महामारीका बेला मानवअधिकारको कुरा किन ?
यो स्वास्थ्य संकटको अवधिभरि सरकारी निकायका कामबारे नागरिक समाज, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मीले गर्ने निगरानी र खबरदारी पटक्कै बाधित हुनु हुँदैन ।
अहिले कोभिड १९ को सन्त्रासमा निरन्तर एउटा प्रश्न सोधिएको छ– ‘यो महामारीका बेला मानव अधिकारको कुरा किन ?’
जवाफ सरल छ । मानव अधिकार कुनै मनोरञ्जनको विषय होइन । यो मानवीय जीवनका हरेक आरोह–अवरोहसँग जोडिएको हुन्छ । तपाईँलाई मन नपरेको टिभी च्यानल फेर्नसक्नु हुन्छ, वा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ । तर मानव अधिकार कुनै अवस्थामा पनि बन्द गर्न मिल्दैन ।
जस्तोसुकै खराब अवस्थामा पनि मानव अधिकारविपरीत निर्णय लिन उचित हुँदैन । युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, संकटकाल र महामारीमा पनि राज्यले संविधानप्रदत्त अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नु पर्छ ।
जस्तोसुकै असामान्य अवस्थामा पनि राज्यको दायित्व हुन्छ– आफ्ना नागरिकहरूको अधिकार रक्षा ।
संसारभर कोभिड १९ महामारीको जुन रूप देखिएको छ, त्यसले आउँदो केही समयसम्म हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गहिरो असर पाने छ । विश्व नै जुधिरहेको यो महामारी हामीले मात्रै रोक्न सक्दैनौँ । कोरोना संकटसँग जुध्न र त्यसपछिको अवस्था सामना गर्न तीन तहका सरकारबाट कतिपय कठोर निर्णय लिइनेछन् । नयाँ कानुन वा नीतिहरू लागु गरिनेछ । यस्ता निर्णयहरूको बचाउमा एउटै हवाला दिइनेछ कि यो स्वास्थ्य महासंकटसँग जुध्न लिइएको निर्णय हो । यस्तो घडीमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने किसिमले तर्क दिइनेछ । यस्ता निर्णय दमनकारी पनि हुन सक्छन् र दमनकारी नीतिको प्रतिवादलाई निषेध गर्ने प्रयास पनि हुन सक्छ ।
कहिलेकाहिँ अवस्थाअनुसार निश्चित निर्णयहरू लिनुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ । यसमा कसको पो विमति होला र ! तर हामीले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि कोभिड १९ लाई नियन्त्रण गर्न लिइने निर्णयहरू सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षाको वैध उद्देश्यका लागि छन् र लगाइएका प्रतिबन्धहरू तर्कसम्मत, विधिसम्मत, सन्तुलित र समयबद्ध छन् ।
यस्तो बेला देखाएर कतिपयले मानव अधिकारको मात्रै वकालत गरेको र नागरिक कर्तव्यको कुरा नगरेको तर्क पनि आउने गर्छ । यो तर्कको वास्तविक आधार छैन । अहिलेको अवस्थामा सरकारले लागू गरेको लकडाउनमा नागरिकले जुन प्रकारले सहयोग गरेका छन्, त्यो नागरिक दायित्व एवं कर्तव्यको अनुपम उदाहरण हो । नागरिकको सकारात्मक सहयोगबिना यति लामो लकडाउन सफल हुन सम्भव थिएन ।
जुन प्रकारले नागरिकले सरकारको नीति र निर्णयलाई सहयोग गरेको छ, त्यस्तै प्रकारले सरकारले पनि आम नागरिकको मानव अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु पर्छ । आम मानिसले नडराई सचेत नागरिकको हैसियतले मानव अधिकार, सुशासन, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक कल्याणको विषयमा निर्धक्क आफ्ना कुरा भन्न पाउनु पर्छ । तीन तहका सरकारले यस्तो अवस्थामा जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका, मजदुर आदिको आवश्यकतालाई विशेष सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
कोभिड १९ को महामारीले गर्दा हामीमा सकारात्मक बानीको पनि विकास भएको छ । व्यक्तिगत सरसफाइ, सतर्कता, सामाजिक एकताको भाव, सम्मान र कर्तव्यबोधको भावना बढेको छ । यसले प्रमाणित गर्छ– हाम्रो समाज न साँघुरो घेरा वा सीमित स्वार्थमा केन्द्रित समाज हो, न त नियन्त्रित समाज नै । बौद्धिक चेत, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, चिन्तन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सचेत नागरिक हौँ, हामी । समाजका हरेक सदस्यको हितका लागि मानव अधिकारको मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गरी अग्रगामी सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ ।
हामीले पहिले पनि प्राकृतिक संकट भोगेका छौँ । २०७२ को महाभूकम्पले हाम्रो समाजमा जति चोट पुर्याएको थियो, त्योभन्दा कैयौँ गुणा हामीले आपसी सद्भाव दरिलो बनाएका थियौँ । एकअर्काले गर्ने सहयोगले उचाइ पाएको थियो । त्यस बेला जातीय छुवाछुतजस्ता भेदभावका केही घटना सतहमा आए पनि पीडकलाई कानुनी कारवाही भएको थियो । महिला हिंसाको घटनामा कैयौँले कानुनी उपचार रोजेका थिए । राज्यको संयन्त्रले महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, उत्पीडित, पछाडि पारिएका तेस्रो लिंगी आदिका मुद्दामा संवेदनशीलता र उच्च प्राथमिकताका साथ पहल भएको थियो । त्यति बेलाको अनुभव र सिकाइलाई अहिलेको महामारीको संकटमा उपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
लकडाउन अवधि लम्बिँदै जाँदा यसको प्रभाव फरक समूहमा फरक ढंगले परिरहेको हुन्छ । समाजमा हुने–खानेको तुलनामा विपन्न, महिला, अपांगता भएका, मजदुर, शरणार्थी र वञ्चितीकरणमा परेका समूहमा लकडाउनको जटिल प्रभाव पर्ने निश्चित छ । यो महामारीले धनी, पुरुष छुँदैन वा यसबाट महिलाहरू जोगिनेछन् भन्ने पनि हुँदैन ।
हुन त राज्यले प्रभावित समूहलाई राहत वितरणको कार्य पनि गरेको छ । कतिपय ठाउँमा राहत वितरण वास्तविक समूहसम्म नपुगेको गुनासो पनि सुनिन्छ । बाहिरबाट गाउँ फर्केकाहरूको घरमा रातो चिह्न लगाउने व्यवहारले ती घर परिवारका सदस्यमाथि सामाजिक भेदभाव र मानसिक पीडा थपिने जोखिम बढ्न सक्छ । एम्बुलेन्सले बिरामी नबोक्दा, स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको उपचार गर्न नमान्दा मानव अधिकारको उल्लंघन भएको छ । कोही मानिस अत्यावश्यक कामले घरबाहिर जाँदा प्रहरीको लाठी एवं दुव्र्यवहारको भोग्नु परेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धिले घर धान्न गाह्रो भएको छ ।
हजारौँ नेपाली नागरिक सीमामा अड्किएका छन् भने फर्किएका कतिपयले अपमान र अवहेलनाको सामाना गर्नु परेको छ । कतिपय सामान्य बिरामीले कोरोनाको आशंकामा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको घटना प्रकाशमा आएका छन् । यस्ता कैयौँ घटना हाम्रो जानकारीमा नआएको पनि हुन सक्छ । यी घटनाले हालको मानव अधिकारको अवस्था दर्शाउँछन् । यो मानवीय संकटमा सबैको सहयोग सहकार्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा नै स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपचारको उपलब्धता नै हो । पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कमजोर भएको अवस्थामा कोभिड १९ को महामारीको स्वास्थ्य संकटले ठूलो चुनौती थपिदिएको छ । सीमित स्रोत साधन पनि सहर वा राजधानीकेन्द्रित छन् । संक्रमणको रोकथाममा अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्यकर्मी र तिनको परिवार संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् ।
कतिपय सामान्य बिरामीले कोरोनाको आशंकामा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको घटना प्रकाशमा आएका छन् । यस्ता कैयौँ घटना हाम्रो जानकारीमा नआएको पनि हुन सक्छ । यी घटनाले हालको मानव अधिकारको अवस्था दर्शाउँछन् ।
यो सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, टेस्टिङ किट र पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट तत्काल उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने थियो । तर यी प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको प्रयास भएको आरोपहरू प्रकाशमा आएका छन् । यी आरोपमा कति सत्यता छन् भन्ने अनुसन्धान सम्बन्धित निकायले गर्ने नै छन् । अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको सोझो सम्बन्ध मानव अधिकार उल्लंघनसँग हुन्छ । यो घटनामा सम्भावित भ्रष्टाचार र सुस्त काम कारवाहीले गर्दा बिरामी, कोरोना संक्रमित र स्वास्थ्यकर्मीको मानव अधिकार उल्लंघन भएको छ । भ्रष्टाचारका कुरालाई समयमा सम्बोधन गरिएन भने यसले पार्ने संस्थागत एवं दूरगामी असरले दण्डहीनताको संस्कार मौलाउँछ । दण्डहीनताको संस्कारले पुन: विधिको शासन तथा मानव अधिकार कमजोर हुन्छ ।
हरेक चुनौतीले अवसर पनि लिएर आउँछ । यो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई मानव अधिकार कमजोर बनाउनको लागि नभई मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ बनाउन सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ । यसको लागि विधिको शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । कोरोना संकटबाट जुध्नको लागि आन्तरिक स्रोत र बाह्य सहयोगको सही सदुपयोग गर्न राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्छ ।
राज्यका संयन्त्रहरू कुनै पनि अवस्थामा अनुउत्तरदायी हुने छुट छैन । सरकारको काम कारवाहीबारे संवैधानिक निकायहरूको निगरानी तथा मिडिया र नागरिक समाजको खबरदारी निरन्तर जारी रहनु पर्छ ।
हामीले कोरोना महामारीको सामना गर्न मानव अधिकारको रक्षा गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई सिर्जनात्मक ढंगले अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । नेपालको संविधान र विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रले दिइएको अधिकार संरक्षण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । अति विशेष अवस्थामा मानव जीवन जोगाउनको लागि केही अधिकार विधिसम्मत ढंगले निलम्बन गर्न सकिन्छ, त्यो पनि निश्चित अवधिको लागि मात्र हुनु पर्छ ।
ढिलो–चाँडो संसारले कोभिड १९ को संकटबाट छुटकारा पाउने नै छ । त्यस बेला यो महामारीको दीर्घकालीन परिणाम र आर्थिक, सामाजिक असरको सामना गर्न अहिलेदेखि नै तयारी गर्नु पर्छ । माथि उल्लेख गरिए सरह यी असरहरू फरक समूहमा फरक ढंगले देखा पर्नेछ । यी असरलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कमजोर र असहाय समूहको मानव अधिकार थप प्रभावित नहोस् भन्ने कुरामा राज्य एवं सरोकारवालाहरू थप सचेत रहनु पर्दछ । महामारीको सामना गर्न खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी समूह आदि सबैको मानव अधिकार रक्षा हुनु पर्छ ।
कुनै पनि संकटको अवस्थामा सबैभन्दा जोखिममा रहने समूह महिला एवं बालबालिकाहरू हुन् । महामारीमा महिलाविरुद्धको हिंसा तथा घरेलु हिंसा रोकथामका लागि बढी सजग रहनु पर्छ । हिंसा भएको खण्डमा पीडितलाई संरक्षण र न्यायको प्रक्रिया स्थगित गरिनु हुँदैन ।
कोभिड १९ को महामारीको संकटको स्थितिमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
संकट समाधानका लागि राज्यले लिने निर्णय र कार्यहरू मानव अधिकारको मूल्य–मान्यता विपरीत, असन्तुलित र अनुचित छैन भन्ने सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । कोभिड १९ को संकटको दीर्घकालीन उपाय खोज्नका लागि स्थानीय निकाय नागरिक प्रशासन भूमिकालाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ । केन्द्रीय सरकारको तुलनामा स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरूले स्थानीय परिस्थिति र समुदाय राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् । कुनै पनि घटनाको तत्काल सम्बोधन गर्न सक्षमसमेत हुन्छन् ।
संकटको अवधिभरि र त्यसपछि पनि सरकारी निकायहरूको काम कारवाहीबारे नागरिक समाज, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मीले गर्ने निगरानी र खबरदारी कुनै अवस्थामा पनि बाधित हुनु हुँदैन ।
कोभिड १९ को महामारी रोकथामको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अभिलेख राख्दै अनुसन्धान गरी पीडितलाई उपचार र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन संवैधानिक निकाय र सरोकारवालाले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।
ढिलै भए पनि संक्रमण रोकथामका प्रयास र चेन ब्रेकिङका लागि गरिएका कामहरूले सकारात्मक परिणाम देखाएका छन् । अहिलेसम्म कोभिड १९ संक्रमितको आँकडा सीमित राख्न नेपाल सफल भएको देखिन्छ । तर यसैमा आत्मसन्तुष्टि लिनु हुँदैन । अहिलेसम्म देखिएका ढिलासुस्ती र कमी–कमजोरी निराकरण गरी संक्रमण रोकथामका प्रयासलाई शिथिल हुन नदिन सतर्क हुनु पर्छ ।
सम्बन्धित
नेपालजस्तो देश, जहाँ भद्रताको अभिनय गर्ने मानिसहरूबाट सिर्जित सभ्यता र परम्पराको डर अविच्छ...
एडवर्ड सइद, पेड कन्सल्ट्यान्ट र बुद्धिजीवी
समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूक...
नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री कति वर्षपछि ?
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने शृंखलाबद्ध कदमहरू...
संकटकालका अनुभव र शिक्षाहरू
नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता विरासत, सम्पत्ति र अनुभवमा मात्रै आधारित छ । कुनै दल व...
दलीय घेराभित्रै खुम्चिएको युवा पुस्ता [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ८]
नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको चित्रण गर्दा एउटै समानता भेटिन्छ– युवावस्थामा पार्टी र सरक...
युवाले वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्नुपर्छ [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ७]
त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको समस्या नियमित विज्ञापन नहुनु र भएका विज्ञापन पनि कम हुनु नै हो...