एसियाली सभ्यताको प्रस्तावित नयाँ गौरव

  • भू-आर्थिक दृष्टि

- अच्युत वाग्ले

उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दोस्रो अनौपचारिक शिखर वार्ता सम्पन्न गरेलगत्तै दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि २५ असोज अपराह्न काठमाडौँ उत्रेका थिए । संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने सँघारैमा पुगेको चीनका लागि सीमा जोडिएको नेपाल अनि चीनलाई नै पछ्याउँदै संसारको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको भारतजस्तो ठूलो छिमेकलाई पनि विश्वास र सहयात्रामा साथ लिएर अघि बढ्दा मात्र त्यो हैसियतको स्वीकार्यता बढ्छ । र, विद्यमान मतभेद हुँदाहुँदै पनि यस्तो स्वीकार्यता आर्जन गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने सचेतना चिनियाँ नेतृत्वले प्रदर्शित गरेको छ ।

यो महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्न असमझदारीका असहज मुद्दा थाती राखेर तात्कालिक महत्त्वका आर्थिकलगायत साझा स्वार्थहरूको आदानप्रदानमा केन्द्रित हुनु त नियमित कूटनीतिमा आवश्यक पर्छ नै । तर सम्बन्धलाई दीर्घकालीन सहकार्य सम्भव बनाउन यी नियमित कूटनीतिक आवश्यकताभन्दा उदात्त, साझा र लोकप्रिय लक्ष्यसमेत पहिचान हुन सक्नुपर्छ । यस पटकको भारत भ्रमणका लागि राष्ट्रपति सीले ‘दिगो सम्बन्ध विकासको प्रेरक शक्तिका रूपमा एसियाली सभ्यताको गौरव निर्माण गर्ने’ प्रस्ताव अघि सारे । त्यसका लागि भारत र चीन विकास तथा ‘समृद्धिको साझा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सभ्याताहरूबीचको पारस्परिक आदानप्रदान र अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्न सहमत भए ।’ शिखर वार्तापछिको औपचारिक वक्तव्यमा यिनै आकांक्षा लिपिबद्ध भए । 

वास्तवमा हिमालय वारपारको उपमहाद्वीप वैदिक, बुद्धिस्ट, कन्फ्युसियन बौद्धिक–सांस्कृतिक धरोहर र साझा नदीघाँटीे सभ्यताको उद्गम र विकासस्थल हो । भारतले चेन्नाई नजिकैको महाबलीपुरम सी–मोदी शिखरवार्ताका लागि छान्नु पनि सभ्यता अनुरागकै विम्ब हो । महाभारतका प्रमुख पात्र अर्जुनले तपस्या गरेको चित्रित ऐतिहासिक प्रस्तर मूर्तिहरू भएको यो स्थल वैदिक हिन्दु सभ्यताको महत्त्वपूर्ण स्मारक हो । नेपालमै पनि सीले बुद्धभद्र (र पाओ युन) का सन्दर्भलाई अगाडि सारेर नेपाल–चीन साझा सभ्यता र युगौँदेखिको सम्बन्धलाई स्मरण गराए । सिंगो उपमहाद्वीपलाई एउटै सभ्यताको सूत्रमा समेट्ने र त्यसलाई समृद्ध लक्ष्यको साझा पृष्ठभूमि बनाउने प्रस्तावना नयाँ हो । यसलाई परिणाममुखी बनाउने अभीष्टले नै सीले भारत र नेपाल दुवै देशको औपचारिक भ्रमणलाई एउटै फन्कोमा समेटेका हुन् भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

यसको अर्थ, एउटा सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतमा सीको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ भारतसँग नजोडे पनि विशिष्ट महत्त्व नभएको होइन । जति नै तीतो लागे पनि चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध क्षेत्रीय भूराजनीति, खासगरी भारत–चीन सम्बन्धको प्रकृतिमा धेरै हदसम्म निर्भर छ र रहनेछ । यसको खास पृष्ठभूमि र विरासत छ, जसलाई तात्त्विक रूपान्तरण गर्न अत्यन्तै साहसिक र दूरदर्शी नेतृत्व चाहिन्छ । यो औपचारिक भ्रमणका सफलताको परख पनि यिनै आयामको प्रकाशमा मात्र यथार्थपरक ढंगले गर्न सकिन्छ ।

यति उच्चस्तरीय भ्रमणको सफलता मापन चार पक्षलाई विशिष्ट केस्रामा छुट्याएर गर्नु वान्छनीय हुन्छ । एक– भ्रमणकै सफलतापूर्वक आयोजन, आतिथ्य एवं समापन । दुई– नेपालको हितका थाती रहेका जरुरी मुद्दाको सम्बोधन । तीन– आपसी हितका मुद्दालाई समाधान गर्ने प्रस्ट अवधारणा, तदारुकता र वातावरण निर्माण । र, चार– भविष्यको सबल सम्बन्धका लागि नयाँ मार्गचित्रको प्रस्तावना ।

एक– आयोजन र आतिथ्यका दृष्टिमा यो भ्रमणलाई असफल भन्नुपर्ने कारण छैन । आफू नेपालको आतिथ्यबाट हर्षविभोर भएको सन्देश चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरूले राष्ट्रपति सी काठमाडौँ छाड्नुअघि नै प्रसारित गराएका थिए । यो कृतज्ञतामा कूटनीतिक औपचारिकताभन्दा उपल्लो कोटिको संवेदनशीलता प्रदर्शित छ । २३ वर्षपछि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपालले दिएको आतिथ्यको यो प्रशंसाले दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धले वास्तवमै कदर पाएको छ ।

२३ वर्षअघि र वर्तमानको चीन र चिनियाँ राष्ट्रपतिको विश्वसामु आर्थिक, रणनीतिक र सामरिक हैसियतमा चामत्कारिक छलाङ आएको छ । संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने सँघारैमा पुगेको मुलुकका राष्ट्रपतिको अहिलेको घडीमा नेपाल भ्रमणको अलग र ताजा महत्त्व छ । नेपाल राजनीतिक संक्रमणबाट स्थायित्वमा विश्वसनीय ढंगले पदार्पण गरेपछि मात्र यति उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने सन्देश चीनले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई धेरै अगाडिदेखि नै दिएको हो । अहिले पूर्ण बहुमतको त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सत्तामा भएका बेला भ्रमणको यो अवसर जुटेको छ । र, नेपालको आतिथ्यलाई मुख्य अतिथिले नै मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नु भ्रमण सफल आयोजनको महत्त्वपूर्ण मापन हो । तर यत्तिलाई नै सरकारले आफ्नो चरम सफलताका रूपमा डम्फु बजाउनु आवश्यक छैन ।

दुई– नेपालका लागि यतिखेरको सबभन्दा जरुरी आर्थिक मुद्दा भयावह गतिमा बढिरहेको चीनसँगको व्यापार घाटा र त्यसको सम्बोधन हो । गत असार मसान्तमा सकिएको आर्थिक वर्षको तथ्यांकले चीनतर्फ एक रुपैयाँको निर्यात हुँदा उताबाट एक सय रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको छ । वर्षभरिको कुल निर्यात २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको हुँदा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । निर्यात घट्दो र आयात द्रुत गतिमा बढ्दो क्रममा छ । प्रस्ट हो, नेपालले निर्यातयोग्य सामान उत्पादनै गरेको छैन । तर यही सत्य अवसर पनि हो । सम्भावित चिनियाँ लगानीलाई त्यस्तो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गराउन आवश्यक छ, जसमा नेपाली श्रम र स्रोत प्रयुक्त हुन्छ र उत्पादित वस्तुको बजार भने लगानीकर्ताको पहलमा चीनमा उपलब्ध हुन्छ ।  यसतर्फ भने भ्रमणमा कुनै तात्त्विक कुरा उठेन । योजना बनेन । अरू सफलताका सबै कथालाई यसले छायामा पारेको छ किनकि यो अर्थतन्त्रको दिगो हित–अहितसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो ।

तीन– नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो हितमा चीनसँग अपेक्षा गर्ने एकल द्वार चीनले यतिखेर उसको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई बनाएको छ । नेपाल बीआरआईमा औपचारिक रूपमा सहभागी भएको छ तर नेपाललाई उक्त योजनामा जल र जमिनमा पहिचान गरी विकास गरिरहेका ६ वटा ‘नयाँ सिल्क रोड’ ले सीधै छोएको छैन । यसको सट्टा नेपाललाई समेट्न ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ प्रस्तावित त भएको छ तर यसको ‘बीआरआई’ सँगको तादात्म्य र समेट्ने भौगोलिक एवं सहकार्यका क्षेत्रको प्रस्ट पहिचान हुन बाँकी छ । नेपाली अधिकारीहरूको यो नेपालका लागि मात्रै सिर्जना गरिएको सहकार्यको सन्जाल हो भन्ने व्याख्यालाई चीनले मानेको छैन । भुटान र उत्तरी भारतसम्मको सम्पर्क सन्जाल विस्तारलाई यसले समेट्ने व्याख्या उनीहरूको छ । नेपालको आफ्नो कूटनीतिक अपरिपक्वताले ‘बीआरआई’ अन्तर्गतमा उपयुक्त परियोजना समयमै छनोट हुन नसक्नु र नेपाल सरकारले छनोट गरेका योजनामा चिनियाँ सरकार, त्यहाँका लगानीकर्ताको खास चासो नदेखिएको अवस्था अहिले छ । यसलाई नयाँ शिराबाट सोच्ने अवसर यो राजकीय भ्रमणले जुटाएको थियो, त्यो सायद गुम्यो ।

नेपाल क्रमश: जसरी संसारका ठूला खेलाडीहरूको रणनीतिक प्रयोगशाला बनिरहेको छ, त्यसलाई सीधै सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र नीति र त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेका कारण नेपालले यस्ता भ्रमणबाट सहजै प्राप्त हुने लाभसमेत लिन सकेको छैन । बीआरआईमा नेपाल सहभागी भएकामा भारतको अप्रसन्नता, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी भएकामा चीनको अप्रसन्नता र चीनसँगको बढ्दो उठबसबाट सबै पश्चिमा राष्ट्रहरूको सशंकित व्यवहारलाई प्रस्ट जवाफ दिने तथा उनीहरूका चासोलाई वा चित्त दुखाइलाई सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र नीति संस्थागत गर्न नेपाल चुकेको छ । आर्थिकभन्दा राजनीतिक उपभोग वा प्रचारका लागि चिनियाँ रेल भोलि नै काठमाडौँ आइपुग्लाजस्तो प्रचार गर्ने शैलीले यस दिशामा गम्भीर गृहकार्य हुन सकेको छैन ।

चार– भविष्यको सबल सम्बन्धका लागि नयाँ मार्गचित्रको प्रस्ताव गर्ने सन्दर्भमा पनि धेरै सन्देह र थोरै आशा यो भ्रमणले देखाएको छ । यो आशालाई वास्तविक लाभमा अनुवाद गर्न, फेरि उही परराष्ट्र नीतिमा संस्थागत प्रस्टता र प्रभावकारिता आवश्यक छ । मुख्यत: यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अब ‘रणनीतिक साझेदारी’ विशेषण थपेको छ । यसको पारिभाषिक प्रस्टता राज्यको तहबाट अएको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीले मिडियामा यसलाई सामरिक अर्थमा नबुझ्न अनुरोध त गरेका छन् तर यसको वास्तविक उपादेयता, नेपालको हितको पक्ष र समेट्ने क्षेत्रबारे कुनै ‘लिटरेचर’ उपलब्ध छैन । भारतीय र पश्चिमा राष्ट्रहरूले यसलाई जसरी बुझेका र प्रतिक्रिया जनाएका छन्, त्यसलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था पटक्कै छैन । 

आशाको हकमा, नेपालको आर्थिक र सुरक्षा हित प्रवद्र्धन गर्ने हकमा नेपालका दुई छिमेकीबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य गर्ने वातावरण बनोस् । नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय साझेदारी संयन्त्र नै निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने जुन नेपालको अपेक्षा हो, त्यसलाई सीको भ्रमणले समेटेको उपमहाद्वीपीय फन्कोले सार्थक प्रस्थान बिन्दु दिएको छ । र, एसियाली सभ्यताको गौरव पुनरुत्थानको अवधारणामा समेट्न चाहेको देखिएको छ । यसबाट नेपाल बाहिर बस्नुपर्ने कारण छैन । र, यही त्रिपक्षीयता यो गौरवको एउटा महत्त्वपूर्ण अवयव बन्न सक्छ । 

ट्वीटर : @DrAchyutWagle

यो पनि पढ्नुहोस् : चिनियाँ ड्रयागनका पदचापहरू

प्रकाशित: कार्तिक ६, २०७६