गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ८ साउनमा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अहिले देखिएको उच्च आयात घटाउने गरी प्रत्यक्ष कदम चाल्न नसके पनि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको संकेत गरेको छ । त्यससँगै विस्तारकारी नीति अँगालेको राष्ट्र बैंकलाई यस्तो नियन्त्रण भने सहज छैन । 

राष्ट्र बैंकले उच्च कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक कर्जामा २४ प्रतिशत र निजीतर्फ जाने कर्जा २१ प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा २० प्रतिशतमा सीमित पार्ने उद्देश्य राख्दै आएको राष्ट्र बैंकले त्यसमा थप वृद्धि गरेको छ । कर्जा माग उच्च रहेका कारण राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि यस्तो वृद्धिलाई संकुचित पार्न नसक्ने आकलनमा दायरा नै बढाएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको अपेक्षाअनुसार कर्जा लगानी सीमित भए पनि एक वर्षमा ८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जारी हुनेछ । गत आवमा बैंकहरूबाट ७ खर्ब ६ अर्ब कर्जा लगानी बढेर ३४ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ ५ खर्ब ६ अर्ब कर्जा वृद्धि भएर २९ खर्ब ४८ अर्ब पुगेकामा यस्तो लगानी थप ६ खर्ब १९ अर्बले बढ्नेछ ।

स्रोत सुनिश्चितता

राष्ट्र बैंककै अनुसार अहिले गएको कुल कर्जामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । यसको सोझो असर आयातमा परिरहेको छ । उच्च आयातकै कारण मुलुक भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम बढेको छ । गत जेठसम्म मुलुक ९० अर्ब ८३ करोड (शोधनान्तर) घाटामा छ ।

राष्ट्र बैंकलाई एकातिर सरकारले लिएको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउन कर्जा वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ बैंकमा हरेक वर्ष चुलिने कर्जायोग्य लगानी अभाव समाधान र बढ्दो कर्जाको कारण वृद्धि हुने आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।

कर्जायोग्य लगानी अभाव समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले यस पटक विभिन्न स्रोत पहिल्याएको छ । यसका लागि बैंकहरूले विदेशी निक्षेपकर्ता र गैरआवासीय नेपालीबाट समेत कम्तीमा २ वर्षका लागि विदेशी मुद्रामा निक्षेप लिन सक्ने र त्यस्तो रकम लगानी गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ ।

स्रोत सुनिश्चितताकै लागि विदेशी बैंकबाट रकम ल्याउँदा बैंकहरूले लन्डन इन्टरबैंक अफर रेट (लिबोर) मा ४ प्रतिशत थप शुल्क दिन सक्ने भएका छन् । यसअघि ३ प्रतिशत मात्र थप दिन सकिने अवस्था थियो । बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा हरेक वर्ष आफ्नो चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । र, यसरी उठ्ने सबै रकम कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । यसअघि यसरी उठेको रकममध्ये ८० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।

जेठसम्म २ खर्ब ४८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरूले ऋणपत्रबाट मात्रै वार्षिक ६२ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था छ । कर्जा विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले स्रोत व्यवस्थापनलाई जति सहज बनाएको छ, त्यही दरमा आयात नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । 

“सर्वप्रथम त हामीले विस्तारकारी नीति ल्याएका होइनौँ । कर्जा विस्तारको आधारमा मात्र यो विश्लेषण गर्नु सही हुँदैन,” राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट भन्छन्, “हामीले सरकारको वृद्धि लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएका हौँ, विस्तारकारी नै भइदिएको भए अनिवार्य नगद मौज्दातलगायतका प्रावधानमा पनि लचिलो हुन्थ्यौँ होला ।” यद्यपि कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिनसमेत राष्ट्र बैंकले केही नयाँ नीति ल्याएको उनको तर्क छ ।

तर राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा मौद्रिक नीतिलाई विस्तारकारीको संज्ञा दिन्छन् । भन्छन्, “बैंक दर घटाइनु, पुनर्कर्जाको दर घटाइनु र उच्च कर्जा लक्ष्य लिनुले यसकै पुष्टि गर्छ । सरकारको नीति पछ्याउनैपर्ने राष्ट्र बैंकको बाध्यता रहन्छ ।

राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न यस पटक केही नयाँ प्रावधान भने ल्याएको छ । व्यक्तिगत, घर र सवारी कर्जा दिँदा बैंकहरूले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको सीमामा रहेर गर्नुपर्नेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । बैंकहरूले व्यक्तिको आम्दानीअनुसार नै कर्जा जारी गर्ने भए पनि नयाँ प्रणाली अझ व्यवस्थित हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

उत्पादनमूलक कर्जामा जोड दिन बैंकहरूले आफ्नो लागत निकालिने आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र जोडेर १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो कर्जा आवेदन परेको ७ दिनमै स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, कृषि, जलविद्युत्, पशुपक्षी व्यवसायमा गएको कर्जा रकमका आधारमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पाउने साधारण पुनर्कर्जा लगानी गर्दा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्यमका लागि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमार्फत अब ३ प्रतिशत ब्याजमा १० लाखसम्म पाउनेछन् भने यस्तो कर्जा जारी गरेर बैंकले ऋणीसँग ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालयले समेत पुनर्कर्जाको निवेदन संकलन गरेर सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी प्रावधानले साना ऋणीको समेत कर्जामा पहुँच पुग्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुने र दीर्घकालमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ ।

फितलो कार्यान्वयन

राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि आयात प्रतिस्थापनका लागि कर्जा संरचना प्रावधान फेर्ने प्रयास नगरेको होइन । सवारी कर्जामा मूल्य र कर्जा अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) तोक्नेदेखि घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा लगानी सीमा तोक्दै आएको छ । तर यसले सवारी तथा अन्य उपभोग कर्जामा बैंकहरूको लगानी हिस्सा घट्न सकेको छैन ।

बैंकहरूले पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जा जारी गरिरहेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रका ठूला खेलाडी वाणिज्य बैंकलाई कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि र ऊर्जा तथा पर्यटन गरेर १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बैंकहरूले यो अनुपातमा कर्जा लगानी गर्न सकेकै छैनन् ।

गत जेठसम्म बैंकहरूले कृषिमा कुल कर्जाको ८.६ प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटनमा ८.६ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । “उपभोगमै आधारित अर्थतन्त्र भएकाले पनि कर्जा माग सोहीअनुसार हुने गरेको छ,” एक बैंकर भन्छन्, “अर्थतन्त्रको संरचनामा बैंकहरूको केही भूमिका हुन्छ तर अर्थतन्त्र जस्तो छ, कर्जा माग पनि त्यस्तै हुने हो ।”

सरकारले मुलुकमै रोजगारी उपलब्ध गराउने, उद्यममा युवालाई आकर्षित गर्नेलगायत कार्यक्रममा आधारित कर्जा योजना पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने यस्तो कर्जामा समेत पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन । एउटा प्रवृत्तिमै गइसकेको अर्थतन्त्रको संरचना फेर्न अनुसरण गरिएका नीति कडाइ साथ लागू गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । अझ बारम्बार उठ्ने प्रश्नलाई निस्तेज पार्न आफ्ना प्रावधान नै संशोधन गरिरहेको छ । 

यसैको एउटा उदाहरण हो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति अनुपातमा संशोधन । हुन त विकासशील मुलुकका लागि कम्तीमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पुग्छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले हाम्रोमा भने कुसनका रूपमा यो अवधि ८ महिनाको तोकिएको थियो । तर अहिले राष्ट्र बैंकले यस्तो अवधिलाई ७ महिनामा झारेको छ । १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले नै यो अवधि तोकेको र निष्क्रिय रूपमा रहने सञ्चिति घटाउन पनि यस्तो नीति लिइएको राष्ट्र बैंकको प्रस्टीकरण छ ।