‘सीमा अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ’

  • टिप्पणी

- रतन भण्डारी

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा भनिएको छ- नेपालका राजा र उनका  उत्तराधिकारीले मानेको महाकाली नदीदेखि पश्चिमको भाग परित्याग गर्ने । यसको अर्थ नेपालले महाकाली नदीभन्दा पश्चिमको भूभाग मात्रै त्यागेको हो । तर अहिले भारतले महाकालीदेखि पूर्वको तीन गाउँ कुटी, नाभी र गुञ्जा कब्जा गरेर बसेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि सन् १८५६ सम्म इस्ट-इन्डिया कम्पनी सरकारले बनाएका सबै नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको नदीलाई काली नदी भनिएको छ । सन् १८५६ को नक्सामा नेपालको पनि सहमति जुटाइएको छ । दुईपक्षीय सहमतिका आधारमा जारी नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेर प्रस्ट उल्लेख छ ।  भारतले सन् १९५४ मा भारत-चीनबीच भएको सहमतिअनुसार क्याम्प बसेको भन्ने गरेको छ ।

पछिल्लोपल्ट १५ मे ०१५ मा चीन-भारतबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएपछि नेपालमा त्यसको चर्को आलोचना भयो । ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हेर्ने हो भने भारत र चीनबीच सन् १९५४ मा एउटा सम्झौता भएको देखिन्छ, लिपुलेक सम्बन्धमा । जतिबेला चीनसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भइसकेको थिएन । त्यसैलाई आधार मानेर भारतले सम्झौताताका नेपालले विरोध नगरेको दाबी गरेको छ, जुन कुतर्क हो । भारतले के पनि भन्छ भने त्यतिबेलाको सम्झौताअनुसार सन् १९६२ सम्म पारवहन र आवतजावत थियो । सन् १९६२ को युद्धपछि त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । सन् १९८४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणका बेला बाटो खोल्ने प्रयास भएको थियो । सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंह चीन भ्रमणमा गएका थिए । त्यतिबेलै अमर उजालाका पिथौरागढ संवाददाताले लिपुलेकमा फेरि सम्झौता भयो भनेर समाचार लेखेका थिए । त्यो समाचारपछि नेपालमा ठूलै तरंग आयो । अनि, काठमाडौँको एक कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत जे जेवाङले भनेका थिए,  'भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे कुनै सम्झौता भएको छैन । तर नेपाल-भारतबीच समस्या रहेको कालापानीको मुद्दा सल्टाउने हो भने लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय बिन्दु बनाउनेबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।'

राजदूतको यो भनाइ चीनको तर्फबाट कालापानी र लिम्पियाधुराको हकमा पहिलोपल्ट बोलिएको थियो । सन् २००५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओको भारत भ्रमणमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएको थियो । लिपुलेकबारे सन् २००७ मा भारतको संसद्मा कुरा उठ्यो । एक सांसदले उठाएको त्यो प्रश्नमा सभामुखले लिपुलेकबारे चीन-भारतबीच सम्झौता भएको प्रस्टीकरण दिए । सन् २०१३ मा पनि सी चिनफिङको भारत भ्रमणमा अर्को सम्झौता भयो, लिपुलेकबारे । त्यो बेला पनि यो कुरा उठेन । सन् २०१५ मा मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा अर्को सम्झौता भएपछि बल्ल नेपालमा मुद्दा तात्यो ।

नेपालको पश्चिमी नाका लिम्पियाधुरा हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, पत्राचार, मालपोत तिरो, मोठ हामीसँग सुरक्षित छन् । बि्रटिस सरकारले सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म प्रकाशित गरेका नक्सा प्रमाणको रूपमा छन् । बि्रटिस सरकारको विदेश सचिवले कुमाउ कमिसनरलाई लेखेको पत्रमा 'कुटी, नाभी, गुञ्जी नेपालको भूमि भएकाले त्यो भूमि बम शाहलाई सरेन्डर गर' भनेका छन् । यी थुप्रै तथ्य प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीति संवादबाट मुद्दा सल्टाउनुपर्छ । त्यतिले मात्र पुगेन भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र सल्टिने सम्भावना नदेखिए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

(भण्डारी अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक पुस्तकका लेखक हुन्)


सम्बन्धित सामाग्रीहरु

भारतको सामरिक स्वार्थ

कालापानी : नेपालसँग उपलब्ध विकल्पहरू

[सम्पादकीय] कालापानीले मागेको राष्ट्रिय एकता

प्रकाशित: कार्तिक २७, २०७६

×