सरकारी छक्कापञ्जा

  • सिनेमा हल

- गोकर्ण गौतम

केशव भट्टराईलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा चलचित्र विकास बोर्डका गतिविधिमा सक्रिय हुन थाले । बोर्डको वार्षिकोत्सवमा बाँस्कोटाले कलाकर्मीलाई सम्मान गरे, १६ असारमा । त्यही कार्यक्रममा बाँस्कोटाले भनिदिए, “अब हलले अनिवार्य रूपमा १ सय ८० दिन नेपाली फिल्म चलाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम आउँदै छ ।”

उसै पनि देशभर बक्स अफिस प्रणाली लागू भएपछि हलवाला त्रसित थिए, त्यसमाथि सञ्चारमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले घाउमा नुनचुक छर्क्यो । तर सञ्चारमन्त्रीले वर्षमा आधा समय नेपाली फिल्म चलाउनैपर्ने अड्डी कसिरहेका छन् । उनको भनाइको सार छ, ‘चले पनि/नचले पनि ६ महिना नेपाली फिल्मै चलाउनुपर्छ । नत्र हलमा ताला लाग्छ ।’

नेपाली सिनेमाको प्रचार र संरक्षणका लागि यो नियम आवश्यक भएको उनको जिकिर छ । चार वर्षअघि सरकारले राष्ट्रिय चलचित्र नीति पारित गरे पनि लागू हुन सकेन । विदेशी फिल्मलाई सकारात्मक विभेद गर्ने नीतिका आधारमा मस्यौदा गरेको विधेयकलाई ऐनका रूपमा ल्याउन सरकार लागिपरेको छ । यसकै पूर्वसन्ध्यामा बाँस्कोटाले हललार्ई चेतावनी दिएका हुन् । बोर्ड अध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, “विदेशी फिल्मबाट नेपाली फिल्म पेलिएकै छ । त्यसबाट मुक्त गर्ने र नेपाली फिल्मलाई राहत दिने थिति बसाल्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।” तर के–कस्तो प्रावधान ल्याउने निर्क्योल भई नसकेको भट्टराईले जानकारी दिए ।

मन्त्री बाँस्कोटा १ सय ८० दिनको अड्डी कसिरहेका छन् भने सञ्चार मन्त्रालयकै चलचित्र नीति कार्यान्वयन समितिले विकास बोर्डलाई दिएको कार्ययोजनामा ९० दिन स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित चलचित्र विधेयकको परिच्छेद ७ मा चाहिँ लेखिएको छ, ‘प्रत्येक चलचित्र घरले स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्न वर्षको कम्तीमा तोकिएबमोजिमको दिन स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ ।’

सरकारको यो नियन्त्रणकारी कदमले फिल्मवृत्तलाई दुई फ्याकमा बाँडेको छ । निर्माताले खुलेर स्वागत गरेका छन् भने हलवाला र वितरकले विरोध । निर्मातासमेत रहेका वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठ भन्छन्, “कलाको ठूलो सिमाना हुँदैन भनेर उफ्रन्छौँ । तर नियमचाहिँ यस्तो निषेधकारी  ! ९० वा १ सय ८० दिने कोटा लगाउनु भनेको नेपाली फिल्मलाई थप संकुचित बनाउनु हो ।”

नेपाली फिल्मको डामाडोल व्यापार कसैबाट छिपेको छैन । बर्सेनि एक सय हाराहारी फिल्म चल्छन् तर मुस्किलले पाँच वटाले मात्र नाफा कमाउँछन् । पोस्टरको लगानीसमेत नउठाउने नियतिबीच गुज्रिरहेको छ, नेपाली फिल्म । यो हालतमा पुग्नुको मुख्य कारण विदेशी फिल्मको चेपुवा मात्र हो ? हलले पर्याप्त शो नदिएरै हो ? बक्स अफिसमा सधैँ रेकर्ड राख्ने छक्का–पञ्जा सिरिजका निर्माता दीपकराज गिरी भन्छन्, “होइन तर हलवालाले विदेशी फिल्मलाई च्याप्ने र नेपाली फिल्मलाई सकेसम्म कम चेप्ने गर्छन् । यसबाट अवश्य घाटा परेको छ । सरकारले नेपाली फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्दा हलवालाले किन टाउको दुखाउने  ?” विदेशी फिल्मलाई विलासितापूर्ण र नेपालीलाई सांस्कृतिक मनोरन्जनमा राख्न अनि विदेशी फिल्मको टिकट दर सय रुपैयाँ भए पनि बढाउन पैरवी गर्दै आइरहेका छन् । गिरीको तर्क छ, “म्यागी चाउचाउ २० रुपैयाँमै पायो भने वाईवाई कसले खान्छ ? अहिले हिन्दी र अंग्रेजी सिनेमा चलाएर बाँच्नेहरूको मात्र सातो उडेको हो, बाँकी खुसी छन् ।”

प्रेस र सामाजिक सन्जालपछि सरकारले फिल्म प्रदर्शनमा पनि अनुदार नीति अपनाएको भन्दै हलवालाले विरोध गरेका छन् । विधेयकका सम्बन्धमा विकास बोर्डले हलवालाको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघसँग राय मागे पनि जवाफ पाई नसकेको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । उनी बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन्, “स्वदेशी फिल्ममैत्री माहोल बनाउन लाग्दा हल आत्तिनुपर्दैन ।”

चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय भने कोटा प्रणाली अन्ततोगत्वा नेपाली फिल्म उद्योगकै लागि घातक हुने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “हामी नेपाली चलचित्रको विकासको बाधक होइनौँ तर व्यापार नबुझी हाम फाल्यौँ भने स्वदेशी चलचित्रको व्यापार थप धराशयी बन्न सक्छ ।” उनका अनुसार ०५८/०५९ मा देशभर चार सय हल थिए । त्यही बेला क्यु सिस्टम लाग्यो, जस्तासुकै फिल्म पनि चलाउनैपर्ने भयो । त्यस्तै साप्ताहिक होल्डओभर सिस्टमले नचले पनि एक सातासम्म हटाउन नपाइने भयो । उदय भन्छन्, “यो बाध्यकारी नियमले दर्शक भड्किए, हल संख्या पनि आधा घट्यो । फेरि त्यस्तै स्थिति निम्त्याउन खोजेको हो ?”

सुविधासम्पन्न मल्टिप्लेक्स खुल्न थालेपछि भने दर्शकको चहलपहल बढ्यो । सुरुमा मल्टिप्लेक्समा नेपाली होइन, विदेशी फिल्मकै व्यापार ज्यादा हुन्थ्यो । उदयका अनुसार त्यतिबेला पनि निर्माताहरू विदेशी फिल्मलाई मात्र फाइदा भयो भनेर कुर्लन्थे तर गुण अभिवृद्धिसँगै यी हलमा स्वदेशी फिल्मले लोभलाग्दो कमाइ गर्न थाले । मल्टिप्लेक्स लक्षित सिनेमा बन्न थाले । उदय भन्छन्, “मल्टिप्लेक्स नभएको भए छक्का–पञ्जाले २० करोडको व्यापार गर्थ्यो ? फिल्म चल्न फिल्म नै राम्रो हुनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा नेपाली चलचित्रले मात्र हल धान्न सक्ने अवस्था छैन ।”

खासमा हलवालालाई पनि विदेशीभन्दा स्वदेशी चलचित्र चलाएकै फाइदा हुन्छ किनभने विदेशी फिल्ममा १५ प्रतिशत विकास शुल्क तिर्नुपर्छ, स्वदेशीमा पर्दैन । त्यसैले चल्ने नेपाली फिल्मलाई हलले विभेद गर्दै–नगर्ने उदयको दाबी छ । त्यसो त हलले शो दिँदैमा फिल्मले व्यापार गरिहाल्छ भन्ने पनि होइन । उदाहरण, द म्यान फ्रम काठमान्डु हो । यस फिल्ममा लगानी थियो, मल्टिप्लेक्स चेन क्युएफएक्सको । त्यसैले यस फिल्मले क्युएफएक्समा सुरुकै दिनबाट २४ शो पायो तर फिल्ममै दम नभएपछि कसको के लाग्छ ? सुरुआती दिनबाटै दर्शकको सुक्खा लाग्यो ।

ए मेरो हजुर ३ ले ओपनिङमा राम्रो शो पाएन, मल्टिस्टारर हिन्दी फिल्म कलंकको चेपुवामा पर्‍यो । तर जब ए मेरो हजुर ३ मा दर्शकको भीड लाग्न थाल्यो, शो संख्या २३ पुग्यो । कंलकचाहिँ ५ शोमा सीमित भयो । जात्रैजात्राले स्टुडेन्ट अफ इयर २ लाई उछिनेको थियो । चलचित्र संघ अध्यक्ष उदय भन्छन्, “हलवालाले राष्ट्रियता र भाषा हेर्दैन, व्यापार मात्र हेर्ने हो । जसमा दर्शक ओइरिन्छन्, त्यसैलाई च्याप्छन् । फिल्म जुध्नु र डुब्नुको दोष हलवाला होइनन्, स्वयः निर्माता नै हुन् ।”

गत वर्ष क्युएफएक्समा ५४ र बिग सिनेमामा ५५ नेपाली फिल्म चलेका थिए । काठमाडौँका लगभग सबै हलमा ३ सय ६५ दिन नै नेपाली फिल्म चल्छन् । तर नेपाली मात्र चलाउनुपर्ने बाध्यताले देशभर बनाइन लागेका सुविधासम्पन्न हल बन्दैनन् कि भन्ने चिन्ता छ उदयको । उनी आफैँले बुटवल, कृष्णनगर र सुनवलको हल भत्काएर बुटवलमा सिंगल तर सुविधासम्पन्न हल खोलेका छन् ।

हालै राजधानीको पृथ्वी, कास्कीको मन्दीप–मिलन र भैरहवाको सिद्धार्थ हल बन्द भए । नेपाली फिल्म मात्र चलाउने अरू धेरै हलको अवस्था नाजुक छ । तर निर्माता गिरी यसमा हल सञ्चालककै कमजोरी देख्छन् । “दर्शक ढुक्ने र सुधारै नगर्ने हल बन्द हुन्छन् नै,” गिरी भन्छन्, “हामीले विदेशी फिल्म निषेध गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ, नेपाली फिल्मलाई थोरै माया र आरक्षण देऊ भनेका हौँ । दसैँ, तिहारमा नेपाली फिल्म मात्र लाग्यो र दुई दिन ढिला चलायो भने पनि धेरै राहत हुन्छ ।”

कसैबाट नछिपेको सत्य हो, नेपाली फिल्म हलका कारण नचलेका होइनन्, चल्नुपर्ने गुण नभएरै नचलेका हुन् । तर बिनासुझबुझ नियन्त्रणकारी नियम ल्याउँदा प्रत्युत्पादक हुनेमा शंकै छैन । विदेशी फिल्म बन्देज गरेर न पाकिस्तानलाई फाइदा पुगेको थियो, न त बंगलादेशलाई । वितरक तथा निर्माता श्रेष्ठ भन्छन्, “कोटा प्रणाली लागेपछि १ सय ८० दिनबाहेक हलले नेपाली फिल्म चलाएन भने को जिम्मेवार ? जबर्जस्ती चलचित्र चलाएर दर्शक हलमा आउँछन् ? नेपाली फिल्म नचलेको हल नपाएर होइन, राम्रो फिल्म नबनेर हो ।” एकै दिन नेपालभर १ करोड ८० लाखको व्यापार गर्ने क्षमता राख्छन् हलले । त्यसैले अब्बल फिल्मलाई विदेशी फिल्म आउँदा पनि फरक नपर्ने उनको दाबी छ । भन्छन्, “प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरेर मात्रै नेपाली फिल्मको गुणस्तर र व्यापार बढ्छ । विदेशी फिल्म निषेध गरेर होइन ।”

प्रकाशित: श्रावण २०, २०७६