रणनीतिक साझेदारीको नखुलेको पाटो

- चन्द्रदेव भट्ट

सी चिनफिङ नेपालको दुई दिने भ्रमण सकेर र्फकेका छन् । २३ वर्षपछिको राजकीय भ्रमणले दुई देशबीच विश्वासको वातावरण अझ गाढा बनाउँदै सम्बन्धमा नयाँ आयामको थालनी हुने सम्भावना देखाएको छ । चीनजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखको भ्रमणलाई सुखद पक्षको रूपमा लिनुपर्छ । आजको चीन सन् १९९० को दशकको होइन । आज उसले विश्व राजनीतिलाई नेतृत्व दिने क्षमताको अभिवृद्धि गरेको छ ।

चीनले आफ्नै तरिकाबाट विश्व राजनीतिमा आर्जन गरेको स्थान सबैका लागि उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । उसले छोटो समयमा ठूलो जनसंख्यालाई गरिबी र पछौटेपनको चक्रव्यूहबाट मुक्त गर्न सफल भएको छ । आज चीन विश्व अर्थतन्त्रको २३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । विद्यमान आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्रै कायम गर्न सक्यो भने ऊ छिट्टै आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक रूपमा आफूलाई विश्व मानचित्रमा सशक्त रूपमा उभ्याउन सफल हुने निश्चित छ । आज चीनको सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आर्थिक र जनसंख्या वृद्धिदरबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्नु हो । अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर कायमै राख्न उसले विश्व बजारमा आफूले उत्पादन गरेका वस्तु र सेवा निरन्तर प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । यी वस्तु र सेवा उत्पादनका लागि चाहिने साधनस्रोत सजिलै उपलब्ध हुन अति आवश्यक छ ।

यी सबैको सन्तुलित व्यवस्थापनका लागि पछिल्ला वर्षमा विभिन्न परियोजनामार्फत चीनले संसारभरि ५० अर्ब डलरभन्दा लगानी पनि गर्दै आएको छ । लगानी बढाउन  नयाँ-नयाँ बजार र ठाउँको खोजीमा भौतारिएको छ । साथै, चीन यसका लागि चाहिने उपयुक्त प्रविधि र पूर्वाधारको विकासमा भगीरथ तल्लीन छ । चीनको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै 'बजार' र 'व्यापार' हो । आजको चीन न साम्यवादमा विश्वास गर्छ, न त समाजवादमा । उसको दर्शनको धरोहर बजारिया पुँजीवादमा आधारित छ । यसको प्राप्तिका लागि उसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा लागू गरिएको मार्सल प्लानभन्दा पनि ठूलो परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई सिग्नेचर योजनाको रूपमा अगाडि सारेको छ । यो उसको एउटा रणनीतिक संयन्त्र हो, जसको प्रमुख उद्देश्य बढीभन्दा बढी भू-भाग र मानिसलाई आफ्नो सन्जालमा ल्याउनु । यही उद्देश्यअनुसार चीनले एसिया, युरोप र अफ्रिकाका मुलुकमा प्रस्तावित विभिन्न परियोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन 'आक्रामक कूटनीति' अपनाएको देखिन्छ । नेपालमा हालै भएका उच्च भ्रमण चीन आफैँले सुरु गरेका प्रयासको सार्वजनिक वैधानिकता (आन्तरिक र बाह्य) हासिल गरी निर्विवाद रूपमा अगाडि बढ्नु हो । चीनका राष्ट्रपति यति लामो अन्तरालपछि आउनुमध्ये यो एउटा प्रमुख कारण हो । सीले भ्रमण दौरान 'ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्क' लगायत विषयमा सम्झौता सम्पन्न भएका छन् । दुई देशबीच भएका २० बुँदे सम्झौता र १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा मुखरित बिन्दु कार्यान्वयन भए तिनको नेपाली समाज, राजनीति, छिमेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गहिरो पदचाप पर्न जाने निश्चित छ ।

चीनसँग भएका सम्झौतालाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो- भौतिक पूर्वाधार निर्माण । दोस्रो- नरम शक्तिको प्रक्षेपण । यी दुवैको सहयोगबाट चीन नेपालसँग रणनीतिक साझेदारीको विकास गरी आफ्नो सुरक्षा प्रत्याभूति चाहेजस्तो देखिन्छ । चीनसँग भएका पछिल्ला सम्झौताको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि नेपाल भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण हुने अवसर हो । किनभने प्रमुख प्राथमिकता 'कनेक्टिभिटी' भएकाले चीनले उत्तर-दक्षिण निशाना बनाएर नाकाहरू खोल्ने (रेल, सुरुङ र सडकमार्फत) अभियान अगाडि सारेको पाइन्छ । यो नेपालका लागि सुखद पक्ष हो । सायद भोलिका दिनमा नेपालले हिजोजस्तो नाकाबन्दीबाट पीडित हुनुपर्ने छैन । तर हाम्रा लागि मुख्य चासो आर्थिक उन्नति र भारत-चीनकेन्दि्रत परनिर्भरता न्यूनीकरणको विषय पनि हुनुपर्ने हो, जुन अहिलेको अवस्थामा त्यति सम्भव देखिँदैन । अहिले भएका सम्झौताले भारतमाथिको परनिर्भरतालाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सहयोग पुर्‍याउला तर चीनमाथिको परनिर्भरताचाहिँ बढेर जानेछ । किनकि सम्झौतामा प्रस्तावित लगानी न रोजगारीमूलक छन्, न त पुँजी निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछन् । केचाहिँ सत्य हो भने हामी उत्तर र दक्षिण दुवैको उपभोक्तामा परिणत भइसकेका छौँ । र, चीनकेन्दि्रत कनेक्टिभिटीले उपभोक्ता बन्ने प्रक्रियालाई थप सघन बनाउनेछ । त्यसैगरी जुन हिसाबले भूजडानको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ, यसले शिव-पार्वती र ऋषिमुनिहरूको तपस्या गर्ने हिमालय क्षेत्र भोलिका दिनमा सिमानाको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिको क्रीडास्थल हुने सम्भावना बढेर गएको छ । किनभने त्यो हिमालय फ्रन्टिएरबाट फोरन पोलिसीको प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा रूपान्तरित हुँदै छ । अर्को पक्ष, हिमालय क्षेत्र आवतजावतका लागि जति खुकुलो हुन्छ, विशेषगरी भारतले त्यति नै असुरक्षित महसुस गर्नेछ । यसले भारतलाई प्रतिरक्षात्मक कदम चाल्न बाध्य गराउनेछ ।

चीन, नेपाल र भारतजस्तै सभ्यतामूलक (सिभिलाइजेसनल) राष्ट्र हो, राष्ट्र-राज्य (नेसन स्टेट) होइन । चीनले आफ्नो वैधानिकता समाजबाट आर्जन गर्छ । पछिल्ला वर्षमा चिनियाँ समाजका विभिन्न माग र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न माथि भनेजस्तै ऊ बजारिया पुँजीवाद अँगाल्न बाध्य भएको छ । आज आएर उसले प्रत्येक क्षेत्रलाई बजार र व्यक्तिलाई उपभोक्ताको रूपमा मात्रै देख्छ । अर्थशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने दुवैलाई वस्तु र मुनाफाको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छ । जब जीवित र निर्जीव दुवैलाई वस्तुको रूपमा हेर्ने गरिन्छ, त्यहाँ भावनाको स्थान कमजोर भएर जान्छ । त्यसैगरी छिमेकीको सम्बन्ध जब रणनीतिक साझेदारीमा रूपान्तरित हुन्छ, यसले कुनै पनि बेला अप्ठ्यारो निम्त्याउन सक्छ । किनभने रणनीतिक साझेदारीलाई आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ । जसरी केही वर्षअगाडि नाकाबन्दीका बेला भारतीय-नेपाली भाइ-भाइको केही अर्थ रहेन । चिनियाँ-नेपाली भाइ-भाइको पनि त्यो हबिगत नहोला भन्न सकिन्न । चीन र नेपालबीच सदियौँ पुरानो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपाल आजको भूगोलमा खुम्चिनुका पछाडि प्रमुख दुई सन्धि हुन् । पहिलो- चीन र नेपालबीच बेत्रावती सन्धि, जसले नेपाल उत्तरबाट खुम्चिन गयो । दोस्रो- सुगौली सन्धि, जसले नेपाल दक्षिणबाट खुम्चिन गयो । राज्य-राज्यको सम्बन्धमा भावनाको स्थान दिगो हुन सक्दैन । दुई देश भएपछि स्वार्थ स्वभावैले फरक हुन्छन् ।

भीष्मपितामहले अन्तिम समयमा युधिष्ठिरसामु राजनीतिको व्याख्या गरेजस्तै चीनका राष्ट्रपतिले नेपालका वामपन्थी नेताहरूलाई राजनीति र शासन-सत्ताको जुन व्याख्या गरे, त्यो मननीय छ । सायद उनी नेपाली राजनीतिज्ञप्रति त्यति विश्वस्त नभएर त्यो उपदेश दिएका होलान् ।

चीनसँग हालै सम्पन्न सम्झौताका धेरैजसो बुँदाले नेपालको भन्दा चीनको रणनीतिक र सुरक्षा स्वार्थसिद्ध गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछन् । जसले जसरी व्याख्या गरे पनि रणनीतिक साझेदारीको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई चीनतिर फर्काउने हो । चीनले यो रणनीतिक साझेदारीको प्रस्ताव राख्नुका पछाडि ठूलो कारण छ । किनभने ०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उसले नेपालमा विश्वासिलो राजनीतिक सहकार्य गर्न सक्ने पात्र भेट्टाएन । नेपालको राजनीतिक केन्द्र दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गयो । नेपाल राजनीतिको क्रीडास्थल हुन पुग्यो । राष्ट्रपति सीले आफ्नो भ्रमणका दौरानमा काठमाडौँमा चीनविरोधी र चीनलाई टुक्र्याउन खोज्नेलाई लक्षित गरेर दिएका अभिव्यक्ति ज्यादै गम्भीर छन् । अर्काको देशमा राजनीतिक भ्रमणको बेलामा यस्ता अभिव्यक्तिको अर्थ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी सबैको असर कालान्तरमा चीनले आफ्नो सुरक्षामा पनि पर्ने महसुस गरेपछि उसले नेपालमा आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिति खोज्यो । समाजका विभिन्न वर्ग-समुदायसँग अन्तरक्रिया बढायो । यी अन्तरक्रिया राजनीतिक दल, शिक्षण संस्थान, सामाजिक संघसंस्था, सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारीतन्त्रसम्म पुग्यो । यो अन्तरक्रिया संयन्त्र सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउन उसले हालै स्वयंसेवकको योजना अगाडि सारेको छ । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष उसले यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई वैचारिक रूपमा पनि प्रभावित गर्न 'सी चिनफिङ विचारधारा' अगाडि सारेको छ । यी सबै प्रयासको अर्को उद्देश्य चीन आर्थिक र राजनीतिक रूपमा प्रभुत्व कायम गर्न छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूमाथि सकेसम्म उसकै जस्तो राजनीतिक र विकासको मोडल लागू गरेर सहकार्य स्थापना गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि ऊ अरू राष्ट्रका सरकारलाई पनि 'राजनीतिक वैधानिकता' प्रदान गर्दै छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन जान्छ । तर यो तरिका चीनले मात्र अवलम्बन गरेको भने पक्कै होइन । पश्चिमा राष्ट्रहरूले पनि यही प्रक्रिया अपनाएर विश्वमा राजनीतिक र आर्थिक प्रभुत्व स्थापित गरेर आफ्नो सुरक्षा प्रत्याभूति गरे । उदाहरणका लागि, अमेरिकाले सन् १९६० र ७० को दशकमा नेपालमा स्वयंसेवक पठाएर 'नरम शक्ति' को विस्तार गरेको थियो । साँच्चै भन्ने हो भने कुनै पनि राष्ट्रलाई आफ्नो पक्षमा स्थायी रूपमा ल्याउन सामाजिक इन्जिनियरिङ र वैचारिक मतैक्य र साधन-स्रोतमाथिको नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सुशासन, विकासको बहस, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान (एकतर्फी) गरिने लगानीको प्रमुख उद्देश्य नै सामाजिक इन्जिनियरिङको माध्यमबाट नरम शक्तिको विकास गर्ने हो । अहिलेका सम्झौताले चीनलाई 'हार्डवेयर र सफ्टवेयर' दुवैमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेको छ ।

भीष्मपितामहले अन्तिम समयमा युधिष्ठिरसामु राजनीतिको व्याख्या गरेजस्तै चीनका राष्ट्रपतिले नेपालका वामपन्थी नेताहरूलाई राजनीति र शासन-सत्ताको जुन व्याख्या गरे, त्यो मननीय छ । सायद उनी नेपाली राजनीतिज्ञप्रति त्यति विश्वस्त नभएर त्यो उपदेश दिएका होलान् । पदार्थबाट मात्र चेतना लिने हाम्रा नेताहरूलाई महाभारतबाट उपदेश लिन अप्ठेरो पर्नु स्वाभाविकै हो । तर विश्व कम्युनिस्टका सबैभन्दा शक्तिशाली नेताको सन्देशबाट चेतना लिन सके यो देशको भलो नै हुनेछ । अरूका जस्तै चिनियाँ सहयोगका पनि आफ्नै स्वार्थ छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर चीनलाई भारतको विकल्प र भारतलाई चीनको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्नु  बुद्धिमानी हुँदैन । एउटा छिमेकीले अर्कोलाई प्रतिस्थापना गर्न सक्दैन ।

राष्ट्र समृद्ध हुन आन्तरिक र बाह्य सम्बन्धहरूको उचित प्रबन्ध गर्नु जरुरी हुन्छ । तर अहिले भएका धेरैजसो सम्झौतामा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन गुम्ने सम्भावना देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा नरम शक्ति निर्माणको नाममा 'सामाजिक इन्जिनियरिङ' को प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ, जसले कालान्तरमा हाम्रो सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्नेछ । यसको दूरगामी असर हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानमा पर्न जानेछ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : दूरगामी यात्रा, पुरानै एजेन्डा : नेपालबाट के चाहन्छ चीन ?

प्रकाशित: कार्तिक ५, २०७६