सात सालमा सुरु प्रजातन्त्रले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिलाई जनसरोकारका विषयतर्फ लक्षित गर्ने दिशा समातिसकेको छैन । लोकतन्त्रले केही दिशा देखाएजस्तो गरेको छ । सार्वजनिक काल्पनिकीले लोकतान्त्रिक आदर्श अनुग्रहण गरेको छ । तर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नित्य बनाउने हेतुले संघसंस्था र समग्र प्रक्रिया निर्दिष्ट छैनन् । डा देवेन्द्रराज पाण्डेले भनेझैँ लोकतन्त्रमा ‘लोक’ हराएको स्थिति छ ।

लोकतन्त्रमाथि तीन क्षेत्रबाट प्रहार भइरहेको छ– ऐतिहासिकता, सामाजिक उचनीच र बजार । जसको काल्पनिकीमा यी तीनमध्ये एउटा मात्र क्षेत्रमा हावी तर्क बलशाली छ । ती सबैले लोकतन्त्रबारे केवल अचकल्टो प्रश्न तेर्स्याउन सिकाएका छन् । त्यो सवाल हो, नेपालमा लोकतन्त्रले के गरिरहेको छ ?

यस्तो प्रश्नले ऐतिहासिकता, सामाजिक उचनीच र बजारमा अन्तरनिहित बलशाली तर्कको बचाउमा सोच्न उत्प्रेरित गरिरहन्छ । सोध्नुपर्ने मूल प्रश्न सोध्न सिकाउँदैन । त्यो प्रश्न यस्तो छ : नेपालले लोकतन्त्रसँग के गर्दै छ ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ रूपान्तरण गर्ने क्रममा नेपाली लोकतन्त्रले आफ्नै नजिर, कार्यक्षमता, सीमा र अभ्यास उत्पादन गरिरहेछ । त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्रले के गरिरहेको छ भन्ने मूल प्रश्नको वरिपरि सहायक प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दा राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणबारे पर्याप्त सुझबुझ हासिल गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा दोस्रो प्रश्नबेगर पहिलो प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तरसमेत हात लाग्दैन ।

नेपालमा लोकतन्त्रले के गर्‍यो– यो प्रश्न धेरै सपाट छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने क्रममा र लोकतन्त्रपछि राज्य र समाजको वृत्तमा धेरै परिवर्तन आए । त्यसैले नेपाली समाजमा लोकतन्त्रलाई बुझ्न तथा यसका मूल चालक–शक्ति र त्यसमा निहित प्रक्रिया ठम्याउन कम वा बेसी महत्त्व बोकेका पक्ष र शक्ति केलाउनेतर्फ ध्यान गयो । त्यसरी नै परिवर्तन र त्यसका संवाहकलाई बुझ्ने गरियो । यस्तो बुझाइ जरुरी थियो तर पर्याप्त थिएन ।

नेपालजस्तो असमान र विविधता भरिएको समाजमा कुनै संस्था बनाउँदा सामाजिक विभेद महसुस गरिनुलाई ‘स्वाभाविक’ ठानिन्छ । यस्तो मान्यताले प्रारम्भदेखि नै सार्वजनिक संवादलाई प्रभावित गर्छ । सामाजिक असमानतालाई राजनीतिक सहमतिको आधार मान्छ । सबै किसिमका विभेदलाई नित्य रूपमा पुनरुत्पादन गरिरहने कार्यलाई ‘स्वाभाविक’ ठान्छ । तर लोकतन्त्रले अपेक्षित काम गर्न यस्ता राजनीतिक सहमतिलाई चुनौती दिन आवश्यक छ । विगतमा यस क्षेत्रमा केही काम भएका छन् । जस्तै, संविधान र त्यसमा निहित समानताका आश्वासनलाई आधार मान्ने र त्यसैको जगमा कानुनी राज्यको अपेक्षा गर्ने । नयाँ राजनीतिक थितिका आधारमा बनिरहेका नौला संस्थाहरू, यी संस्थामा भइरहेको वर्चस्वशालीको हालीमुहाली, यसैलाई आधार बनाएर गरिने राजनीतिक विरोध र सामाजिक आन्दोलनबारे घोत्लिने कार्य । चुनावको नित्य चक्र र त्यसबाट बनेका सभाहरूको वैधानिकता तथा जनमतलाई मानक मानेर आमवृत्तमा गरिने बहस । सार्वजनिक सम्बोधनका लागि बनाइएका विकास र योजना वरिपरि समृद्धि खोज्ने चाहना । राजनीतिक उपलब्धि र अनुपलब्धिलाई केन्द्रमा राखेर वैचारिकी, नेतृत्व र संगठनबारे गरिने सार्वजनिक बहस ।

नेपाली लोकतन्त्रको गतिशीलता बुझ्न हर्ताकर्तामा मात्र नभएर प्रक्रिया र संघ–संस्थामा केन्द्रित भएको अवस्थामा समेत लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका भित्री तत्त्वहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर ठम्याउन सकिन्न । त्यसैले नेपालले लोकतन्त्रसँग के गर्दै छ भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ पर्याप्त ध्यान जानुपर्छ ।

ऐतिहासिकता : ऐतिहासिकताले राज्य र त्यसबाट नि:सृत संघसंस्थाका आधारभूत मान्यतामाथि पकड जमाएको छ । यस्तो अवस्थाले सार्वजनिक राजनीति सञ्चालन हुने तौरतरिकालाई प्रभावित गरिरहेछ । ऐतिहासिक अभ्यासको निरन्तरता लोकतान्त्रिक रूपान्तरणलाई गतिरोध पुर्‍याउने मूल: शक्ति बनेको छ । तथापि सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण भइरहेका छन् । यस्तो मान्यता राख्दासाथ तहगत परिवर्तनलाई ठम्याउँदै विगत र आगतसँग जन्मिएका विरोधाभास बुझ्ने कोसिस गरिन्छ । यस्तो बुझाइ सार्वजनिक बहसका आधार हुन सके कहाँ परिवर्तन हुन सक्यो, कहाँ ऐतिहासिकता बढी हावी भयो, ती पक्षको भेउ पाइन्छ ।

शासकीय वैचारिकीमा निहित दण्डहीनताको मानसिकता र त्यसले संघसंस्थाका अभ्यासमा उत्पादन गरिरहेका गैरजिम्मेवारीलाई नै हेरौँ । मानव अधिकार क्षेत्रमा भन्दा फराकिलो ढंगले हेरियो भने कानुनी राज्य निर्माण गर्न दण्डहीनता ऐतिहासिक गतिरोध बनिरहेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, शासकीय मानसिकता र राज्यका सम्बन्धित निकायहरूमा दण्डहीनताको ऐतिहासिकताले घर बनाएको छ । न्याय प्रणाली र राजनीतिक संस्थाहरू यस्तो गतिरोधलाई चिर्न असमर्थ देखिन्छन् । अझ संरचनागत हिंसामा तात्त्विक सुधार ल्याउने सामथ्र्यको सर्वत्र पूर्ण अभाव छ ।

अर्को उदाहरण हेरौँ । पञ्चायतले राजसंस्थाका बफादारलाई मात्र मूल रैती ठान्दै ऐतिहासिकताको नाममा ‘माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र’ लाद्यो । त्यस्तो व्यवस्थाले सीमित रैतीको हितमा मात्र काम गर्‍यो । मुठीभर रैतीका लागि पञ्चायत ‘सुखी, शान्त र समृद्ध’ रहेकामा कुनै द्विविधा छैन । बहुदलीय व्यवस्थासँग राज्य र समाजमा विस्तार भइरहेको दलीयकरणले समेत खास किसिमको ‘सार्वजनिक’ राजनीति उत्पादन गरिरहेको छ । यसको मसिनो अध्ययन गर्न सके पञ्चायती शैलीबाट प्रभावित हुँदैन । दलीयकरणले केवल आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई ‘जनता’ मान्यो । सार्वजनिक संस्था र विश्वासको सञ्जाल निर्माण गर्न असफल रह्यो । सार्वजनिक संवादका प्रक्रिया प्रभावित भइरहे । आम ठानिने ती वृत्तहरूले राज्यका काम–कारबाहीलाई सार्वजनिक शक्तिले निर्दिष्ट गर्ने राजनीति अभ्यासतर्फ ढाल्न सकेनन् । इतिहास वरिपरि गरिने कार्यले लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग सार्वजनिक राजनीतिलाई एकीकृत गर्न भित्री तहका बाधाहरू र त्यसमा अन्तनिहित सीमाबारे घोत्लिन सघाएनन् ।

सामाजिक उचनीच : बहुदलीय थितिसँगै लोकतन्त्रले वर्ण–व्यवस्थाको भित्री तह पुरुषप्रधान पहाडी राजनीतिक वर्गको स्वार्थरक्षामा संगठित गर्न सफल भएको छ । यस्तो संगठित राजनीतिको वर्चस्वशाली मनस्थिति, त्यसले उत्पादन गर्ने आमवृत्त र तीसँग जोडिएका सबै किसिमका अभ्यासमा गहिरो प्रभाव छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न तरिकाले लोकतन्त्रबारे बोल्ने स्थान र दृष्टिकोण के–के हुन सक्छ ? यहाँ चार किसिमका सवालबारे विशेष ध्यान चाहिन्छ । एक– सामाजिक विविधताले लोकतन्त्रसँग कसरी संवाद गरिरहेको छ ? संवाद गर्न सकिरहेको छ कि छैन ? दुई– नयाँ बनेका सामाजिक संस्थासँग आमवृत्तमा भइरहेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य किन सीमित छ ? तीन– शिक्षाले सामाजिक जिम्मेवारी बोकेको नागरिक उत्पादन गर्ने र राजनीतिलाई सार्वजनिक बनाउने कार्यमा फलदायी भूमिका खेलिरहेको छ कि छैन ? चार– पहिचानको राजनीतिको एउटा मूल उद्देश्य सामाजिक समुदायमा निहित पहिचान ‘फुटाएर राज गर्ने’ राजनीतिको आधारमाथि विजय पाउनु भए पनि पहिचानको पुनर्उत्पादन बेगर त्यस्तो राजनीति टिक्दैन । लोकतान्त्रिक संस्था र प्रक्रिया निर्माण गर्न यस्ता अभ्यासको निहितार्थ के हो ? यी चार अन्योन्याश्रित पक्षबारे गहिरिएर विचार नगरे सामाजिक उचनीचका बहसले लोकतान्त्रिक रूपान्तरणलाई अपेक्षित गति दिन सकिन्न ।

बजार : लोकतन्त्रवादीहरूले बजारलाई अर्थशास्त्रीका हातमा सुम्पँदा मूलत: अर्थतन्त्रको आयतन, वित्तीय संघसंस्थाहरू, राजस्व बढाउन सक्ने राज्यको क्षमता, बजेट तथा स्रोतको वितरण गर्ने र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा सम्पूर्ण ध्यान गयो । यी सबै प्रश्नको एउटै ध्याउन्न बजारलाई विस्तार गर्न र राजस्व बढाउन लोकतन्त्र कसरी सहायक हुन सक्छ भन्ने रह्यो । यस्तो धुनले ‘प्रतिस्पर्धी’ बजार वर्चस्वशालीका सेवामा कसरी दत्तचित्त छ, तिनै स्वार्थले वित्तीय संस्थाका विशेषतालाई कसरी प्रभावित गर्छन् र स्रोतको वितरणले किन विशिष्ट गति समातेको छ भनेर बुझ्न सघाउँदैन । ऐतिहासिक रूपमा वर्चस्वशालीका स्वार्थरक्षामा लागिरँहदा बजारले समावेशी विकास र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि काम गर्न सक्दैन । वैदेशिक श्रमको बाध्यता बलशाली रहिरहन्छ । आर्थिक स्रोत र सामथ्र्यको पुनर्वितरण गर्न भित्री तहहरू कसरी सहायक भइरहेका छन् वा छैनन् भनेर भेउ पाउन चार वटा अन्योन्याश्रित पक्षबारे ध्यान दिन जरुरी छ । एक– सार्वजनिक राजनीति र समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा पुँजीको प्रभाव । दुई– राजनीतिक उन्नति बुझ्न विकास र प्रविधिको भूमिका । तीन– भौगोलिक विभेद एवं सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न अधीर रहेको कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संरचना । चार– भूमिको बजारीकरण, वैदेशिक श्रम, सहरीकरण र परिवर्तित महिला–पुरुष सम्बन्धजस्ता नयाँ सामाजिक प्रक्रियाको नित्य राजनीतिमा प्रभाव ।

हिजोको एकात्मकवादी व्यवस्थामा यी प्रश्नहरूको उत्तर आवश्यक थिएन । कम्तीमा राजनीतिलाई सार्वजनिक बनाउने उद्देश्यसहित पक्कै थिएन । त्यसैले राज्यले सार्वजनिक ज्ञान–उत्पादनमा लगानी गरेन । प्रपञ्चमा गर्‍यो । लोकतान्त्रिक प्रतिनिधिहरूले समेत सजातीय शासकीय अभ्यासको ऐतिहासिकता ग्रहण गरिरहँदा न राजनीति सार्वजनिक अभ्यास बन्न सक्छ, न त २००७ सालताका प्रारम्भ भएको यात्राले अपेक्षाकृत बाटो कोर्न सक्छ । यस्तो विरोधाभासमा लोक मूलत: सुस्ताउने र अति भएपछि जाग्ने चक्रमा लोकतन्त्र भासिएको छ । सुसूचित नागरिकगण निर्माणतर्फ लोकतन्त्रले लगानी गरिरहेको छैन । न शासकीय वैचारिकीमा गतिशील परिवर्तन ठम्याउने र सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य छ । यस्तोमा लोकतन्त्रले आफ्नो ध्येयअनुसार राजनीतिमा विश्वासको सञ्जाल समाहित गर्दै असमानतालाई सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक राजनीति निर्माण गर्न धेरै गाह्रो छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा लोक हराउने र यदाकदा जाग्ने सम्भावना प्रबल बनिरहेछ ।