मधेसमा बिस्तारै गर्मी बढ्दै छ । यद्यपि, मध्यदिनमा हिँडडुल गर्न अप्ठ्यारो भइसकेको छैन । ठूला बजारहरू प्राय: गुलजार देखिन्छन् । दैनिकी उच्चाटलाग्दो छैन, खरिद–बिक्रीको क्रम राम्रैसँग चलेको छ । भारतसँग जोडिएका साना–ठूला सबै नाका चलायमान छन् । वैध–अवैध सबै धन्दा यथावत् चलिरहेका छन् । थिति बसेका दैनन्दिनका कर्म आफ्नो निश्चित गतिमा छन् । बेथितिमा चल्न अभ्यस्त जे छन्, तिनले पनि आफ्ना गति छोडेका छैनन् । यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हल्ला छ । चुनावी रौनकको वितरण भने सबैतिर समान छैन । 

अनिश्चयको भयले गाँजेका बेला कुनै एक दिन प्रचण्ड सरकारले फ्याट्ट चुनावको घोषणा गरेको थियो । सर्वशक्तिमान कार्यकारीले गरेको घोषणाले केही तरंग ल्याउने निश्चित थियो । काठमाडौँमा चल्ने राजनीतिक विमर्शका केन्द्रमा चुनाव आउन थाल्यो । पछिल्ला दुई दशक स्थानीय तहमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न नपाउनु ठूलो विडम्बना हो भन्ने आमबुझाइ छ । त्यसैले अहिले गरिने विकासबारे गफ होस् वा भूराजनीतिक चिन्तन, बहसको सुरु र अन्त्यमा निर्वाचन छ । तर, काठमाडौँले निर्माण गर्ने राजनीतिक कथ्यको प्रभाव झापाको काँकरभिट्टामा जति छ, पर्साको वीरगन्जमा त्यति छैन । बाराको सिमरासम्म थोरबहुत जति चुनावी रौनक पुगेको छ, त्यो उमंगले आधा घन्टाको यात्रा तय गरेर वीरगन्ज भित्रिन सकस मानिरहेको छ । 

कसको पर्व ?

लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई सुखद पर्व मानिन्छ । जतिसुकै समस्याग्रस्त भए पनि चुनावको मूल्यवेत्तालाई कसैले सोझै नकार्न सकेको छैन । सत्ता र स्रोतमा सहज पहुँच हुनेहरूको पक्षमा चुनावको परिणाम आउने गरेको सत्य भए पनि चुनावको उचित विकल्प कसैले सुझाएको छैन । चुनावको यो महत्ता सबैले स्वीकारे पनि भर्खरै घोषणा गरिएको निर्वाचन मधेसमा पर्व नबन्नु विडम्बना हो । यो कुनै हर्षोल्लास र व्यस्तताको कारण नबन्नु दु:खदायी छ । चुनावको तयारीमा लागेका प्रहरी, प्रशासक, कर्मचारी र मुख्य राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तासमेत चुनाव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको चुनाव मधेसी समुदायले स्वीकारेको भए, स्थिति अलग हुन सक्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो छैन । 

वीरगन्जको ठाकुरराम क्याम्पसमा अन्तक्र्रिया आयोजना गर्न पुगेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेतालाई उनका समर्थकले संविधान संशोधनबिना निर्वाचनमा जान नसकिने स्पष्ट बताए । गाउँमा पुगेका जिल्ला र केन्द्रका कांग्रेसी नेताहरूलाई पनि उनीहरूका कार्यकर्ताले त्यही सन्देश पठाएको कुरा जनकपुर र राजविराजमा सुनिन्छ । वडास्तरीय समितिमा बसेर काम गर्ने कार्यकर्ताहरू महासमिति वा केन्द्रको कुनै खबर नसुनेकाले पूरै अलमलमा छन् । आक्कलझुक्कल भेट भएका ठूला नेताले कार्यकर्तालाई चुनावको पक्षमा उभिन हौसला दिन सकेका छैनन् । मधेसी मोर्चाले अघि सारेका मागप्रति खासै समर्थन नजनाउने पहाडी मूलका नेतासमेत मोर्चासँगको कुनै किसिमको ‘सेटलमेन्ट’ नभई चुनाव हुनै नसक्ने जीकिर गर्छन् । 

नेकपा एमालेका सक्रिय नेता–कार्यकर्ता मधेसमा आफ् नो पकड कमजोर भएको स्वीकार्छन् । एमालेलाई समर्थन र सहयोग गर्ने व्यापारीसमेत खुलेर सहयोग गर्न अप्ठ्यारो मान्न थालेका छन् । झापाको मेची नगरपालिकामा जसरी स्थानीय नेताहरूले आफूलाई मेयर वा उपमेयरको आकांक्षी रहेको खुलेर प्रचार गरिरहेका छन्, वीरगन्जमा त्यसो गर्न कांग्रेस वा एमालेका स्थानीय नेताहरू सकस मानिरहेका छन् । प्रचारप्रसारको कुनै मेलोमेसो देखिँदैन । बरू निर्वाचन अस्वीकार गरेका मधेसी मोर्चासम्बद्ध पार्टीहरू भने कुनै दिन निर्वाचन भएमा आफ्नो स्थिति बलियो होस् भनेर पार्टी प्रवेश नामको केही कर्मकाण्ड गरिरहेका छन् । फाट्टफुट्ट हुने कर्मकाण्डले चुनावी उत्साहलाई प्रतिविम्बित गर्दैन ।

मधेसी सहरका ठूला व्यापारी र सामान्य व्यवसायी राजनीतिक निकास निस्केको हेर्न चाहन्छन् । मधेसी जनताले आन्दोलनको उपलब्धि प्राप्त गरेको सुन्न र महसुस गर्न सके, कुनै अराजक शक्तिले स्थिति बिथोल्न नसक्नेमा विश्वास गर्छन् । त्यसैले बुझे चुनाव पर्व हुन्छ, नबुझे त्यही पर्वले कहिल्यै नमेटिने घाउ लगाएर जान सक्छ । 

मधेसी मोर्चा र मधेस 

काठमाडौँमा मधेसी मोर्चालाई बखेडाको स्रोतका रूपमा चित्रण गरिन्छ । यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले निर्माण गरेको कथ्यले भन्छ, ‘संविधान संशोधन खासै जरुरी छैन तर मोर्चालाई मिलाउन केही तलमाथि गरे पुग्छ, बाँकी जति छन्, ती सबै भावनात्मक गफ हुन् ।’ सरकारले अघि सारेको पछिल्लो संशोधन लत्याएपछि अर्को कथ्य स्थापित गरियो, ‘जति जे गरे पनि मोर्चाले निहुँ खोज्छ, उसलाई चुनाव जित्न सक्ने हिम्मत नभएकाले ऊ चुनाव बिथोल्ने रणनीतिमा छ । भारतले नभनेसम्म मोर्चाका नेताले अटेर गरिरहन्छन् ।’

सञ्चार माध्यमले सहजै प्रभाव पार्न सक्ने पहाडी जिल्लाहरू र मधेसका पहाडी बहुल क्षेत्रमा यो कथ्य स्थापित छ । त्यसैले मधेसी मोर्चाको प्रभाव कम भएका झापा वा मोरङका उत्तरी भेगमा चुनावी रस्साकसी स्थानीय अखबारका दैनिक खुराक बनेका छन् । राजविराज, कलैया, सिरहा बजार वा जनकपुर, यस्ता ठाउँका यथार्थ भने बेग्लै छन् । मधेसी मोर्चालाई गिज्याउन वा उनीहरूले गरेका तमाम कमजोरीका फेहरिस्त तयार पारेर उनीहरूको राजनीतिलाई असान्दर्भिक तुल्याउन जति सहज छ, सिंगो मधेसलाई विश्वासमा लिन त्यति नै कठिन छ । काठमाडौँको चुनावी रौनकले अबको एक सातासम्म मधेसलाई छुन सकेन भने स्थानीय तहको चुनाव नेपाली राजनीतिको पछिल्लो अर्थहीन चुट्किला बन्न पुग्छ । सर्वशक्तिमान् कार्यकारीको महत्त्वपूर्ण घोषणा बेमतलबको ठट्टा बन्नु सुखद हुँदैन । वास्तवमा यो अवस्थामा निर्वाचन गरेर समस्या समाधान हुँदैन, अनन्तसम्म निर्वाचन नहुँदा पनि समस्या उकुच पल्टिन्छ । 

काठमाडौँले दिनरात दर्जनौँ मधेसीले गुमाएको ज्यान बेकार हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ । महिनौँको आन्दोलन अर्थहीन थियो भनिरहेको छ । कुनै राजनीतिक आधारभूमिबिना कसैले बहकाएकै भरमा आन्दोलनमा होमिएर ज्यान गुमाए, घाइते भए भनेर सिंगो मधेसी समुदायलाई मूर्ख साबित गर्न खोजिएको छ । आन्दोलनमा सहभागी व्यक्ति र समूहको ‘एजेन्सी’ अस्वीकार गर्न खोजिएको छ । मधेस भने आफूले गरेको संघर्ष बहकाउको परिणाम होइन भनिरहेको छ । त्यो संघर्षको राजनीतिक अर्थ स्थापित छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ । आफन्तले गुमाएका ज्यान र पाएका दु:खको हिसाबकिताब मुखाग्र छ उनीहरूलाई । निर्वाचनको घोषणाले कुनै उत्साह भर्न नसकेको मधेसी समुदाय संविधान संशोधनबाट खास राजनीतिक उपलब्धि भएको हेर्ने आकांक्षा बोकेर बसेको छ । मधेसी मोर्चा असल राजनीतिक शक्ति होइन भन्ने काठमाडौँले सधैँ दाबी गरिरहन सक्छ तर मधेसीको सपना र आकांक्षालाई भ्रम साबित गर्ने उपक्रम बुद्धिमत्ता हुन सक्दैन । 

ठूला पार्टी, साँघुरो चिन्तन 

एकसरो मधेस घुमेर विविध क्षेत्रका मानिसहरूसँग खुलेर गफ गर्दा त्यहाँको मुड सहजै बुझिन्छ । संविधान संशोधनमार्फत मुख्य मागहरूको सम्बोधन गरेसँगै कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिलाई चुनावमा नजाने छुट हुँदैन । तर, ठूला पार्टीको साँघुरो चिन्तनले यति सहज सन्देश स्वीकार्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस शीर्ष तहका नेताको सत्ता र शक्तिको व्यक्तिगत मोहमा फसेको छ, समस्याको निकास भन्दा पहिले कुुुर्सीको न्यानो उनीहरूको लक्ष्य हो । एमाले राष्ट्रवादी मत पुँजीकृत गर्ने राजनीति नै सफल राजनीति हुने अदूरदर्शी निष्कर्षमा पुगेको छ । माओवादी आफ्ना एजेन्डाको चिहानमा राजनीतिक साख जोगाउने कमजोर राजनीतिक खेलमा व्यस्त छ । सत्ताको निरन्तरतामा त्यो साख कायम रहने उसको ठम्याइ हो ।

मधेसी मोर्चाको बदनामीले कसैलाई कुनै पनि लाभ हासिल हुँदैन । मोर्चाका नेता भारतको इसारामा नाच्छन् भन्दै आफू भारतको ‘गुड बुक’मा बस्न गरिने उपक्रमले पनि कसैलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन । त्यसैले जतिसुकै अप्ठ्यारो माने पनि मोर्चाका मागलाई मधेसको मागका रूपमा बुझेर तिनको सम्बोधन गर्ने उचित कदम चाल्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ । जबर्जस्ती अघि बढ्न खोज्दा अस्तव्यस्तताको खाडलमा फसिन्छ । यथास्थितिमा रमाउन खोज्दा थप निराशा बढ्नेछ । ख्याल रहोस्, पश्चगामी र दक्षिणपन्थी शक्तिले त्यही निराशालाई आफ्नो हितमा पुँजीकृत गर्न सक्छन् ।