पछिल्लो दस वर्षको अवधिमा सार्वजनिक सेयर जारी गर्ने जलविद्युत् कम्पनीको संख्या चार गुणाभन्दा बढी बढ्न गएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुने दैनिक कारोबारमा जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा बढ्दै गएको छ । सामान्यत: कारोबार रकमको हिसाबले वाणिज्य बैंक र बिमा कम्पनीपछि तेस्रोमा जलविद्युत् कम्पनी देखिएका छन् ।

हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत २ सय ९ कम्पनीमध्ये १८ वटा जलविद्युत्सम्बन्धी छन् । कुल बजार पुँजीकरणमा यिनको हिस्सा जम्मा तीन प्रतिशतजति छ । तर, आगामी दिनमा दोस्रो बजारमा थपिनेमा जलविद्युत् कम्पनीको संख्या बढी हुने देखिन्छ । अहिले ४ हजार ६ सय ४१ मेगावाट क्षमताका १७२ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सहकारी संस्थाहरूले निर्माण गर्दै गरेका आयोजनाबाहेक करिब १ सय ६० नयाँ जलविद्युत् कम्पनीका सेयर धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आउनेछन् । यसले आगामी तीन–चार वर्षमै धितोपत्र बजारको स्वरूप बदल्नेछ । यो समयमा केही उत्पादनमूलक उद्योग र होटल–व्यवसायका सेयर पनि दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि सूचीकृत होलान् । केही स्थापित व्यावसायिक घरानाले आफ्ना निजी कम्पनीहरूको केही हिस्सा सार्वजनिक स्वामित्वमा छाड्ने निर्णय लेलान् । तर, जति प्रभाव जलविद्युत् कम्पनीले पार्नेछन्, त्यो प्रभाव अरू आर्थिक क्षेत्रका इकाइले यही अवधिमा पार्न मुस्किल छ ।

त्यसपछिको अर्को दस वर्ष पनि झन् ठूला, अधिक पुँजीकरणसहितका जलविद्युत् कम्पनीकै दबदबा बजारमा रहने देखिन्छ । सरकारले १५ हजार ६ सय १८ मेगावाटका २ सय ८४ आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको छ । यीमध्ये कतिपय आगामी पाँच वर्षभित्रमा निर्माणको चरणमा जानेछन् । त्यसपछिको चार–पाँच वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कम्पनीका सेयर धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्नेछन् ।

कम्पनी ऐनमा ०७४ को संशोधनअघि बैंकिङ तथा वित्तीय, बिमा, निवृत्तिभरण कोष, सामूहिक बचत कोष, धितोपत्र बजारसम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीबाहेक अरूलाई पब्लिक कम्पनी नै हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थिएन । अहिले ठूला दूरसञ्चार कम्पनीलाई पब्लिक हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई पब्लिक हुनैपर्ने व्यवस्था छैन । तथापि, विगत एक दशकमा जलविद्युत् कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड स्वरूपमा लैजाने प्रवृत्ति बढ्यो ।

स्वदेशी स्रोतमा चिलिमे आयोजना निर्माणको परिकल्पना गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धकको हैसियतले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सेयर दिने सोच राख्यो । र, व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि आयोजना प्रभावितलाई कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत र कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत गरी ४९ प्रतिशत सेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्‍यो ।

तामाकोसी जलविद्युत् परियोजना स्वदेशी स्रोतबाट निर्माण गर्ने परिकल्पना गर्दा नै प्रभावित स्थानीय परिवारलाई सेयर दिने र सार्वजनिक निष्कासन पनि गर्ने अवधारणा बन्यो । सेयर दिइए आयोजना निर्माणका बेला स्थानीयले अवरोध होइन, सहयोग गर्छन् भन्ने प्राथमिक सोच थियो त्यसबेला ।

स्थानीय समुदायको अवरोधले आयोजना रोकिएका, कतिपयको लागत र समय अत्यधिक बढेको सन्दर्भमा त्यो सोच विकास भएको थियो । त्यसपछिका अवधिमा स्वतन्त्र निजी प्रवद्र्धकहरूले पनि स्थानीयलाई सेयर दिने मोडेलका आयोजना विकास गर्न थाले । धितोपत्र बोर्डले ०७३ को धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई मात्र लक्षित गरेर सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । यो विशिष्ट व्यवस्था भएकाले त्यसरी सेयर खरिद गर्नेले सार्वजनिक निष्कासनमा खरिद गरेजस्तो तुरुन्तै बेचबिखन गर्न पाउँदैनन्, तीन वर्ष कुर्नुपर्छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई आंशिक स्वामित्व दिँदा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभमा स्थानीयलाई अंशियार बनाउनु न्यायोचित पनि हो । जलविद्युत् कम्पनीका सेयरमा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको चासो बढेको छ । लाभांश पाइने र सेयरको मूल्य पनि बढ्ने हुँदा अन्यत्र लगानी गर्नुभन्दा सेयरमा लगानी गर्न चाहनु स्वाभाविक हो । आममानिस मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा सामान्यत: राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्छ वा अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा सहकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने राजनीतिक नेतृत्वले पनि जलविद्युत् कम्पनीको सेयर भनेपछि हुरुक्क हुने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

अघिल्लो सरकारका ऊर्जामन्त्रीले प्रत्येक नेपाली परिवारको स्वामित्वमा जलविद्युत् कम्पनीको सेयर पुर्‍याउने योजना नै ल्याए । अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले जलविद्युत् कम्पनीका सेयर गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउने घोषणा मात्र होइन, ज्वाइँ खोज्दा जलविद्युत् कम्पनीको सेयरलाई प्राथमिकता दिने चलन चलाउँछु भने । यिनीहरू सहकारी मोडेलमा जलविद्युत्को विकास गरिने कुरा गर्दैनन् । किनकि, सहकारी स्वरूपमा सेयरको भाउ बढ्दैन । कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा किनबेच भएजस्तो सहकारीको हुँदैन ।

स–साना लगानीकर्ताको पुँजी परिचालन गरेर नेपालको जलस्रोतले दिने लाभ राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न खोज्नु प्रशंसनीय हो । सेयर आकर्षणले गर्दा अहिले धेरै स्वदेशी लगानीकर्तालाई पुँजी जुटाउन सजिलो भएको छ । पछिल्लो एक दशकको छोटो अवधिमै दुई–चार मेगावाटका साना आयोजना सम्पन्न गरेका लगानीकर्ताले ५०–६० मेगावाटका मध्यमस्तरीय आयोजना निर्माण गर्ने हिम्मत बटुलेका छन् ।

जलविद्युत् कम्पनी र अरू कम्पनीको सेयरका बीच भने एउटा आधारभूत भिन्नता छ । यसको चर्चा अहिलेसम्म नीतिगत तहमा त्यति भएको देखिन्न । सेयर लिएका सर्वसाधारण वा आयोजना प्रभावितले पनि बुझेका छन् जस्तो लाग्दैन ।

एउटा बैंकिङ कारोबार गर्ने कम्पनीले निश्चित वर्ष पुगेपछि बैंकिङ व्यवसाय नै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दैन । वास्तविक वा सेवाक्षेत्रका कुनै पनि कम्पनीले एउटा व्यवसाय प्रारम्भ गरेपछि आफ्नै योजना मुताबिक कुनै काम त्याग्न वा नयाँ काम थप्न सक्छन् । तर, त्यस्ता कुनै पनि व्यवसाय निश्चित अवधिपछि सञ्चालन गरिरहेको काम वा व्यावसायिक सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छैन ।

स्वाभाविक रूपमा कम्पनीका आफ्नै व्यावसायिक जोखिम हुन्छन्, जसको आधारमा सेयरको मूल्य घटबढ हुन सक्छ । विभिन्न कालखण्डमा कतिपय सफल कम्पनी पनि चुर्लुम्म डुबेका छन् भने सेयरधनीको सेयर मूल्य धुलिसात भएको छ । जलविद्युत् कम्पनीका आफ्नै व्यावसायिक जोखिम छन् । तर, यिनमा बिमा गर्न सकिने भएकाले अरूका तुलनामा कम जोखिमयुक्त मान्न सकिन्छ ।

विद्युत्को बजार जोखिम पनि अरूको तुलनामा कम नै हुन्छ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले भने जलविद्युत् कम्पनीको सेयरलाई अरू कम्पनीको तुलनामा फरक बनाइदिएको छ । विद्युत् ऐन बमोजिम विद्युत् उत्पादन आयोजनाको अनुमतिपत्र अधिकतम ५० वर्षसम्मका लागि मात्र हुन सक्छ । ऐनमा यो व्यवस्था भए पनि सरकारले २५ देखि ४० वर्षसम्मको म्याद तोकेर अनुमति दिएको छ । अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको जलविद्युत् आयोजना, अर्थात्, मूल सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । विद्युत् ऐनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक स्वामित्व भएका कम्पनी र नियन्त्रणात्मक स्वामित्व स्वदेशी लगानीकर्ता भएका कम्पनीबीच अलग–अलग व्यवस्था गरेको छ ।

यदि कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भए अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि विद्युत् आयोजना, त्यस्तो आयोजनासँग गाँसिएका सम्पूर्ण भौतिक संरचना र सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । कम्पनी त अस्तित्वमा रहन्छ, तर सम्पत्ति रहँदैन । अर्थात्, एकाएक सेयरको मूल्य शून्य हुन जान्छ ।

यदि कम्पनीले आयोजना सञ्चालन गरिरहन चाहन्छ भने सरकारसँग निश्चित मूल्यमा आयोजना पुन: खरिद गर्न सक्छ । खरिद गर्न चाहे सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय विज्ञ समूहले निर्धारण गरेको मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति कम्पनीले थप पुँजी जुटाउन सक्नुपर्‍यो वा सञ्चित मुनाफा नगदमै राख्न सफल भएको भए, प्रयोग गर्न सक्ने भयो ।

यदि कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी छ, नियन्त्रणात्मक स्वामित्व स्वदेशी लगानीकर्ताको हातमा छ भने अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि नेपाल सरकारसँग नयाँ सम्झौता गरेर आयोजना सञ्चालन गरिरहन पाउँछ । तर, नयाँ सम्झौतामा सर्त के हुने स्पष्ट छैन ।

आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व विदेशी लगानीकर्ताको थियो । व्यावसायिक उत्पादनमा गएपछि विदेशी लगानीकर्ताले सबै सेयर स्वदेशी लगानीकर्तालाई बिक्री गर्‍यो र अनुमतिपत्रको म्याद सकिने बेलामा कम्पनी पूर्ण नेपाली स्वामित्वमा रहन गएको छ भने पनि त्यस्तो कम्पनीले सञ्चालनमा रहेको आयोजना सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । र, चाहेमा निर्धारित मूल्यमा पुन: खरिद गर्न सक्छ ।

प्रचलित यस्तो व्यवस्थाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेर जलविद्युत् आयोजना विकास गरेका विदेशी लगानीकर्ताले अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुअगावै सेयरको मूल्य उच्च भएका बेला आफ्नो पूरै अंश बेचेर निस्किन सक्छ । यो कुनै समस्या भएन– आयोजना स्वदेशी लगानीकर्ताको हातमा आउँछ ।

स–साना लगानीकर्तालाई आम रूपमा सेयर बिक्री गरेर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएको छ भने यिनीहरूलाई समस्या पर्छ । यसमा पनि आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गरेपछिका वर्षमा दोस्रो बजारबाट महँगोमा सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताको लगानी नउठ्दै सेयर मूल्यहीन हुने जोखिम रहन्छ । यदि प्राथमिक सेयर निष्कासनमा सेयर खरिद गरेको रहेछ भने अनुमतिपत्रको अवधिभर पाउने लाभांशले लगानी उठ्ला वा राम्रै लाभ पनि हुन सक्ला । तर, लाभांशसम्बन्धी निर्णय साना लगानीकर्ताको हातमा हुँदैन ।

अनुमतिपत्रसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाका कारण पनि कतिपय प्रवद्र्धक–लगानीकर्ताले आयोजनाको निर्माण लागत उच्च देखाएर बैंकबाट कर्जा लिने, त्यही रकमबाट आफ्नो इक्विटीको पैसा उठाउने र पछि साना लगानीकर्तालाई भड्खालोमा जाक्ने काम गरेका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । यो हल्ला मात्र होइन । बैंकहरूले सही तरिकाले ऋण प्रस्तावको मूल्यांकन गर्ने क्षमता नबनाएका वा स्वार्थ गाँसिएका कारण यस्तो समस्या छ ।

यदि आयोजनाको म्याद सकिनुअघि कम्पनीले नयाँ–नयाँ आयोजनामा लगानी गरेको छ–चिलिमेले जस्तो वा अरू व्यवसायमा लगानी विविधीकरण गरेको छ भने साना लगानीकर्ताको सेयरको मूल्य सुरक्षित हुन सक्छ । एउटा मात्र आयोजना हो भने साना लगानीकर्ताले बोक्नुपर्ने जोखिम उच्च हुन्छ । तसर्थ, विद्युत् ऐनमा रहेको अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरी साना लगानीकर्ताको लगानी र हित सुरक्षित गर्न ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । कम्तीमा पनि अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछिको पुन: खरिद मूल्य वा नवीकरणका सर्तलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन जरुरी छ ।