शताब्दी लामो जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध सात दशक पहिले भएको ००७ सालको क्रान्ति नै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आधारशिला हो । भारतमा निर्वासनमा रहन बाध्य पारिवारिक सदस्य, उतै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने स्वतन्त्रताको भावना जागेका नेपाली, दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी नेपाली र राणा शासनको रोलक्रमबाट हुत्याइएका नेपाली मिलेर छिमेकी भारतबाटै क्रान्तिको बिगुल फुकिएको हो ।

भारतीय भूमिलाई आधार बनाएर नेपाली कांग्रेसले थालेको राणा शासनविरुद्धको सशस्त्र क्रान्तिमा त्यहाँ के कस्तो थियो भनी धेरै लेखिसकिएको छ । तर पनि सात दशकपछि फेला परेका भारत सरकारका तत्कालीन दस्तावेजमार्फत उक्त क्रान्तिमा भारतीय भूमिका, राणाको मनस्थिति र क्रान्तिकारी नेपाली कांग्रेसको कार्यशैली बुझ्न आँखीझ्याल हुन सक्छ ।

नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको सरदार वल्लभभाइ पटेलका सन् १९५० को दस्तावेजमा यो लेख आधारित छ । भारतभित्रको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी, प्रहरी एवं खुफिया एजेन्सी आफ्नै मातहत रहेका, भारतको मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको वैदेशिक मामिला समितिका सदस्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुपछिका शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री पटेलले विदेश मन्त्रालयमार्फत प्राप्त र नेपालस्थित भारतीय राजदूतले नेहरुलाई पठाएको पत्र, नेहरुसँग उनको पत्राचार, इन्टिलिजेन्स ब्युरोको रिपोर्ट एवं आफूले सुझाएका विषयसमेत समावेश भएको ११–१६ नोभेम्बर (कात्तिक २६–मंसिर १) सम्मका ती अति गोप्य आधिकारिक दस्तावेज हुन् । ती दस्तावेजमा समावेश अधिकांश विषय भावानुवाद गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

२१ कात्तिक ००७ साल तद्नुसार ६ नोभेम्बर १९५० मा रानीवनमा सिकार खेल्न भनी श्री ३ बाट स्वीकृति लिएर राजा त्रिभुवन बिहानै सपरिवार भारतीय दूतावास रहेको शीतलनिवास प्रस्थान गरेका थिए ।

त्रिभुवनको दूतावास प्रवेशलगत्तै अर्को दिन २२ कात्तिकमै केही समय पहिले नै मातृकाप्रसाद कोइरालालाई आफ्ना सर्वोच्च कमाण्डर घोषणा गरी राणा शासनविरुद्ध लड्ने घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेसले तत्काल सशस्त्र क्रान्ति थाल्ने भन्ने खबर भारतका सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो ।

२४ कात्तिकमा काठमाडौँमा विमान उत्रने गौचर हवाई अड्डा बन्द मात्र भएन, त्रिभुवनलाई लिन भारतीय विमान ओर्लिएला कि भनी अन्य अवरोधजन्य सामग्री तेर्स्याएर त्यसलाई अवरुद्ध पारियो भने त्यसै रात काठमाडौँको आकाशबाट विमानले नेपाली कांग्रेसको पर्चासमेत खसालेको थियो ।

२५ कात्तिकमा भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग भेट गरी राजा त्रिभुवनलाई भारत लैजान अनुमति लिए । सोही दिन बेलुकी वीरगन्जको आकाशबाट विमानमार्फत वीरगन्जमा समेत पर्चा खसालियो । त्यसै रात नै कांग्रेसका २ सय मुक्ति सेनाले वीरगन्ज कब्जा गरे । त्यहाँका बडाहाकिम सोमशमशेरलाई कब्जामा लिई रक्सौलस्थित डाँक बंगलामा बन्धक बनाए ।

२६ गते राजा त्रिभुवन दिल्ली उड्ने दिन बिहान ०९:१५ मा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भारतीय राजदूतलाई टेलिफोन गरी भारतीय भूभागबाट आएका कांग्रेसका १ सय ५० जना विद्रोहीले रक्सौल नजिकैको वीरगन्ज कब्जा गरी त्यहाँका बडाहाकिम र उनको परिवारलाई समेत कब्जामा लिई रक्सौलको डाँक बंगलामा लगेको जानकारी गराए । उनले रक्सौल–वीरगन्जको टेलिफोन लाइन काटिएको समेत बताउँदै भारतीय भू–भाग भएर हुने विद्रोहलाई रोक्न भारत सरकारको मद्दतका लागि आग्रह गरे । सीपीएन सिंहले मोहनशमशेरसँग टेलिफोन वार्तामा भएका यी सबै विवरणलाई उल्लेख गरी आफ्ना प्रधानमन्त्री नेहरुलाई पत्र लेख्दै भारतीय विदेश सचिव मेननसँग सल्लाह गरी तत्काल कारबाही थाल्न आग्रह गरे । सोही दिन २६ कात्तिक अपराह्न १२:३० बजे दुइटा विमानसहित सपरिवार राजा त्रिभुवन दिल्ली ओर्लिए ।

राजदूत सिंहले उक्त पत्र भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव मेनन, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पटेल, क्याबिनेट सेक्रेटरी सी राजागोपालाचारी र विदेश मामिलामा नेहरुका अर्का विश्वास पात्र मन्त्री गोपालास्वामी अएंगरलाई समेत पठाए ।

पटेलले आफू मातहतको ‘इन्टिलिजेन्स ब्युरो’ का तत्कालीन प्रमुख बीएन मल्लिकमार्फत नेपालको सीमावर्ती एवं कांग्रेसका विद्रोहीले आक्रमण गरेको क्षेत्रनजिक बिहारको इन्टिलिजेन्स रिपोर्ट मगाए ।

२८ कात्तिक (१३ नोभेम्बर) मा रक्सौलका इन्टिलिजेन्स अधिकारीमार्फतको इन्टिलिजेन्स रिपोर्ट ब्युरोले पटेललाई पठायो । सोही दिन पटेलले प्रधानमन्त्री नेहरुलाई पठाएको सो रिपोर्टमा परेका निम्न लिखित आठ बुँदाको नेपाली भावानुवाद :

>> कात्तिक २५ गते बेलुकी ८ बजे नेपाली कांग्रेसको पर्चा वीरगन्जको आकाशबाट विमानका माध्यमले वीरगन्जमा खसालियो । महावीरशमशेर जबराको नाममा रहेको हिमालयन एयरवेजको उक्त विमानले पटना विमानस्थलबाट उडान भरेको थियो ।

>> वीरगन्जको आक्रमण नेपाली कांग्रेसका २ सय जना फौजी विद्रोहीको संलग्नतामा भएको थियो । उनीहरू कलकत्ताबाट आएर मुजफ्फरावादमा जम्मा भएका थिए । तीमध्ये केही विद्रोही फौजी पोसाकमा थिए भने अधिकांश सादा पोसाकमा थिए । त्यस्तै, तिनले साथमा स्टेन गन हतियार लिएका थिए । मुजफ्फरावादबाट उक्त दस्ता रक्सौलसम्म ट्रक चढेर गएको थियो । अन्य सम्पूर्ण हातहतियार उनीहरूले कलकत्ताबाट नै लिएर आएको भन्ने विश्वास छ ।

>> वीरगन्जका बडाहाकिमलाई अपहरणपछि रक्सौलमा ल्याएर डाँक बंगलामा कैदीका रूपमा राखिएको थियो, जुन प्रहरी चौकीको ठीक सामुन्ने छ । नेपाली कांग्रेसले उनलाई त्यहाँबाट बाहिर भाग्न नदिन बंगलामा आफ्ना फौजी विद्रोही तैनाथ गरेको थियो । बिहार प्रशासनले नै उनलाई रक्सौलबाट मुजफ्फरावादसम्म पुर्‍याएको हो ।

>> कब्जामा रहेका ४६ जना नेपाली जवानलाई चौबीस घन्टाभन्दा बढी समय रक्सौल प्रहरी चौकीको थुनामा राखेर उनीहरूलाई कांग्रेस समर्थकको कबोल गराउने प्रयास भयो तर त्यसलाई मान्न निरन्तर इन्कार गरेकाले उनीहरूलाई हाल प्रहरी चौकीबाट रिहा गरिएको छ ।

>> नेपाली कांग्रेसले वीरगन्ज खजानाबाट २ लाख ६० हजार नगद, सुनले भरिएका तीन वटा बाकस र दुई बाकस असर्फी लुटेको विश्वास छ । सुवर्णशमशेर, बीपी कोइराला र तेजबहादुर अमात्यले कार्यालय बनाएको भारतीय भूभाग रक्सौलस्थित नेपाल सरकारको गेस्ट हाउसमा त्यो धनमाल ल्याउने अनुमान छ ।

>> वीगन्जको स्थिति अहिले आतंकपूर्ण खालको छ । नेपाल सरकारको सुरक्षा फौजले जवाफी आक्रमण गरेपछि त्यहाँका जनता अहिले भयभीत छन् । वीरगन्जमा नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि सम्पत्ति तिनका मालिकलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न दिइरहेका छैनन् । वीरगन्जका मारवाडी व्यापारीहरू अहिले रक्सौल सरेका छन् ।

>> नेपाली कांग्रेसका २ सय विद्रोही जवान अमलेखगन्जबाट उत्तरतर्फ रवाना भएका छन् । त्यहाँ थप १२ सय कांग्रेस समर्थक लुकेर तिनलाई पर्खिरहेको विश्वास गरिएको छ । काठमाडौँदेखि वीरगन्जतर्फ आइरहेका नेपाली सेना र त्यस्तै अमलेखगन्जबाट अगाडि बढेका नेपाली कांग्रेसका विद्रोहीबीच अमलेखगन्जदेखि भीमफेदीबीचको कुनै भागमा दुई पक्षीय भिडन्त हुने सम्भावनासमेत उत्तिकै छ ।

>> त्यहाँ रक्सौल र त्यस वरपरका छिमेकी क्षेत्रमा समेत आम बुझाइ के छ भने यो विद्रोहका पछाडि भारत सरकारको हात छ । रक्सौलका स्थानीय अखबारहरूले समेत त्यही किसिमको खबर सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।

इन्टिलिजेन्स ब्युरोको उक्त रिपोर्टका साथ पटेलले प्रधानमन्त्री नेहरुलाई लेखेको पत्रमा थप अगाडि लेख्छन् : इन्टिलिजेन्स रिपोर्टका आधारमा नेपालमा भएको आक्रमणको तार हाम्रो भारतीय जमिनसँग जोडिएको प्रस्टै छ र त्यहाँ रक्सौलमा समेत धनसम्पत्ति लुटिएको छ । यसले केही गम्भीर सवाल खडा गरेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यस्तै, यस विषयमा हाम्रो मन्त्रिपरिषद्को वैदेशिक मामिला समितिमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मुख्यत: तीन वटा निम्‍न लिखित बुँदा यस्ता छन् :

>> यी यस्ता उद्देश्यका निम्ति भारतीय भूमि प्रयोग नहुने सुनिश्चितताका लागि के कस्तो कदम चालिनुपर्छ ?

>> नेपाली कांग्रेसका यी बाधा–व्यवधानका कदमविरुद्ध हाम्रो रबैया कस्तो हुनुपर्दछ ?

>> लुटपाट भएको धनमालबारे के गर्ने, जुन नेपाली कांग्रेसले भारतीय क्षेत्रमा ल्याएको हुन सक्छ ।

उक्त समितिमा यी बुँदामा थप छलफल भयो कि भएन वा छलफल भएर के निकास निस्कियो भनी हामीले थाहा पाउन त्यहाँका भित्री दस्तावेजहरू प्राप्त गर्न नसके पनि सार्वजनिक भइसकेका विषय र तत्कालीन घटनाक्रम हेर्दा ती बुँदाहरूमा भारत सरकारको रबैया तल प्रस्तुत भएझैँ देखिन्छ :

>> पहिलो बुँदाका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसबेला अमेरिका र बेलायतको दबाबपछि ३० कात्तिकमा भारतको केन्द्र सरकारले पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश र बिहार प्रान्तीय सरकारलाई नेपाली कांग्रेस समर्थितलाई भारत आउजाउमा कडाइ गर्नुका साथै भारतको भूमि प्रयोग गरी हमला गर्न नदिनू भनी निर्देशन जारी गरेको थियो । तर पछि राणा सरकारसँग वार्ताका क्रममा कुरा नमिल्ने देखेपछि उनीहरूविरुद्ध कांग्रेसको मुक्ति सेनाबाट लगातार आक्रमण भइरह्यो भने त्यो वातावरण भारत सरकारले उपलब्ध गराइदियो ।

>> दोस्रो बुँदाको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र उसको कदमविरुद्ध भारत सरकारको रबैया राणाको मनोबल नै खस्काउने गरी मैदानबाट उसलाई राणाविरुद्ध लड्न परोक्ष–अपरोक्ष सहायता गर्ने नै थियो । राजा त्रिभुवन र कांग्रेसलाई भारत सरकारले आफ्नो र राणा सरकारको संवादको बीचमा कहिल्यै कुनै स्थान नै दिएन । भन्नलाई त्रिपक्षीय सम्झौता भनेको भए पनि सम्झौता भारत सरकार तथा नेपालको राणा सरकारबीच भयो । त्यसैलाई भारतले राजा त्रिभुवन तथा कांग्रेसले मान्नुपर्ने बनायो र अन्तत: उनीहरूले त्यसैलाई माने पनि ।

>> तेस्रो बुँदाका सन्दर्भमा नेपाली दृष्टिकोणलाई आधार मान्दा कांग्रेसले वीरगन्जबाट कब्जामा लिएको ३५ लाख भारतीय रुपैयाँ भारत सरकारले जफत गर्‍यो ।

नेपालमा नेपाली कांग्रेसको निरन्तर राणाविरोधी आन्दोलनका बीच नेपाली आकाशबाट समेत विमानका माध्यमबाट पर्चा छरिने कार्य नरोकिएपछि गृहमन्त्री पटेलले ३० कात्तिकमा आफ्ना प्रधानमन्त्री नेहरुलाई एक पत्र लेख्छन् । पत्रको बेहोरा यस्तो छ :

आफूहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका खबरमार्फत नेपालमा अझै पनि विमानबाट पर्चा खसाइरहेको र नेपाल सरकारले यसमा विरोध जताइरहेको पनि पाएका छौँ । म आफैँ बडो हैरानीमा छु कि नेपाली कांग्रेसले यस कार्यका लागि भारतको हवाई अड्डाको प्रयोग गरेर उडान भर्‍यो वा भारतीय विमान नै प्रयोग गर्‍यो भन्ने कुराको कतै पनि स्पष्ट प्रमाण छैन । तर यो विषय भने प्रस्ट छ कि भारतीय हवाई अड्डाको प्रयोग भएर भारतबाट विमान उडेको छ, जुन भारतीय हवाई ऐनविपरीत छ । यो विषयको राम्रोसँग छानबिन हुन जरुरी छ । यदि आवश्यक पर्‍यो भने हवाई ऐन उल्लंघनको मामिलामा उपयुक्त कारबाही हुन सक्छ । मलाई लाग्छ, हामीले हाम्रो हवाई अड्डा र हवाईजहाजको यसरी अनधिकृत रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्नुपर्छ । यस विषयमा तत्काल कारबाही थाल्नुपर्छ भन्ने सुझाव म दिन चाहन्छु किनकि यो विषय जति लम्बिँदै गयो, त्यति नै भारत सरकारलाई नेपाली कांग्रेस भारतीय भूमिमा अवस्थित छ भन्ने आरोपबाट जोगिन गाह्रो हुन्छ ।

पटेलको उक्त पत्रको जवाफमा अर्को दिन १ मंसिरमा प्रधानमन्त्री नेहरुले नेपाल उडान भर्ने नियमित उडानभन्दा अरू कुनै पनि विमानले नेपाली भूभागमा उडान भर्न भारत सरकारको स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था भएको बताउँछन् ।

अर्कोतिर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरुले आफैँ के चाहन्थे भनी बुझ्न त्रिभुवन दिल्ली उत्रिएको एक सातापछि उनले आफ्नो सचिवालयमार्फत तयार गरेको नेपालसम्बन्धी नोटमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । उनले कांग्रेसको फौजी विद्रोहीको आक्रमण र नेपाल सरकारको जवाफी कारबाहीको निरन्तरताले हिंसाको स्थिति कायम रहिरहनु हुँदैन । त्यसैले ‘सिजफायर’ का लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने विषय लेख्छन् तर नेपाली कांग्रेसलाई के गर्ने भन्ने त्यसमा उल्लेख गर्दैनन् । उनी समस्यालाई लम्ब्याउन नहुने र छिटोभन्दा छिटो संवादमार्फत हल गर्नुपर्ने बताउँदै नेहरु नाबालक राजालाई कुनै पनि हालतमा मान्यता नदिई राजा त्रिभुवनको निरन्तरताको वकालत गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुपर्नेमा भने दृढ देखिन्छन् ।

नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतले नयाँ राजा स्वीकार नगर्ने, त्यस्तै राजा त्रिभुवनलाई राणाले राजा स्वीकार नगर्ने आ–आफ्नै अडानबीच लामो समय गुजार्दा भारतीय रणनीतिले समेत कांग्रेसको मुक्ति सेनाको आक्रमण नेपालका धेरै स्थानमा जारी नै रहन्छ । अन्त्यमा राजा त्रिभुवनलाई राणाले राजाका रूपमा स्वीकार गर्ने भएपछि त्यसलाई राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्छन् । अनि मात्र नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र क्रान्तिसमेत

थामिन पुग्छ ।