कतार एयरवेजको जहाज चढेर परदेशी भूमिमा पाइला टेकेको ठ्याक्कै ११ महिना भएछ । यसबीच सुरुका दिनहरू केही अत्यासलाग्दा भएरै बिते, केही लोभलाग्दो गरी । मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यहाँको वातावरणमा मानसिक रूपमा आफूलाई समायोजन गर्नु नै थियो ।

नेपाल छँदा विकासे परियोजनाको काममा डुलिरहने जागिरे म यता करिब ८ सय मिटर लामो मानव निर्मित टापुमा आफूलाई रोकेर राखिरहनु नै गाह्रो थियो । अर्काे कुरा, पहिलो पटक घरदेखि यति टाढा हिँड्दा राम्रोसँग अनुहार पनि सम्झिन नसक्ने २ महिने छोरी मस्त निद्रामा हुँदा घर छाडेर निस्केको थिएँ । यस्तै कुराहरूले अलिक समय बिथोलिए पनि समय र परिस्थितिअनुसार आफूलाई समायोजन नगरी सुखै थिएन ।

मैले काम गर्ने कम्पनी मालदिभ्सको हालसम्मको सबभन्दा ठूलो लगानीको परियोजना हो । राजधानी मालेदेखि करिब १० मिनेटको द्रुतमा बोटमा पुगिने मानव निर्मित टापु हो ।

हाल ३ मानव निर्मित टापुमा २ वटा पाँच तारे रिसोर्ट सञ्‍चालन भए पनि परियोजना सकिने बेलासम्म ९ वटा पाँच तारे रिसोर्ट सञ्‍चालनमा आउनेछन् । मालेदेखि नजिक ठूलो लगानीमा यस्तो परियोजना सञ्‍चालनमा आउनुले मालदिभ्सको पर्यटन क्षेत्रमा विशेष अर्थ राख्छ नै ।

केही चरण अन्तर्वार्ताबाट छनोट भएपछि म यता आउने प्रक्रिया सुरु गरेँ । तर हाम्रो देशको व्यवस्था र कानुनी जटिलताले गर्दा देश छाडेर जाने श्रमिकले कस्तो कष्ट भोग्‍नुपर्ने रहेछ भन्‍ने कुरा नजिकबाट अनुभव गर्ने मौका पाएँ । जब म अन्तर्वार्ताबाट छानिएँ, मेरो रोजगारदाता कम्पनीले भनेको पहिलो वाक्य थियो– अफर लेटर र टिकट सँगै पठाऔँ कि के गरौँ । मैले यता बुझेर खबर गर्छु भने । त्यसपछि मेरो महाभारत सुरु भयो ।

सुरुमा श्रम तथा रोजगार विभागमा फोन गरेर सोधेको मालदिभ्समा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जान त पाइन्छ तर श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासले उक्त कम्पनी आधिकारिक भएको प्रमाणित गरिदिएपछि मात्रै भनेर जवाफ दियो । श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासमा फोन गरेर सोध्दा ‘हजुरलाई कम्पनीले उपलब्ध गराएको कागजात इमेल गर्नुस्, हामीले हेरेर बुझ्छौँ’ भन्यो । मैले उतिबेलै कागजपत्र इमेल गरेँ । तर इमेल गरेको ११ महिना बित्यो । यता काम गरिसकेर नियमित वार्षिक बिदामा घर जाने बेला भइसक्दा पनि इमेलको प्रतिउत्तर आएको छैन । कुनै बेला सेन्टमेलमा देखिन्छ । देख्दा फिस्स हाँस्छु ।

यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो– दूतावासहरूले कसरी काम गर्ने रहेछन् भन्‍ने । करिब १५ दिनसम्म पनि जवाफ नआएपछि फेरि वैदेशिक रोजगार विभागमा सम्पर्क गर्दा सक्कल कागजात मगाउनुस् भन्‍ने जानकारी आयो । सक्कल कागजात कुरियर गरेर उपलब्ध गराउँदा फेरि मालदिभ्सको लिगल एजेन्ट (नोटरी पब्लिक) को छाप चाहिन्छ भनेर पुन: कागजात त्यही फिर्ता गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ८२ दिन लाग्यो । मेरो ट्राभल डकुमेन्ट ९० दिनको थियो । मनमा थियो– सबै कानुनी प्रक्रिया गरेर वैधानिक तरिकाले जान्छु भनेर । सबै आफैँ गर्दा ११ हजार ७ सय रुपैयाँमा विदेश आइपुगेँ । यसर्थमा कि मसँग त्यो रकम तिरेको वैधानिक रसिद छ । त्यही बेला हो– मैले म्यानपावरहरूको फ्रि भिसामा कति लुट हुने रहेछ भन्‍ने अनुभव गरेको ।

मसँगै ओरियन्टेसन कक्षामा बस्‍ने अधिकांश तराईबासी दाजुभाइहरूको भिसा व्यक्तिगत भए पनि उनीहरू म्यानपावर कम्पनीलाई कम्तीमा १ लाखदेखि साढे २ लाखसम्म बुझाएका थिए ।

अधिकांशको हवाई टिक रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने सर्त थियो, कागजमा । तर उनीहरू टिकट बराबरको रकम म्यानपावरलाई दिन बाध्य थिए । नेपालमा कुनै क्षेत्रमा खुलेआम लुट छ भने त्यो वैदशिक रोजगार नै हो । सरकारले सहज हुने कानुनभन्दा सामान्य मानिसले बुझ्‍नै नसक्ने गरी कानुनी जटिलता थप्दै छ, अर्धशिक्षित युवा समूह, जो सरकारी जटिलता बुझ्दैनन्, उनीहरू म्यानपावरको सहजै सिकार हुने गर्छन् ।

यसो भन्दैमा हाम्रो सरकारले विदेसिने कामदारका लागि लिएको नीति गलत छ भन्‍ने होइन । दक्षिण एसियाली राष्ट्रका तुलनामा अन्य देशहरूभन्दा हाम्रो सरकारले कामदारको रूपमा विदेसिने नागरिकका लागि ल्याएका सुरक्षाका कार्यक्रम प्रशंसनीय छन् । चाहे वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि गरिने बिमा होस् या अनिवार्य अभिमुखीकरण कक्षा लिनुपर्ने नै किन नहोस्, राम्रोसँग अभिमुखीकरण कक्षामा भाग लिएकालाई त्यस कुरामा निकै मद्दत गर्छ । यस्तो व्यवस्था अरू देशमा छैन ।

अर्काे प्रसंग, नारायणहिटीस्थित राहदानी विभागमा राहदानी बनाउँदा १ जनाको सहयोगस्वरूप फारम भरिदिँदै गर्दा मलाई सरकारी कर्मचारी ठानेर लाइन बस्‍न खोज्दै थिए केही मानिस । १ जनासँग मैले जिस्किएर भनेँ, ‘भाइ पासपोर्टमा फारम भरेर हस्ताक्षर गर्न त जान्दैनौ । तिमी विदेश गएर के गर्छु भन्ने सोचेका छौ ।’ यसो भन्दा ती भाइले मेरो अनुहार हेरेरर खिस्स हाँस्दै दिएको भनेको जवाफ अझै पनि कानमा आइरहन्छ, ‘दाजु विदेशमा मलाई थोडै कलम र कम्पेटर दिन्छ र काम गर्न ? बेल्चा चलाउनलाई किन पढालिखा हुुनुपर्‍यो र ?’ यसले थाहा हुन्छ, देशबाट बाहिरिने अधिकांश जनशक्ति कुन स्तरको छ भन्‍ने ।

जहाजले रनवे छाड्ने बेलामा झ्यालबाट बाहिर हेरेर टोलाइरहँदा ‘पहिले बार मुल्क छाड रहे हो क्या’ भनेर कपाल सुम्सुम्याउने छेउको सिटमा बस्‍ने बुबा उमेरको मानिससँग गोडामा थियो– तलुवा खिइसकेको चप्पल, झोलामा १ जोर लुगा, केही कागजपत्र अनि सानो नातिको टोपी ।

उनीसँग एउटा कागजको चिर्कटमा रोजगारदाता कम्पनीको फोन नम्बर थियो । दह्रोसँग त्यही चिट समातेका थिए । त्यसबाहेक अर्काे मूल्यवान चीज उनीसँग अरू केही थिएन । त्यस्तो उमेरमा देश छाड्दा उनीसँग कसैप्रति गुुनासो थिएन । थियो त एउटै कुरामा– उनीसँग फोटो खिच्‍न मिल्ने मोबाइल थिएन । मोबाइल भएको भए उनले नातिको फोटो खिचेर ल्याउँथे । उसको सम्झनाका लागि घर छेउको बारमाा सुकाएको टोपी सुटुक्क झोलामा हाल्नुपर्ने थिएन ।

सायद, उनीसँग केही सपना थिएन न त कुनै गुनासो नै थियो कसैप्रति । घरिघरि उनी मैले लगाएको सेतो जुत्ता हेरेर सोध्थे– यस्तै जुत्ता सानो पनि पाउँछ भनेर । तलुवा खिइएको चप्पलमा मध्यरातमा देश छाडेका उनी फर्किने बेला आफ्नो नातिलाई जुत्ता किनेर कुनै एक बिहान फर्किने आशमा थिए ।

सरकारले देशबाट कामदारको रूपमा बाहिरिने आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि अपनाएका नीति ठीक छन् । समस्या सरकारी निकायहरूले त्यस नीति कार्यान्वयनमा चासो नदिनुले हो । केही जनशक्ति थपेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा सुधारका लागि धेरै समय पर्खिनुपर्छ भनेर !

मालदिभ्स मुख्य रूपमा पर्यटनमा आधारित देश हो । यहाँको अर्थतन्त्रमा जीडीपीको ७० प्रतिशत योगदान यो क्षेत्रको छ । मार्च पहिलो साता पहिलो पटक कुरेदु आइजल्यान्ड रिसोर्टस्थित इटालियन पर्यटकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मालदिभ्समा संकट हुन थाल्यो । सरकारले भोलिपल्टदेखि पहिलो चरणमा संक्रमण फैलिरहेका देश र यात्रा ‘ट्राभेल हिस्टोरी’ का आधारमा ती देश हुँदै यात्रा गरेका पर्यटकको आवागमनमा रोक लगाउन सुरु गर्‍यो । त्यसपछि संकटहरू गहिरिन सुरु भए ।

सरकारले मार्च १२ देखि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणामार्फत मालेलाई लक डाउन गर्दै आवागमन निषेध गरेपछि स्थिति भयावह हुँदै गयो । हाल मालदिभ्समा १ सय ५५ वटा रिसोर्ट सञ्चालनमा छन्, जसमा हजारौँ कामदार आश्रित छन् । यो क्षेत्र नै मुख्य रूपमा प्रभावित भएपछि सरकारलाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई गति दिन आगामी दिनमा निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यो क्षतिबाट माथि निस्कनलाई केही प्याकेज पक्कै ल्याउँछ भन्‍ने आशमा व्यवसायी छन् ।

मालदिभ्समा हाल ५ हजार नेपाली रहेको अनुमान छ । तीमध्ये अधिकांश कामदार नै हुन् । एकाध मानिस व्यवसायमा संलग्‍न रहे पनि करिब ९ सय ९५ नेपाली कामदारकै रूपमा भित्रिएका छन् । यहाँका रिसोर्ट, अस्पतालमा करिब २ सय डाक्टर, १ हजार महिला हाउसमेडको रूपमा कार्यरत छन् ।

विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित रहेको यस समय यता कार्यरत नेपाली प्रभावित नहुने कुरै भएन । अधिकांश नेपालीहरू पर्यटन क्षेत्रसँग कुनै न कुनै रूपमा संलग्‍न भएकाले उनीहरूको रोजगारी संकटमा छ, रिसोर्टहरू धमाधम बन्द हुँदै छन् । प्राय: सबै ५ तारे लक्जरियस रिसोर्टहरू बन्द भइसके । केही बन्द हुने क्रममा छन् ।

केही रिसोर्टहरू सरकारको नीतिको पर्खाइमा छन् । अधिकांश रिसोर्टले कामदारलाई बिदा दिने प्रक्रिया सुरु गरिसके । १ अप्रिलदेखि अधिकांश रिसोर्टले नयाँ बुकिङ लिएका छैनन् । धेरै रिसोर्टहरू ३ महिने समय दिएर आफ्ना कर्मचारी बिदा गर्ने प्रक्रियामा छन् ।

आर्थिक रूपमा सबल कम्पनीहरूले रोजगारको ग्यारेन्टीसहित ३ महिना तलबी बिदा, स्थिति सुधार नभए त्यसपछि लागू हुने गरी बेतलबी बिदा विदेशी कर्मचारीको हकमा दुईतर्फी टिकटको घोषणा गरे भने संकटमा रहेका रिसोर्टले खाली हात पठाउँदै छन् । मालदिभ्सको नयाँ नियमअनुसार अन्तिम ‘गेस्ट’ गएको १४ दिनपछि मात्र रिसोर्ट कर्मचारीले छाड्न पाउँछ । त्यो समय सकिएपछि रिसोर्टहरूले कामदार बिदा गर्न सुरु गर्नेछन् ।

रिसोर्टबाहेक पनि यहाँ कार्ययरत नेपाली कुनै न कुनै रूपमा पर्यटन उद्योग सम्बद्ध क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूको रोजगारी संकटमा छ । जस्तो, मालेस्थित सप्लाई कम्पनीमा काम गर्ने सूर्य पौडेलले फोनमा गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो– रिसोर्ट बन्द भए कान्छा । हामीले सामान कता पठाउने ? हामीले २०–२२ वटा रिसोर्टमा सामान पठाउँथ्यौँ । सब बन्द भए मालिकले पाल्न सक्दिनँ भनेको छ । घर जाने हो ।

जागिर त जाने नै भयो । तर समस्याको चुरो, उहाँ फर्केर आउन पाउँदिनँ कि भन्‍ने चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, मालेमै भन्सार क्लियरिङको काम गर्ने अर्का साथीको अवस्था पनि उस्तै थियो । ‘सामान आउन पूरै बन्दजस्तो छ । कम्पनीले मान्छे घटाउँछु भन्दै छ । हेरौँ, घर त जाने हो तर कहिलेसम्म हो थाहा छैन’, साथीको चिन्ता थियो ।

यहाँ रिसोर्टमा काम गर्नेहरूको सेवा–सुविधा अनि तलब आकर्षक नै छ । त्यसैले पनि यो क्षेत्र नै मुख्य रूपमा प्रभावित हुँदा अबको बाटो के भन्‍ने अन्योलमा छौँ, सबै । केही नेपालीहरू निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने हुनाले सबभन्दा जोखिममा उनीहरू नै छन् । मासिक २५०/३०० डलरसम्म तलब बुझ्‍ने उनीहरूको अवस्था चिन्ताजनक हुने देखिन्छ । आफैँ टिकट काटेर फर्किनु परेको अवस्थामा महिनाभरको तलबको पैसाले समेत नपुग्‍ने अवस्था छ । यता बसौँ काम छैन, फर्किनका लागि पैसासमेत नभएको अवस्थामा उनीहरूका आगामी दिन कस्ता हुने हुन्, थाहा छैन ।

करिब ५० लाख नागरिक बाहिर भएको हाम्रो देशले विदेशबाट नागरिक उद्धार गर्न सक्ने क्षमता छँदै छैन । चीनबाट उद्धार गरेर केही समय प्रशंसा पाए पनि त्यसरी उद्धार हुनुमा अधिकांश ठूलाबडा अनि दबाब दिन सक्नेहरूका परिवार फस्‍नु नै थियो । यसमा कुनै शंकै छैन । शंका यस अर्थमा पनि छैन कि गरिब र बोल्न नसक्नेहरूको केसमा राज्यको रबैया कस्तो हुन्छ भन्‍ने सीमामा भोकै छट्पटिएर नांगै देश छिरेका र छिर्न चाहने नागरिकका समस्याप्रति परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिले दर्शाउँछ ।