अर्थमन्त्री बनेलगत्तै युवराज खतिवडाले १६ चैत ०७४ मा मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई श्वेतपत्रबाट सार्वजनिक गरे । त्यो श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका नकारात्मक तथ्यहरूको मात्र चर्चा थिएन, राष्ट्रिय ढुकुटी नै रित्तिएर देश टाट पल्टिन लागेको भयानक संकेत गरिएको थियो ।

श्वेतपत्रको विश्वसनीयतालाई त्यतिबेलै केही अर्थविद्ले चुनौती नदिएका पनि होइनन् । अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा चित्रण गरेजस्तो देशको आर्थिक स्थिति खराब नरहेको अर्थविद्हरूको तर्क थियो । खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्नुको कारण थियो– आफ्नो नेतृत्वमा देशको अर्थतन्त्र सुधार भएको देखाउने । कतिपयले आर्थिक क्षेत्रको विज्ञ भएका कारण उनको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार हुने आशा गरेका थिए ।

विडम्बना ! अर्थमन्त्री खतिवडाले नेतृत्व लिएयता देशको अर्थतन्त्र झन् नाजुक स्थितितिर लागेको छ । चाहे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २२ पुस ०७५ मा संसद्लाई सम्बोधन गर्दा मौजुदा आर्थिक परिसूचकमा बठ्याइँ गरेका किन नहुन् । देशको स्थिति भने ओलीले उल्लेख गरेभन्दा भिन्न छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, “दुई तिहाइको सरकारका ठूला सपना चकनाचूर हुन वर्ष दिन पनि लागेन । सरकारका गफ ठूला तर तयारी शून्य भएकाले देशको आर्थिक क्षेत्रमा उल्टो नतिजा देखिएको हो । देश बनाउन योग्यता चाहिन्छ, भाषण होइन ।”

सरकारी प्रयत्न र गतिमाथि वाग्लेजस्तै थुप्रै विज्ञ र सरोकारवालाले प्रश्न उठाए पनि सत्तारुढ पक्ष भने त्यसलाई मान्न तयार छैन । आर्थिक सुशासन र समृद्धिका लागि सुरुआती पाइला चाल्न खोज्दा त्यसको जानीजानी प्रतिरोध गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै सत्तारुढ नेताहरू सरकारी तथ्यांकले तिनलाई पुष्टि नगर्ने जिकिर गर्छन् । पूर्वअर्थमन्त्री रहिसकेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल भन्छन्, “दुई तिहाइ पाएको सरकार जनअपेक्षाअनुरूप जसरी चल्नुपर्ने हो, त्यसरी नै चलिरहेको छ । हामी समृद्धिका लागि पहिले आर्थिक सुशासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर योजना अगाडि बढाइरहेका छौँ । तथ्यहरूले हामी सुल्टो बाटोमै गइरहेको बताउँछन्, व्याख्या त आ–आफ्नो हो ।”

पौडेलले जे दाबी गरे पनि हामीले पहिल्याएका तथ्यांकले भने त्यसलाई पुष्टि गर्दैनन् । ओली सरकार बनेयता ११ महिनाको समग्र अर्थतन्त्रको दिशा र प्रवृत्ति औँल्याउँदा केही निराशाजनक चित्र फेला पर्छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको कुरा होस् वा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने सपना । सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा बढोत्तरी गर्ने विषय होस् वा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने चुनावी वाचा ।

नेकपा सरकारका यी र यस्ता आर्थिक महत्त्वाकांक्षा अर्थमन्त्री खतिवडाको संलग्नतामै सार्वजनिक गरिएका हुन् । सरकारको मुख्य नारा नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भएकाले अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको चालू वर्षको बजेटले यसलाई छुने प्रयास गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडा भने कतिपय खराब परिसूचकका बीच सरकारले लिएका कदमको प्रतिरक्षा गर्छन् । नेपालसँगको संवादमा उनले लगानी वातावरण बनाउन, त्यससम्बन्धी बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “लगानी वातावरण छैन भनेर हल्ला गरिरहनेलाई मेरो प्रश्न छ– अहिले के श्रमका कारण हड्ताल भएका छन् ? अहिले उद्योग सञ्चालनका लागि पहिलेजस्तो लोडसेडिङ समस्या बनेको छ ? छैन !”

खतिवडा अपेक्षाजति निर्यात नबढे पनि निर्यात प्रवद्र्धनलगायत आर्थिक वृद्धिका विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारिएको भन्दै आफ्ना नीतिको प्रतिरक्षा गर्छन् । “उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जाँदा कहिलेकाहीँ सबै परिसूचक समान स्तरमा सुदृढ हुँदैनन् । कहीँ न कहीँ त्यसले असर गर्छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ,” मन्त्री खतिवडा भन्छन्, “अहिले ११ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ, जुन आफैँमा पर्याप्त होइन । निर्यातमा अनुदान प्रक्रिया भर्खरै सुरु गरिएको छ, त्यसको प्रभाव देखिन बाँकी छ । चालू खातामा घाटा भयो, जसको कारण शोधनान्तरमा हामीलाई दबाब छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीका प्राय: भाषणमा पानीजहाज, रेल छुट्दैनन् । आर्थिक समृद्धि त मन्त्र नै भइहाल्यो । तर अर्थतन्त्रका पछिल्ला परिसूचकले आर्थिक समृद्धिको मर्ममाथि मात्र प्रहार गरेका छैनन्, सरकारले लिएको आर्थिक महत्त्वाकांक्षाकै धज्जी उडाएका छन् । विश्लेषक जुगल भुर्तेल भन्छन्, ‘‘उद्यमी र उद्यमशीलतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ । किनकि, उद्यमीलाई सरकारले माफिया र ठगलाई जस्तो व्यवहार गरेको छ, कम्युनिस्टहरूले आर्थिक समृद्धिमा चीन र भियतनामबाट सिके पुग्छ ।”

आर्थिक क्षेत्र कति निराशाजनक छ भने खतिवडा अर्थमन्त्री बनेयता न देशमा स्वदेशी पुँजी परिचालन बढेको छ, न त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै । बरु सरकारका कतिपय नीति र प्रवृत्तिका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्दै गएको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको ८ पुस ०७५ सकिएको महासमिति बैठकले देशको अहिलेको आर्थिक दुरावस्थालाई चित्रण गरेको छ, ‘कालो बजारी, बढ्दो महँगी, उच्च ब्याजदर, दोहोरोतेहेरो कर, बढ्दो गैरकानुनी क्रियाकलाप र असुरक्षाका कारण देशमा लगानी वातावरण खस्किँदो छ । विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशत घटेको छ । स्वदेशी पुँजी पलायन हुँदैछ । युवा रोजगारीको अवसर घट्दो छ ।’

०४६ यता लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेर राज्य संयन्त्र सूक्ष्म रूपमा हेरेको कांग्रेसले अर्थतन्त्रबारे यति निराशाजनक टिप्पणी त्यसै गरेको होइन । ओली सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र उल्टो बाटोमा गएकै कारण विपक्षीको यस्तो सारांश सार्वजनिक भएको हो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने भने पनि देशबाट आयातका नाममा ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ । अर्थविद् वाग्ले भन्छन्, “सरकारका कारण देशले प्राप्त गरेको आर्थिक समृद्धिको अवसर त्यत्तिकै खेर जाने भयो । देशको अर्थतन्त्र अस्थिर, आतंकित र उल्टो दिशातिर गएको छ, यसले जनतालाई निराश बनाएको छ ।”

काम गर्न नसके पनि कर असुलीमा सरकारले तरक्की नै गरेको छ । कर बढाएकै कारण चालू आर्थिक वर्षको कर करिब ५० प्रतिशत उठिसकेको छ, त्यो भनेको ४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ हो । तर जनतासँग असुलिएको चर्को करबाट विकासलाई गति दिने काममा भने सरकार चुकेको छ । किनभने, अहिलेसम्मको कुल सरकारी खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, “सरकारको लक्ष्य विकास गर्ने हुनुपर्ने थियो । तर कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिइयो । अहिले संकलित कर पनि खर्च नहुने स्थिति छ ।”

नयाँ सरकार बनेलगत्तै विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आश्वस्त पार्नेभन्दा तिनलाई आतंकित पारिएको छ । बल्लबल्ल बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन तयार भएको चिनियाँ पक्षले समेत त्यसबाट हात झिकिसकेको छ, मेलम्चीबाट इटालियन ठेकेदार बाहिरिएको छ । कुनै पनि ठूला परियोजनामा नयाँ लगानीकर्ता आएका छैनन् । यहाँ अरूले भन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ता हुन् । तर उनीहरू पनि प्रोत्साहित हुन सकेका छैनन् ।

छिमेकी मुलुकलाई पनि नयाँ सरकारले आकर्षित गर्न सकेन । श्वेतपत्रमा गरिएको अर्थतन्त्रको नकारात्मक चित्रले देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्तालाई नेपाल लगानीका लागि योग्य छैन भन्ने सन्देश दियो । विश्लेषक भुर्तेल थप्छन्, “अहिलेसम्म खत्तम थियो, अब राम्रो हुन्छ भन्ने सन्देश दिन हतार–हतार जारी गरिएको श्वेतपत्र सरकारका लागि यति आत्मघाती भयो कि त्यो देखेर लगानीकर्ता नै तर्सिए ।”

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न, नीतिगत फड्को मार्न र विद्यमान नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन दुवैमा सरकार चुकेको छ । विदेशीले उद्योग दर्ता गर्दाका झमेला हुन् वा लाभांश लैजानुपर्ने कठिनाइ आदि सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । कतिसम्म भने कुनै विदेशीले नेपालमा एउटा पाँचतारे होटल खोल्न चाहे दर्ता गर्न नै औसत ५ वर्ष लाग्ने गरेको छ । व्यक्तिगत करको दायरा ३६ प्रतिशत पुर्‍याउनुको औचित्य पुष्टि भएको छैन । जबकि, लगानीकर्ता तान्न संसारका धेरै देशले कर छूट वा करमा खुकुलो नीति लिएका छन् । यहाँ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जथाभावी दोहोरोतेहेरो कर असुल्ने गरेकाले त्यसको नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

यिनै कारणले गत वर्षको तुलनामा नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न अझ असहज बन्दै गएको हो । विश्व बैंकको पछिल्लो डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपाल १ सय १० औँ स्थानमा पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा अझै खराब स्थिति हो । गत वर्ष नेपाल १ सय ५ औँ स्थानमा थियो । डुइङ बिजनेस इन्डेक्सले देशमा लगानी वातावरण कस्तो छ भन्ने मात्र स्थिति झल्काउँदैन, देशको समग्र लगानी तथा व्यापार स्थितिको समेत संकेत गर्छ । त्यसैले यसलाई संसारभरि नै लगानीको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिने गरिएको छ । अर्थविद् पौडेल थप्छन्, “लगानी उडेर आउने होइन । बैंकमा पैसा राख्न र झिक्नकै लागि त अनेक झमेला थपिएका छन् भने कोही पनि ढुक्क भएर लगानीका लागि तयार हुन सक्दैन ।”

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सूची र देशको पछिल्लो राजनीतिक माहोल आफैँमा विपरीत छन् । किनभने, लामो समयपछि देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेको हो । ०४६ को परिवर्तनपछि देशमा यस्तो राजनीतिक माहोल यसअघि थिएन । नौ महिने औसत अस्थिर सरकारको साटो जस्तोसुकै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने हैसियतको बलियो सरकार देशले अहिले पाएको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको लोडसेडिङबाट देश मुक्त छ । यद्यपि, उद्योगी चाहेजति बिजुली अझै नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनाव सकिएर देशले तीनै तहमा निर्वाचित सरकारसमेत प्राप्त गरिसकेको छ । यी सबै सकारात्मक सूचक हुन् । यी सूचकले देशमा लगानी र पँुजी परिचालनको सकारात्मक माहोल बढाउनुपर्ने हो । तर ठीक उल्टो भएको छ । भुर्तेल भन्छन्, “बलियो सरकारबाट लगानीका लागि संसारभरि नै सकारात्मक सन्देश जानु जरुरी थियो । नकारात्मक सन्देश बढी भयो, त्यसले लगानीकर्ता उत्साहित होइन, निरुत्साहित भएका छन् ।”

संयोग पनि हुन सक्छ, उद्योगमन्त्री मातृका यादवको पृष्ठभूमि र कार्यशैलीका कारण उद्योग र लगानीका क्षेत्रमा अनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यसो त, स्थिर सरकार पाए पनि देशले फेरि पनि पाँच वर्षे अर्थमन्त्री प्राप्त गर्न भने सकेको छैन । अर्थमन्त्री बनेपछि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत खतिवडा दुई वर्षे सांसद हुन् । त्यसपछि उनको म्याद थपिने हो/होइन, टुंगो छैन ।

यसले पनि आर्थिक नीतिको स्थिरतालाई अनिश्चित बनाएको छ ।

अचाक्ली कर, निजी सम्पत्तिप्रति अर्थमन्त्री र कतिपय मन्त्रीहरूका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आदिले पनि लगानीकर्तालाई झस्काएको छ । देशका करिब २० प्रतिशत घरधुरीको लगानी रहेको पुँजी बजारप्रतिको सरकारको नकारात्मक रबैया होस् वा घरजग्गा व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने नीति, निजी विद्यालयको सम्पत्तिको अनिश्चितता होस् वा जग्गा बाँझो राखे जरिवाना गर्ने घोषणा, यी सबैले व्यवसायीलाई आतंकित पारेको छ । अर्थविद् पौडेल भन्छन्, “व्यक्तिको सम्पत्तिप्रति सरकार संवेदनशील भएन । नेप्से होस् वा घरजग्गा वा अरू क्षेत्र सबैमा नकारात्मक रबैया प्रकट भएको छ । यस्ता रबैयाले लगानीकर्तालाई आतंकित पारेको छ ।”

ओरालो यात्रा

विगतमा प्राय: औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहने बन्द–हड्ताल, चन्दा असुली र अनेक थरी आतंक पनि कम भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण अझै पनि ठूलो अनुपातमा रेमिट्यान्स आइरहेको छ । तैपनि, देशको समग्र आर्थिक परिसूचक ओरालो लागेका छन् । कतिसम्म भने देशले पाँच वर्षे स्थिर सरकार पाएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४० प्रतिशत घटेको छ । राष्ट्र बैंकको आँकडाअनुसार गत वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ११ अर्ब १२ करोड थियो भने अहिले घटेर ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा भन्छन्, “चालू खाता घाटा, शोधनान्तर घाटा, व्यापार घाटा, सेवा क्षेत्रको घाटा अनि विकास खर्च निराशाजनक हुनु नै अर्थतन्त्र उल्टो दिशामा गएको संकेत हो । अहिले यस्तो नहुनुपर्ने हो, भइरहेको छ ।” (हेरौँ, शर्माको टिप्पणी)

नयाँ सरकार बनेयता देशमा वैदेशिक अनुदान पनि घटेको छ । गत मंसिरसम्म जम्मा ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक अनुदान आएको छ भने गत वर्ष सोही अवधिमा त्यो अनुदान १५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आएको थियो, जुन गत वर्षको भन्दा ७१ प्रतिशत कम हो । यी आँकडाले नीति निर्मातालाई झस्काएको भने छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल भन्छन्, “आर्थिक परिसूचक तलमाथि हुँदैमा आत्तिनुपर्ने स्थिति होइन, समग्र नतिजाका लागि आर्थिक वर्ष सकिन दिनुपर्छ ।”

गत वर्ष र अहिलेका आर्थिक परिसूचक केलाउँदा सरकार बलियो अनि अर्थतन्त्रचाहिँ कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, देशले आयात र निर्यातको बढ्दो असन्तुलन झेलेको धेरै भएको छ । तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा व्यापार घाटाले देशको ढाड नै भाँच्ने जोखिम बढेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि व्यापार घाटा ३६ प्रतिशत बढेर अहिले ५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि, गत वर्ष सोही अवधिमा व्यापार घाटा ४ खर्ब १८ अर्ब थियो ।

आयातका नाममा देशभित्रको पुँजी पलायन भएका कारण पनि व्यापार घाटा बढेको कतिपयको अनुमान छ । अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार धेरै नाजुक बनेकाले त्यसलाई सुधार्न नसकिएका कारण व्यापार घाटा झन् बढेको छ ।

हुन त, दुई वर्षयता लगातार ६ अंक बढीको आर्थिक वृद्धिदरले धेरैलाई हौस्याएको छ । तर त्यसबाट धेरै हौसिनुको औचित्य नभएको आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, “अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर उत्पादनले होइन, रेमिट्यान्सका कारणले बढेको हो । यसअघि कहिल्यै घाटामा नगएको सेवा क्षेत्र यतिबेला घाटामा जानु भनेको निराशाजनक अवस्था हो ।”

त्यसो त, गत वर्षको तुलनामा यसपालि विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ । गत वर्ष यस्तो सञ्चिति १० खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ थियो भने अहिले त्यो १० खर्ब ६५ अर्बमा झरेको छ ।  अन्य आर्थिक सूचक पनि उल्टो दिशा फर्केका छन् । राष्ट्र बैंकको आँकडाअनुसार यो वर्षको शोधनान्तर घाटा ८५ अर्ब ३२ करोड छ । यस्तो घाटा गत वर्षको यही अवधिमा ५ अर्ब ४८ करोड थियो ।

सरकारको आर्थिक समृद्धिको नारालाई विकास खर्चले गिज्याएको छ । असारे विकासको पुरानो रोग यो वर्ष पनि दोहोरिने खतरा छ । किनभने, ३ माघ ०७५ सम्म विकास खर्च जम्मा १८.२८ प्रतिशत मात्र भएको छ । यसपालिको विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य ३ खर्ब १३ अर्ब हो । त्यसमा अहिलेसम्म जम्मा ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले विकास बजेट खर्चिन सकेका छैनन् । अर्थविद् पौडेल भन्छन्, “तीनवटै तहको विकास खर्च नगन्य छ । यसले सरकारले जनतालाई देखाएका विकासका ठूलठूला सपना कागजमै सीमित गर्ने सम्भावना बढेको छ ।”

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– लगानी सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण । यी दुवैलाई प्रत्याभूतिबिना लगानी बढाउने सम्भावना छैन । अहिले लिइएका सरकारका कदमले लगानीकर्ता नै तर्सिएका छन् । विदेशी लगानीकर्तालाई तान्न स्थानीय व्यवसायीको विश्वास जित्ने कदम चाल्न पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । किनकि, स्थानीय व्यवसायीका साझेदारका रूपमा वा उनीहरूमार्फत नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने हो । अर्थविद् आचार्य प्रश्न गर्छन्, “हाम्रै व्यवसायीले त आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको अनुभूति गरेका छैनन्, कुनै काम गर्न सहज रूपमा कर्जा पाएका छैनन्, अनि कसरी आउँछन् विदेशी ?”

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ सशंकित निजी क्षेत्र

→ ‘त्यसो भन्ने विज्ञहरू व्याख्यासहित आउनुपर्यो’–अर्थमन्त्री खतिवडा

→ किन आएन नयाँ लगानी ?

→ निर्देशित अर्थतन्त्रप्रतिको आकर्षण

→ [सम्पादकीय] अर्थतन्त्रको अँध्यारो चेहरा