पाँच वर्षअगाडि बनिसकेको सिनेमा हो, कीर्तिपुर । १३ असारमा बल्ल रिलिज भयो । ढिला हुनुको कथा दर्दनाक छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले अढाई शताब्दीअघि कीर्तिपुर कब्जा गरेको इतिहासलाई निर्देशक प्रदीप खड्गीले कीर्तिपुरको कोणबाट देखाउन सिनेमा बनाए । युद्धमा पराजितहरूको कथा भनिएको सिनेमा लिएर खड्गी सेन्सर बोर्ड पुगे । हेरेपछि बोर्ड पदाधिकारीले भने, ‘राजदरबारको कुरा रहेछ । गणतन्त्र आए पनि राजनीतिक स्थिरता छैन । त्यही भएर यो सिनेमालाई तत्काल स्वीकृति दिन सक्दैनौँ । केही दिनमा बैठक बसेर निर्क्योल गर्छौं ।’

खड्गीले दुई महिना कुर्दा पनि कुनै खबर आएन । आफैँले ताकेता गरे । बोर्डमा सदस्य परिवर्तन भइसकेछन् । सिनेमा पुनः सेन्सर गराउन भनियो । जस्तो, पृथ्वीनारायणले कीर्तिपुरमा लड्न हिन्दुस्तान गएर बन्दुक र बन्दुक चलाउने मान्छे लिएर आएको प्रसंग तथा टाउको काटिएपछि ढलपल गर्दै हिँडेको दृश्य काट्न भनियो ।

‘युद्धबन्दीलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेसमेत थाहा नभएको जंगली काँठे राजाको सामु म के बोलौँ’ भन्ने संवाद म्युट गराउन उर्दी जारी भयो । खड्गी दुखेसो पोख्छन्, “गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले यस्तो सिनेमा चल्न दिए देशको शान्तिसुरक्षा खलबलिन्छ भनेर तर्साए ।”

उसो त चलचित्र विकास बोर्ड र सञ्चार मन्त्रालयबाट कीर्तिपुरको पूर्ण संवादसहितको पटकथा पहिल्यै पास भएको थियो । तर करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सिनेमा बनेपछि यस्तो खप्की ! खड्गी दुखेसो पोख्छन्, “सिनेमै चल्न नदिने धम्की आएपछि उनीहरूले भनेजस्तै गर्न बाध्य भयौँ । सेन्सरका मान्छेकै संकुचित विचार देखेर दिक्दार लाग्यो ।”

कीर्तिपुरजस्तै सेन्सरबाट सास्ती भोग्न अभिशप्त छ, सिनेमा प्रेमनाथ । कीर्तिपुर चल्यो । प्रेमनाथको टुंगो छैन ।

बुद्धको कृपाले पुनर्जन्म पाएका केटाकेटीको कथा भन्छ सिनेमाले । क्लाइमेक्समा लुम्बिनीमा एक्सन सिक्वेन्स छ । निर्देशक गणेश बेल्वासेका अनुसार विकास बोर्डबाट स्क्रिप्ट पास भयो, सुटिङका लागि लुम्बिनीमा स्वीकृति पाए । तर सेन्सर बोर्डले सिनेमा रोकिदियो । बोर्डको जिकिर छ, ‘शान्तिभूमिमा द्वन्द्वात्मक दृश्य खिच्न मिल्दैन । क्लाइमेक्स हटाएपछि मात्र चल्न दिन्छौँ ।’

सोही कारण पूर्वघोषित मिति २२ चैत ०७५ मा सिनेमा रिलिज हुन सकेन । बेल्वासेको प्रश्न छ, “चीनका सिनेमामा बुद्धका विभिन्न अवतारले फाइट नै गरेका छन् । हामीले स्क्रिप्ट पास गराएपछि पनि लुम्बिनीमा एक्सन खिच्न नपाउने ?”

क्लाइमेक्समा २२ लाख र पूरा सिनेमाका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लगानी बालुवामा पानी खन्याएझैँ हुने हो कि भन्ने भयबाट गुज्रिरहेका छन्, बेल्वासे ।

नेपालमा सिनेमामा सेन्सर सुरु भएको थियो, राजा महेन्द्रको पालामा । अहिले गणतन्त्रमा पनि सिनेमा सेन्सरमा ‘पञ्चायतको पिशाच’ जीवित छ । कीर्तिपुर र प्रेमनाथ सेन्सरका पछिल्लो सिकार हुन् । हामीकहाँ यस्ता सिनेमा असाध्यै कम हुन्छन्, जसको सेन्सरसँग लफडा नपरेको होस् । सिनेमालाई साहित्यिक उत्पादन, सिर्जना मानिन्छ तर सत्ता सधैँ त्यसमाथि कैँची चलाउन अग्रसर हुन्छ । निर्देशक मनोज पण्डित भन्छन्, “चलचित्रले फड्को मार्‍यो, चलचित्रमा लोकतन्त्र आयो भन्नु व्यर्थ छ ।” पण्डित आफैँ सेन्सरपीडित हुन् । उनका वधशाला, दासढुंगाजस्ता सिनेमा सेन्सरको तारोमा परे ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ । आफ्नो अभिव्यक्ति र सिर्जना पस्कने दृश्यात्मक माध्यम सिनेमामा हरेक दृश्य र संवाद काँटछाँट गरिन्छ । जबकि किताब, नाटक, संगीत, पेन्टिङ, टेलिसिनेमाजस्ता सिर्जनाका अन्य माध्यममा सेन्सर छैन । समर लभ उपन्यास निर्बाध बिक्यो ।

त्यसैमाथि सिनेमा बनाउँदा मुस्कान ढकालले चाहिँ सेन्सर गराउनुपर्‍यो । माओवादी युद्ध रक्तपातपूर्ण थियो । कैयौँ निहत्था नागरिकको घाँटी रेटेर हत्या भयो । तर त्यस्तो दृश्य सिनेमामा राख्न दिइँदैन । सरकार मातहतको निकाय विकास बोर्डमा पास भइसकेको स्क्रिप्ट हुबहु सुटिङ गर्दा पनि सेन्सरले निहुँ खोज्छ ।

यो प्रवृत्तिबाट आजित भएका निर्देशक नवीन सुब्बाले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हामीले त पत्रकारको जत्ति पनि स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएका छैनौँ । अखबारमा प्रकाशित समाचारमाथि सिनेमा बनाउँदासमेत कठोर सेन्सर भोग्नुपर्छ ।’ लामो समयपछि सेन्सरविरुद्ध र स्वतन्त्रताको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका सुब्बा यसलाई समाज नियन्त्रण गर्ने शासकको मनोविज्ञानको परिणाम मान्छन् ।

राजा महेन्द्रको सिनेमा नीति र सोच छिमेकी भारतबाट पूर्ण प्रभावित थियो । त्यसैले निर्माण, वितरण, सेन्सरदेखि प्रदर्शनसम्म उताकै जस्तो प्रणाली अवलम्बन गरियो । सुरुमा भारतमा सेन्सर प्रमुख सरकारी कर्मचारी हुन्थे, सिनेमाकर्मी र सेन्सर पदाधिकारीबीच रस्साकस्सी हुन्थ्यो । वाटर, फायर, ब्ल्याक फ्राइडेजस्ता कैयौँ सिनेमालाई सेन्सरले रोकिदियो । तर बिस्तारै भारत सेन्सरमा उदार हुन थाल्यो । कर्मचारी हटाएर चलचित्र क्षेत्रकै विज्ञलाई सेन्सरको जिम्मेवारी दिइयो । त्यसैले सेन्सरसिप रहे पनि चलचित्रकर्मीका कारण स्वतन्त्रता फराकिलो हुँदै गयो । मन्टो, पार्च्डजस्ता सिनेमासमेत अड्किएनन् । हाल गीतकार तथा सिनेमा लेखक प्रसून जोशी सेन्सरको नेतृत्वमा छन् ।

नेपालमा भने अझै कर्मचारीतन्त्रको बोलवाला छ, (हेर्नुस्, इन्फो ) । सिनेमा निर्देशक कुमार भट्टराई भन्छन्, “सिनेमा चेत नभएका मानिसले सिर्जनामाथि कैँची चलाउनु शर्मनाक हो । कर्मचारीको सिनेमाप्रतिको सोच संकुचित हुन्छ ।” विदेशी सिनेमामा डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादमिर पुटिनलाई एकसाथ उडाउन पाइन्छ । तर नेपाली सिनेमामा ‘कम्युनिस्ट’, ‘कांग्रेस’ उच्चारण गर्दासमेत माथापच्ची हुन्छ । सेन्सरले ‘म्युट’ गर्न आदेश दिन्छ । त्यसैले स्क्रिप्ट लेख्न बस्दा नै दिमागमा सेन्सरको भूत सवार हुने सिनेमाकर्मीको गुनासो छ । कीर्तिपुरका निर्देशक खड्गी भन्छन्, “नयाँ र चुनौतीपूर्ण कथा भन्न पहिल्यै डर मान्नुपर्छ । ऐतिहासिक र राजनीतिक विषय उठायो भने त सेन्सरले लफडा झिक्छ, झिक्छ ।” आफ्नो राजनीतिक विचारभन्दा फरक देखिएपछि सेन्सरका पदाधिकारी सिर्जनामाथि जाई लाग्ने उनको अनुभव छ ।

कर्मचारीतन्त्र त छँदै छ, सेन्सर पनि चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अनुसार नै हुन्छ । यो ऐनको दफा ८ उपदफा ३ मा शान्ति र व्यवस्था, मित्रराष्ट्रसँग, विभिन्न वर्ग वा जातिबीचको सम्बन्ध बिगार्ने, सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने देखिए त्यस्तो चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न चलचित्र जाँच समितिले अनुमति दिने छैन भन्ने उल्लेख छ । कुनै व्यक्ति–विशेषको मानहानि, अदालतको अवहेलना, लैंगिक हिंसालाई बढावा दिने ‘कन्टेन्ट’ मा पनि रोक लगाइएको छ । समयसँगै राज्यप्रणाली, नागरिकको सोच, सामाजिक व्यवहार बदलिए, उदार भए तर सिनेमा सेन्सरमा उही पुरानो ऐन छ । समयानुकूल नयाँ कार्यविधि बनाउन खोजे पनि त्यत्तिकै अड्किएको सेन्सर बोर्डका सदस्य सुवास गजुरेल सुनाउँछन् ।

सिनेकर्मीको साझा आरोप हुन्छ, ‘सेन्सरमा सिनेमा नबुझेका मान्छे हुन्छन् । सिनेमा जस्ताको तस्तै पास गर्‍यो भने आफ्नो भाउ हुन्न भनेर ‘ब्लर’ र ‘म्युट’ गर्न लगाउँछन् । दृश्य काटिदिन्छन् ।’ त्यस्तै हुन्छ त ? सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष ऋषिराम तिवारी भन्छन्, “हुन्न । ऐन र नियमावलीभित्र बसेर चलचित्र हेर्छौं । राष्ट्रिय हित, सामाजिक सद्भाव र शान्ति–सुरक्षामा संवेदनशील हुन्छौँ ।” यसअघिका बोर्ड अध्यक्षको यथार्थ पनि तिवारीको भन्दा खास भिन्न थिएन । त्यसैले सिनेकर्मी सोधिरहेछन्, ‘सिर्जनाप्रतिको आधारभूत ज्ञान नभएकाले यो काट, त्यो राख भन्न मिल्छ ?’

केही वर्षअघि प्रदीप के उदय एक एक्सन सिनेमाको सेन्सर गराउन बोर्ड पुगेका थिए ।  ठूल्ठूलो आवाज र द्वन्द्वका दृश्य हुने भइहाले । तर सिनेमा हेर्नुअगावै सेन्सरका तत्कालीन अध्यक्षले भनेछन्, ‘म त मुटुको रोगी हुँ, एक्सन सिनेमा हेर्दा डर लाग्छ । त्यसैले हेर्दिनँ, पास गर्दिनँ ।’ अध्यक्षको तर्कले उदय अचम्मित भए । सिनेमाको रिलिज नजिक आइसकेकाले जसरी भए पनि सेन्सर गराउन बाध्य भए । उदय भन्छन्, “हाम्रो लगानी, आत्मसम्मान अनि सिनेमाको विधागत सौन्दर्यमाथि यस्तो खेलवाड गर्न पाइन्छ ? सिनेमा बनाउनभन्दा सेन्सर पास गराउँदा टाउको दुख्छ ।”

सिनेकर्मी मात्र होइन, सेन्सर बोर्डका सदस्य भइसकेकासमेत हचुवामा सेन्सर गरिने तीतो पोख्छन् । मीनेन्द्र रिजाल सञ्चारमन्त्री हुँदा बोर्ड सदस्य नियुत्त भएका प्रकाश सुवेदी भन्छन्, “त्यहाँ गएपछि थाहा पाएँ, बोर्ड त पार्टीको विशुद्ध भर्तीकेन्द्र पो रहेछ । सिनेमै नबुझेका मान्छे हुँदा रहेछन् ।” उनका अनुसार अध्यक्षले मन पराएका सिनेमा पास हुन्छन्, अरू रोकिन्छन् । ऐनमा भएका अमूर्त शब्दको अपव्याख्या हुन्छ । पत्रकार तथा फिल्म साउथ एसियाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित भन्छन्, “कन्टेन्टअनुसार रेटिङ गर्नुपर्छ तर सेन्सरसिप गर्नुहुन्न । सेन्सरसिपको नाजायज र अन्धाधुन्ध प्रयोगले सिर्जनामाथि आघात पुग्छ ।”

निश्चित कार्यविधि नभएकाले हुनुपर्छ, उस्तै प्रकृतिका दृश्य कुनै सिनेमामा हुबहु राख्न दिइन्छ, कुनैमा काटिन्छ । सेन्सरपछि दिइने सिनेमा सर्टिफिकेटमा त्यत्तिकै राजनीति हुन्छ । चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ अनुसार १६ वर्ष पूरा भएका दर्शकले मात्र हेर्न मिल्ने ‘एल्डट’, १६ वर्षभन्दा मुनिकाले अभिभावकको साथमा रहेर हेर्न मिल्ने ‘पीजी’ र सबैले हेर्न पाउने ‘युनिभर्सल’ सर्टिफिकेट दिइन्छ । त्यस्तै निश्चित पेसा वा क्षेक्रका व्यत्तिले मात्र हेर्न मिल्ने गरी छुट्टै सर्टिफिकेट दिन सकिने प्रावधान छ । तर सिनेकर्मीको गुनासो छ– भरमार दृश्य र संवाद काटिसक्दा पनि ‘युनिभर्सल’ होइन, ‘एडल्ट’ प्रमाणपत्र दिइन्छ । अर्थात्, दोहोरो मार ।

भारतमा एल्डट सिनेमाको व्यापार स्वतः २० प्रतिशत घट्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यसको असर डिजिटल राइट्समा पनि पर्छ । ‘ट्रेन्ड सेटर्स’ सिनेमा लूटका निर्देशक निश्चल बस्नेत बरोबर आक्रोश पोख्ने गर्छन्, ‘दृश्य काटेपछि र संवादमा वीप लगाएपछि पनि युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिइन्न । बरु केही नकाटी एडल्ट दिए भइहाल्यो नि ।’ उनको लूटदेखि लूट २ सम्म हरेक पटक सेन्सरमा लफडा भएको छ ।

सत्ताले सिनेमा सेन्सरलाई त्रासको मनोविज्ञान सिर्जना गरिरहने र आफ्नो भक्तिगान गाउन बाध्य पार्ने माध्यम बनाइरहेको छ । यत्तिकै तीतो यथार्थ हो, सेन्सरविरुद्ध सिनेकर्मीले आवाज उठाउन नसक्नु । पण्डित भन्छन्, “प्रेसमा अंकुश लगाउन खोजिएको थियो तर प्रेस लड्यो । सिनेमाले कहिल्यै त्यसो गर्न सकेन । मनोरञ्जनको साधनमै सीमित राखियो ।”

सिनेमालाई संसारभर सांस्कृतिक र कलात्मक उत्पादन मानिन्छ । त्यस हिसाबमा सिनेमालाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्ने हो । तर हामीकहाँ सञ्चार मन्त्रालय मातहत चलचित्र विकास बोर्ड छ, सेन्सर छ ।

जबसम्म सिनेमा सञ्चार मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रको पञ्जाबाट मुक्त हुन्न, तबसम्म न साहित्य वा कलाका अन्य विधामा जस्तै स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाइन्छ, न त चलचित्रलाई प्राज्ञिक उत्पादनका रूपमा राज्यले स्वीकार्छ । बोर्डका पूर्वसदस्य सुवेदी भन्छन्, “संसारभर सिर्जनामाथि सेन्सर गर्नुहुँदैन भनेर आवाज उठेका बेला यस्तोबोर्डको अर्थ छैन । स्वनियमनकै खाँचो छ ।”

सवाल उही हो, सेन्सरविरुद्ध सिनेकर्मीको सामूहिक आवाज कहिले मुखरित हुन्छ ? प्रेमनाथका निर्माता/निर्देशक गणेश बेल्वासे सेन्सरमा सिनेमा रोकिएपछि निर्माता संघमा दिएको उजुरी सुनुवाइ नभएर तड्पिरहेका छन् । तर सेन्सर बोर्ड अध्यक्ष फुर्तिसाथ भन्दै छन्, “म आएपछि कुनै सिनेमाकर्मीको गुनासो सुनिएको छैन ।”