डिजिटल अर्थतन्त्रको अन्योल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मोबाइल एपमार्फत मोटरसाइकलमा यात्रुसेवा दिन थालेका ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ लाई रोक नलगाउन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई २ माघमा निर्देशन दिएको समाचार आयो । सत्ता सम्हालेयता एघार महिनामा उनले अर्थतन्त्रबारे दिएको सम्भवत: सबैभन्दा सकारात्मक र अग्रगामी आदेश हो यो । महासेठकै निर्देशनमा प्रहरीले यी सेवामा अवरोध गरेको थियो । यो प्रकरणले सरकारको अर्थतन्त्र सञ्चालन शैलीबारे तीन वटा अहं मुद्दा अगाडि ल्याएको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीको जानकारीबिनै डिजिटल पहुँचमा आधारित, जनतालाई राम्रो सेवा–सुविधा दिने संकेत देखाएका यस्ता युगसापेक्ष एवं सिर्जनशील ‘स्टार्टअप’ हरूलाई बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रीहरू कसरी एक्लै गर्न सक्छन् ? यसले सरकार कसरी चल्दै छ भन्ने प्रस्ट संकेत दिन्छ । दोस्रो, यातायातलगायत धेरै क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटको स्वार्थलाई अलिकति पनि हल्लाउने र खुला बजार प्रतिस्पर्धाबाट आम मानिसलाई थोरै लाभ हुने देखिनेबित्तिकै महासेठ मार्काका मन्त्रीहरू स्वार्थ–समूहको हितमा कति छिट्टै क्रियाशील हुन्छन् भन्ने उदाहरण दिन्छ । तेस्रो, नेपालको नीति–निर्माण गर्ने तह संसारमा द्रुत गतिमा विकसित डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्भावना र प्रविधिलाई नेपाली बजारको हिस्सा बनाउन कति अनभिज्ञ र अनुदार छ भन्ने देखाउँछ ।

‘टुटल’ र ‘पठाओ’ को सेवामा गरिएको अवरोध पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । अत्याधुनिक प्रविधिलाई आर्थिक विकास, बजार कारोबार र सेवाप्रदायकको आधार बनाउने कुरामा नेपाल कम्तीमा ३० वर्ष पछाडि परिसकेको छ । नेपालको जस्तै साक्षरता र ग्रामीण परिवेश भएको भारतमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी खुद्राबजार कारोबार ई–कमर्स प्ल्याटफर्ममा हुन थालेको छ । नेपालमा ई–कमर्स सेवा दिन प्रयास गर्ने कम्पनीहरू बल्ल अनलाइन अर्डर लिनसम्म सक्ने भएका छन् । सीमित सेवाको भुक्तानी एकाध ‘पेमेन्ट गेटवे’ मार्फत हुन थाले पनि त्यसको बजार हिस्सा र विस्तारको गति सीमित छ । नेपाली बैंकहरूले जारी गर्ने डेबिट कार्ड मुस्किलले भारतका एटीएमसम्म चल्छन् । भारतीयसहित, अन्तर्राष्ट्रिय ई–कमर्स साइटबाट सामान खरिद गर्न अझै सकिँदैन । राष्ट्र बैंकजस्ता संस्थाका निर्देशन प्रविधि–प्रयोगमैत्री हुन सकेका छैनन् । यातायात, अस्पताल आदिमा नगदरहित कारोबार नगन्य छ । मन्त्रीहरूका लागि किनिएको ल्यापटपले कागजरहित प्रशासनको लक्ष्य सम्बोधन गर्दैन ।

निश्चय नै व्यवसायहरू नियमसंगत ढंगले चल्नुपर्छ, तिनले कर तिर्नुपर्छ । त्यही व्यवस्था गर्न सरकार चाहिने हो । तर नयाँ खोजमूलक सेवा र उत्पादनहरू व्यावसायिक बजारमा आएपछि नै नियमनमा आउने हो । फेसबुक अस्तित्वमा आएपछि सामाजिक सन्जाल कानुन बन्न थालेका हुन् । प्रविधि सधैँ नियमनभन्दा अगाडि नै हुन्छ । अब संसारका सबै अर्थतन्त्रको भविष्य तिनको ‘डिजिटाइजेसन’ को गतिमा भर पर्छ । यी वास्तविकताविपरीत प्रविधि–अमैत्री अर्थतन्त्रप्रति सरकारी मोह देखिनुचाहिँ साँच्चै चिन्ताको विषय हो । प्रविधिमैत्री ‘स्टार्टअप’ हरूमाथिको सरकारी धरपकड असह्य हो ।

‘वाइडबडी’ले ढाकेको राजनीति

यतिखेर नेपाल वायुसेवा निगमले ल्याएका एयरबस कम्पनीका दुई विमान खरिद (कि भाडामा लिएको ?) प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको चर्चाले मुलुक ढाकेको छ । यसमा जोडिएर आएका नाम हेरेर आम मानिसको प्रतिक्रिया छ– ‘नखाने कोही रहेनछ ।’ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन दिएपछि यसमा परोक्ष र प्रत्यक्ष आरोप लागेकाहरू आपसी हिलो छ्यापाछ्यापको राजनीतिमा छन् । आएका प्रतिरक्षाको समान भाषा छ र त्यो अनौठो छ । ‘म त्यो निर्णयमा संलग्न थिइनँ’ वा ‘त्यसमा मैले सही मात्रै गरिदिएको हुँ । वास्तवमा के भयो थाहा छैन’ आदि । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले गर्न नसकेको तर्क हो, ‘जहाज ल्याउने निर्णय मैले गरेको हुँ । त्यसमा कतै अनियमितता भएको छैन, राष्ट्र हितमा छ । र, मेरो नैतिकता यी विवादभन्दा माथि छ ।’ आफूलाई चोखो देखाउन आरोप–प्रत्यारोप जसले, जसलाई गरे पनि मुलुकको नेतृत्व नैतिक प्राधिकारशून्य भएको यो अकाट्य प्रमाण हो । यस्तो शून्यतामा स्वार्थ, पद र प्रतिक्रियाको राजनीति चर्को स्वरमा हुन सक्ला । नैतिक बलयुक्त नेतृत्व अभावमा मुलुकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित हुने बाटो भने निस्कन सक्दैन ।

काण्डहरू नेपाल वायुसेवाका पर्याय नै हुन् । लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड र अहिलेको वाइडबडी काण्ड पछिल्ला चर्चितमध्येका केही हुन् । सधैँ घाटामा जाने यति ठूलो कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा नै राखेर गिजोली रहने कुरामा सबै राजनीतिक दल अविचलित रहनुको एउटै कारण यिनै काण्ड गरिरहने आकर्षण नै हो । सरकार यति संवेदनशील संस्थामा दुई जना कार्यकारी राख्छ । अर्बौं घाटामा रहने यो कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख हुन र बनाउन जस्तो दौडधूप र उच्च राजनीतिक चासो हुन्छ, त्यो आफैँमा आश्चर्य हो । त्यसैले यसमा यो वा त्यो अनियमितता भयो, यो वा त्यो संलग्न छ भनेर तर्क गर्नु नै अब निरर्थक भइसकेको छ । नेपालमा मात्र होइन, संसारकै यस्ता ठूला सार्वजनिक स्वामित्वका कम्पनी भ्रष्टाचारका अखडा र अक्षमताका मानक भएका छन् । नेपाल आवतजावत गर्ने हवाई यात्रीमध्ये जम्मा ६ प्रतिशतलाई मात्र सेवा दिने यो निगम सरकारले नै चलाउनुपर्ने कारण के छ ?

अहिलेको यो वादविवादले गर्दा ल्याइएका विमानलाई अधिकतम सञ्चालन गरेर घाटा कम गर्ने र आर्थिक कूटनीति सक्रिय पारेर नयाँ हवाई रुट कार्यान्वयनमा ल्याउने प्राथमिकता घना छायामा परेको छ । नेकपाको सिंगो सरकार नै यी विमान कुनै व्यापारिक समूहको जिम्मा लगाएर ठूलो कमिसनको खेलमा लागेको आरोप छ । यसलाई अन्यथा प्रमाणित गर्ने चुनौतीको भार यतिखेर ओली सरकारको टाउकोमाथि छ ।

कालो धन, सेता दाँत

#NepaLeaks Coming Soon! pic.twitter.com/cQ57byGen5

— CIJ-Nepal (@cijnepal) January 16, 2019

गत साता, नेपालिक्सले नेपालका ५५ व्यापारीको आधा खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ सम्पत्तिका करशून्य आश्रयहरू (टयाक्स हेवन्स), स्वीस बैंक, ब्रिटिस भर्जिनलगायतका ठाउँमा राखिएको, लगानी गरिएको वा त्यहाँबाट विदेशी लगानीको जलप लगाएर नेपाल भित्र्याइएको खुलासा गर्‍यो । तिनका सेता दाँत देखाएर हाँसेको तस्बिरसहित त्यो रिपोर्टले सञ्चार माध्यममा निकै ठूलो महत्त्व पनि पायो । यसमा सन् २०१६ को कुख्यात ‘पानामा पेपर्स’ काण्डमा परेका केहीको नाम दोहोरिएको छ । यो रिपोर्टलाई विश्वसनीय बनाउन गरिएका अनुसन्धानहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।

यो खुलासा सर्वथा नौलो वा आश्चर्यजनकचाहिँ होइन । छाया अर्थतन्त्र दुई तिहाइ नाघेको यो पंक्तिकारकै विश्लेषण (कान्तिपुर, २४ पुस ०७४) र पुँजी पलायनबारे नेपाल म्यागजिनमा दस वर्षपहिले नै आलेख प्रकाशित छ । अमेरिकास्थित एक विश्वसनीय थिंकटयांक, ‘ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टेग्रिटी’ ले नेपालबाट वार्षिक औसत ५७ करोड डलर (६० अर्ब रुपैयाँ बराबर) अवैध रूपमा मुलुकबाहिर जाने प्रतिवेदन चार वर्षअघि नै दिएको हो । अहिले त्यो दर निकै बढेको छ । तर यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन ।

कालो धनलाई सेतो पार्नु र अवैध रूपमा यसरी रकम ओसारपसार गर्नु निश्चय नै अपराध हो । तर यससँग सम्बन्धित अरू केही मुख्य पाटालाई पन्छाएर, मुलुकको हित हुने गरी यो समस्याको समाधान खोज्न असम्भव छ । पहिलो, नेपालभित्रको लगानी वातावरण हो । मुलुकको अर्थराजनीतिक प्रणाली र लगानी–जोखिम अनुपात दुवै व्यवसायमैत्री नभएका कारण पनि कमाएको पैसा विदेश लैजान सुरक्षित ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । नेपाल आफैँ लगानीको आकर्षक गन्तव्य भएको भए यीमध्ये केही रकम यहाँ लगानी हुन्थ्यो नै । एकातर्फ सरकार लगानी सम्मेलन आदि गरेर नेपालमा लगानी भित्र्याउन विदेशीहरूलाई याचना गरिरहने र अर्कातर्फ मुलुककै ठूला भनिएका व्यापारीहरू, खासगरी निर्णायक नेताका बैठक–कोठाहरूमा सहज आउजाउ भएका अनुहारले नै मुलुकबाट यति ठूलो धनराशि विदेश पलायन गराउनु सानो विडम्बना होइन ।

दोस्रो, यति ठूलो कालो धनको स्रोत के हो भन्ने कसैले खोज र अनुसन्धान गर्न नै नचाहनुको कारण पनि अत्यन्तै रहस्यमय छ । यो रकम विदेशी मुद्रामा परिवर्तित हुनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण खोजको विषय हो र हुनुपर्छ । सतहमा हेर्दा अहिले वैधानिक बनाउन मुस्किल परेको करिब तीन खर्बजति रुपैयाँ यसरी अनेकौँ ठाउँका चक्कर काटिरहेको छ । यो रकम मूलत: तीन स्रोतबाट आएको देखिन्छ– एक, नेपालका ठूला सार्वजनिक संयन्त्रभित्र खरिदमा हुने भ्रष्टाचारबाट प्राप्त हुने रकम । दुई, हुन्डी, सुन तस्करी र विदेशी मुद्रा पल्टीबाट आउने रकम । तीन, माओवादी युद्धकालमा लुटिएको नगद र बहुमूल्य धातु, जुन पछि घरजग्गा आदिमा लगानी भएर कयौँ गुणा वृद्धि भएको रकम ।

तेस्रो पाटो, राजनीतिक नेतृत्व र सत्ताको संरक्षण नभइकन यो आकारको चलखेल हुन सम्भव छैन । राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो विलासिताका लागि चाहिने खर्च र ठूला नेतालाई आफ्नो प्रभाव बचाइराख्न गर्नुपर्ने खर्च बिनाप्रश्न जुटाइदिनेहरू नै यो चलखेलमा देखिएका छन् । को व्यापारी, कुन दलको को नेताको संरक्षणमा छ भन्ने आम जानकारीकै विषय भइसकेको छ । महँगो चुनाव खर्च धान्नेदेखि नेतालाई पनि व्यापारीसरहै छिटो धनी बन्ने आकांक्षाले चलखेल गर्नेलाई सजिलो भएको छ ।

अन्त्यमा

सरकारले आउँदो चैतमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी थालेको छ । सार कुरा– जति र जस्तो सम्मेलन गरे पनि मुलुकले अपनाउने अर्थराजनीतिक पद्धतिलाई नियन्त्रणमुखी राजनीतिक दर्शनको छायाबाट मुक्त नराखी, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नगरी र नाफाको सुनिश्चित वातावरण नबनाई कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा ठूलो आयोजना बनाउन तयार हुँदैन । शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई घुमाउरो पाराले राष्ट्रियकरण गर्ने, टेलिकमलगायतका सेवाक्षेत्रमा नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई बजारमा पस्नै नदिने र वाइडबडीजस्ता भ्रष्टाचार काण्डले मुलुकको साख ध्वस्त पार्ने अभ्यासहरूका बीचमा हुने यस्ता सम्मेलनले अपेक्षित लाभ दिँदैनन् । अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धताको कति प्रतिशत लगानी यथार्थमा मुलुक भित्रियो ? त्यो पाठ नयाँ सम्मेलन आयोजकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

Twitter : @DrAchyutWagle

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ स्थिर सरकार निम्छरो अर्थतन्त्र

→ सशंकित निजी क्षेत्र

→ ‘त्यसो भन्ने विज्ञहरू व्याख्यासहित आउनुपर्यो’–अर्थमन्त्री खतिवडा

→ किन आएन नयाँ लगानी ?

→ [सम्पादकीय] अर्थतन्त्रको अँध्यारो चेहरा