नेपालतिर फर्केर सोच्‍न थाल्ने कि ?

  • अर्थ मीमांसा

- अच्युत वाग्ले

विश्व बैंकको ‘इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा यस वर्ष नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ । गतवर्ष १ सय १० औँ स्थानमा रहेको नेपालको अवस्थामा सुधार भएर यस वर्ष ९४ औँ स्थानमा उक्लेको छ । पाँच वर्षअघि पनि नेपालको स्थान ९४औँसम्म पुगेको थियो । त्यसयता क्रमश: खस्केको हो । जे होस्, अहिलेको सुधार मुलुकका लागि निश्चय नै एउटा सुखद समाचार हो । यसले सामान्यत: सम्भावित विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताबीच सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा गरिन्छ ।

तर ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा भएको सुधारलाई सरकारले जसरी साह्रै ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्न चाहेको छ, त्यो भने आवश्यक होइन । कुनै सूचकांकमा आउने यस्तो सुधारका कारण मात्रै सिंगो अर्थतन्त्रलाई कुनै तात्त्विक परिणति दिने सम्भावना निकै झिनो रहन्छ । पहिलो कुरा, यो सूचकांकमा समावेश १ सय ९० मुलुकमध्ये नेपालले पाएको ९४ औँ स्थान, मूलत: वैदेशिक वा निजी लगानी भित्र्याउने दृष्टिले कुनै आकर्षक ‘र्‍याङकिङ’ होइन । नेपालको भन्दा बढी आकर्षक अरु ९३ वटा अर्थतन्त्र छोडेर ठूला बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू नेपाल खोज्दै आइपुग्लान् भन्ने कल्पना त सुन्दर हो तर यथार्थमा यस्तो सम्भावना कम मात्र छ । हाम्रो आफ्नै दशकौँको अनुभवले त्यही प्रमाणित गरेको छ ।

दोस्रो, नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत विश्व अर्थतन्त्रका क्रमश: दोस्रो र तेस्रो ठूला बजार त हुँदै हुन्, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीका अत्यन्तै आकर्षक गन्तव्य पनि हुन् । चीनले अहिले हासिल गरेको आर्थिक प्रगतिका पछाडि प्रतिफलदायी लगानीको वातावरण र त्यही कारणले दुई दशकसम्म निरन्तर आकर्षित भएको ठूलो परिमाणको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । र, यी दुवै राष्ट्रको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा यस वर्ष पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । ती दुवैको ‘र्‍याङकिङ’ नेपालभन्दा धेरै माथि छ । भारत गतवर्षको ७७ औँबाट ६३ स्थानमा उक्लेको छ । चीन त झन् ३१ औँ स्थानमा आइपुगेको छ । यी दुई एक–एक अर्ब जनसंख्याको बजार छोडेर कुनै लगानीकर्ता नेपाल आउन यो सूचकांक प्रेरक हुने आशा कति व्यावहारिक होला ?

तेस्रो, ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ को ‘र्‍याङकिङ’ को लगानी, उत्पादकत्व अथवा आर्थिक विकास आफैँमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । भारतीय मूलका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं विश्व बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष कौशिक बासुले आफ्नो पछिल्लो आलेखमा भनेका छन्, ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्सको र्‍याङकिङको आधार मूलभूत रूपले कुनै मुलुकका कानुनहरू कागजमा कति आकर्षक छन् भन्ने मूल्यांकन हो, न कि व्यवहारमा ती कसरी लागु हुन्छन् भन्ने कुराको ।’ यो प्रतिवेदन आफैँले भनेको छ, ‘डुइङ विजनेस इन्डेक्समा समाहित तथ्यांकमध्ये करिब दुई तिहाई जति व्यवसाय सञ्चालन सूचकहरू (इन्डिकेटर्स) कानुन/नियम पढेको भरमा समावेश गरिएका हुन् ।’ अर्को शब्दमा, कुनै सरकारले यो सूचकांकमा सुधार सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्ना विनियमहरू मिलाउन (एडजस्ट गर्न) सक्छ । तथापि, ती परिवर्तनहरूको यथार्थमा न्यूनतम प्रभाव मात्रै किन नहोस् । अर्कोतर्फ, वास्तविक आर्थिक वृद्धि ती कानुनहरू धरातलमा कति राम्ररी कार्यान्वयन गरिन्छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।’ (न्युयोर्क टाइम्स, नोभेम्बर ६, २०१९) 

उपलब्धिको यस्तै हल्ला गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको दाँजोमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुख्यत: पाम आयल निर्यातमा भएको बढोत्तरीको पनि छ । थोरै भए पनि निर्यात वृद्धि हुनु राम्रो पक्ष नै हो तर सोही अवधिमा भएको दुई सय अर्ब व्यापार घाटाका अगाडि यो रकमको कुनै तुलना गर्नुको कुनै तुक छैन । निर्यातको वृद्धिमा देखिएको सकारात्मक प्रवृत्तिलाई वास्तवमै उल्लेख गर्न लायक हुने गरी फराकिलो बनाउने र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण यो प्रवृत्तिलाई दिगो राख्ने चुनौती अत्यन्त ठूला छन् । यस्तो विस्तार र दिगोपनको आधार भनेकै आर्थिक वृद्धिसम्बद्ध कानुन एवं नीतिहरू, जसको सुरुआतले ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा सुधार भएको छ, तीलगायत परिणाममुखी कार्यान्वयन हो ।

नेपालका लगानी, व्यापार र आर्थिक नीति एवं कानुनहरूको प्रभावकारिता र दिगोपनको मूल आधार भनेको ती सीधै नेपालका आफ्ना सम्भावना, चुनौती एवं जोखिमसापेक्ष हुनसक्नु हो । क्षणिक उपलब्धि र सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रतिक्रियात्मक र नेपालको यथार्थविमुख हुनु होइन । उदाहरणका लागि, गतवर्ष ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ १०५ औँ बाट ११० औँ स्थानमा ओर्लेपछि सरकारले प्रतिक्रियात्मक शैलीमा, मुख्यगरी विश्व बैंकको यो सूचकांकमा सुधारको आवश्यकतातिर फर्केर केही नियम कानुनहरूमा हतारहतार परिवर्तन गर्‍यो । यो नराम्रो होइन तर वास्तविक परिणाम ल्याउने तहसम्म तिनको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता र जुझारुपन कति प्रदर्शित भएको छ र हुने गरेको छ ? अर्थतन्त्रका लागि त्योचाहिँ वास्तविक महत्त्वको हो ।

नेपालतिर फर्केर नीति निर्माण र तिनलाई लागू गर्नुको सट्टा मुलुकका आर्थिक, व्यापारिक र पारवहनलगायत नीतिहरू बहिर्मुखी एवं प्रतिक्रियात्मक भएर बनाउने हामीले परम्परा नै बनाएका छौँ । त्यस्ता नीतिहरूको क्षणभंगुर प्रवृत्तिको गम्भीर स्मरणका लागि चार वर्षअघिको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीताका सरकार र आम नागरिक दुवैमाझ भएको नेपालको आर्थिक स्वायत्तता र राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रवर्द्धनको व्यापक चर्चालाई पछिल्लो उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

नेपालीको स्मरणमा ताजै छ, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन त्यतिखेर चर्चा नभएको विषय केही थिएन । मौलिक अर्थतन्त्र निर्माण, सबै दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा बढोत्तरी गरी आयात निर्भरता कटौतीे, पेट्रोलियम उत्खनन र बायोफ्युल विकास, खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युत् चुल्होद्वारा विस्थापन, बिजुली बस, ट्राम, रेल आदि सञ्चालनलगायत नीति ल्याउने बहस यस्तो थियो कि मानौँ नेपालको आर्थिक स्वाभिमान रातारात स्थापित हुँदै छ । संयोग हो, त्यतिखेर यस्ता नीतिहरू लगातार घोषणा गर्ने केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए । तर, यी हल्लाले यथार्थमा नेपालको आर्थिक परनिर्भरता घटेन । अर्को शब्दमा, नेपालले आफ्नो उत्पादकत्व कुनै पनि क्षेत्रमा बढाउन सकेन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनका लागि प्राथमिक महत्त्वको कृषि उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुन सकेन । 

परिणमत: अहिले व्यापार घाटा कम भएको प्रचार गरिएकै त्रैमासमा तरकारी र फलफूल मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । विगत चार वर्षमा वैदेशिक व्यापार घाटा वास्तविक मूल्यमा दोब्बर बढेर चालु आर्थिक वर्षमा १५ सय अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । पेट्रोलियम, विद्युत् बस, ट्रलिबस वा विद्युतीय ट्रामका कथा अचेल सुनिँदैनन् । भारतले नाकाबन्दी हटाएपछि यी सबै योजना चटक्कै बिर्सिएजस्ता भए । कारण प्रस्टै छ, ती भाषण र घोषणा नेपालको क्षमता र उत्पाकत्व सम्भावना एवं उत्पादन–बजार सम्बन्ध (व्याकवार्ड एन्ड फरवार्ड लिंकेज) को विश्लेषण गरेर अथवा नेपालतिर फर्केर गरिएका थिएनन् । भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिक्रिया स्वरूप मात्रै आएका थिए । 

त्यस्तै भारतीय नाकाबन्दीपछि हामीले चीनतिर बढी आशाका दृष्टिले हेर्‍यौँ । नेपालतिर फर्केर हेर्ने चेष्टा खासगरी राज्यसँग भएन । एक प्रकारले नेपालको आर्थिक–व्यापारिक हितरक्षार्थ भारतको विकल्प चीन हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न तत्कालीन सरकार आफैँले खुब मिहिनेत गर्‍यो । यो कसरत अझै यथावत छ ।

भर्खरै नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई दिएको रात्रिभोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सम्भाषणमा यो कसरत प्रस्ट झल्किन्छ तर त्यो नाकाबन्दीयता नेपाल–चीन व्यापार सन्तुलन झन् नेपालको हितविपरीत भएको छ । त्यति बेलाको दाँजोमा व्यापार घाटा झन्डै ६ गुणाले बढेर वार्षिक सवा दुई सय अर्ब पुग्दै छ । त्यति बेला चीनबाट ३३ रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा नेपालबाट एक रुपैयाँको निर्यात हुन्थो । अहिले दुई सय रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा बल्ल एक रुपैयाँ बराबरको निर्यात भइरहेको छ । अब कुनै पनि राष्ट्रवादको परिभाषाले चीनसँगको यो व्यापार घाटा भारतसँग भइरहेको भन्दा राम्रो हो अथवा नेपालका लागि हितकारी हो भन्ने तर्क गर्छ भने त्यसलाई पाखण्डबाहेक अरु केही विशेषण दिन सकिँदैन ।

जब भारत वा चीनसँग चरम जोखिमउन्मुख व्यापार घाटाको चासो नेपालले उठाउँछ, दुवै छिमेकीको एउटै प्रश्न हुन थालेको छ, नेपालले औद्योगिक मात्रामा बेच्न चाहेको सामान के हो ? त्यसको उत्पादन कहाँ छ ? यसको कुनै भरपर्दो उत्तर नेपालसँग छैन । नेपालसँग बेच्नका लागि आफ्नो उत्पादनको कुनै पनि सामान आर्थिक ‘स्केल’ मा उपलब्ध नै नभएपछि व्यापार घाटा र त्यसले निम्त्याउने आर्थिक अस्थायित्व लगायतका जोखिमबारे रुञ्चे स्वरमा गनगन मात्र गरेर नेपालको नियति फेरिँदैन । 

यो अवस्था आउनुको कारण प्रस्ट र निर्विवाद छ, नेपालले आफ्ना आर्थिक, औद्योगिक र आर्थिक कूटनीति नेपालको वास्तविकतातिर फर्केर बनाइरहेको छैन । केवल परिस्थिति र क्षणिक प्रचारका लागि प्रतिक्रियात्मक सम्बोधनमा विश्वास गरेको छ । त्यसैले तिनले नेपालको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् । अबको आर्थिक नीति एवं कानुन निर्माणको पहिलो शर्त नेपालतिर फर्केर हेर्नु हो । तिनलाई कार्यान्वयनसम्म लैजानु हो । प्रतिक्रियात्मक हुनु होइन । 

प्रकाशित: कार्तिक २३, २०७६