इन्द्रजात्राको उद्‌गम थलो वसन्तपुरस्थित हनुमानढोका परिसर पुगौँ, जहाँ साढे दुई सय वर्षअघि इन्द्रजात्राकै दिन गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ कब्जा गरेथे । त्यही दिनदेखि हरेक वर्ष विजयी परेड गर्ने परम्परा बसालियो, हनुमानढोका परिसरमा ।

काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारी समुदायलाई ‘तिमीहरूले हारेको, हामीले जितेको’ भनेर सन्देश दिने गरी सेनालाई परेड खेलाउने तमासा देखाए, विजेता शासकले । यो प्रचलनलाई एउटा आन्दोलनले ढाल्यो । त्यो हो– विसं ००७ को क्रान्ति ।

परिवर्तनका घडीहरू त्यसपछि पनि नआएका होइनन् । ०४६ को जनआन्दोलनले राजालाई संवैधानिक बनायो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजा हटाएर गणतन्त्र ल्यायो । तर यी दुवैको जग भने ००७ सालकै क्रान्ति हो । कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम बस्नेत भन्छन्, “नेपालको राजनीतिदेखि दैनिक जीवनसम्म प्रभाव छाडेको यो घटनालाई नेपालमा अहिलेसम्म भएका सबै क्रान्तिको जननी भन्न सकिन्छ ।”

इतिहासकार प्राध्यापक राजेश गौतमका अनुसार सम्झौतामा टुंगिएको यो क्रान्तिले राणा र कांग्रेसको प्रतिनिधित्व रहने गरी अन्तरिम सरकार बनायो । यही सरकारले ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ जारी गर्‍यो । प्रशासनिक इकाइजस्तो लाग्ने नेपाललाई एउटा देशको ढाँचा दियो ।

लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न थालियो र राज्य संरचनाको ढाँचा बन्न थाल्यो । हरिप्रसाद प्रधानको नेतृत्वमा पहिलो न्यायालय खुल्यो । निर्वाचन आयोग गठन गरियो । अर्थात्, मुलुकका लागि आवश्यक संयन्त्रहरूको गठन त्यतिबेलै तयार गरियो । पत्रपत्रिका निस्कन थाले । विदेशी मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको ढोका खुल्यो । राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि भारतीय नोटको साटो नेपाली नोट प्रचलनमा आयो ।

“विसं १९०३ देखि राणा खलकले सुरु गरेको १ सय ४ वर्षको जहानियाँ शासन यो क्रान्तिले हटाएन मात्र, राणा परिवारमा रोलक्रम सर्दै जाने परम्परा पनि तोड्यो,” इतिहासकार गौतम भन्छन्, “प्रमुख पदहरूमा राणा परिवार, आफन्त र आसेपासे मात्रै नियुक्त हुने चलन विस्तारै हट्यो । राणा बोली नै कानुन भन्ने सनातनी प्रथालाई पनि यही क्रान्तिको ओजले अन्त्य गरायो ।”

००७ को क्रान्तिको बलमा बनेको अन्तरिम विधानले जातीय छुवाछूत प्रथादेखि जनताको मानव अधिकारको हक स्थापनाको पहल लिएको बताउँछन्, कांग्रेस नेता बस्नेत । राणा शासक खुसी भएका बेला जुवाको खाल फुकुवा गरिन्थ्यो । तर क्रान्तिलगत्तै यो सामाजिक कुरीतिमाथि अंकुश लगाउने प्रयास प्रारम्भ भएको उनको स्मृतिमा ताजै छ ।

चिसापानीगढीबाट राहदानी लिएर मात्र काठमाडौँ छिर्न पाइने राणा कानुनलाई यही क्रान्तिको जगले नै निर्मूल गरेको बस्नेत अझै सम्झिरहेका छन् । मध्ययुगीन कालबाट देश धमिलो उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको प्रस्थान–बिन्दु यही क्रान्ति थियो ।

“साँझ तोप पड्किएपछि १५ मिनेटभित्र सबै आ–आफ्नो गन्तव्य पुगिसक्नुपर्ने अन्यथा पक्राउ परिने परम्परा थियो । तर यही क्रान्तिपछि स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाइने प्रत्याभूति सरकारले गर्‍यो,” बस्नेत भन्छन्, “भित्ताको पनि कान हुन्छ भन्दै राणाको खिलाप बोल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता क्रान्ति सम्पन्न भएपछि विस्तारै भत्किँदै गयो । जनतामा आलोचनात्मक चेतको विकास हुन थाल्यो ।”

पाठ्यक्रम हिन्दी भाषामा पढ्नुपर्ने बाध्यता प्रजातन्त्र आएपछि समाप्त भयो । नेपाली भाषाका पाठ्यक्रम छापिन थाले । शिक्षाको महत्त्व यहीबाट प्रारम्भ भयो । गाउँ–गाउँसम्म स्कुल खुल्न थालेको समय पनि त्यही थियो । गाउँ–गाउँमा ग्राम पञ्चायत स्थापना गरिएपछि विकास निर्माणले सुस्त नै भए पनि गति लिन थाल्यो । प्रतिबन्ध फुकुवापछि राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार लिएर जनतामाझ जान पाए ।

सरकारले आर्थिक पारदर्शिताको आवश्यकताबोध यही बिन्दुबाट गर्‍यो । आम्दानी र खर्चको वास्तविक जायजेथा नेपालभर पुर्‍याउन बजेट ल्याउने प्रचलन सुरु भयो । राणा शासकले यसअघि राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्दैनथे भने सबै रकम आफ्नो ढुकुटीमा भर्थे । “क्रान्तिपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले ००९ सालमा पहिलो पटक बजेट ल्याए,” बस्नेत भन्छन्, “उक्त बजेट जनताप्रति उत्तरदायी थियो नै, समाजवादी विचारबाट प्रभावित पनि ।”

००७ को क्रान्तिले जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनायो । “संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने संकल्पको आधारभूमि यही क्रान्तिले खडा गर्‍यो,” गौतम भन्छन्, “६५ वर्षपछि त्यो सपना साकार भयो । बन्द समाजको ढोका बिस्तारै उघ्रिन थाल्यो ।”

जस्तो, जनतालाई सूचनाका माध्यमबाट जागरुक बनाउन खोलिएको रेडियो नेपाललाई प्रजातन्त्र स्थापनाको कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ ।

रेडियो : रेडियो प्रसारणको जग क्रान्तिकै क्रममा हालियो । त्यसो त ००७ को क्रान्तिअघि नै नेपालमा रेडियो प्रसारण प्रारम्भ भइसकेको थियो । काठमाडौँको पुरानो बसपार्कस्थित विद्युत् प्राधिकरण रहेको भवनमा राखेर ००३ सालमा ५ वाटबाट रेडियो आरम्भ भयो । सात/आठ महिना चल्यो । तर पद्मशमशेर देश निकालामा परेसँगै रेडियोको स्वीच पनि बन्द भयो ।

ठीक त्यही बेला विराटनगर अर्कै सुरमा थियो । ००६ मा बीपी कोइरालाका भाइ तारिणीप्रसाद र भारतीय कवि फणिश्वरनाथ रेणु मिलेर विराटनगरको जुट मिलबाट नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो सुरु गरे । यसको प्रसारण काठमाडौँ, दार्जिलिङ, कोलकाता, गोरखपुरदेखि बनारससम्म सुन्न सकिन्थ्यो । संयोग के भने यी स्थान ००७ को राणाविरोधी संघर्ष सञ्चालनका प्रमुख केन्द्र पनि थिए ।

‘यो नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो हो, हामी विराटनगर मुक्ति सेनाबाट बोलिरहेका छौँ’ भनेर तारिणी बोलेपछि क्रान्तिलाई होस्टेमा हैँसे गर्न उपयोगी हुन थाल्यो, यो रेडियो । तारिणीले नेपालीमा, फणिश्वरनाथले हिन्दीमा, बीपीकी बहिनी विजयालक्ष्मीले अंग्रेजीमा समाचार प्रसारण गर्न थाले । रानुदेवी, शारदा मास्केलगायतले गीत गाउन थाले । आन्दोलनलाई यसले दूरदराजसम्म ऊर्जा दियो ।

क्रान्तिले बाजी मारेको एक महिनापछि विराटनगरबाट उक्त रेडियो सिंहदरबार प्रवेश गर्‍यो, २० चैत ००७ देखि । प्रजातन्त्र रेडियोको नाम बदलेर रेडियो नेपाल रहन गयो । बालकृष्ण समदेखि जनार्दन सम, हरिप्रसाद रिमाल, भैरवबहादुर थापा, नातिकाजी, उही गोविन्दबहादुर मल्लसम्मले आफ्नो प्रतिभालाई रेडियोबाटै पोखे । ००७ कै क्रान्तिको बलमा स्थापना भएको रेडियो नेपाल अहिले पनि निरन्तर बजिरहेछ ।

पत्रपत्रिका तथा साहित्यको बन्द ढोका पनि यही बिन्दुबाट खुल्यो । त्यसो त २४ वैशाख विसं १९५८ देखि नै सुधारवादी शासक भनिएका देवशमशेरले गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु गरिसकेका थिए । तर राणाको नियन्त्रण र रेखदेखमा रहने गरी प्रकाशित भए पनि ००७ को क्रान्तिपछि जनतालाई सुुसूचित गर्ने काम त्यसले गर्‍यो ।

वाक् स्वतन्त्रतासँगै स्वतन्त्र पत्रकारिताको नयाँ युग सुरु भयो । निजी क्षेत्रबाट पनि समाचारप्रधान पत्रपत्रिका प्रकाशन हुन थाले । जस्तो, ८ फागुनदेखि नै आवाज पत्रिका प्रकाशन भयो, नेपाली भूमिबाटै । गोविन्द गोठाले, सिद्घिचरण श्रेष्ठ आदि मिलेर निकालेको यो पत्रिकाले जनबोली टिप्न थाल्यो । एकातिर रेडियो नेपालको पहुँच गाउँ–गाउँसम्म पुग्यो भने गोरखापत्र र आवाजजस्ता पत्रिकाले क्रान्तिको उपलब्धि जोगाउन भूमिका खेले ।

क्रान्तिअघि भारतको बनारस नेपाली पत्रकारिता र साहित्यको केन्द्र हुने गथ्र्यो । ००७ को क्रान्तिपछि नै भारतबाट प्रकाशित भइरहेका युगवाणीदेखि नेपाल पुकारलगायत पत्रपत्रिकाले नेपालमै प्रवेश पाए । आम जनताले छनोटका आधार पाए । यो त्यही कालखण्ड थियो, जहाँबाट नेपाली पत्रकारिता र साहित्यको विकासमा नयाँ बाटो कोरिन थाल्यो ।

००७ को क्रान्तिपछि दुई वर्षअघि गठित प्रचार विभागको संरचना र नेतृत्वमा पनि परिवर्तन गरियो । पत्रपत्रिका तथा भर्खरै खुलेको रेडियो नेपाललाई पनि समेट्ने गरी प्रचार विभागको कार्यक्षेत्र तोकियो । बालकृष्ण समलाई विभागको निर्देशक तोकियो । ००७ अघि सरकारको प्रवक्ताजस्तो भएर काम गरेको विभागले क्रान्तिपछि केही व्यावसायिक रूप लिन खोज्यो ।

प्रहरी : ००७ को क्रान्तिपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्री थिए, बीपी कोइराला । प्रहरी त थियो तर व्यवस्थित थिएन, न त व्यावसायिक नै । सांगठनिक स्वरूप पनि थिएन । परिवर्तित राजनीतिक परिवेश अनुकूल बनाउन प्रहरीको नेतृत्व संगठनभित्र आईजीपीको व्यवस्था गरियो ।

२८ चैत ००७ मा सेनाका सहायक रथी तोरणशमशेर जबरालाई प्रहरी आईजीपी नियुक्त गरियो । त्यसको अर्को वर्ष नै प्रहरीलाई संगठित गर्न आईजीपी अफिस स्थापना गरियो । पुलिस फोर्सको जिम्मा आईजीपीलाई दिइयो । विभिन्न नामले चिनिँदै आएका प्रहरीलाई एक सूत्रमा बाँधी नेपाल पुलिस फोर्स नामकरण गरेर ३० असोज ०१२ मा प्रहरी ऐन लागू गरियो । मुक्ति सेनालाई प्रहरीमा समायोजन गरियो ।

क्रान्तिअघिसम्म नेपाली सेनामा राणा र शाह मात्रको बोलवाला हुन्थ्यो । उपल्लो पदमा सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेधजस्तै थियो । क्रान्तिको यही जगमा सेनाको ढोका सबैका लागि खुला गर्ने नीति ल्याइयो ।

मजदुर युनियन : ००७ को क्रान्तिले दिएको महत्त्वपूर्ण अर्को उपलब्धि भनेको ट्रेड युनियनहरू खुल्न थाले । मजदुरले आफ्ना हकाधिकारबारे संगठित भएर आवाज उठाउन थाले । ट्रेड युनियन मजदुरको संगठन हो, जसले सामूहिक सौदाबाजीमार्फत उनीहरूको आपसी हित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न खोज्छ ।

त्यसको प्रारम्भ विराटनगरबाटै भयो । त्यसअघि विसं १९९३ मा कम्पनी ऐन बनेपछि मोरङ कटन मिल, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चामल मिल, वीरगन्ज कपडा उद्योगजस्ता औद्योगिक प्रतिष्ठान खुल्न थाले । तर सँगसँगै मजदुर मालिकबाट शोषित हुन थाले ।

त्यसको एक दशकपछि अल नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस गठन भयो । अर्को वर्ष विराटनगर जुट मिलमा हडताल सुरु भयो । मिलमा कार्यरत गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अध्यक्ष चुन्यो । ००७ को क्रान्तिको उद्गम यही बिन्दुबाट भयो । यो हडतालले राजनीतिक स्वरूप लियो । क्रान्ति सकिएपछि मजदुर संगठित हुने क्रम त्यहीबाट सुरु भयो ।

विसं ००५ मा संघसम्बन्धी ऐनको माध्यमद्वारा प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरुआत भयो । त्यसपछि एकै पटक ०१६ मा कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन, ०१६ जारी भयो । ०३६ को आन्दोलनपछि पेसागत युनियन खोल्ने क्रमको सुरुआत भयो । ०४६ को जनआन्दोलनको दुई वर्षपछि श्रम ऐन र अर्को वर्ष ट्रेड युनियन ऐन जारी भयो । पेसागत हकहितका लागि संगठन खुल्ने क्रमले तीव्रता पायो । बिर्सनु

हुँदैन, यसको जग त्यही विराटनगर जुट मिलको मजदुर आन्दोलनले बसाएको थियो ।

त्यसैले त भनियो, ‘००७ सालको क्रान्ति सबै क्रान्तिकी आमा हुन् ।’