देशभित्र गम्भीर प्रकृतिका राजनीतिक असमझदारीहरू बढेका छन् । थप बल्झिँदै छन् । मुलुक लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमणबाट निस्कनै नसक्ने हो कि भन्ने आशंका घनीभूत भएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व यी समस्या समाधानका कुनै चित्तबुझ्दा र विश्वासिला उपाय सुझाउन, खास गरी विगत दुई दशकयता, पटक–पटक असफल हुँदै आएको छ । 

जब राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता, सिर्जनशीलता र दूरदृष्टिमाथि प्रश्न उठ्छ, अनि सबै दल, विचार, जात वा रङका नेताहरूको साझा बोली हुने गरेको छ, ‘प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने ।’ त्यस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र मुलुकको हित हुने के उपलब्धि देशले हासिल गरेको छ, जुन हर मूल्यमा रक्षा गर्न योग्य छन् ? अथवा, ती वास्तवमा नै उपलब्धि हुन् कि नेताहरूका टालटुले, लाज छोप्न चालिएका केही कदमलाई जबर्जस्ती ‘ उपलब्धि’को पगरी लगाउने नाटक र कसरत मात्र ? यी प्रश्नहरू अब मूलधारको राजनीतिक बहसका अंग हुनु आवश्यक छ ।

उपलब्धिका रूप

जगजाहेर छ, नेताहरूले यस्ता ‘ठूला’ उपलब्धिको दाबीलाई पुष्टि गर्न अघि सार्ने तयारी तर्क हुन्– संविधान, गणतन्त्र र संघीयताको प्राप्ति । धर्म निरपेक्षता, पहिचान, समावेशिता आदिलाई पनि ‘महत्त्वपूर्ण उपलब्धि’ गणना गर्छन् र तिनको रक्षा हुनुपर्ने माग गर्छन् । यी ‘उपलब्धि’माथि विशेषणका आकर्षक जामा पनि पहिर्‍याइएको छ । जस्तै : यो जनताले लेखेको संविधान हो, यो जारी हुँदा जनताको सात दशक पुरानो ‘आफ्नो संविधान आफैँले लेख्ने’ सपना पूरा भएको छ, आदि–इत्यादि ।

यथार्थमा यी दाबी सत्य होइनन् । यो जनता वा जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान होइन । मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल–बाबुराम भट्टराई (एकै ठाउँ हुँदा)को माओवादी खेमाका आधा दर्जन नेताहरूको बाध्यता, स्वार्थ र स्वरूपमा यो संविधान बल्लतल्ल बनेर कोठे सहमतिमा जारी भएको हो । जनताको त के कुरा, जनताका प्रतिनिधि भनिएका, यथार्थमा नेताका चाटुकार सभासद्हरूले स्वार्थवश लगाएको ल्याप्चे त यो संविधानमा होला, उनीहरूको विचार र योगदान यसमा पटक्कै छैन । पहिलो संविधानसभा कालमा जनताको राय लिने नाटक मात्र गरियो । प्रदेशको स्वरूप, धर्म, प्रतिनिधित्व आदि विषयमा ८० प्रतिशत जनताले दिएका सुझाव र विचारसमेतले संविधानमा स्थान पाएनन् । 

जनताले नचुनेका र नेताका वरिपरि हाजिरी बजाउने अर्धसाक्षरको जमातलाई समानुपातिकको चोर बाटोबाट सभासद्को पगरी लाइदिँदैमा उनीहरूभित्र संविधान लेखनमा गहन योगदान गर्न सक्ने चमत्कारी योग्यता पैदा नहुनु कुनै आश्चर्य भएन । पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सपना निश्चय नै सात दशक लामो हो । तर, यस्तो अपरिपक्व, लोकतन्त्रका मूल मर्म, अभ्यास र मान्यतालाई नै खण्डित गर्ने र राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सद्भावविरोधीहरूका लागि ‘प्याराडाइज’ (स्वर्णबगैंचा) बन्ने संविधान कसरी उपलब्धिमूलक हुन सक्छ ?

अपरिपक्वताको हद

संविधान लेखनका नाममा १० वर्ष राज्यकोषबाट लाखौँ तलबभत्ता बुझेका, नेतृत्व पंक्तिमा रहेको भनिएका र आफूहरूलाई धेरै चलाख कोटिमा राख्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबाट अचेल अक्सर सुनिने सर्महीन र गैरजिम्मेवार भनाइ यस्ता छन् : 

यो धर्म निरपेक्षता संविधानमा कसरी घुसेछ ? थाहै भएन । संघीयताले यस्तो विग्रह ल्याउँछ भन्ने त अनुमानै भएन । सीमांकन यति जटिल होला भन्ने लागेकै थिएन । स्थानीय निकायको संख्या यति थोरै बनाउने त योजनै होइन । शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्नै लाग्दा सकिएन । र, यो हामीले चाहेको जस्तो संविधान नै होइन, आदि । 

यो केटाकेटीपनलाई जनताले रक्षा गरिदिनुपर्ने ? त्यसैले यो संविधानलाई उपलब्धि दाबी गर्न नमिल्ने हैसियतमा पुर्‍याउने पचासौँ कमजोरी छन् । यसको सांगोपांगो समीक्षा अब अपरिहार्य छ । उदाहरणका लागि, अहिले चर्चामा रहेको धारा २७४ को उपधारा (४) र (५) लाई लिउँm । उपधारा (४) ले प्रदेश सीमा परिवर्तनको विधेयकलाई संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने र उपधारा (५) ले यस्तो विधेयकलाई प्रदेश सभाको बहुमतले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय ससंद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानलाई लिएर प्रतिपक्षी एमालेले अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको सीमांकन सम्बद्ध संविधान संशोधनको प्रस्ताव असंवैधानिक भएको दाबी गरेको हो । यसको संवैधानिकताबारे अलग्गै बहस गर्न सकिन्छ, संविधानले गरेको संक्रमणकालीन व्यवस्था र वर्तमान संसद्मा भएको विशेष अधिकारको प्रकाशमा । 

तर, सीमांकनको यो प्रावधानमा अन्तर्निहित अपरिपक्वताचाहिँ अकल्पनीय छ । त्यो के भने, अब हुने प्रादेशिक सीमाको फेरबदलले एउटा होइन, दुईवटा प्रदेशको सीमा बदलिने छ । यस्तो प्रस्तावलाई एउटा प्रदेशको सभाले स्वीकृत र अर्कोले अस्वीकृत गर्‍यो भने के हुन्छ ? फेरि त्यसको अन्तिम निर्णय संघीय संसद्ले नै गर्ने हो ? यदि त्यसो हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था कहाँ छ ? यस्तो अवस्था नआउने सीमांकनको तरिका विद्यमान प्रदेशबाट बिलकुलै नयाँ प्रान्त निर्माण गर्नु हुन सक्छ । के हामीले उपलब्धि दाबी गरेको संघीयतालाई सधैँ यस्तै ‘चुहिने भाँडो’ बनाउने नियत हो ? यस्ता गम्भीर विषयमा संविधान यति अपरिपक्व हुनु मुलुकको दुर्भाग्य हो ।

संघीयतालाई उपलब्धि मानेर राजनीतिक जस लिने जुन कसरत निरन्तर भएको छ, त्यो सर्वथा बेइमानीपूर्ण छ । संघीयता वा एकात्मक शासन राज्यप्रणालीका वैकल्पिक स्वरूप मात्र हुन्, ती आफैँमा उपलब्धि वा अनुपलब्धि केही होइनन् । संघीयतालाई राज्यको आर्थिक उत्पादकत्वको वृद्धि र सेवा प्रवाहको औजारका रूपमा उपयोग गर्न सक्दा यो सिद्धान्तत: नराम्रो प्रणाली पनि होइन । तर, व्यवस्थापकीय चुस्तता नदेखाउने र पाइलैपिच्छे लोकतान्त्रिक विधिबाट निस्कने परिणाम मीठो वा तीतो जे भए पनि सहजै स्वीकार्ने पद्धति नबस्दासम्म यो अत्यन्तै अराजक, बोझिलो र विखण्डनकारी औजार साबित हुने जोखिम अत्यधिक रहन्छ ।

वीरेन्द्रको वंशनाश र गणतन्त्र

गणतन्त्रलाई विशेषत: मूलधारको राजनीतिमा आएका माओवादीले उपलब्धिका रूपमा मात्र चित्रित गरेका छैनन्, उनीहरूले आफूले चलाएको १० वर्षे अराजक हिंसाको औचित्य साबित गर्ने माध्यम पनि यसैलाई बनाएका छन् । उनीहरूले गणतन्त्र स्थापना हुनुको एकलौटी श्रेय दाबी गर्न चाहेको प्रस्टै देखिन्छ । तर, गणतन्त्रसम्मको यात्राका राजनीतिक घटनाक्रम र वास्तविक कारकहरूले यस्तो पुष्टि गर्दैनन् । पहिलो सत्य के हो भने गणतन्त्र आमजनताका लागि कुनै उपलब्धि होइन । अथवा, यो त्यतिबेला मात्र उपलब्धि साबित हुन सक्छ, जब गणतन्त्रले राजतन्त्रकालको भन्दा बढी असल शासन, सुरक्षा र सम्प्रभुताको प्रत्याभूति दिन सक्छ । अहिले त्यसो भएको छैन । यदि सत्ताधारी माओवादीले भनेझैँ गणतन्त्र नै सर्वोच्च उपलब्धि हो भने विप्लव र वैद्य समूहजस्ता अरू स–­साना माओवादी घटक अझै किन मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका छैनन् ?

यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, इतिहासको एउटा अहम् प्रश्नको पटाक्षेप नभई गणतन्त्र प्राप्तिको मूल जस कसैले पनि दाबी गर्न मिल्दैन । त्यो प्रश्न हो, नेपाल यति छिट्टै गणतान्त्रिक मुलुक बन्न सबभन्दा निर्णायक कारक राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनु थियो कि माओवादीको हिंसात्मक जंगल युद्ध ? यदि माओवादीले ‘गणतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ’ भन्ने एकलौटी दाबी गर्ने हो भने वीरेन्द्रको वंशनाश गराएको जिम्मेवारी पनि उसले लिनुपर्छ । किनभने, वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि हरेक सचेत आमनेपालीको मन–मस्तिष्क गणतन्त्रवादी भइसकेको थियो । संसारमा माओवादी प्रकृतिको कम्युनिस्ट हिंसाबिनै गणतन्त्र भएका अधिकांश मुलुक उनीहरूको पछिल्लो राजतन्त्रप्रतिको यस्तै वितृष्णाका कारण गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएका हुन् । माओवादीको माग र उपस्थितिले यो प्रक्रियालाई अलि छिटो बनाउन योगदान गरेको मात्रै हो । र, यो गणतन्त्र जनताको जनजीविकाका लागि उपलब्धिमूलक कसरी भयो भन्ने त अहिलेको नेतृत्वले प्रमाणित गर्न बाँकी नै छ । तथापि, मुलुक फेरि निरंकुश राजतन्त्रतर्फ फर्कन सक्दैन । यो सुझबुझ अब आम भइसकेको छ । त्यसैले, गणतन्त्रकै रक्षाका लागि कसैले अतिरिक्त कसरत गरेको देखाउनु आवश्यक छैन ।

लोकतन्त्रविहीन राज्य

पूर्वीय र पश्चिमा दुवै दर्शनले राजनीतिलाई कुनै बृहत्् ‘मेटा न्यार्‍याटिभ्स’ (विश्वविचार) माथिको आस्था, यसका सञ्चालकहरूको अकिञ्चन जीवन आदर्श एवं नैतिकता र नि:स्वार्थ जनसेवाको माध्यमका रूपमा परिकल्पना गरेका छन् । साम्यवाद, समाजवाद वा उदारवादजस्ता सबै प्रकारका ‘मेटा न्यार्‍यााटिभ्स’मा जनजीवनलाई सहज र सार्थक बनाउने विशिष्ट प्रस्तावना छन् । तथापि, राजनीतिका ती आधारभूत मूल्य एवं मान्यतालाई सम्मान गर्ने कुरामा सबै विश्वविचार एकमत छन् । त्यसमाथि, विश्वव्यापी बनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासले सबै विचारको सहअस्तित्व स्वीकारेको छ । प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनीतिलाई खेलका नियमहरूले बाँधिदिएको छ । त्यसकै आधारमा अहिलेको विश्वव्यवस्था टिकेको छ ।

तर, यी सबै आदर्श, आयाम र अभ्यासहरू भष्मिभूत हुने श्मसानघाट नेपाल भएको छ । जातीय हित र पहिचानको नारामा गरिने चरम व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीतिले सैद्धान्तिक आस्थाको राजनीतिलाई पूर्ण रूपले विस्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक स्वार्थ गौण र क्षेत्रीय वा समूह स्वार्थ अहम् भएको छ । वर्गविहीन समाजको वैचारिक आस्थाको ब्यानरमुनि जातीय विखण्डनको राजनीति भइरहेको छ । नेपालको जातीय र पहिचानको राजनीतिमा यी वैचारिक राजनीतिका विकृत अवशेष ज्युँदै रहेकाले सामाजिक संरचना उध्र्व (भर्टिकल) र पाश्र्व (होरिजेन्टल) दुवै विभाजनको मारमा परेको छ । अनि, नेपाली समाजको सहऊर्जा (सिनर्जी) र सहअस्तित्व एकैपटक खेप्नुपरेको ठाडो र तेर्सो कटाइको परिणामस्वरूप हलुवाइले काटेका बर्फीका टुक्राजस्तै भएको छ ।

यो कटाइको सिकार सबभन्दा नराम्ररी लोकतन्त्र भएको छ । बहुल विचारका आधारमा हुने बहस, प्रतिस्पर्धा र आवधिक चुनाव लोकतन्त्रका मूल आधार र सबलता हुन् । अहिलेको नेपाली राजनीतिमा ती सबै पक्ष असान्दर्भिक भएका छन् । लोकतन्त्र नेताहरूको उपलब्धिको सूचीमा कतै परेको छैन । चर्चा र अभ्यासमा क्रमश: छायामा पर्दै गएको छ । मुलुकले भोगिरहेका अहिलेका धेरै समस्याको जड पनि यही हो । किन्तु–परन्तुरहित लोकतन्त्रमा नफर्किकन, अहिले गन्ती गराइएका उपलब्धिले मुलुकका समस्या समाधान गर्दैनन् । ज्ञानेन्द्रको भूतले नेताहरूलाई तर्साउन छोड्दैन ।