अचेल संघीय सांसदमाथि दुई विशेषण थपिएका छन् । एक, घरानियाँ सांसद । दुई, छाया सरकार । उपयोगमा आइनसकेको तर चर्चा सुरु भइसकेको अर्को पदावली छ, वडाध्यक्षका प्रतिस्पर्धी । संघीय सांसदको छवि धमिल्याउने गरी चर्चा गरिने यी विशेषण लोकतान्त्रिक आन्दोलन हाँकेर आएकाहरूका लागि पीडादायी हुनुपर्ने हो ।

आफ्नो नाममा रकम लैजाने लोभमा लाचार बनेका सांसद एकगठ भएर प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेललाई पटक–पटक भेटेर ४ करोडबाट बढाउँदै १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरेका छन् । माननीयहरूको यो मागमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत सकारात्मक रहेको नेकपा सांसद विशाल भट्टराई बताउँछन् ।

०५१ मा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट सांसदका नाममा बजेट दिन सुरु भयो । त्यसको निरन्तरतामा ०६५ मा ब्रेक लगाउन खोजिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई र योजना आयोग उपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माले सांसदको दबाब थेगेरै रोक्ने प्रयास गरेका थिए । त्यो सम्भव भएन, उल्टै संसद्मा बजेट पारित नहोला भन्ने डर देखियो । त्यस दिन सरकार बाध्यतामा फसेको देखेका जुनसुकै दलका नेताहरूले त्यसपछि यस्तो प्रवृत्ति रोक्ने हिम्मत गरेका छैनन्, बरु रकम बढाउन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।

यस वर्ष पनि ४ करोडमा केही रकम थप्ने सुरमा अर्थमन्त्री खतिवडा देखिन्छन्, भलै उनी सांसदका नाममा रकम बाँड्ने परम्परामा ब्रेक लगाउन चाहन्छन् । अर्थशास्त्री तथा केही माननीय नै सांसदका नाममा रकम वितरण गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । यद्यपि विश्वका करिब ३० देशमा सांसदका नाममा बजेट दिइन्छ । त्यस सूचीमा गरिब, अविकसित र भ्रष्ट मुलुकका देश छन् ।

अफ्रिकाका अधिकांश देश, भारत, पाकिस्तान, भुटान, म्यान्मार, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकमा सरकारले सत्ता जोगाउने नियतले सांसदका नाममा बजेट दिने व्यवस्था गरिएको हो । सांसद रामनारायण बिडारी भारतमा अल्पमतको सरकार जोगाउन सांसदलाई लेखापरीक्षणसमेत गर्नु नपर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्रका लागि सोझै बजेट दिन सुरु गरेको बताउँछन् । गलत मनसायसहित आएको र स–साना कार्यक्रममा खर्चिने यस्तो बजेट बन्द गर्नुपर्ने बिडारीको तर्क छ ।

नैतिक प्रश्न

सांसदलाई योजना निर्माणका लागि दिइने बजेटको असर संविधानदेखि निर्वाचन परिणामसम्म जोडिन्छ । सांसदको दायित्व विकास बजेट निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने होइन, कानुन निर्माणमा जोड दिने हो । विकास बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन जिम्मा सरकारको हो । तर सांसद कानुन बनाउन छाडेर खल्तीका कार्यक्रम बोकेर सिंहदरबार हिँड्न थालेपछि संवैधानिक, राजनीतिक र आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ ।

सांसदको काम भनेको जम्माजम्मी ४ वटा हुन् । सरकार निर्माण गर्ने, सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्ने, संसद्मा कानुन निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने र सरकारमाथि निरन्तर निगरानी राख्ने । तर अहिले सांसद ती सबै भूमिकाबाट च्यूत छन् । सांसदले निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व गरे पनि ऊ सिंगो राष्ट्रका लागि निर्वाचित हो ।

सांसद बिडारीको तर्कलाई मान्ने हो भने सांसदले आफ्नो क्षेत्र मात्र हेर्ने होइन । तर यस्तै भइरहेको छ । पूर्वसचिव खेमराज नेपाल सांसदहरू संविधानको बर्खिलापमा त छन् नै, उनीहरूमा लाज पनि हराउँदै गएको टिप्पणी गर्छन् । “स्थानीय तहमा सांसदले पनि विकासे काममा हात हाल्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ,” नेपाल भन्छन्, “संविधानको अनुसूची ८ विपरीत स्थानीय तहमा काम गर्न लाज हुनुपर्ने हो ।” तर सांसदले अर्कोपल्टका लागि भोट–बैंक सुरक्षित राख्ने मनसाय मात्र हेरेको देखिन्छ ।

अहिलेकै ४ करोड एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्चिने हो भने अर्को निर्वाचन समयसम्म करिब २० करोड रुपैयाँ खर्चिइसकेको हुन्छ । पूर्वसचिव नेपाल भन्छन्, “पैसाकै कारण निर्वाचनमा अर्को प्रतिस्पर्धी निस्कन समस्या हुन्छ ।” अर्थात्, सांसदको नामको स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमको बजेट मतदाता खरिद गर्न पैसाको रूपमा बुझ्न थालिएको छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माको भनाइमा सांसद विकास कोषका नाममा हुने बजेटको संसारभर नै दुरुपयोग देखिएको छ । “अविकसित र भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा दरिएका करिब ३४ देशमा सांसद विकास कोषका नाममा बजेट जान्छ,” शर्मा भन्छन्, “त्यो बजेट सदुपयोग भएको पनि देखिएको छैन ।”

विज्ञका अनुसार सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजाने हो भने संसदीय भूमिकाको अवमूल्यन, संघीयताविरुद्ध, निष्पक्ष निर्वाचन, सरकारको कार्यकारी क्षमतामाथि क्षति पुर्‍याउँछ । यो आर्थिक दुरुपयोगका साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि चुनौतीसमेत हो । “अहिले सांसदको काम मन्त्री र मन्त्रीको काम सांसदले गर्न थालेका छन्,” सांसद बिडारी भन्छन् । बिडारीकै भनाइमा पनि मन्त्रीहरूले आफैँ निर्देशिका, आदेश, नियमावली जारी गरेर कानुनी भूमिकामा देखिन थालेका छन् । त्यही काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय सभाको सरकारी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई बोलाएको थियो ।

यो प्रश्न संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भसँग पनि जोडिन्छ । स्थानीय तहले विकासे योजना आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका बेला सांसदले रकम लैजानु भनेको वडाध्यक्षको सेखी झार्नलाई मात्रै हो । “केन्द्रदेखि स्थानीय तहसँग समानान्तर सत्ता चलाउन सांसदलाई किन रकम दिने ?” पूर्वसचिव नेपालको प्रश्न छ ।

सांसदका दुःख कम भने छैनन् । निर्वाचनमा विकासे कार्यक्रम घोषणपत्रमा राख्नैपर्ने हुन्छ । “घोषणापत्रमा शिरदेखि पुछारसम्म विकासका कुरा गर्नुपर्छ, नत्र भोट पाइँदैन,” भट्टराई भन्छन्, “सांसदले आयोजनामा चासो नराख्ने हो भने जिल्ला जाने बाटो पनि हुँदैन ।”

संघीय सांसदको सिको गर्दै प्रदेश २ का सदस्यले १ करोड रुपैयाँका दरले रकम लिने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका सांसदले गत वर्ष नै एक करोडका दरले रकम मागेका थिए, त्यो माग पूरा भएन । तर प्रदेश २ मा संसद् अवरुद्ध गरेर माग पूरा गराए, गत महिना । अहिले प्रदेश ५ मा सांसद आन्दोलित छन् । यसरी हेर्दा प्रदेशका ५ सय ५० सदस्य अनि संघीय संसद्का ३ सय ३४ जनालाई बजेट दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा वर्षमा कम्तीमा पनि १३ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटबाट छुट्टाएर सांसदलाई बाँड्नुपर्ने हुन्छ ।

बदल्ने बाटो

४ सय ६५ सांसद छन्, जापानको प्रतिनिधिसभामा । ती सांसद कानुन निर्माणमै तल्लीन हुन्छन् । र, त्यसमा सरकारले सहयोग गरेको हुन्छ । अर्थात्, सांसदका लागि सचिवालयको व्यवस्था छ, सवारी सुविधा दिइएको छ । निवासको पनि व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी सांसद विकास कोषका नाममा दिने रकम रोक्न जापानी संसद्झैँ अभ्यास आवश्यक रहेको बताउँछन् । “जापानमा सांसदलाई सचिवालय, निवासदेखि प्रशस्त सुविधा रहेछ,” बिडारी भन्छन्, “त्यस्तै सुविधा दिएर सांसद विकास कोष पनि खारेज गर्नुपर्‍यो ।” जापानमा सांसदका लागि आकर्षक तलब पनि छ । अमेरिकाका सिनेटरको पनि आफ्नो कार्यालय हुन्छ । कानुन निर्माणका हरेक सुझाव त्यही कार्यालयमा संकलन गर्छन् र सिनेटसम्म पुर्‍याउँछन् । तर उनीहरू नेपालका सांसदझैँ निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट माग्दै हिँड्दैनन् ।

पूर्वकानुन सचिव मोहन बञ्जाडेको भनाइमा अमेरिकामा सांसदले बाहिरियासँग सहायता नलिई कानुन निर्माणमा लाग्छन् । अझ ती देशमा कतिपय बुद्धिजीवी नै सिनेट सदस्यको सचिवालयमा काम गर्छन्, जबकि नेपालमा सांसदको सचिवालयमा आफन्त वा अरौटे मात्रै हुन्छन् । बिडारीको विश्लेषणमा नेपालका सांसदको सचिवालयमा विज्ञहरू नहुँदा संसद्मा के बोल्ने र कस्तो कानुन बन्दै छ भन्नेसमेत भेउ पाउँदैनन् । “सांसदले विकासका नाममा बजेट बोकेर हिँडेको देख्दा जान्ने–बुझ्ने नहुन बरु २/४ लाख बोकेर गाउँतिरै घुमून् भनेर सांसदलाई फुटपाथेजस्तो बनाउन राज्य नै लागेको भान हुन्छ,” बिडारी भन्छन्, “सांसदहरू कानुनका ज्ञाता र सक्षम भएनन् भने सरकार बलियो हुन्छ, यो अविकसित मुलुक मात्रै हुन्छ । ”

जो युवा सांसद छन् र निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट नमाग्लान् भन्ने आश गरिएको थियो, तिनीहरू नै निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट मागिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र योजना आयोग धाएर । आफ्नो थाप्लोमा पर्ने विकृतिको भारी बोक्न सांसदहरू राजी मात्र छैनन्, विश्वलाई त्यो विधि सिकाउनुपर्ने तर्कमा पनि छन् । सांसद झपट रावलकै भनाइमा सांसदलाई दिने रकमको कार्यक्रम रोक्ने होइन, नेपालबाट अरूलाई सिकाउनुपर्छ । त्यसमा असहमत नरहे पनि सांसद भट्टराई सांसदका नाममा रकम नदिने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने तर्क गर्छन् । “प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदासम्म यो काम रोक्न सकिँदैन, निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ,” भट्टराई भन्छन् ।

त्यसबाहेक अर्को उपाय नागरिक तहमा सांसदको भूमिका बुझाउने । अर्थात्, सांसद विकासे एजेन्ट होइनन्, नियम निर्माता हुन् भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ । विकास सरकारको दायित्व हो । त्यसको रेखदेख र निगरानीमा सांसदको भूमिका हुन्छ । बिडारीको सुझाव त्योभन्दा फरक छैन । जस्तो, सांसदले २०/३० हजारका कार्यक्रम बोकेर दर्गुर्नेभन्दा ‘मैले बनाएको सरकारले ल्याएको बजेट र कार्यक्रम’ भनेर स्वामित्व लिनुपर्छ ।

आफ्नै भत्केको घर, अरूलाई के देलान् भर

१२ वैशाख ०७२ को भुइँचालोले नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अर्थात् अहिलेको संसद् भवनमा पनि क्षति पुगेको छ । तर त्यो भवन अहिलेसम्म मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन । भुइँचालोपछि पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने १९ परियोजनासूचीमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई पनि राखेको छ । तर त्यसको पुनर्निर्माणमा संसद् सचिवालयले चासो देखाएको छैन । र, अहिलेसम्म एक जना सांसदले पनि बोलेका छैनन् । चीन सरकारले निर्माण गरिदिएको एक मात्र आधुनिक सम्मेलन केन्द्र ०६५ पछि संसद् भवनमा परिणत भएको हो । तर त्यो भवन पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने समय र बजेट भने अहिलेसम्म चीन सरकारले खुलाएको छैन । चीनले अनुदानमा बनाइदिने भएकाले लागत प्रस्ट पार्दैन । चीनले केन्द्रमा पुगेका क्षतिको विवरणसमेत लिन पाएको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वैदेशिक सहायता महाशाखाका उपसचिव दिव्यराज पोखरेलका अनुसार संसद् भवनको विकल्प नभएर चीन सरकारले पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न सकेको छैन । सिंहदरबारको संसद् भवन भग्नावशेष अवस्थामा छ । त्यसको पुनर्निर्माण सुरुसमेत भएको छैन ।