बाबजुद पनि विगत २-३ वर्षमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट सोही स्थानमा ४-५ जना मानिसको मृत्यु भएको छ ।'

बस्ती स्थानान्तरणको ज्ञापनपत्रसहित पटकपटक मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको टोलीको सदस्यमध्येकी सुखिया महतो भन्छिन्, "हुँदैन भनेर कसैले भन्दैनन् तर पहल गर्दैनन् । नदी र वन्यजन्तुबाट सुरक्षित राखिदिए हामी यही ठाउँमा बस्छौँ ।" निकुञ्जसँग जोडिएका यहाँका पुराना बस्तीबाट बसाइँ सरी जाने बढिरहेका बेला रिउछेउका धोबाहासहितका बस्ती पनि रित्तिन बेर छैन ।

सिमरावासीलाई अन्यत्र घरबास मात्र दिएर सार्न नसकिने भएकाले रिउ करिडोरबाट बस्ती सुरक्षित बनाउने योजना माडी नगरपालिकाले अघि सारेको छ । रिउलाई उत्तरतर्फबाट बगाएर बस्तीलाई वारी दक्षिणतर्फ ल्याउने योजना रहेको उपमेयर तारा महतो बताउँछिन् ।

निकुञ्जसँग जोडिएका माडीका बस्ती पछि विस्तार भएका होइनन् । ०२० मा श्रीरामपुरबाट माडी जंगल फाँडेर बसेका रामनाथ पौडेल, ८३, यस क्षेत्रमा त्यसअघि नै बस्ती रहेको सम्झन्छन् । भन्छन्, "हामीलाई तत्कालीन राजाले यहाँ जनावर मात्र बस्छन् तिमीहरू उता गएर जंगल फँडानी गरेर (हाल माडी) बस भनेपछि आएका थियौँ ।"

त्यसअघि नै यस क्षेत्रमा माडी प्रगन्नाभित्र २२ मौजा (जिमदारी) थिए । त्यतिखेर भारतमा रेलमार्गमा सालका काठ प्रयोग हुने र नेपालबाट चोरीनिकासी हुने भएकाले रोक्न यस्तो रणनीति अपनाइएको हुन सक्ने उनी ठान्छन् । यसरी बस्ती बस्दा तत्कालीन गैँडा आरक्षको पनि सुरक्षा भएको थियो ।

बस्तीमै किन ?

'...मान्छेका लागि वन्यजन्तु कि वन्यजन्तुका लागि मान्छे ? के मान्छेलाई वन्यजन्तुको आहारा बनाउने हो ?' निकुञ्ज छेउका विपन्न नागरिकले वन्यजन्तुका कारण ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण विडारीले संसद्मै प्रश्न उठाए, २६ साउनमा । उनले भनेझैँ 'घरभित्र सुतौँ हात्तीले छाप्रो भत्काएर मार्ला' भन्ने पीर हुन्छ घरबाहिर वा खेतमा बाघ, भालुलगायत वन्यजन्तुको सिकार बनिरहेका छन्, विशेषतः मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको तथ्यांकले भन्छ- ०७५/७६ मा बाघ, हात्ती, गैँडाजस्ता वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मुलुकभर ३० जना मारिएका छन् भने १ सय ३७ जना घाइते भएका छन् । १ हजार ५ सय ९३ पशुचौपाया मरेका छन् ।

अन्नबाली जोगाउन मचान बनाउँदै धोबाहाका युवा

मुलुकको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्र वनले ओगटेकामा २३.३९ प्रतिशत संरक्षित छ । १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, २ आरक्ष, ६ संरक्षण क्षेत्र र १३ मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन् । तथ्यांक हेर्दा संरक्षित वन क्षेत्र पर्याप्त देखिए पनि वन्यजन्तु बस्ती मात्र होइन, सहर पसिरहेका छन् । ३ असारमा मात्र चितवन निकुञ्जको बाघले माडीका गंगाधर सुवेदीलाई काँसघारीमा आक्रमण गर्‍यो । भरतपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको चार दिनपछि ज्यान गयो । पछिल्लो समय चितवनका हात्ती, गैँडा, बाघ बस्ती पस्ने क्रम बढेको छ ।

आखिर वन्यजन्तु बस्तीमा किन पस्छन् त  ? एकथरीको तर्क छ- वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान खुम्चियो । त्यसैले बस्तीमा पसे । ०५९ अघिसम्म अतिक्रमण भएको चितवन निकुञ्जको १ हजार २ सय ८.४९ हेक्टर क्षेत्र अझै खाली गराउन सकिएको छैन । बाघ, भालुजस्ता मांसाहारी वन्यजन्तुका लागि सिकार आहारा तथा हात्ती, गैँडालगायत वन्यजन्तुका लागि घाँसको पर्याप्तता हुनुपर्छ ।

चितवन निकुञ्जमा ९३ पाटेबाघ (०७५ को अध्ययन), ६ सय ५ एकसिंगे गैँडा(०७२ अध्ययन), ५० को हाराहारीमा जंगली हात्ती रहेको अनुमान छ । हात्ती, एकसिंगे गैँडाजस्ता वन्यजन्तुका लागि पर्याप्त घाँसे मैदानसहितका स्रोत चाहिन्छ ।

कुनै बेला चितवन निकुञ्जको कुल क्षेत्रफलको २० प्रतिशत घाँसे मैदान रहेकामा ०७२ मा आएर ९.६१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो भनेको ८ हजार ९ सय ५५ हेक्टर हो । त्यसमा पनि माइकेनिया, पार्थेनियम, वनमाराजस्ता मिचाहा प्रजातिका झार बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७ सय हेक्टर थप घाँसे मैदान बनाउने योजना छ । वन्यजन्तुविद् उदयराज शर्मा भन्छन्, "खाना सकिएर वन्यजन्तु बस्तीमा गएका होइनन् तर कृषिबाली नरम र स्वादिष्ट हुने भएकाले आकर्षण बढेको हो ।"

तराईका निकुञ्जमा खर्चबिनै घाँसेमैदान कायम राख्न तथा नरम घाँस उत्पादनका लागि वर्षको केही दिन भए पनि मध्यवर्तीका उपभोक्तालाई फाँटको खर काट्न दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । यो प्रणाली बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा कायमै छ ।

निकुञ्जमा कति वन्यजन्तु आवश्यक हुन्छ भनेर बहन क्षमता निकालिएको हुन्छ । यसमा उपलब्ध खानाको स्रोतसँगै वन्यजन्तुलाई घुमफिर गर्न चाहिने क्षेत्रसहितको विश्लेषण गरिन्छ । पाटेबाघको संख्या १ सय २० बाट घटेर ९३ मा सीमित हुनु र गैँडा मर्ने क्रम बढेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले चितवन निकुञ्जको बहन क्षमता अध्ययन थालेको छ । बाघको बहन क्षमताको अध्ययन करिव अन्तिम चरणमा रहेकामा गैँडाको गणनापछि अध्ययन थालिने विभागका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

चितवनमा पाटेबाघको संख्या घट्नु र बस्तीमा पस्नुलाई आहाराको कमीको रूपमा लिन नहुने तर्क पनि छ । वन्यजन्तुविद् शर्मा आहाराको कमी भएमा बाघले एकअर्कालाई खाने भएकाले नेपालमा अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

माडीसहित चितवन निकुञ्जको प्रभावित केही क्षेत्रमा अहिले सोलार फ्रेन्स र मेस जाली लगाइएको छ । किसानको धानबाली जोगाउने गरी भनेर डिलैडिल यस्तो व्यवस्था गरिए पनि वन्यजन्तुले भत्काइदिने गरेका छन् । केही ठाउँमा ट्रेन्च पनि खनिएको छ ।

चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायणप्रसाद रुपाखेतीका अनुसार वन्यजन्तुलाई जंगलमै रहने वातावरण बनाउन घाँसे मैदान बिउँताउने, आहारा र बासस्थानको अवस्थाको ख्याल गर्ने गरी कार्यक्रम चालू छ । वन्यजन्तुले जहिले पनि नयाँ बासस्थान खोज्ने र कृषिबाली मन पराउने भएकाले बस्तीमा जानबाट रोक्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको केही मध्यवर्ती क्षेत्रका खेतबारीमा वन्यजन्तुले नरुचाउने मेन्था र क्यामोमाइलको खेती गरिएको छ, जसबाट सुगन्धित तेल उत्पादन हुन्छ ।

चितवनको अति प्रभावितमध्ये माडीमा धानखेती हुने गरेको छ । पाण्डवनगरदेखि बगइसम्म अग्लो कंक्रिट वालसमेतको ड्याम खडा गर्न सके माडी वन्यजन्तुबाट सुरक्षित रहने माडीका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल बताउँछन् । भन्छन्, "सोलार फ्रेन्सले पनि काम गरेन, अब क्रंकिटवालसहितको मेसजालीका लागि संघ सरकारसँग बजेट माग भइरहेको छ ।" यसका लागि ९ करोड हाराहारी बजेट चाहिने अनुमान छ ।

राहतमा छैन पहुँच

पति गंगाधरको बाघको आक्रमणमा परी ज्यान गएपछि पत्नी जल सुवेदीले काजकिरिया खर्चबाहेक क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन् । ०७५ असारमा घटना भएपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिए पनि क्षतिपूर्ति नआएको उनी सुनाउँछिन् ।

बाघ, हात्ती, गैँडालगायत निश्चित वन्यजन्तुको आक्रमणबाट (संरक्षित क्षेत्र बाहिर) ज्यान गुमाएका परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर पीडित परिवारले तत्काल क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् ।

हात्तीले खेतबालीमा क्षति गरेपछि राहतका लागि निवेदन दिएको डेढ वर्षमा पनि नपाएको गुनासो गर्छन्, मानबहादुर राना । उनी कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्र महाकाली नगरपालिकाका बासिन्दा हुन् । रानासँगै त्यहाँका पीडितका करिब २ सय फाइल तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, धनगढीमै हराए, जसकारण शुक्लाफाँटा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका पीडितले राहत रकम पाउन नसकेका हुन् । ०७५ कात्तिकसम्म वन्यजन्तु राहत निर्देशिकाअनुसार पीडित परिवारलाई निकुञ्ज वा वन कार्यालयको सिफारिसमा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट राहत रकम निकासा हुने व्यवस्था थियो ।

०५१ मा भालुको आक्रमणबाट दायाँ आँखा गुमाएपछि हाल वन्यजन्तुपीडितको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका माडीका चित्रबहादुर नेपाली क्षतिपूर्ति रकम कहिलेसम्म दिने भन्नेमा 'हाकिम' को तजबिज हुने गुनासो गर्छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मुलुकभर वन्यजन्तुबाट भएको मानवीयसहितको क्षतिबापत राज्यले ८ करोड ९० लाख खर्चिएको छ, जसमा चितवन निकुञ्जले मात्र २ करोड ५६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति, राहत उपलब्ध गराएको छ । क्षतिपूर्ति र राहत वितरणलाई झन् सहज बनाउनुपर्ने हो । तर ०७५ मा निर्देशिका संशोधन गरेर मुलुकभर वन्यजन्तुबाट भएको हानिनोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति र राहत सम्बन्धित निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रबाट पाउने गरी केन्द्रीकृत गरियो । यसको अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई छैन ।

माडी पश्चिम टोलकी खनिया महतोले १८ कट्ठा जमिनमा लगाएको धान पाक्दै छ । तर हात्ती, गैँडा, बँदेल दिनहुँ खान पुग्छन् । वन्यजन्तुले धानबालीमा नोक्सान पुर्‍याएको देखिन्छ तर अब उनले पाउने राहत भनेको मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको सिफारिसको आधारमा बढीमा १० हजार हो । माडीका मेयर ढकाल वन्यजन्तुबाट बालीनालीमा पुर्‍याएको क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि नगरपालिकाले 'राष्ट्रिय तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव भन्दै संसदीय समितिमा प्रस्ताव बुझाएको छ । त्यसमा निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रबाहिर मानवीय क्षति भएमा तत्काल क्षतिपूर्ति र अन्नबालीको हकमा प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा ९० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले पनि निकुञ्जका वन्यजन्तुबाट ज्यान गुमाएका आफ्ना पालिकाभित्रका पीडित परिवारलाई काजकिरिया खर्चबापत २५ हजार र मृतकका सन्तानलाई १२ कक्षासम्म पढाउन कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, वन्यजन्तुबाट बालीनालीको क्षति भएबापत पाउने राहतमा सोही बराबरको रकम थप्ने निर्णय हालै मात्र भएको छ ।

पीडित परिवारको ऐलानी खेत भएकाले बालीमा भएको क्षतिको राहत पाउँदैनन् । सदियौँदेखि भोगचलन गर्दै आएका तर जग्गाधनीपुर्जाविहीनले त्यस्तो राहत पाउँदैनन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो- पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने ठोरी गाउँपालिका, सुवर्णपुर ।

सुनाखरी उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्ष भीमबहादुर पाखि्रनका अनुसार वन्यजन्तुले नोक्सानी गर्न थालेपछि विवरण संकलन गरेर निकुञ्ज कार्यालयमा पेस गरिए पनि राहत पाइएन । कारण यहाँका धेरै बासिन्दासँग जमिनको जग्गाधनीपुर्जा छैन । ०७३ मा केहीले पाए पनि धेरैजसो अझै पुर्जाविहीन छन् ।

भोटको राजनीति

'माडीलाई चितवन जिल्लाकै मणि बनाउने संकल्प बोकेर तपाईंहरूबीच आएको छु । वन्यजन्तुको आतंकबाट ग्रसित जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न फाउन्डेसनसहितको मेस जालीको व्यवस्था गरिनेछ । निकुञ्ज क्षेत्रको सडकलाई आकाशे पुल वा भूमिगत सडकका रूपमा विकसित गरिनेछ ।'

चुनावताका अर्थात् ११ मंसिर ०७४ मा यसो भन्दै माडीवासी रिझाउन लागिपरेका थिए, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' । माडीवासीले प्रचण्डलाई जिताएर पठाएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

निकुञ्जपारिको बस्तीको रूपमा रहेको माडीवासीको माग बाढी र वन्यजन्तुबाट मुक्ति तथा विकास निर्माण देखिन्छ । यहाँका सडक योजना हुन्, हुलाकी राजमार्ग स्तरोन्नति, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग लगायत । तर ती योजना सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको अभिसन्धिले नमिल्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरिदियो, २ फागुन ०७५ मा ।

चितवन निकुञ्ज विश्व सम्पदामा सूचीकृत छ । यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को भूमिका रहन्छ नै । युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न सर्वोच्चले भनेकाले थप चुनौती खडा भएको छ ।

संरक्षणकर्मीहरूले सर्वोच्चको यो कदमलाई स्वागत गरे पनि माडीका बासिन्दाको मन भने अमिलो भएको छ । अदालतको फैसलाप्रति त गत असारमा माडीको तेस्रो नगरसभामा प्रचण्डले भनिदिए, 'त्यो फैसला आयो तर मैले बुझेसम्म त्यसको समाधानको उपाय छ । कालोपत्रे तत्काल बनाउन सम्भव छ ।'

निकुञ्ज हुँदै भरतपुर जान आउन ठूलै युद्ध जितेजस्तो हुने गरेको छ, माडी बासिन्दालाई । स्थानीय नवराज चापागाईं भन्छन्, "बालबच्चा लेखपढका लागि भरतपुरमै हुन्छन्, राती बिरामी परे पनि भेट्न जान पाइँदैन ।" बिहान ५ देखि राती १० बजेसम्म मात्र निकुञ्जको बाटोबाट प्रवेश पाइन्छ । तर यहाँका बासिन्दालाई निकुञ्ज पार नगरी भरतपुर पुग्ने उपाय छैन । बिनारोकतोक २४ घन्टै आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन्, माडीका मेयर ढकाल ।

यसअघि त चितवन निकुञ्जको बाटो भएर माडी पुग्न शुल्क तिर्नुपथ्र्यो, स्थानीयलाई । चुनावताका ०७४ कात्तिकमा शुल्क खारेज भएपछि यसलाई चुनावी मसला नै बनाए, प्रचण्ड र उनका प्रतिस्पर्धी विक्रम पाण्डेले । निकुञ्जको बाटो प्रवेश गर्ने र बाहिरिने दुईपांग्रे सवारीले एक पटकमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित ११ रुपैयाँ ३० पैसा थियो भने ठूला सवारीको ५६ रुपैयाँ ५० पैसा ।

पूर्ववनमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डे आफ्नो पालामा निकुञ्ज प्रभावित माडी क्षेत्रमा फाउन्डेसनसहितको मेस जाली लगाएर मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व सदाका लागि अन्त्य गर्ने योजना सारिएको बताउँछन् । "यसरी वन्यजन्तु बस्तीमा आउनै नदिने अवस्था बनाएर माडीलाई हरित बनाउने योजनाअघि सारेको थियो, यसले पर्यापर्यटनमा पनि योगदान पुग्छ ।" निकुञ्ज प्रशासन र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाबीचको द्वन्द्व घटाउने भन्दै यसअघि ऐन संशोधन गरिएको थियो । पछिल्लो संशोधनमा वन्यजन्तुलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग, होटल, लज, यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निकुञ्जमा सहज आवतजावत भएमा माडीमा पर्यटनको सम्भावना पनि छ ।

त्यसबाहेक रिउले कटान गरी निकुञ्जभित्र पारेको जमिन व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने माग रहेको बताउँछन्, मेयर ढकाल । उनका भनाइमा रिउले दक्षिणतिर कटान गर्दै बनाएको बगरमा काँसघारी बनेको छ तर यो क्षेत्र स्वतः निकुञ्जको परेको छ । भन्छन्, "माडीमा यस्तो जमिन २ सय बिघाको हाराहारीमा छ, ०२९ को नापीको आधारमा कित्ता कायम हुनुपर्छ ।" त्यसका लागि निकुञ्ज ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । पाण्डे भन्छन्, "योजनाबिनै काम थाल्नु भएन, स्थानीय सरकार पनि सचेत हुनु जरुरी छ । निकुञ्जको पर्यावरणलाई असर नगर्ने गरी बाटो बनाउन रोकिन्छजस्तो लाग्दैन ।"

यो पनि पढ्नुहोस् : निकुञ्ज र नागरिकका दुःख