लकडाउन अघि अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धीखर्क–दिल्ली सिधा बस चल्थ्यो । दिनहुँ भरीभराउ यात्रु बोकेर एउटा बस आउजाउ गर्थ्यो । दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्व अघि र पछि दुई बस चल्थे । गत फागुनदेखि चैत पहिलो सातासम्म तिनै बस चढेर भारतबाट सयौ यात्रु अर्घाखाँची भित्रिए । कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका तिनै यात्रुलाई लक्षित गदै हरेक पालिकाले गाउँगाउँमा क्वारेन्टाइन पनि बनाए । तर, अधिकांश यात्रु क्वारेन्टाइनमा नबसेपछि गाउँवस्तीमा अहिले कोरोना संक्रमणको त्रास फैलिएको छ ।

भारतबाट आउने व्यक्तिलाई राख्न ४५ ठाउँमा ४ सय १७ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो । तर, ती क्वारेन्टाइनमा जम्माजम्मी ५१ जना मात्र बसे । तीमध्ये १२ जना समय पूरा गरेर घर फर्किइसकेका छन् ।

अर्घाखाँची मात्र होइन, भारतबाट फर्किएका व्यक्तिका कारण सुदूरपश्चिम, कर्णाली, प्रदेश ५ र प्रदेश २ का गाउँबस्ती अहिले कोरोना भयले त्राहीमाम् छन् । स्थानीय तहहरूले ठाउँठाउँमा क्वारेन्टाइन त बनाएका छन् । ती अधिकांश खाली छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यक्ति घर पुगेर परिवार र समुदायलाई नै कोरोनाको जोखिममा पारेका छन् । “हामीले क्वारेन्टाइनको महत्व बुझाउनै सकेनौ । कडाइका साथ राख्न पनि सकिएन्” प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल भन्छन्, “अहिले परिवार र समुदाय नै जोखिममा परेको छ ।” 

फागुनदेखि चैत पहिलो सातासम्म प्रदेश ५ मा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट कति मानिस भित्रिए कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन । खुला सीमा रहेकाले लकडाउनपछि लुकीछिपी प्रवेश गर्ने पनि संख्या पनि उल्लेख्य छ । त्यसको तुलनामा क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या भने नगण्य छ । प्रदेशभर ३ सय ९ स्थानमा क्वारेन्टाइन छन् । ती क्वारेन्टाइनको क्षमता पाँच हजार बेड छ तर त्यसको एक तिहाई पनि बसेनन् ।

विदेशबाट फर्किनेहरू बस्न नचाहनुको एउटा कारण क्वारेन्टाइनले मापदण्ड पूरा नगर्नु पनि हो । नेपालगन्ज नाकामा राखिएका १ सय ८१ नेपाली र भैरहवामा राखिएका १ सय ४५ भारतीय मजदुरबाहेक प्रदेश ५ का अधिकांश क्वारेन्टाइनले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । “गाउँ फर्किनेको तथ्यांक संकलन गर्न भनेका छौँ । कोरोना फैलिए पुन: क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएकाले मापदण्ड पूरा गर्न भनेका छौँ” मन्त्री बराल भन्छन् ।

सुरुमा गाउँगाउँमा क्वारेन्टाइन खोल्नेको लहरै चल्यो । कतिपयले ‘होम स्टे’झैँ ठानेर प्रचारबाजी गरेको मन्त्री बराल बताउँछन् । तर, अधिकांश क्वारेन्टाइनहरू मापदण्ड अनुरुप बस्न योग्य नभएरै विदेशबाट आएकाहरू आकर्षित नभएको पाइयो । त्यसमाथि, चैत पहिलो र दोस्रो साता हवाईमाध्यमबाट आएका यात्रुलाई समेत सरकारले बाध्यकारी क्वारेन्टाइनमा राखेन । उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्नभन्दै छाडियो । संक्रमितसंगै यात्रा गरेका कतार एयर र एयर अरेबियाका सबै यात्रुको पहिचान र परिक्षण समेत हुन् नसकेकाले भुसको आगोझै भित्रभित्रै कारोना फैलिने त होईन् भन्ने डरत्रास र आशंका बढाएको छ ।

विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा नबस्दाको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ । लकडाउनअघिका दुई सातामा मात्रै सवा लाख व्यक्ति भारतबाट भित्रिएर गाउँमा मिसिएका छन् । तीमध्ये नगण्य मात्र क्वारेन्टाइनमा बसे । प्रदेशभर क्वारेन्टाइन क्षमता ४ हजार ५ सय बेड रहेकोमा अहिले ९ सय ५९ व्यक्ति मात्र बसिरहेका छन् । “छिटो क्वारेन्टाइन बनाउन र विदेशबाट आउनेलाई अनिवार्य त्यहाँ बसाउनुपर्‍थ्यो । हामी चुक्यौँ” सदूरपश्चिम सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी भन्छन्, “कोरोना नफैलियोस् भनेर अहिले गाउँगाउँमा परिक्षण गर्दैछौँ ।”

क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले सुरुमै स्थानीय तहलाई ३ देखि ५ लाख अनुदान पठाएको थियो । दैनिक ज्यालामा निर्भर विपन्न वर्गका लागि राहत र क्वारेन्टाइनका लागि १६ करोड उपलब्ध गरायो । तैपनि, स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न सकेनन् । विदेशबाट गाउँ पुगेका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको मन्त्री सुवेदी बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोना विशेषज्ञ अस्पताल बनाई परिक्षणलाई तिब्रता दिएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ५ बैशाखमा ३४ चिकित्सकलाई जहाज चार्टर गरेर सुदूरपश्चिम पठाएको छ ।

सुदूरपश्चिममा अहिले सबैभन्दा अधिक पाँच संक्रमित छन् । पहिलोपल्ट स्थानीय कोरोना सरेपछि सिंगो प्रदेशमा त्रास फैलिएको छ । साथै, लकडाउनअघिका दुई सातामा भित्रिएका सवा लाख व्यक्तिको खोजी र परिक्षणको माग भईरहेको छ । खुला सीमाबाट लुकीछिपी र पूर्वी नाकाबाट हिड्दै आउने क्रम भने अझै रोकिएको छैन । “लकडाउनको पालना अरु प्रदेशले नगर्दा त्यसको असर सुदूरपश्चिमसम्म परेको छ । मान्छेहरू हिँडेरै आइरहेका छन्” मन्त्री सुवेदी भन्छन्, “आउन नदिए कर्णालीमै हाम्फाल्छौँ भन्छन् । आउन दिए जोखिम बढ्छ ।” त्यसरी आएका २ सय ५० जनाको आरडीटी परिक्षण गरेर घर पठाइएको उनी बताउँछन् ।

कैलाली र कन्चनपुर नाकाबाट आएका १ सय ८८ व्यक्तिलाई गाडी पठाएरै कर्णाली प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्यो । सुरुमा सुर्खेतका होटेलमै राखिएको थियो । पछि सेनाले टेन्ट गाडेर क्वारेन्टाइन बनायो । तर, खाना लगायत व्यवस्थापन गर्न भने सेनाले नसक्ने बतायो । “मापदण्ड व्यवहारिक छैन । मापदण्डले तोकेको प्रहरीको रासनसरहको रकममा सेनाले खाना खुवाउन नसक्ने भनेपछि होटलबाटै ल्याएर खुवाउनुपर्‍यो” कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल भन्छन्, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयले कोरोना रोकथाममा सन्तोषजनक काम भइरहेको छ ।”

कर्णाली प्रदेशका मन्त्री रावलका अनुसार, कपुरकोट, बबई, कुईनेपानी, हिल्सा, राकम नाकामा हेल्थ डेस्क राखिएका छन् । प्रदेशभर ४ हजार १२ क्षमताका क्वारेन्टाइन छन् । तर, त्यहाँ बस्नेको संख्या भने न्यून छ ।

क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । बाक्लो बस्ती वा कारखानामा संक्रमण फैलिएमा सारेर राख्न मिल्ने गरी १ लाख ३० हजार बस्न मिल्नेगरी क्वारेन्टाइन बनाउने भनेका थिए । तर, त्यो जिम्मेवारी कोबिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र अपरेसन (सीसीएमसी ओप्स) लाई दिइएको छ ।

क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड अनुसार, घना बस्तीभन्दा टाढा खुला स्थानमा स्थायी भवन वा अस्थायी संरचना बनाई संचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, संचार, स्वास्थ्य, सडक, पानी, विजुलीको सुविधा भएको र सकेसम्म सय जनाको क्षमताको क्वारेन्टाइन संचालन गर्न भनेको छ । क्वारेन्टाइनमा छट्टै स्वास्थ्य टोली, सुरक्षाकर्मी र एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चार पटक स्वस्थ खाना खुवाउनुपर्ने भनिएको छ तर खाना खर्च भने प्रहरीको राशन दररेट अनुसार भएकाले अपुग भएको अधिकांश स्थानीय तहको गुनासो छ । मन्त्री भट्टराई पनि मापदण्डमा तोकिएको रकमबाट क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिलाई खाना खुवाउन गाह्रो परेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “मापदण्डलाई स्थानीय विशेषता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।”

कर्णालीबाट भारत रोजगारीमा जानेहरू फर्किने मौसम यही हो । भनाई नै थियो, ‘चैत १२ मा धानको बिउ छर्न नआएन (कालापहाडमै) मर्‍यो ठान्नु ।’ फागुनदेखि चैत दोस्रो साता बर्षे बाली लगाउन घर फर्किने बेला हो । तर, त्यसरी फर्किने व्यक्तिको यकिन संख्या प्रदेश सरकारसँग छैन । २३ फागुनमा हेल्थ डेस्क राखेपछि लिईएको विवरणले ४ हजार ४ सय ६३ व्यक्ति भारतबाट फर्किएको देखाउँछ । त्योभन्दा धेरै गुणा धेरै व्यक्ति योबीचमा आएको मन्त्री रावल स्वयं स्वीकार्छन् ।

विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको पहिचान गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न अहिले केही स्थानीय तहमा स्वयम्सेवक परिचालन गरिएको छ । “व्यवस्थित विवरण लिन र विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा बसाल्न नसक्दा गाउँमा जोखिम बढेको छ” उनी भन्छन्, “कोरोना फैलिन नदिने र जतिसक्दो चाँडो धेरैभन्दा धेरै परिक्षण गराउने रणनीति लिएर काम गरिरहेका छौँ ।” कर्णालीका झण्डै एक हजार व्यक्तिको परिक्षण गराईसकिएको छ । त्यस्तै ६ सय नमूना सुर्खेत र धनगढी प्रयोगशालामा परिक्षणका क्रममा छन् ।

प्रदेश २ मा औपचारिक सीमा नाकाभन्दा अनौपचारिक धेरै छन् । गाउँ–खेत जहाँसुकैबाट आवागमन गर्न सकिने स्थिती छ । भारतमा कोरोना संक्रमण डरलाग्दोसंग फैलिन थालेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सीमामा कडाई गर्न सुरक्षाकर्मी थप्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापासंग आग्रह गरे । सीमामा सशस्त्र प्रहरी थपिए पनि अझै पर्याप्त छैन । “जहाँसुकैबाट सीमापार गर्न सकिने भएकाले आवागमन रोक्न सजिलो नभए पनि सुरक्षाकर्मी बढाएर कोसिस गरिएको छ” सामाजिक विकास सचिव रामप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “नेपाल आएर लुकेर बसेकालाई खोजेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परिक्षण गर्ने काम भईरहेको छ ।” संक्रमित भेटिएका पर्सा र रौतहटमा भारतबाट आएका व्यक्तिको खोजीलाई तिब्र पारिएको छ । 

पछिल्लो समय स्थानीयले पनि त्यस्ता शंकास्पद व्यक्तिबारे सूचना दिन थालेको घिमिरे बताउँछन् । प्रदेश २ मा क्वारेन्टाइनमा नबस्नुमा खानेबस्ने अव्यवस्थाभन्दा ठूलो सामाजिक विभेदमा पर्ने भय मुख्य कारण देखिएको छ । कतिसम्म भने विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई नै ‘कोरोना’ भनेर लान्छित गर्ने गरिएको छ । त्यसैले क्वारेन्टाईनमा ३ हजार ३ सय ४१ बेड क्षमता भए पनि अहिलेसम्म १ हजार १ सय ३७ मात्र बसेको देखिन्छ ।

भारतमा सहज आवागमन, अव्यवस्थित र बाक्लो बस्ती, जनघनत्व अधिक, संयुक्त परिवार, रोग लुकाउने प्रवृत्ति र जनस्वास्थ्यको कमजोर पूर्वाधार क्षमताका कारण प्रदेश २ मा कोरोना फैलिए ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने विश्लेषण प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

कोबिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र अपरेशन (सीसीएमसी ओप्स)का अनुसार, देशभर क्वारेन्टाईनको क्षमता २९ हजार ७ सय ३० बेड छ । तीमध्ये ४ हजार ६ सय ७ व्यक्ति अहिले क्वारेन्टाइनमा छन् । त्यस्तै, ३ हजार ६७ आईसोलेसन बेडमध्ये ९० जना उपचारार्थ भर्ना छन् । सेनाका व्यारेकभित्र ४ हजार ७ सय ७० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिसन र विदाबाट फर्केका १ हजार १ सय २५ सैनिक अहिले क्वारेन्टाइनमा छन् । त्यस्तै, २१ सैनिकलाई आईसोलेसनमा राखिएको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे बताउँछन् ।

समुदायस्तरबाट सावधानी अपनाएर मात्र कोरोना संकटबाट पार पाउन सकिने उल्लेख गर्दै पाण्डे भन्छन्, “संकटका बेला सबैभन्दा प्रभावकारी काम समुदायले नै गर्न सक्छन् । भुकम्पका बेला गरिएको उद्दार कार्य त्यसको उदाहरण हो ।” ०७२ को भुकम्पमा पुरिएका २२ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिमध्ये १७ हजारलाई स्थानीय समुदायले बचाएका थिए । ५ हजार व्यक्तिलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले र १९ जना मात्र विदेशी सेनाले उद्दार गरेका थिए ।