राजनीतिमा आदर्श र निष्ठाको गुन्जायस रहेन । समुन्नत र समतामूलक समाजको उदात्त परिकल्पनालाई हरसम्भव असान्दर्भिक तुल्याउने हरकतलाई नै राजनीति भन्न थालियो । तन्नेरी बेलामा राजनीति सुरु गरेका अहिलेका धेरै नेताहरूले हिजो शिरमा आदर्शका ठूला पगरी गुथेका थिए । शक्ति र सत्ताको अभ्यास गर्न थालेसँगै एक–एक गर्दै हिजोका आदर्श र त्यसबेला तय गरेका सुन्दर गन्तव्य बिर्सनमा आनन्द मान्न थाले । परिणाम, एक निष्ठावान् शिक्षकलाई अनशन बसेकै ठाउँमा मृत्युको मुखमा धकेलिँदैछ । स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा चलिरहेको रकमी विकृति हटाउन प्राडा गोविन्द केसीले राखेका माग व्यवस्था बदल्ने माग होइन कि उनको सुनुवाइ नहोस् । तर, नाफाखोर माफियाहरूले कठालो समातेका आदर्शविहीन पात्रहरूका लागि उनका सामान्य माग पनि घाँडो भएका छन् । 

राजनीतिमा इमानदारी, आदर्श, निष्ठा र गम्भीरता सकिएपछि डा केसीजस्ता सज्जनका आवाज सुन्न अप्ठ्यारो हुन्छ । मौजुदा राजनीतिक नेतृत्वलाई उनले गरिरहेका काम बिलकुल असान्दर्भिक र फजुल लागिरहेको छ ।

केही सकस त उनीहरूलाई पक्कै भएको होला तर त्यसले उनीहरू उभिएको बेइमानी र थेत्तरो संस्कारको धरातलमा सानो भूकम्प पनि ल्याउन सकेको छैन । नत्र, नेपालको असाध्यै माया भएका र आफूलाई एक नम्बरको राष्ट्रवादी नेता ठान्ने खड्गप्रसाद ओलीले ‘ आत्महत्या गर्न नसकेका मान्छे शिक्षक हुन्छन्’ जस्तो क्षुद्र अभिव्यक्ति दिने थिएनन् । उनको यो क्षुद्रतापूर्ण लफ्फाजी व्यक्तिगत समस्या होइन, राजनीतिमा आएको स्खलनको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो । जब पुग्नुपर्ने गन्तव्य धूमिल छ, जब निष्ठाको कुनै अर्थ रहँदैन र राजनीतिक आदर्शप्रति पूर्णतया बेवास्ता गरिन्छ, त्यसपछि रहने भनेको शक्तिको दोहन गरेर आफ्नो र आफ्ना वरपरका झुन्डको संकीर्ण स्वार्थको परिपूर्ति मात्रै हो । खड्गप्रसादहरूले आफ्नो उपादेयता त्यतिमा सीमित गरेका छन् । ५० नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको आन्दोलनलाई सजिलै लत्याउने सामथ्र्य देखाइसकेका उनीजस्ता नेतालाई एक्ला डा केसीको प्रयत्नले कतै नछुनु अनौठो होइन । उनीहरूबाट यसभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु भूल हो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा स्वास्थ्य अध्ययन संस्थान र त्यसले सरोकार राख्ने क्षेत्रमा मात्रै नाफाखोर माफियाहरूको हाली–मुहाली भएको होइन । विद्यालय शिक्षाको अवस्थालाई मसिनोसँग नियाल्यो भने अवस्था खासै फरक छैन । त्यसपछि अन्य विषयका उच्च शिक्षा र डिग्री बेच्न खोलिएका हजारौँ शिक्षाका पसलमा नजर पुर्‍याउन सक्यो भने त्यहाँको अवस्था उस्तै दर्दनाक देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको निर्वाध निजीकरणले पुँजी भएका मुठ्ठीभर मान्छेलाई बाहेक अरू कसैलाई फाइदा छैन । 

यी दुई सेवा क्षेत्रलाई बजारको जिम्मा लगाएपछि नेपाली समाज कस्तो भयो ? राम्ररी नियालेर हेर्‍यो भने पहिलेभन्दा अहिले धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । धनी बाबुआमाका सन्तान र गरिब अभिभावकका छोराछोरीबीच पहिले संवाद हुन्थ्यो, त्यस्ता नानीहरू एकअर्काका साथी हुन्थे र सँगै खेल्थे । अहिले यी दुई वर्गका बच्चाबच्ची एकअर्काका साथी हुन सक्दैनन् । किनभने, उनीहरूले सबैभन्दा बढी समय बिताउने विद्यालय नै अलग छ र तिनका बीचमा ठूलो दूरी छ ।

हैसियत अनुसारका विद्यालय

निकै धनाढ्यहरूले मात्रै सहरका राम्रा भनिएका विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पठाउने हिम्मत गर्छन् । मध्यम वर्ग उति ठूलो छैन, तिनले पनि अनेक दु:ख गरेर महँगा विद्यालय नै छान्ने गरेका छन् । सहरमा उल्लेख्य संख्यामा भएका निम्नमध्यम वर्गले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई पठाउन सक्दैनन् । उनीहरू मझौला निजी शिक्षा प्रतिष्ठानहरू खोजेर सन्तानलाई शिक्षित तुल्याउने ध्याउन्नमा हुन्छन् । पैसा त यहाँ पनि उत्तिकै खर्च हुन्छ तर विद्यालयमा हुनुपर्ने सामान्य पूर्वाधारसमेत हुँदैन । ती विद्यालयहरूले दिएको शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुँदैन । सानो सहरको त्यस्तै मझौलो स्तरको विद्यालयमा अध्ययन गरेको यो पंक्तिकार त्यहाँ पाइने शिक्षाको स्तरबारे राम्रो जानकार छ ।

त्यसपछि तल्लो वर्गले आफ्ना सन्तानलाई धेरैजसो अत्यन्त निम्न स्तरका निजी विद्यालय वा सरकारी विद्यालयमा पठाउने हुन् । थोरैतिनो आम्दानीको लोभले सानो लगानीमा खुलेका निजी विद्यालयले राम्रा शिक्षक र उचित पूर्वाधार पुर्‍याउन सक्दैनन् । उनीहरूले आफ्ना ग्राहक अभिभावकबाट पनि धेरै पैसा असुल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु मनासिब हुन्न । टाइ झुन्ड्याएर विद्यालय गइरहेका आफ्ना सन्तानलाई हेरेर खुसी हुने मौका दिनुभन्दा बढी ती विद्यालयले केही गर्न सक्दैनन् । 

सरकारी विद्यालयको अवस्था त यहाँ व्याख्या गरिरहन जरुरी नै छैन । सरकारी विद्यालय मूलत: धनाढ्य र मध्यम वर्गीय परिवारमा काम गर्ने, मजदुरी गर्ने र अत्यन्त थोरै आयस्रोत भएकाहरूले आफ्ना सन्तान पठाउने ठाउँ हो । वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीय रूपमा सीमान्तकृत र नेपाली समाजको सबभन्दा पिँधमा रहेका मान्छेले उपभोग गरिरहेको यो सरकारी सेवाको गुणस्तर विकास गर्नु कसैको प्राथमिकता होइन । यद्यपि, यसमा केही अपवाद नभएका भने होइनन् । 

चारथरी नागरिक

उल्लिखित चारथरी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू भनेका चारथरी नागरिक हुन् । सहरका सबैभन्दा महँगा र सुविधाजनक विद्यालयमा पढेर त्यस्तै ठाउँमा उच्च शिक्षा लिएकाहरूसँग सरकारी विद्यालय पढ्ने वा तल्लो स्तरको निजी विद्यालय गएका नागरिकहरूबीच ठूलो खाडल हुन्छ । उनीहरूले एकअर्काबीच न्यानो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्दैनन् र उनीहरूबीच कुनै संवाद पनि हुन सक्दैन ।

मौजुदा स्रोतमा यी दुईथरीको पहुँच आकाश–पाताल फरक हुन्छ । बीचका र मझौला विद्यालय गएर आफूलाई ठूलो दु:खले सक्षम बनाएकाहरूले यो समाजको ‘क्रिम लेयर’ अर्थात् माथिल्लो वर्गका मानिसहरूसँग चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्छ । यो रकमी युगमा हुने यस्ता प्रतिस्पर्धाहरू प्राय: निष्पक्ष र निष्कपट हुँदैनन् । र, त्यहाँ हुने रकमी खेलमा मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका मानिसहरूले जित्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा मन लगाएर अघि बढ्न यो वर्गका नागरिकलाई हम्मे पर्छ । 

निम्नमध्यम वर्गका उच्च शिक्षा हासिल गर्न तयार विद्यार्थीहरू लेखक वा समाज वैज्ञानिक बन्ने रहर मनमा दबाएर मेडिकल डाक्टर बनेर टन्न पैसा कमाउने धन्दामा लाग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । किनभने, अभिभावकहरू आफूले शिक्षामा लगानी गरेपछि राम्रो फसल उठाउन आफ्ना सन्तानलाई धेरै सम्पत्ति आर्जन हुने क्षेत्रमा पठाउन चाहन्छन् । दु:ख गरेर पढाएका अभिभावकका चाहनाबाट वशीभूत भएर त्यस्ता बाध्यतामा फसेका हुन्छन्, धेरै विद्यार्थीहरू ।

सित्तँैमा पढ्न पाइने सरकारी कोटामा नअटेपछि उनीहरू हातमा ५० लाख रुपियाँको थैलो बोकेर निजी मेडिकल कलेज धाइरहेका दृश्य सामान्य भइसकेका छन् । मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका नागरिकले अनेक गरेर कमाएको जेथो हत्याउने उद्देश्यले नै जथाभावी मेडिकल कलेजहरू खुल्न थालेका हुन् ।

विदेशी विश्वविद्यालयका साइनबोर्ड झुन्ड्याइएका एमबीएजस्ता झिल्के कोर्स पढाउने कलेजहरू पनि त्यही वर्गको पैसा धुत्ने उद्देश्यले सहरका गल्ली–गल्लीमा मौलाएका हुन् । यस्ता शैक्षिक प्रतिष्ठान ज्ञान उत्पादन वा सीप विकासभन्दा पनि डिग्री बेच्नमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । यस्ता संस्थाले उत्पादन गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापकहरूले न गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन्, न त उनीहरू राम्रा शिक्षक नै बन्न सक्छन् । अन्तत: उही गोलचक्करमा फसेर उनीहरू पनि नाफाखोर उद्यम चलाउने ठग व्यापारी नै बन्न पुग्छन् ।

कचल्टिएको बजार व्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको राजनीतिक नेतृत्व समाजलाई यसभन्दा फरक अवस्थामा पुर्‍याउने चिन्तामा छैन । त्यसैले उनीहरू मनलाग्दी सम्बन्धन बाँड्न चाहन्छन् । पैसाको बिटो बोकेर आउने ठगहरूले पूर्वाधार नपुर्‍याइ खोलेका भए पनि त्यस्ता शिक्षण अस्पताललाई अनुमति दिन उद्यत छन् । यस्ता कुत्सित कर्म गर्न सहज हुने गरी ऐन बनाउन पनि लागिपरेका हुन् ।

अब बृहत् सामाजिक आन्दोलन

अहिले डा केसीले चलाइरहेको अभियानले बृहत् स्वरूप लिन जरुरी छ । त्रिविका केही सामान्य नियम हेरफेर गर्नेमा सीमित गर्नुभन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा भइरहेका अचाक्ली निजीकरणले कस्ता समस्या निम्त्यायो भन्नेबारे गम्भीर बहस गर्ने यो उचित मौका हो । हुन त तत्काललाई डा केसीको ज्यान जोगाउनु नै मुख्य चुनौती भएको छ । तर, फेरि काम चलाऊ हेरफेर गर्ने आश्वासनमा यो आन्दोलनलाई टुंग्याउनुभन्दा बृहत् बहसको सुरुआत गर्नु उचित हुन्छ । 

साथै, डा केसीले फेरि कहिल्यै अनशन बसिदेलान् भनेर बाटो हेरेर बस्ने र उनले अनशन सुरु गरेपछि भयंकर क्रान्तिकारी देखिने उद्यममा लाग्नु अर्थहीन हुन्छ । उनले सुरु गरेको यो बहस र अभियानलाई बृहत्तर स्वरूप दिएर सिंगो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक आन्दोलन हुर्काउन जरुरी छ । यसलाई समाजसँग जोड्नका लागि पनि बृहत् आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्न नसक्दा जतिपटक अनशन गरे पनि समस्या जहाँको तहीँ हुनेछ । केही परिवर्तन गर्नै खोजे भने पनि त्यसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएका तमाम विकृति हट्ने छैनन् । 

मूलत: राज्य आफूले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जाने र बजारको प्रभावहीन व्यवस्थापक मात्रै बन्ने हो भने डा केसीको अभियान कहिल्यै फलीभूत हुँदैन । राज्यलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई निष्ठा र आदर्श सम्झाउनुपर्छ । डा केसीको एक्लो अभियानले मात्रै यो सम्भव छैन । त्यसैले केसी अभियान बलियो र बृहत्तर सामाजिक आन्दोलन बन्न ढिलो भइसकेको छ ।