स्वतन्त्रताको बहाव रोक्ने कानुनी बाँधहरू

इतिहासमा जब–जब कुनै आवरणमा सत्ताउन्मादले स्वतन्त्रतालाई छेक्यो, थुन्यो वा नियन्त्रण गर्‍यो, त्यो सत्ता न स्थायी रह्यो, न त दीर्घायु नै ।

भास्कर गौतम

१ माघ २०७६ बुधबार

काठमाडौं

स्वतन्त्रता मानिसको अन्तिम अभीष्ट हो । जतिसुकै सहजतामा मानिसलाई राखे पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबेगर ती सबै सहजता अपूरा हुन्छन् । दुर्भाग्यवश, सरकारले संसद्‍मा टेबुल गरेका आधा दर्जन कानुनका मस्यौदाले संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न खोजेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने, नागरिकको गोपनीयतामाथि आक्रमण गर्ने यस्ता प्रयासबारे नेपाल म्यागजिनले झन्डै एक वर्षयता निरन्तर लेखिरहेको छ । अघिल्लो साताको सम्पादकीयमार्फत ‘नियन्त्रित गणतन्त्र अस्वीकार्य छ’ भनी हाम्रा अडान फेरि सार्वजनिक गरेका थियौँ । नेपालको यो अंकमा भास्कर गौतम र सञ्जीव पोखरेलले यसको सैद्धान्तिक तहबाट आलोचना गर्दै नागरिकहरूलाई झक्झक्याउन खोजेका छन् ।

स्वतन्त्रताको स्वरूप नदीजस्तै हुन्छ । हाम्रा नदीका मुहान हिमपर्वतहरू हुन् । यीमध्ये अधिकांश हिमालपारि र हिमाली भेगबाट प्रारम्भ भएका छन् । मुहानबाट निस्कँदा नदी वेगवान भएर निस्कन्छ । उसको वेग जति प्रखर हुन्छ, नदी त्यही रफ्तारमा हिमखण्डबाट गड्गडाउँदै झर्छ । बडेमानका पहाडहरू चिर्दै आफ्नो बाटो पहिल्याउँछ । नदीको वेगमा निहित गर्जन संगीतमयसमेत हुन्छ । नदीको बहावले जमिनलाई खास किसिमले काट्छ । नदीले आफ्नै आकार ग्रहण गर्दै गर्दा भूखण्डका ढुंगामुढा, पातपत्करलाई समेटेर बग्छ । नदीको आकार एकै किसिमको र पानीको बहाव उस्तै गतिको हुँदैन । नदीले एकै किसिमको विशिष्ट स्वरूपसमेत धारण गर्दैन । स्वतन्त्रताका स्वरूपहरू पनि त्यस्तै हुन् ।

पर्यावरणमा नदीको उपस्थिति अर्थपूर्ण छ । नदी मानवीय सभ्यताको आधार हो । मानवीय जीवन र समाजमा निहित उत्पादन सम्बन्धको अविभाज्य स्रोत । त्यसैले मानवीय स्वतन्त्रता नदीबाट प्रेरित छ । नदीबाट अभिप्रेरित भएकाले स्वतन्त्रताको स्वरूप एकै किसिमले अखण्डित हुन्न । अखण्डित नहुँदैमा त्यो खण्डित हँुदैन, बरु बहुआयामिक हुन्छ । भूखण्डमा अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाउँछ । पर्यावरणका वस्तु र जीवहरूलाई समेटेर बहँदै गर्दा प्रकृतिको अविभाज्य हिस्सा मात्र हुँदैन, धेरै हिसाबले समावेशीसमेत हुन्छ ।

नदीजस्तै स्वतन्त्रताको नैसर्गिक विशेषता छ । त्यसैले स्वतन्त्रतालाई बाँध्न सकिन्न । कुनै ठोस आकार दिन सकिन्न । स्वतन्त्रताको उद्भव मानवीय सभ्यताको अविभाज्य हिस्सा रहेकाले यसले सदैव उचनीच र भेदभावविरुद्ध अर्थपूर्ण स्वरूप धारण गरेको छ । अनगन्ती संघर्ष गरेको छ । त्यसैले स्वतन्त्रताको अन्त्य मानव प्रजातिको अन्त्यसँगै जोडिएको छ । स्वतन्त्रतालाई एक वा अर्को तबरमा बाँध्नु वा मार्न खोज्नु वैचारिक दरिद्रताबाहेक अरू हुन सक्दैन । इतिहासमा जब–जब कुनै आवरणमा सत्ताउन्मादले स्वतन्त्रतालाई छेक्यो, थुन्यो वा नियन्त्रण गर्‍यो, त्यो सत्ता न स्थायी रह्यो, न त दीर्घायु नै । बरु त्यस्तो सत्ताको अन्त्य अपरिहार्य भयो । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार बेलैमा नसच्चिए यसको आयु लामो नहुने निश्चितप्राय: छ ।

अहिले ओली सरकारले स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्न विभिन्न प्रपञ्चहरू रचिरहेको छ । सूचना प्रविधि विधेयक, विशेष सेवा ऐन विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध) विधेयक, गुठी विधेयक आदि पछिल्ला केही उदाहरण मात्र हुन् । यी विधेयक वरिपरि सार्वजनिक वृत्तमा स्वतन्त्रताको बहस तातिएको छ । तर यी विधेयकलाई आधार बनाएर स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहँदासमेत धेरैले केवल कानुन वा नैतिकताको सहारा लिएको देखिन्छ । स्वतन्त्रताको मूल स्रोत संविधानलाई मानिएको देखिन्छ ।

झट्ट हेर्दा संविधानलाई वा नैतिकतालाई आधार मान्नु उचित हो । तर न संविधान र नैतिकताले नै स्वतन्त्रताको सीमालाई सदाका लागि सुनिश्चित गर्न सक्छ, न त संविधान र नैतिकताका आधारमा मात्रै स्वतन्त्रताको स्वरूप पहिल्याउन मद्दत नै पुग्छ । संविधान वा नैतिकताको आधारमा स्वतन्त्रताको दायरा तोक्ने प्रयासका नगन्य सीमा छन् ।

सार्वजनिक वृत्तमा सूचना प्रविधि विधेयकको पक्ष–विपक्षमा आएका तर्कहरू ‘अन्डा पहिले कि कुखुरा’ शैलीको बहसमा अल्झिरहेको भान हुन्छ । संविधान र स्वतन्त्रता वरिपरि त्यस्तै किसिमका तर्क चलिरहेका छन् । हाल लेखेर वा बोलेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गरिरहेकामध्ये अधिकांशलाई ज्ञात छ, आम मानिसमा व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा स्वतन्त्र हुने उत्कट चाहना प्रचुर भएकाले सर्वसाधारण सदैव न्यायपूर्ण सत्ताको खोजीमा हुन्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहना समतामूलक सत्ता बनाउने सामूहिक चाहनाको एउटा पानीढलो हो । त्यसैको जगमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हेतुले ०७२ मा नेपालको संविधान आएको हो– ताकि शासकहरूले जनगणको स्वतन्त्रतालाई कुल्चिने प्रयास नगरून्, संविधानको आधारमा अन्य विधिविधान बनाएर न्यायमुखी शासकीय व्यवस्था बनाऊन् । त्यसैले मानवीय सभ्यतामा संविधान स्वतन्त्रतालाई बुझ्ने र परिभाषित गर्ने मूल मानक हुन सक्दैन, हुनु पनि हुँदैन । यस्तो वास्तविकताबाट नेपाली समाज अपवाद रहन मिल्दैन ।

सम्पूर्ण स्वतन्त्र जनगणलाई थाहा छ, हिंसाको जगबाट संविधान अछुतो छैन । तथापि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पुन: प्रहार नहोस् र जनप्रतिनिधिले इतिहासका शासकहरूबाट गलत सिको गर्दै हुकुमी शासन नगरून् भन्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न संविधानलाई शासकीय सहमतिको आधारभूत दस्तावेज मानिएको हो । विधिविधानका लागि आधार मानिएको हो । कुनै विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्थामा निर्माण भएको शासकीय सहमति सधैँका लागि स्वतन्त्रता बुझ्ने मानक हुन सक्दैन । स्वतन्त्रताको मूल मुहान पनि हुन सक्दैन । संविधानलाई त्यस्तो दर्जामा राख्नु उपयुक्त हुन्न । संविधान समाजमा थिति बसाल्ने माध्यम हो । साथै, मुक्तिको साधन पनि हो । तर संविधान आफैँमा साध्य होइन । हुन पनि सक्दैन । त्यसैले स्वतन्त्र समाजलाई थप उन्नत र समृद्ध बनाउन संविधान बाधक ठहरियो भने त्यसलाई जीवन्त र गतिशील दस्तावेज बनाउन संशोधनसमेत गर्न सकिन्छ ।

नेपाली सर्वसाधारणले संविधानलाई स्वरूप दिएका हुन् । संविधानले जनगणको स्वतन्त्रतालाई स्वरूप दिएको होइन । दिन पनि सक्दैन । थोरबहुत सुनिश्चितता भने दिन सक्छ । नेपालको संविधानमा जनता सर्वोच्च मानिन्छन् । नेपाली जनताको सर्वोच्चता वरिपरि स्वाधीनता र सार्वभौम राज्यलाई समावेशी राष्ट्र बनाउने शब्दहरू लिपिबद्ध छन् तर धेरै अपूर्ण र कमी–कमजोरीसहित । तथापि जनगणका व्यक्तिगत र सामूहिक स्वतन्त्रताका चाहना वरिपरि नेपाली राज्यलाई उन्नत बनाउनु सरकारको पहिलो र आधारभूत काम र कर्तव्य हो ।

जबसम्म सर्वसाधारण स्वाधीन रहँदैनन्, तबसम्म त्यो राज्यका नागरिक कागजमा मात्र स्वतन्त्र रहने हुन् । त्यस्ता राज्यहरूको वास्तविकता अर्कै हुन्छ । ती राज्यहरू नेपालजस्तै धेरै किसिमले पराश्रित रहन्छन् ।

हिजोका शासकले शासितहरूको आधारभूत अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहँदा नेपाली जनगण ऐतिहासिक रूपमा पराश्रित रहे । धेरै हिसाबले कमजोर रहे । औपनिवेशिक सत्ता संघर्षमा अरू देशका लागि लड्ने सेना रहे । भूमण्डलीकरणको युगमा बहुराष्ट्र कम्पनीहरूका लागि सस्तो श्रम बने, बनिरहेका छन् । शताब्दीऔँदेखि पराश्रित रहँदै आएका छन् । उत्पीडित छन् । आजका शासकहरूले पनि जनगणकै अधिकार कुण्ठित गरिरहने हो भने नेपालको स्वतन्त्रता अनवरत कुण्ठित रहिरहनेछ । नेपाली जनगण सस्तो श्रम बेचिरहन बाध्य भइरहनेछन् । वर्तमानको बलशाली अर्थव्यवस्थामा नेपालभित्र मात्र नभएर विश्वका धेरै भूभागमा शोषित रहिरहनेछन् । संविधानमा लेखिएका निर्जीव शब्दले मात्र जनगणलाई सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्त गर्न र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वतन्त्रतालाई थप उन्नत बनाउन सक्दैनन् । वर्तमान सरकारको मुख्य काम यी अवस्थालाई उन्नत बनाउनेतर्फ लाग्नु हो । तर सरकार सर्वसाधारणकै अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न लागिपरेको छ ।

सम्पादकीयः स्वतन्त्रता अब कानुनबमोजिम, कानुन कमरेडहरूले भनेबमोजिम

संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हकका धाराहरूमा जे–जति प्रावधान राखिएका छन्, ती जनगणको स्वतन्त्रताको सीमा तोक्न र स्वतन्त्रतालाई नियमन गर्न राखिएको भन्ने जुन भ्रम सरकारले पालेको छ, त्यो गलत मात्र होइन, हानिकारक पनि छ । सरकारका पदाधिकारीहरूले सोचेविपरीत ती धाराहरू स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन र विस्तार गर्न राखिएका हुन् । यसलाई साकार बनाउन जे–जस्तो काम गर्न आवश्यक छ, त्यसतर्फ सरकारको न्यूनतम ध्यानसमेत पुगेको छैन किनकि ओली सरकार स्वतन्त्र जनगणबाट सबैभन्दा बढी सशंकित छ । त्यसैले भयको जगमा शासन चलाउन उद्यत छ । दण्ड र सजायका आधारमा व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण बनाउने भ्रम बेच्छ । सरकारको चिन्तनग्रन्थि घातक हुँदा मात्र यसरी सोचिने हो । नागरिकलाई शत्रुसरह ठानिने हो ताकि नियन्त्रित गणतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सकियोस् ।

गणतान्त्रिक आवरण रहेको सत्ताको चरित्रमा निरंकुुशताको हंस सदैव जीवित रहने भएकाले नै संविधानमा मौलिक हकका प्रावधानहरू सत्ताको सीमा निर्धारण गर्न राखिएका हुन् । नयाँ कानुन बनाउँदा यो वा त्यो बहानामा जनप्रतिनिधिले संविधान उल्लंघन नगरून् भन्ने हेतुले राखिएका हुन् । सरकारले त्यस्तो गर्न खोजे उसलाई खबरदारी गर्न संविधान मानक बनोस् र शासकीय थिति बसोस् भनेर राखिएका हुन् ताकि जनताको स्वतन्त्रता थप बलियो बनाउन सकियोस् । तर अहिले यी मान्यताका ठीकविपरीत स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्न सरकार निरन्तर संविधान उल्लंघन गर्न उद्यत छ । हालमा विधेयकहरू त्यसका पछिल्ला दृष्टान्त हुन् ।

संविधानले बाँध्न नसक्ने स्वतन्त्रतालाई त्यसमै टेकेर बनाउने ऐन–कानुनले बाँध्न अभिप्रेरित रहनु अहिले सरकारको मूल ध्येय बनेको छ । जनतासँग भयभीत रहने सरकारले मात्र यस्तो गर्छ । सत्ता उन्मादले भरिएको सरकारी काल्पनिकी सदैव भयका आधारमा शासन गर्न चाहन्छ । समाजलाई एक वा अर्को तवरमा विभाजित गर्ने उपायको खोजी गरिरहन्छ । हालका विधेयकहरू पनि त्यस्तै विचारगन्थ्रि र दरिद्र चिन्तनका हतियार हुन् ।

भयको खेती गर्ने प्रत्येक सत्ताले सामाजिक सन्देहलाई बढावा दिन्छ । जनगणको हंसमा सत्ताको छायाले राज गरेको हेर्न चाहन्छ । त्यसैले सरकारको असल उद्देश्यमा सर्वसाधारणको हंस बसेजस्तो प्रपञ्च रच्न खोज्छ । यस्तो शासकीय चिन्तनले जनताको चेतनालाई अचेत बनाउने निरन्तर चेष्टा गर्छ । सर्वसाधारणको आत्मबल कमजोर बनाउने कानुन निर्माण गर्न खोज्छ । विभिन्न समुदायको आत्मसम्मान खस्केको हेर्न चाहन्छ ताकि जनगणको सामूहिक आत्मबलमा भयले राज गरोस् । एकले अर्कालाई सन्देहसाथ हेरून् । सरकारका विधेयकहरूले अहिले यसरी नै सबैलाई भयभीत बनाउन खोजिरहेका छन् । नागरिकको काल्पनिकीमा कानुन–दण्डको त्रास मडारिएको छ किनकि संविधानका आधारमा ल्याइएका विधेयक संविधानसँग नै बाझिएका छन् । प्रत्येक किसिमका रचनात्मक स्वतन्त्रता र उन्नत समाजका लागि बाधक बनिरहेका छन् ।

यदि वर्तमान सरकारलाई नागरिकगणप्रति विश्वास हुँदो हो त उसले धेरै क्षेत्रमा अर्कै किसिमले काम गथ्र्यो । उदाहरणका लागि, उच्च शिक्षालाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने कानुनसम्बन्धी विधेयक बनाउँथ्यो । शिक्षालाई उपभोग्य वस्तु हुनबाट कसरी रोक्ने भन्नेबारे सदनमा छलफल चलाउँथ्यो । सार्वजनिक वृत्तमा यो विषयमा रचनात्मक छलफल होस् भन्ने अपेक्षामा होस्टे–हैँसे गथ्र्यो ताकि संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख कार्यक्रमले जनसमर्थन बटुलोस् । सरकारका नीतिलाई जनस्वामित्व मिलोस् । अनि, समाजवादउन्मुख कार्य केवल अर्थहीन शब्द र कोरा नारा मात्र नभएर शासकीय अभ्यासको अभिन्न हिस्सा बनोस् । तर वैचारिक हिसाबले टाट पल्टेको र भयको प्रपञ्चमा टिकेको सरकारसँग जनगणलाई सशक्त बनाउने ध्याउन्न छैन । समाजलाई उन्नत बनाउने सोचको पूर्ण अभाव छ । नीतिगत प्रतिबद्धताको खडेरी छ । अनि, राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन । त्यसैले यी विधेयकहरू सर्वसाधारणमा निहित मुक्तिको चाहनादेखि सशंकित छन् ।

संविधानमा कोरिएका शब्दहरूकै भरमा जनगणले न्यायपूर्ण शासकीय पद्धति र मुक्ति हासिल गर्ने होइन । सर्वसाधारणको जीवनलाई उन्नत बनाउने उपायको निरन्तर खोजीसँग स्वतन्त्रताको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । स्वतन्त्रताको एउटा आधारभूत सर्त भनेको त्यस्तो शिक्षाको कल्पना हो, जसले आम मानिसको जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलोस् । जीविकालाई दिगो र सार्थक बनाउन सघाओस् । यस्तो हुन समाजमा विभिन्न विचारहरू नि:संकोच तवरमा फल्ने/फुल्ने वातावरण हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार हुनुपर्छ ताकि सर्वसाधारणले शिक्षालाई न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकून् । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि डराउने सरकारले यस्तो चाहना राख्न सक्दैन । एक वा अर्को माध्यममा नागरिकगणको आवाजबाट झस्किने सरकारले यस्तो नीति बनाउँदै सबैलाई सुरक्षित वातावरणमा सशक्त बनाउने कार्य गर्न सक्दैन । त्यस्तो गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु मात्र पनि भ्रममा बाँच्नु हो । त्यसैले पनि पछिल्ला विधेयकहरूको मूल ध्येय भनेको नियन्त्रित गणतन्त्र नै हो ।

अन्त्यमा, नदीमा पानीको वेगलाई रोक्न बाँध बनाउँदासमेत त्यसको बहावलाई अर्को दिशा दिने गरिन्छ । अन्यथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने वा सिँचाइ गर्ने हेतुले बाँध बनाइन्छ तर नदीमा पानीलाई बग्नबाट रोक्न सकिन्न । नेपाली जनगणमा निहित स्वतन्त्रता पनि त्यस्तै हो । यसलाई चेतनशील समाज निर्माण गर्न, समाजको ज्ञान–विज्ञानलाई विकसित बनाउन, नेपालभित्रका विविध संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर स्वतन्त्रतालाई अझ उन्नत बनाउने सामाजिक पूर्वाधार र राजनीतिक वातावरणबेगर यी कुनै पनि कार्यहरू सम्भव छैनन् । यद्यपि न नदीको बहावलाई जस्तै स्वतन्त्रतालाई रोक्न सकिन्छ, न त भय सिर्जना गरेर दण्डका प्रावधानमार्फत तेस्र्याएर नै जनगणको व्यक्तिगत र सामूहिक स्वतन्त्रतालाई रोक्न सकिन्छ । ऐन–कानुनका दफाभन्दा मानवीय नैसर्गिकतामा निहित स्वतन्त्रताको तत्त्व धेरै बलशाली छ । सरकारलाई हेक्का रहोस्, पानीमा निहित तत्त्वलाई नष्ट गर्न नसकेझैँ स्वतन्त्रताको बीउलाई समेत नष्ट गर्न सकिन्न ।

त्यसैले स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउनेतर्फ सरकारले थोरबहुत विवेक खर्च गर्न सुरु गरे उसको सुझबुझ बढ्दै जान सक्छ । के यी कुनै पनि कार्य गर्ने नीतिगत छलफल चलाउन र कानुन निर्माण गर्न सरकार तयार छ ?