गत असार मसान्तमा सकिएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा नेपालको व्यापार घाटा सवा १३ खर्ब रुपैयाँ अथवा १२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मूल्य २८ दशमलव ८१ अर्ब डलर बराबरको भएको विश्व बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यो व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४१ दशमलव ६ प्रतिशत हो । गत आवमा सवा ८८ करोड डलरको मात्र निर्यात हुन सकेको छ । यसले निर्यात आयात अनुपात ७.३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । अर्थतन्त्रको आकारको दाँजोमा यति ठूलो व्यापार घाटा हुने संसारका अरू ७ तन्नम मुलुक (मौरिटानिया, प्यालेस्टाइन, हाइटी, जिबुटी, सोमालिया, गुयना र लाइबेरिया) मात्र नेपालभन्दा खराब अवस्थामा छन् । यसको दबाब भुक्तानी सन्तुलन, चालू खाता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता अर्थतन्त्रका अरू सूचकांकमा परेको छ ।

यी तथ्यांकले नेपाल यतिखेर निर्यातयोग्य कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न नसक्ने पूर्णतः निकम्मा अवस्थामा पुगेको प्रस्ट्याउँछन् । मुलुकको आर्थिक सार्वभौमिकताका दृष्टिले यो अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो । औद्योगिक उत्पादनका लागि शून्य औद्योगिकीकरण मुख्य बाधक बनेको छ । सीप, पुँजी र कच्चा पदार्थ सबै आयात गरेर उत्पादन हुने कुनै पनि वस्तुको मूल्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेभन्दा अधिक हुन्छ । नेपालमै उपलब्ध परम्परागत सीप, मौसमी र भौगोलिक लाभको उपयोगमार्फत उत्पादन गर्न सकिने कृषि, वन आदि पैदावारको आयातांश पछिल्लो समय अझ अत्यधिक बढेको छ । कुल आयातको झन्डै १५ प्रतिशत हिस्सा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुग्ध र मासुजन्य उत्पादन एवं फर्निचरलगायत वस्तुको छ ।

सतहमा यो व्यापार घाटाको आयाम मात्र देखिए पनि यो सम्पूर्णतः आयात निर्भर अर्थतन्त्रले यसको संरचनालाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइदिएको छ । उदाहरणका लागि, सरकार राजस्वको लक्ष्य भेट्टाएको अक्सर गर्वसाथ उल्लेख गर्छ । तर एकातर्फ यो राजस्व मुस्किलले साधारण खर्च धान्न पुग्ने मात्र उठ्ने गरेको छ । थप चिन्ताजनक पक्ष, यो राजस्वको लक्ष्य तब मात्र हासिल हुन्छ, जब आयातीत वस्तुको भन्सार राजस्व बढ्छ । अर्को शब्दमा राजस्वको लक्ष्य भेटिनु भनेको व्यापार घाटा अरू भयावह मात्रामा बढ्नु हो ।

अर्को बाक्लै सुनिने सरकारी दाबी हो– मुलुकको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको अंश ६० प्रतिशतको हाराहारी पुगेको छ । मानिस परम्परागत कृषि छाडेर आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै छन् । यो तर्क पनि सतहबाट हेर्दा ठीकै हो । तर बजार र वितरण सेवा, यातायात, रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग सबै नै फेरि उही आयातमा मात्रै आधारित छन् । खासगरी नेपालले आफैँ विकसित गर्न सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पर्यटनले अर्थतन्त्रलाई वास्तवमै लाभकारी सेवा क्षेत्रमा पदार्पण गराउन सक्थ्यो । छिमेकी मुलुकका सीमावर्ती क्षेत्रबाट आउने यस्ता सेवाग्राहीको सम्भाव्यता यथार्थमै ठूलो छ । तर नेपालको नै सरकार भएका यी संस्थागत संरचनालाई निकम्मा बनाउन कम्मर कसेर लागेजस्तो देखिन्छ । यस्ता सेवाको आयातमा पनि नेपालको घाटा वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

यी भयावह परिदृश्यको चित्रणपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई लिएर दुई अहं प्रश्न हाम्रासामु तेर्सिएका छन् । एक, परिस्थिति यतिविघ्न चिन्ताजनक हुँदा पनि मुलुकको उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र प्रतिपक्ष दुवै किन पूर्णतः वेपर्वाह छन् ? सरकार किन यही परिस्थितिलाई उपलब्धि प्रमाणित गर्न दिलोज्यानले लागेको छ ? प्रतिपक्ष सरकारको ढाकछोप र टालटुललाई उजागर गर्न बिल्कुलै अनिच्छुक छ ? दुई, मुलुकको उच्च कर्मचारीतन्त्र र संघीय संरचनाका सरकारलाई किन यसबारे अब छिट्टै केही सार्थक कदम चालिहाल्ने तदारुकता पटक्कै देखिएको छैन ?

सबै ठूला राजनीतिक दलभित्र यतिखेर गुटहरूबीच चरम विवाद छ । सत्तारुढ नेकपाभित्र सह–अध्यक्षहरू केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको शक्ति संघर्ष चरममा छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्त्र पौडेलबीचको गाँड कोराकोर उस्तै छ । यी सबै फरक विचार र फरक रणनीतिको दाबीसहित झगडामा उत्रिएका छन् । तर यी फरक विचारमा मुलुकको अस्तित्वलाई यसरी संकटापन्न बनाइसकेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका ‘फरक’ र सिर्जनशील उपायबारे कतै बहस–छलफल भएको छैन । हुने सम्भावना पनि देखिएको छैन । मुलुकको मूलधार बहस यो जटिल मुद्दाबाट कतै पर, जातीय उच्चता वा नीचतामा बरालिएको छ । आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू जातीयताको पक्ष–विपक्ष बहसमा उत्रिएका छन् । यो सरकारको प्राथमिकता शून्यता र सिर्जनशीलताको प्रस्ट द्योतक हो ।

राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीबाट समस्या समाधान मूलतः व्यापार घाटा कम गर्न, केही राहतपूर्ण उपाय प्रस्तुत हुने अपेक्षामा छ । तर त्यो न कर्मचारीतन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी हो, न त नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा त्यो तहको सिर्जनशीलता नै विद्यमान छ । उदाहरणका लागि सरकारले व्यापार नीति (सन् २००९ र २०१५) एवं औद्योगिक नीति (२०१०) लागू गर्‍यो । तर त्यसको कुनै परिणाम आएन । व्यापार घाटा झन् फराकिलो हुँदै गयो । अहिले पनि उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको र निर्यातमा अनुदान आदिका लागि कार्यविधि बनाएको प्रचार गरेको छ । धेरै वर्षदेखि यस्तै घोषणा हुँदै आएका छन् । न प्रधानमन्त्रीले यसको राजनीतिक स्वामित्व लिएको देखिन्छ, न त मन्त्रालयले कार्यदल गठनको कर्मकाण्ड गरेपछि त्यसलाई चलायमान बनाउने नै चासो लिएको छ । निर्यात अनुदानको प्रचारको पनि अर्थ किन छैन भने निर्यात त उत्पादन र विदेशी बजारको पहिचान भएपछि हुने हो । नेपाल अहिले के उत्पादन गर्ने भन्ने नै प्राथमिकीकरण गर्न अक्षम भएको छ । त्यसैले यो प्रचारबाजीको पनि अर्थ छैन ।

चुरो कुरा, नेपालले आफ्नो चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न केही न केही वस्तु वा सेवा व्यावसायिक परिमाणमा उत्पादन सुरु गर्नु अपरिहार्य छ । त्यस्ता उत्पादनको पहिचान गर्दा तत्कालका लागि आयात प्रतिस्थापनलाई सघाउने र दीर्घकालमा औद्योगिक मात्रामा विस्तार हुन सक्ने सीमित वस्तु वा सेवाको पहिचान हुनु आवश्यक छ । प्रस्टै छ, नेपालले छिमेकी ठूला मुलुकले ठूलै परिमाणमा उत्पादन गर्ने दैनिक उपभोगका वस्तुको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यस्तै पुँजीप्रधान उद्योग स्थापनाले पनि नेपालको अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्दैन । तसर्थ नेपालको उत्पादन योजना प्रारम्भमा परम्परागत सीप र ज्ञानलाई अधिकतम उपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । साथै यी परम्परागत उत्पादन मुलुकको औद्योगिकीकरणका लागि भरपर्दो पृष्ठ सम्बन्ध (ब्याकवार्ड लिङ्केज) भएको हुनुपर्छ । औद्योगिकीकरणले ती सानो परिणामका उत्पादनलाई बजारमा ‘फरवार्ड लिङ्क’ उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।

नेपाल चुकेको यहीँनेर हो । सरकारले साना, घरेलु वा कुटिर उद्योग वा विपन्न वर्गका नाममा बर्सेनि कैयौँ सुविधा घोषणा गर्छ । विगत ४५ वर्षदेखि यही हुँदै आएको छ । विडम्बना के छ भने यस्तो आर्थिक सहयोग कुन प्रकृतिका साना उद्योगलाई दिने वा नदिने भन्ने प्रस्ट छैन । नेपाली कच्चा पदार्थ, श्रम र बजारसँग ‘ब्याकवार्ड लिङ्केज’ र ‘फरवार्ड लिङ्केज’ दुवै नभएका सिलाइ कटाइदेखि रेस्टुराँ सञ्चालनसम्म यस्ता सहुलियतपूर्ण ऋण वा सहायता दिने गरिएको छ । विशेषतः कृषि, जसको यी दुवै लिङ्केज प्रस्ट छ, त्यसका लागि घोषणा हुने प्याकेज लाभग्राहीले पाउनै सकेका छैनन् । सहायताका नाममा घोषणा भएको अधिकतर रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामै थुप्रिएर बसेको छ ।

प्रस्टै छ, तीव्र रूपले बढ्दै गएको व्यापार घाटा र यसले सिर्जना गरेको चौतर्फी परनिर्भरतालाई छिट्टो सम्बोधन गरिएन भने नेपालको राष्ट्रियताका फोस्रा गफको चाँडै पानीफोके नियति हुनेछ । यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्रका समस्या राजनीतिक नेतृत्वले वेबास्ता गरेजस्तो ढंगले समाधान हुन असम्भव छ ।