घटना एक

जनकपुरका राम साह व्यावसायिक कामले श्रीमतीसहित राजधानी काठमाडौँ आएका थिए । घरमा वृद्ध बाबुआमा र ९ वर्षीय छोरा थिए । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि उनीहरू घर फर्कन सकेनन् । केही दिन भक्तपुरको दुवाकोट बसे । बाबुआमा र छोराले छिनछिनमै गर्ने फोनले साह दम्पतीलाई बेचैन बनाउँथ्यो । जनकपुर फर्कने अनुमतिपत्र माग्‍न उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र भक्तपुरमा सक्दो प्रयास गरे ।

साहका अनुसार जिल्ला प्रशासनको द्वारमा तैनाथ प्रहरीले अनुमति नलिई किन आएको भन्दै भित्र पस्‍नै दिएनन् । अनुनयविनय गर्दा पनि पीडा सुनिएन । सायद प्रशासन कार्यालयका सीडीओ, सहायक सीडीओहरूले नै भित्र पस्‍न नदिनू भन्‍ने निर्देशन दिएका थिए ।

९ वर्षीय छोराले मध्यरातमा पनि रुँदै फोन गर्थे । घर छाड्नु पर्दाको पीडा र छोराको चिच्च्याहटले साहकी श्रीमती बिरामी नै परिन् । यत्सपछि डाक्टरको सल्लाहमा उनीहरू एम्बुलेन्समा जनकपुर पुगे । “लकडाउनले राजधानीमा थुनिनु पर्दा परिवारका सबै सदस्य बिरामी परिएलाजस्तो तनाव भयो”, साह भन्छन्, “घरमा आएपछि सबै एकै ठाउँ छौँ । सबैलाई ठीक भएको छ ।”

घटना दुई

पूर्व प्रमुख सुवेदार अमरबहादुर कार्की स्वास्थ्यमा गडबडी भएपछि सोलुखुम्बुको नेले बजारबाट काठमाडौँस्थित सैनिक अस्पताल छाउनीमा उपचारका लागि आएका थिए । उपचारपछि उनी अस्पतालबाट बाहिरिएका मात्र थिए, सरकारले लकडाउनको निर्णय गर्‍यो । कार्की सीतापाइलास्थित साथीहरूको कोठामा ‘बन्दी’ बनेका छन्, यतिबेला । यता उनी छट्पटिएका छन्, उता परिवारका सदस्य ।

“नआउनुपर्ने रहेछ । टाइफाइड भएकाले लकडाउनको तीन–चार दिनअघि मात्र औषधोपचारका लागि आएको थिएँ । एउटै कोठाभित्र क्‍वारेन्टाइनमा बस्‍नुपर्दा एकदमै गाह्रो भएको छ”, कार्की भन्छन्, “कोठाभित्र कुँजिएको कुँजियै छु । मर्नु न बाँच्‍नुको अवस्था भयो ।”

यी दुई दृष्टान्तले आ–आफ्ना पारिवारिक कामले राजधानी उपत्यका छिरेका वा उपत्यका बाहिर पुगेकाहरू लकडाउनको कहरमा परेर छटपटाउनु पर्दाको पीडा ओकल्छन् । छोटो कामको अवधिमा आएकाहरू मात्र किन ∕ राजधानीभित्रै ज्याला मजदुरी गरिरहेका, कलेजहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीसमेत यसको मारमा परेका छन् ।

लकडाउनको दुई/तीन दिन नबित्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको छात्रवासमा बसिरहेका ५ विद्यार्थी यस्तै समस्यामा परे । छात्रावासको ‘मेस’ बन्द भयो । ‘स्टाफ’ हरू आउनै छाडे । ती छात्राहरू पनि आ–आफ्नो घर फर्कने तयारीमा थिए । हवाईजहाजको टिकटका लागि रकमसमेत बुझाइसकेका थिए । तर लकडाउनले उडान नै बन्द भए । गाडीमा जान पनि टिकट पाएनन् । खर्च सकिइसकेको हुँदा खानेकुरा केही पनि थिएन ।

‘हेल्दी नेपाल नेटवर्क’ मार्फत मारमा परिररहेकाहरूलाई उद्धारको समन्वय गरिरहेका टीका ढकालले ती छात्राहरूको समस्या चाल पाएर सामाजिक सञ्‍जालमा ‘ट्याग’ गरे । यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभाग प्रमुख डम्बर चेम्जोङले जानकारी पाए । चेम्जोङले कीर्तिपुरकै ट्याङलाफाँट बस्‍ने मुकुन्द कट्टेललाई सम्पर्क गरेर मारमा परेका छात्राहरूको नम्बर दिए ।

चेम्जोङका अनुसार कट्टेलले ती छात्राहरूको नम्बर पाएपछि समन्वय गरे । छात्राहरू २–३ घन्टाभित्रै ट्याङलाफाँट पुगे । कट्टेलले उनीहरूलाई पसलबाट एक बोरा चामल, केही केजी दाल र केही लिटर तेलको व्यवस्था गरिदिए ।

“पसल पनि खुला थिएनन् । एउटा पसल खुलाएर कम्तीमा चार केजी दाल र दुई लिटर तेल दिनुस् भनेँ । पसलेले म त्यति दिन सक्दिनँ भने । जति छ, त्यति दिनुस् भनेर लिएर पठाइदिएँ”, कट्टेल भन्छन्, “केही समस्या परे पुन: फोन गर्नुहोला भने पनि उहाँले गर्नुभएको छैन । सायद अप्ठेरो मानेर पो हो कि ? आफैँले एकपल्ट फोन गरेर उहाँहरूको समस्या समाधान भए/नभएको बुझ्‍नेछु ।”

महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरअन्तर्गत ठिमी प्रहरी वृत्तका डीएसपी (प्रहरी नायव उपरीक्षक) शान्तिराज कोइरालाका अनुसार उपत्यकामा व्यवसाय गरेर बसेका र त्यो बन्द भएपछि घर फर्कन चाहनेहरूको फोन प्रहरी कार्यालयमा धेरै आउने गरेको छ । “मकवानपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु जान चाहनेले बढी फोन गर्ने गरेका छन्”, कोइराला भन्छन्, “तीमध्ये केही छोटो कामका लागि आएको तर लकडाउनको निर्णयले अलपत्र परेको भन्‍नेहरू छन् । तिनलाई जिल्ला प्रशासनमा गई पास बनाएर जानुस् भनेर सुझाव दिने गरेका छौँ ।”

जिल्ला फर्कन चाहनेहरूकै एउटा समूह १७ चैत राती गाडी ‘रिजर्भ’ गरेर रामेछाप पुगेको थियो । तर उनीहरू सवार गाडी दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भयो भने १६ जना घाइते भए । लकडाउनपछि पैदल यात्रा गरेरै जिल्ला पुग्‍नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ ।

हुँदै छ उद्धार

नेकपा विद्यार्थी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष रमेश मल्लले १८ चैतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको फेसबुकमा कमेन्ट लेखे, ‘दाजु– सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती–१० झोलुंगेमा सल्यान र रोल्पाका ३० जना मजदुर हुनुहुन्छ । उहाँहरू अपर तामाकोसीको काममा जानुभएको । गएको भोलिपल्टबाटै लकडाउनमा पर्नुभयो । उहाँहरू त्रिपालमा हुनुहुन्छ । मोबाइल चार्ज गर्न सोलार भए हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ । गाउँ गएर मोबाइल चार्ज गरेर मलाई सल्यानका कीर्तिबहादुर डाँगीले फोन गर्नुभएको थियो । अपर तामाकोसी आयोजनामा खबर गरेर आवश्यक सहयोग गरिदिनुपर्‍यो ।’

मल्लका अनुसार उनीहरूको माग जसरी पनि फर्कन पाऊँ भन्‍ने छैन । जहाँ बसेका छन्, त्यहाँ न्यूनतम आवश्यकता पूरा भए हुन्थ्यो भन्‍ने छ । आफूले यो कुरा मन्त्री पुनको सचिवालयमा पनि पुर्‍याएको मल्ल बताउँछन् ।

मल्लसँग मात्र सल्यान, रोल्पा, रुकुम, गोरखा, धादिङ, नुवाकोटलगायत देशैभरबाट अलपत्र पर्‍यौँ भन्दै एक हजारभन्दा बढी सम्पर्कमा छन् । तीमध्ये धेरैलाई उद्धारको प्रबन्ध मिलाइरहेको उनको भनाइ छ । “१७ चैतदेखि गृह मन्त्रालयले पास पनि रोकिदियो । मैले मन्त्रालयमा जटिल समस्यामा परेकालाई पास दिनुस् पनि भनेँ”, मल्ल सुनाउँछन्, “तर गृह मन्त्रालयले यो हाम्रो मात्र होइन, सरकारकै निर्णय हो, पास खोल्दा झन् बढी भीडभाड भएर संक्रमण सर्ने जोखिम देखियो । त्यसैले जहाँ छन्, त्यहीँ बसोबासको प्रबन्ध मिलाऔँ भन्यो ।”

दोलखाको भीमेश्वरमा अलपत्रलाई प्रदेश सांसद विशाल खड्का र रसुवाको स्याफ्रुबेंसीमा अलपत्र परेका ३० जना मजदुरलाई त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर राहतको प्रबन्ध मिलाइएको छ । मल्लको दाबीमा बिरामी भएर उपचारका लागि राजधानी आएका र उपचारपछि फर्कन नपाएका ७ जना नयाँ बसपार्कमा अलपत्र छन् । त्यसैगरी लगनखेलमा तीन जना छन् । ठाउँ–ठाउँमा गरी यस्ता बिरामीको संख्या अरू पनि छ ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी लकडाउनले स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी नागरिक पनि अप्ठेरोमा परेका बताउँछन् । सुवेदीका अनुसार लकडाउन सुरु भएदेखि १९ चैत दिउँसोसम्म १ हजार ५ सय ८० भन्दा बढी पर्यटकलाई सडक, हेलिकोप्टर र विमानमार्फत उद्धार गरिएको छ ।

युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, रुस, बेलायत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिकालगायत मुलुकका पर्यटकलाई दर्जनौँ पर्यटकीय गन्तव्यबाट सडक र हवाई मार्गमार्फत उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइएको सुवेदी सुनाउँछन् । सुवेदीका अनुसार उनीहरूलाई लुक्ला, सल्लेरी, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, जोमसोम, अन्‍नपूर्ण आधारशिविर, पोखरा, मुक्तिनाथ, लाङटाङ, स्याफ्रु, मनास्लु, गोरखा, आरुघाट, लेते, बेंसीसहर, काँडे, झापा, मुस्ताङको बेनी र झिनुडाँडालगायत स्थानबाट उद्धार गरिएको हो ।

“लकडाउनले संकटमा फसेका आफ्ना ३ सय ५ जना नागरिकलाई १८ चैतमा अमेरिकाले फिर्ता लगेको छ । २० चैतमा नेदरल्यान्डले पनि १ सयभन्दा बढी लैजाँदै छ”, सुवेदी भन्छन्, “थुप्रै पर्यटक अझै अलपत्र अवस्थामा रहेकाले उनीहरूलाई उद्धार गर्न समस्या परिरहे पनि हामी पहल गरिरहेका छौँ ।”

‘हेल्दी नेपाल नेटवर्क’ ले लकडाउनले अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गर्न राजधानीमा मात्र डेढ सय स्वयंसेवक परिचालन गरिरहेको छ । लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकाल, डा राजेन्द्र पोखरेल र तुषार न्यौपानेले नेटवर्कको समन्वय गरिरहेका छन् । यसमा संयोजकको भूमिका ढकाललाई दिइएको छ ।

ढकालका अनुसार यो नेटवर्कले आर्थिक सहयोग उठाउँदैन । मानवीय सहयोग मात्र गर्छ । देशभर गरी करिब ४ सय स्वयंसेवक खटिइरहेका छन् । “लकडाउनले अलपत्र परेकाहरूलाई सरकार, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरूसँग चिनजानको माध्यमबाट समन्वय गरेर उद्धार गरिरहेका छौँ”, ढकाल भन्छन्, “जसमध्ये घर निर्माणलगायत क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू ठूलो मारमा छन् । ठेकेदारहरू सम्पर्क बाहिर छन् । दैनिक मजदुरी गर्नेहरू अलपत्र छन् । तीमध्ये कोटेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्मका डेढ सयभन्दा बढी मजदुरलाई उद्धार गरेर बर्दिबास, इटहरीसम्म पुर्‍याएका छौँ ।”

कपनको रोहिङ्ग्या शिविरमा समेत नागरिक अलपत्र छन् । लायन्स क्लबको सहयोगमा उनीहरूको पनि उद्धार गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी उमेशराज जोशीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँगको समन्वयमा अप्ठेरोमा परेका नागरिकको उद्धार कार्य भइरहेको छ ।

१७ चैत दिउँसोदेखि १८ चैतसम्म २४ घन्टामा मात्र २ हजार ३ सय ६५ जना नागरिकको उद्धार गरिएको छ । तीमध्ये बिरामी भएर अस्पताल जान नसकेका, आफन्तको मृत्युको सदगदमा जान नपाएका, घरमा बिरामी भएकाले पुग्‍नैपर्ने अवस्थामा रहेका, हातमुख जोर्न समस्या भएका मजदुरलगायत छन् । तीमध्ये प्रदेश १ बाट ३ सय, प्रदेश २ बाट १ सय १५, बाग्मती प्रदेशबाट ७०, गण्डकी प्रदेशबाट ३ सय, प्रदेश ५ बाट १ हजार २ सय, कर्णाली प्रदेशबाट १ सय ५५, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७५ र उपत्यकाबाट १ सय ५० जनाको उद्धार गरिएको थियो ।

“घर जान नपाएर अलपत्र परेकाहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आग्रह गरेर पास व्यवस्थापनको सहजीकरण गरिदिएका छौँ”, जोशी भन्छन्, “बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन समन्वय गरेका छौँ । अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई विनम्र भएर उद्धार गर्न देशैभरका युनिटमा सर्कुलर गरेका छौँ । नागरिक अलपत्र नपरून् भनेरै हामीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छौँ ।”