संविधानको पहिलो धारामै लेखिएको छ, ‘यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।’ हो, प्रत्येक व्यक्तिमध्येको यो पंक्तिकार पनि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्छ । तर, संविधान आद्योपान्त पढेपछि भने केही प्रश्न र द्विविधा उत्पन्न भएका छन् । खुलेआम प्रश्न गर्नु र तथ्यपरक आलोचना गर्नु कर्तव्यविरोधी बनिनु हो कि होइन, थाहा छैन । तर, यहाँ त्यो धृष्टता गर्न खोजिएको छ । 

पहिलो धारामै छ, ‘यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’ ठीक यसरी नै संविधानको भाषासँग बाझिएका शब्दकोश, व्याकरण र सम्पादन अनुशासन पनि अमान्य हुनेछन् । र, संविधान पढ्ने जो कोहीलाई यही कुराले रन्थन्याउँछ । किनभने, यसका प्रत्येकजसो पानामा अशुद्धि र अस्पष्टता भेटिन्छ । हतारमा छापिने दैनिक अखबारमा भन्दा पनि संविधानमा बढी गल्ती छन् ।

संविधानजस्तो राष्ट्रको मूल दस्तावेजमा सरकारी कामकाजी भाषा (धारा ७ अनुसार) को हदैसम्मको मनपरी भेटिनु उदेकलाग्दो छ । २९ अर्ब रुपियाँ खर्चेर करिब अाठ वर्ष लगाएर लेखिएको संविधानलाई बिनासम्पादन बिक्री गर्नु बेइमानीको पराकाष्ठा हो । संविधान सर्वाेच्च कानुन त हुँदै हो, यसको भाषासमेत मानक, प्रामाणिक र अनुकरणीय मानिने हुँदा यसैमा सयौँ त्रुटि हुनु लाजमर्दो हो ।

आवरणमै गडबडी :

रातो आवरणमा सबैभन्दा माथि रातै निसान छाप भएको संविधानको गातामा उही शब्द भिन्नै हिज्जेमा लेखिएको छ । तीनओटा धर्काको दायाँतिर छापमा ‘संविधान सभा’ लेखिएको छ । तर, यही छापकै छपाइ अक्षरमा ‘संविधानसभा’ लेखिएको छ । उही पानामा उही शब्द कतै डिको जोड्नु र कतै बेग्ल्याउनुको कारण के हो ? प्रकाशकको नामसँग हुबहु नमिलेको यो सरकारी छाप सक्कली नै हो भनेर कसरी पत्याउने ? 

पछिल्तिरको आवरणमा लेखिएको सूचनामा प्रयोग भएको ‘विपरित’ शब्द नेपाली भाषाका सबै नियमका दृष्टिले शतप्रतिशत विपरीत छ । यही सूचनामा ‘कारवाही’ लेखिएको छ अनि भित्र सबैतिर ‘कारबाही’ । सूचनाले यही संविधान जस्ताको तस्तै जसले पनि छाप्न सक्छ तर ‘कसैले यो विपरित’ चाहिँ छाप्न पाउँदैन भन्ने अर्थ दिएको छ । खासमा ‘...यस समिति बाहेक कसैले यो विपरित प्रकाशन गरेमा...’ लाई ‘...यस समितिबाहेक कसैले प्रकाशन गरेमा...’ लेखेमा मात्र अर्थको अनर्थ हुँदैन । गातामै ‘काठमाण्डौं’ लेखिएको छ तर धारा २८८ र अनुसूची–४ मा ‘काठमाडौं’ लेखिएको छ । के आवरणको ‘काठमाण्डौं’ र भित्रको ‘नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ’ भनिएका ठाउँ फरक हुन् ? 

विषय सूचीको विजोग :

विषय सूची अनुसार भित्र शीर्षक भेटिँदैनन् । विषय सूचीमा भाग–५ मा ‘राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड’ शीर्षक दिइएको छ तर भित्र यो शीर्षक यसै रूपमा भेटिँदैन । यस्तै, भाग–२० को ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ध’ शीर्षकको ‘बीच’ विषय सूचीमा ‘वीच’ बनेको छ । यो ‘वीच’ भनेको कस्तो शब्द हो ? नेपाली र संस्कृत भाषाका कुनै पनि शब्दकोशमा भेटिएन ‘वीच’ । यस्तै, भाग–२७ को ‘अन्य आयोगहरु’ शीर्षक पनि विषय सूचीमा त्रुटिपूर्ण छ । संविधानको टाउकैमा भएको यस्तो गडबडीले उसको पूरै शरीर भग्न र जीर्ण भएको पुष्टि हुन्छ । 

प्रस्तावना :

दुनियाँका कुनै पनि संविधानको प्रस्तावना यति लामो र भद्दा छैन होला । प्रस्तावनाको मूल मर्मलाई समेट्ने गरी छोटो र छरितो अनि चुुस्त र खँदिलो बनाउन सकिने ठाउँ प्रशस्त छ ।

दिक्कलाग्दो त के भने एउटै वाक्य १ सय ९३ शब्दको छ । सात अनुच्छेद लामो एउटै वाक्यमा अल्पविराम (,) मात्र २९ वटा छन् भने ‘र’ १५ वटा । एउटै वाक्यमा अधिकार (पाँचवटा), जनता, गर्दै (चारवटा), स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक, विविधता, जातीय तथा विभेद (दुईवटा) जस्ता शब्द प्रयोग गरिएको छ । शब्द मात्र होइन, शब्दावली र वाक्यांशसमेत दोहोरिएका छन् । ‘सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै’ लेखिसकेपछि ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी’ जस्ता उस्तै शब्दावली एकै वाक्यमा किन दोहोर्‍याइएको होला ? दुवैको मर्म समेटिने गरी सजिलै खुम्च्याउन सकिन्थ्यो । 

व्यवहार जहाँको तहीँ तर शब्दमा मात्र पूर्णता खोज्ने हो भने प्रस्तावनाको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ पनि कम हुनेछ । के भोलि ‘स्वतन्त्रताको हक’लाई ‘पूर्ण स्वतन्त्रताको हक’, ‘समानताको हक’लाई ‘शतप्रतिशत पूर्ण समानताको हक’ बनाउन संशोधन गर्ने ? शब्दविलासमा रमाउने हाम्रो यही पाराले भोलि हामीलाई पूर्ण पनि अपूर्ण लाग्नेछ । र, हामी फेरि नारा लाउनेछौँ, ‘शतप्रतिशत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखियोस् । निर्जीव शब्दलाई जीवन्तता दिने सिद्धान्तले होइन, व्यवहारले हो । 

अनेक रूप : एउटै पुस्तकभित्र उही शब्द कतै कस्तो त कतै कस्तो लेखिनु हुन्न । जस्तो : ‘पुस्तक’ र ‘किताब’ दुवै लेख्न पाइन्छ र लेख्नु पनि पर्छ । तर, ‘किताब’ र ‘कीताब’ दुवै लेख्नु भाषिक रूपमा संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो, जो हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ । नेपालीमा शब्दका विविध रूप प्रचलनमा छन् । विविध रूपमध्ये जे जस्तो रूप प्रयोग गरे पनि कम्तीमा एउटा कृतिभित्र हिज्जेमा एकरूपता हुनैपर्छ । साहित्यिक कृति भाषिक प्रयोगशाला हुन सक्ला तर संविधानलाई यस्तो छुट छैन । 

कुरा धारा–१ बाटै थालौँ । ‘यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । ठीक यसरी नै धारा ६१ मा लेखिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’ व्यक्तिले गर्ने ‘पालना’ र राष्ट्रपतिले गर्ने ‘पालन’बीच के फरक छ ? ‘कर्तव्य’ मात्र भन्दा ‘पालना’ र ‘प्रमुख कर्तव्य’भन्दा ‘पालन’ लेख्नुपर्ने हो ? संविधानभरि नै यस्ता वाक्यमा ‘यस संविधानको’ लेखिएको छ तर राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा संविधान अगाडि ‘यस’ लेखिएको छैन, किन होला ? अरूले यस संविधानको मात्र ‘पालना’ गरे हुने तर राष्ट्रपतिले चाहिँ खारेज भइसकेका पुराना सबै संविधानको ‘पालन’ गर्नुपर्ने भनिएको जस्तो छ । ‘यस’को भविता र शून्यताले कति फरक पार्छ कानुनमा, थाहा नपाएजस्तो किन गरेको ?

धारा ११ (२) मा ‘बसोवास’ अनि यही धाराकै उपधारा–५ र १० मा ‘बसोबास’ किन लेखेको ? ‘यस धाराको प्रयोजनको लागि’लाई धारा–१८ मा ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि’ लेखेर सच्याइएको छ । तर, धारा ४ लगायतमा ‘...को लागि’ जस्तो गलत लेखाइ छँदै छ । धारा–९३ मा दुई ठाउँमा ‘आव्हान’, अनि धारा–९५ मा ‘आह्वान’ लेखिएको छ । ‘आह्वान’कै विविध रूप धारा–१८३ र १८४ मा पनि भेटिन्छ । 

एउटै धारामा अनि एउटै पृष्ठमा पनि थुप्रै त्रुटि छन् । पृष्ठ ४९ मा १०१ (३) मा ‘छानबीन’, अनि १०१ (५) मा ‘छानबिन’ । एउटै ‘छानबीन’को विविध प्रयोग पृष्ठ १२२ मा पनि छ । धारा–१५४ को एउटै पंक्तिमा उही शब्द भिन्नाभिन्नै तरिकाले लेखिएको छ, ‘राजपत्र अनङ्कित’ र ‘राजपत्रांकित’ । उस्तै शब्दमा कतै ‘ङ्कि’ त कतै शिरविन्दु दिइनुको कारण के हो ?

शब्द हो, शब्द होइन :

डिको जोडेर लेख्ने कि बेग्लै लेख्ने भन्ने बुद्धिविलास यहाँ गर्न खोजिएको छैन । प्रश्न के मात्रै हो भने कतै एउटै डिकोमा त कतै बेग्लाबेग्लै डिकोमा बेग्लै शब्दका रूपमा लेख्नु मनपरीको पराकाष्ठा हो । एक डिकोले एक शब्द बनाउने र अर्थमा पनि फरक पारिदिने हुँदा डिको जोड–विजोडमा एकरूपता हुनैपर्छ । धारा–१८ मा ‘आर्थिक रूपले’ अनि धारा–४२ मा ‘आर्थिकरूपले’ किन लेखेको ? धारा– १७ लगायतमा ‘सु–सम्बन्धमा’ अनि धारा–५१ लगायतमा ‘सुसम्बन्धमा’ ? धारा–९१ (१) मा ‘आफूमध्येबाट’ अनि यसैको दोस्रो उपधारामा लगत्तै ‘सभामुख मध्ये’ कसरी बेग्लियो ? धारा–१०१(२) मा ‘न्याय परिषद’, अनि १०१(८) मा विभक्ति थपिँदा ‘न्यायपरिषदका’ बनाएर पूरै जोडियो, किन ? धारा–१८२ मा ‘दुईतिहाइ’ अनि धारा–२८८ मा ‘दुई तिहाइ’ किन ? 

उही शब्दलाई कतै एकै डिकोमा त कतै फरक डिकोमा लेखिएका उदाहरण पानैपिच्छे छन् । जस्तो : ‘पन्ध्रदिन भित्र’ (धारा–२७४), ‘पाँच वर्ष भित्र’ (धारा–२८७), ‘नभए सम्म’ (धारा–२९८), ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न’ (प्रस्तावना) इत्यादि । धारा–१७५ मा ‘एकसदनात्मक’ जोडिने अनि धारा–८३ मा भने ‘दुई सदन सहितको’ बेग्लिने कारण के हो ? धारा–२४० मा ‘लेखा परीक्षण’ अनि धारा–२४१ मा ‘लेखापरीक्षण’ ? सबै ठाउँमा ‘लिनुअघि’ तर धारा–१७९ मा भने ‘लिनु अघि’को किन वियोग गरिदिएको ?

धारा–२७४ मा ‘प्रमाणीकरण भएको मिति देखि संविधान संशोधन हुनेछ’ लेखिएको छ । विभक्ति अर्थात् ‘देखि’समेत कहिलेदेखि बेग्लै लेख्न थालियो ? बापत, मध्ये, समेत, विना जस्ता शब्द कतै अघिल्लो शब्दसँग जोडिएका छन् त कतै बेग्लै छन् । धारा–३८ मा ‘भेदभाव विना समान वंशीय हक’मा ‘विना’ एक्लिँदा अर्थको अनर्थ भएको छ । ‘संविधानसभा’ र ‘संविधान सभा’, ‘उप–प्रधानमन्त्री’ र ‘उपप्रधानमन्त्री’जस्ता विविध रूपको मनोमानी प्रयोग बराबरी भेटिन्छ ।

त्रुटिको पराकाष्ठा :

धारा–१७(४) मा ‘सगठन’को अर्थ के हो ? ‘स’माथि शिरविन्दु छुटेको होला भनी अनुमानले बुझ्नुपर्ने भएको छ । धारा–११०(२) र २४३ मा उल्लिखित ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल’लाई धारा–५१(५) मा ‘सशस्त्र प्रहरी, बल नेपाल’ लेखेर गम्भीर त्रुटि गरिएको छ । भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय टुक्र्याएजस्तो सशस्त्र प्रहरी र बल नेपाल नामक दुइटा संस्था बनाइएको छ । अल्पविराम चिह्नको प्रयोग जहाँ पायो त्यहीँ गर्दा अनर्थ हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । 

धारा–५१ मा ‘औद्योगिकीकरण’ लेख्न जान्नेले अनुसूची–७ मा ‘औद्योगीकरण’ लेखेको देख्दा रिसै उठेर आउँछ । धारा–५१ मा लेखिएको ‘कम्हलरी’ त्रुटिपूर्ण छ । संविधानभरि नै ‘ब्राह्मण’ लेख्नुपर्नेमा ‘ब्राम्हण’ लेखिएको छ । धारा–२६९ मा ‘प्रतिविम्बित’ लेख्नुपर्नेमा ‘प्रतिबिम्बित’ लेखिएको छ । संविधानभरि नै जताततै ‘विश्रृंखल’ लेखेर शब्दको शुद्ध हिज्जेलाई मनोमानी ढंगले खारेज गरिएको छ । ‘विशृङ्खल’मा ‘शृ’ (श्ऋ) लेख्नुपर्नेमा कुनै पनि रीतिले नमिल्ने ‘श्रृ’ (श्र्ऋ) लेखेर नेपालीको कामकाजी भाषालाई संवैधानिक रूपमै हदैसम्म कामचलाउ बनाइएको छ । 

धारा–१४५, २९२ लगायतमा आएको ‘सुनुवाई’ शब्द पूर्णत: त्रुटिपूर्ण छ । धारा–१५१ मा लेखिएको ‘चलाइ’ मिलेकै छैन । धारा–६२ को ‘दुई उम्मेदवारहरू बीच’मा ‘हरू’ आवश्यक नै छैन । ‘दुई’ भनिसकेपछि बहुवचनबोधक ‘हरू’ चाहिने नै होइन । धारा–५८ मा ‘यो संविधान’ लेख्नुपर्नेमा ‘यस संविधान’ लेखिएको छ । धारा–१६२(४) मा फेरि ‘यस संविधानको’ लेख्नुपर्नेमा ‘यो संविधानको’ लेखिएको छ । ‘यो’ लेख्नुपर्ने ठाउँमा ‘यस’ र ‘यस’ लेख्नुपर्ने ठाउँमा ‘यो’ लेखिएका उदाहरण लेखिसाध्य छैन । धारा–१८२(६) मा त वाक्यको बीचमा तीन अक्षरको शब्द नै अट्ने ठाउँ पूरै खाली छोडिएको छ । प्रश्नपत्रमा खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर वाक्यको बीचमा खाली ठाउँ छोडिदिएजस्तो संविधानमा छिद्र र रिक्त ठाउँ वाक्य–वाक्यमा भेटिन्छन् । 

‘लिँदा’लाई संविधानभरि ‘लिंदा’ (लिन्दा/लिम्दा) लेखिएको छ । ‘गम्भीर’ लेख्नुपर्नेमा संविधानभरि नै ‘गंभीर’ लेखिएको छ । ‘सम्भावित’ लेख्नुपर्नेमा ‘संभावित’ (धारा–२५१) लेखिएको छ । धारा–८४ मा ‘संन्यासी’ लेखिएको छ । शिरविन्दु गल्तीले भयो होला भनी हेरेको त धारा १७६ मा पनि ‘संन्यासी’ नै लेखिएको रहेछ । संविधानभरि नै पञ्चम वर्णको प्रयोग नगरी ङ्, ञ्, ण्, न्, म्को अस्तित्व शिरविन्दुको प्रयोगद्वारा समाप्त पारिएको छ । धारा–२५६ मा लेखिएको छ, ‘दलित समुदायको अधिकारसंग’ । ‘सँग’लाई कहिलेदेखि ‘संग’ लेख्न थालियो ? धारा–२८१ मा लेखिएको ‘कार्यान्वयन’ कसरी पढ्ने हो ? धारा–२९० मा लेखिएजस्तो ‘भैरहेका’ भाषाको मानक र लेख्य रूप कसरी हो ? सर्वाेच्च कानुनले भाषाको मानक र लेख्य रूप ‘भइरहेका’ पछ्याउने कि कथ्य वा भाषिका वा व्यक्ति बोली ?

धारा–२९१ को ‘कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि’ हिज्जे, पदयोग–वियोग र सम्पादन सबै दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र लम्बेतान छ । यसमा आएका ‘...को अवधि व्यतित भए’को कुनै कामै छैन । ‘कम्तीमा तीन महिनापछि’ भनेर दशवटा अक्षर लेखे पुग्नेमा नौओटा अक्षर अनावश्यक थपिएको छ । ‘व्यतीत’ लेख्नुपर्नेमा ‘व्यतित’ लेखिएको छ । धारा–२०६ मा ‘दिईने’, धारा–२४३ मा ‘लिईने’ लेखेर पूर्णत: गलत हिज्जे संविधानमार्फत नै आविष्कार गर्ने दुष्प्रयास गरिएको छ । 

धारा–२५५(६)(क) को वाक्य उदेकलाग्दो छ । यो वाक्य धारा–१४० अनुसार सही रूपले किन नलेखिएको होला ? ‘कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दलित’ जस्तो हाँसउठ्दो वाक्य संविधानमा हुनु भनेको सारा भाषाप्रेमीले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था हो । ‘कम्तीमा दश वर्ष’ पदावली गलत ठाउँमा राखिएको छ । ‘महत्वपूर्ण योगदान’का अघि ‘कम्तीमा दश वर्ष’ राखेर यसरी पुनर्लेखन गरौँ, ‘दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दलित’ । 

धारा–२९६ मा ‘व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ’ लेखिएको छ । ठीक यस्तै वाक्य धारा ३०७ मा पनि छ, ‘यो संविधान संवत् दुई हजार बहत्तर साल असोज महीनाको तीन गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।’ साल र गतेसमेत कतै पूरापूर अक्षरमा अनि कतै भने अंकमा लेख्नुको कारण के हो ? उही किताबमा उही कुरालाई फरक नियम लागू हुन्छ भने त्यो किताब सबैका लागि उही कसरी हुन सक्ला ? फेरि ‘संवत्’ र ‘साल’ दुवै समान अर्थ दिने शब्द हुन् । संवत् भनेपछि साल लेखी–भनिराख्नै पर्दैन । 

गलत अनुसूची :

अनुसूची–१ मा लेखिएको पहिलो वाक्य पढेपछि त झन् रुनै मन लाग्छ । लेखिएको छ, ‘एउटा सिम्रिक रंगको रातो कपडामा...’ । ‘एउटा’ भनेको कपडालाई हो कि सिम्रिक रङलाई ? रङ पनि कहीँ एउटा हुन्छ ? अनुसूची–१ मै झन्डाको किनारा बनाउने तरिकामा ‘पट्टि’ लेख्नुपर्नेमा ‘पट्टी’ लेखेर संविधानलाई केटाकेटीको खेल बनाइएको छ । 

अनुसूची–३ मा लेखिएको छ, ‘यो निशान छाप आवश्यकता अनुसार ठूलो वा सानो आकारको बनाउन सकिनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित रंगको प्रयोग हुनेछ ।’ यहाँ पहिलो वाक्य ‘यो’ तथा दोस्रो वाक्य ‘त्यसमा’बाट सुरु भएको छ । ‘यो’को जोडी ‘यसमा’ र ‘त्यो’को जोडी ‘त्यसमा’ हो भनी कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य (नेपाली भाषामा स्नातकोत्तर तथा त्रिविका पूर्वअध्यापक)लाई सिकाउनुपर्दा साह्रै असजिलो लागेको छ । अनुसूची–५(१४) मा ‘विद्युत, सिंचाइ’ तथा अनुसूची–६(७) मा ‘विद्युत, सिचाइ’ लेखिएको छ । यी सब रूप त्रुटिपूर्ण छन् । लेखिनुपथ्र्याे होइन, अझै लेखिनुपर्छ– ‘विद्युत्, सिँचाइ’ ।

विशृंखल स्वरूप :

लाग्छ, बिनातयारी परीक्षा हलमा छिरेको परीक्षार्थीले कनिकुथी लेखेको उत्तरपुस्तिका हो संविधान । लेखाइमा यो हदसम्मको विषयान्तर होला भनेर कल्पनै गरिएको थिएन । धारा–५१(ज) को ५, ६, ७, ८, ९ र १० मा राज्यको स्वास्थ्य नीतिबारे लेखिएको छ । यसैको ११ मा बसोवास, १२ मा कृषि, १३ मा आपूर्तिका कुरा लेखेर १४ मा फेरि स्वास्थ्य नीतिको कुरा गरिएको छ । के एउटा विषयमा कुरा गर्दागर्दै अर्कै कुरा गरेर फेरि पहिलेकै कुरा गर्ने अभि सुवेदीको लेख हो संविधान ? 

अस्पष्टताको हद :

धारा–४२ मा रोजगारी, आवास, भत्ता लगायत सुविधामा प्राथमिकता पाउनेमध्ये ‘लोकतन्त्रका योद्धा’ पनि लेखिएको छ । योद्धा भनेको को हो, को होइन ? ‘जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार’ पछि फेरि ‘लोकतन्त्रका योद्धा’ जस्तो अमूर्त विशेषण थप्नु भनेको दलगत भागबन्डाको संवैधानिकीकरण हो भनेर बुझ्न कसैले विद्यावारिधि गर्नुपर्दैन । यसरी स्पष्टीकरणबिना नै लेख्नु भनेको पहुँचवालाहरूले आफूखुसी व्याख्या वा अपव्याख्या गर्ने स्थान सुरक्षित राख्नु हो भनेर बेलैमा बुझौँ । 

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना हुने भनिएको छ । स्थानीय अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्लासभा हुने पनि भनिएको छ । धारा–१४८ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ ।’ अनौठो त के भने यही संविधान जिल्ला तह हुँदैन भन्छ । अनि भन्छ, ‘प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ ।’ संविधानमै हालका नवलपरासी र रुकुमलाई टुक्र्याइएको छ । हालका जिल्ला वा पछि बन्ने जिल्ला भन्ने खोलुवा पनि छैन । यो व्यवस्था अस्पष्ट र भद्रगोलपूर्ण छ ।

धारा–५० मा ‘निर्देशक सिद्धान्त’ शीर्षक दिएर राजनीतिक, सामाजिक–सांंस्कृतिक, आर्थिक उद्देश्य लेखिएको छ । सिद्धान्त भन्नु र उद्देश्य भन्नु बेग्लै कुरा हो । धारा–३१ मा ‘शिक्षा सम्बन्धी हक’मा आधारभूत र माध्यमिक तहको कुरा गरिएको छ । तर, धारा–४० मा ‘दलितको हक’मा भने आधारभूत शब्दको प्रयोग नगरी प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मको कुरा गरिएको छ । प्राथमिक र आधारभूत भनिने शिक्षाका नयाँ–पुराना दुवै अवधारणाको प्रयोग द्विविधाग्रस्त छ । 

आपत्तिजनक पनि : संविधानमा यति आपत्तिजनक शब्द पनि होला भनेर कसैले कल्पनासम्म पनि गरेको हुँदैन । धारा–५१ (घ) मा ‘कालाबजारी...अन्त्य गर्दै’ लेखिएको छ । यसले यही संविधानको धारा–२४ मा उल्लिखित कुनै समुदायलाई उच्च र नीच दर्शाउने विचार प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । 

कालो वर्णका अफ्रिकी मूलको समुदायलाई होच्याउने वा हेय दृष्टिले हेर्ने नियतस्वरूप पश्चिमाहरूबाट यो शब्द प्रयोग हुन थाल्यो । हामीले पनि अशुभ र नराम्रो, गैरकानुनी र अवैध तथा दु:ख र विरोध जनाउन ‘कालो’ चलायौँं । मधेस उत्पीडन र विद्रोहका अन्तर्यमा पनि कालो वर्ण मन नपराउने हाम्रो चेतन–अचेतन मनोविज्ञान प्रमुख हो । ‘कालाबजारी’का सट्टामा ‘अवैध’ प्रयोग गर्न थालिएको यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि गणतान्त्रिक संविधानले ‘कालाबजारी’ लेख्नु आपत्तिजनक छ । 

अंग्रेजीमा केही सानो कुरा पनि बिग्रेला कि भनेर हामी सधैँ सचेत हुने, जिन्दगीभर ‘स्पेलिङ’ घोकी बस्ने, एक शब्द गल्ती भए बेइज्जत हुने डरले मिहिनेत गर्ने । अनि, संविधान जस्तो राष्ट्रको पहिचानमा हाम्रो कामकाजी भाषाको यो हविगत हुँदा हाम्रो इज्जत घट्नुको साटो बढ्ने ? यसमा क्षमा माग्नुपर्ने कि नपर्ने ? गुणस्तरहीन, त्रुटिपूर्ण र अपाठ्य सामग्री बिक्री गरेबापत सम्बन्धित निकाय सजायको भागीदार हुने कि नहुने ? यही संविधानको धारा–४४ मा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने हक हुनुका साथै गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक छ । यो अपाठ्य, आलोकाँचो र त्रुटिपूर्ण सामग्रीले नागरिकको १ सय ३० रुपियाँका साथै समय र मनोविज्ञानमाथि गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ ।

संविधान सर्वाेच्च, प्रामाणिक, मानक र अनुकरणीय दस्तावेज भएको हुँदा यसमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिनु लाजमर्नु कुरो हो । देशमा सातौँ संविधान जारी भए पनि हाम्रो भाषा र सोच भने २००४ सालको वैधानिक कानुनभन्दा उन्नत छैन । संविधानको भाषा द्वैध, अस्पष्ट, अशुद्ध र आपत्तिजनक हुनु भनेको संवैधानिक अपव्याख्यालाई हार्दिक स्वागत गर्नु तथा संक्रमण लम्ब्याउनु हो । के संविधान छोटो र छरितो, शुद्ध र चुस्त, खँदिलो र भरिलो बनाउन मिल्दैन वा सकिँदैन ?