प्रदेशसभाका ५ सय ५० जना सदस्यहरूले ७ माघमा आ–आफ्नो प्रदेशको अस्थायी राजधानीमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । अर्थात्, त्यही दिनबाट उनीहरू मासिक पारिश्रमिक, सेवा–सुविधाका हकदार भए । संसद्को सबैभन्दा उपल्लो थलो राष्ट्रिय सभाले पनि २५ माघबाट पूर्णता पायो । संघीय संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरूले मंसिर अन्तिम साता नै प्रमाण–पत्र लिइसकेका छन् ।  संघीय संसद्का समानुपातिक सदस्यको पनि यही साता टुंगो लाग्दैछ । यस अर्थमा संविधानले परिकल्पना गरेको जनप्रतिनिधिको थलोले एक साताभित्र पूर्णता पाउँदैछ । अहिलेकै हिसाबमा सेवा–सुविधा प्राप्त हुने हो भने संघीय र प्रदेशका गरी कुल ८ सय ८४ सांसदले मात्रै राज्य कोषबाट वार्षिक १ अर्ब ६ करोड रुपियाँभन्दा बढी लिनेछन् ।

संघीय संसद्को एक जना सदस्यले अहिले मासिक पारिश्रमिक, सेवा–सुविधासमेत गरी ९९ हजार ७ सय ३० रुपियाँ बुझ्छन् । यसबाहेक एक जना राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन्, जसको पारिश्रमिक मासिक ३० हजार ५ सय रुपियाँ छ । राष्ट्रिय सभामा ५९, संघीय संसद्मा २ सय ७५ र प्रदेश सदस्य ५ सय ५० गरी कुल ८ सय ८४ जनाको संसद् छ यतिबेला ।

प्रदेश सदस्यहरूले पहिलो महिनाको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा बुझ्ने समय नजिकै आइसक्यो । तर, उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक कति, कस्ता सेवा–सुविधा दिने भन्ने अझै तोकिएको छैन । 

स्रोतका भनाइमा प्रदेश सदस्यहरूलाई पनि संघीय संसद्का सदस्यले बुझ्ने बराबरकै सुविधा पारित गराउने तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माका शब्दमा संविधानले प्रदेश सभासद्हरूको सेवा–सुविधा तोक्ने व्यवस्था प्रदेश कानुनलाई नै दिएको छ । त्यसैले अरू निकायबाट प्रदेश सदस्यहरूको सेवा–सुविधा नतोकिएको हो । तथापि, त्यसका लागि मापदण्ड बनाउने, सहजीकरण गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको शर्मा बताउँछन् । “संसद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सुविधामा मासिक खर्च कति हुन्छ, त्यसको स्रोत के हुन सक्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयले मोटामोटी मापदण्ड बनाउने काम गरिरहेको छ,” प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “त्यही मापदण्डलाई प्रदेश संसद्ले पारित गरेपछि पारिश्रमिक तय हुन्छ ।”

८ सय ८४ सांसदबाहेक केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्ममा झन्डै एक सय जना हाराहारी त मन्त्री नै हुनेछन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सेवा–सुविधा केन्द्रीय मन्त्रीसरह तोकिएको छ भने प्रदेशका मन्त्रीको निर्धारण गर्न बाँकी छ ।  प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, विपक्षी दलका नेता हुन्छन्, जसलाई फरक–फरक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अर्जुन पोखरेलका अनुसार संघीय संसद्का सदस्य, मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा जे छ, त्यसैलाई आधार बनाएर खर्चको मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको छ । “प्रदेश मन्त्री, सदस्यहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार उनीहरूलाई नै छ । तापनि, प्रदेश संसद्लाई निर्णय गर्न सहज होस् भनेर हामीले गाइड लाइन उपलब्ध गराइदिने तयारी गरेका छौँ,” प्रवक्ता पोखरेल भन्छन् ।

सरकारले भर्खरै नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यस अनुसार  संघीय प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू आठौँ नम्बरमा पर्छन् भने प्रदेश सरकारका सहायक मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य १४औँ नम्बरमा । नेपाल सरकारका सचिव, विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, नेपाली  सेनाका रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता, पूर्वमन्त्रीभन्दा प्रदेश सदस्यहरूको मर्यादाक्रम तल छ । अर्थ प्रवक्ता पोखरेलका भनाइमा मर्यादाक्रम अनुसारकै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरी कानुन पारित गराउने तयारी भइरहेको छ । त्यस आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण भएमा प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक मासिक ५० हजार रुपियाँ हाराहारी हुन सक्छ । संघीय संसद्का सदस्य र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपियाँ छ ।

प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई पनि संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभाका सदस्यसरह पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने हो भने मासिक तलबमा मात्र पाँच करोड हाराहारी खर्च हुन्छ । यसबाहेक घर भाडा, विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर खर्च, यातायात सुविधा, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमण भत्तालगायत खर्चको विवरण मासिक पारिश्रमिकभन्दा बढी हुन्छ ।  यस हिसाबले सांसदका लागि मात्र मासिक झन्डै ८ करोड ८२ लाखभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचेतक, सचेतक, विपक्षी दलको नेताले सदस्यहरूका भन्दा बढी मासिक पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा पाउँछन् । यसमा उनीहरूको खर्च जोडिएको छैन । 

संघीय र प्रदेश सांसदको तलब–सुविधामा मात्रै राज्यले वार्षिक १ अर्ब ६ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो खर्च जनताको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनका खातिर गर्न लागिएको हो । त्यसैले ८ सय ८४ जनप्रतिनिधिमाथि नै त्यो चाहना पूरा गर्ने अवसर र दबाब छ । यसमा उनीहरूलाई कुनै छुट हुने छैन, अन्यथा राज्यले गरेको खर्च खेर मात्र जानेछ ।