उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दोस्रो अनौपचारिक शिखर वार्ता सम्पन्न गरेलगत्तै दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि २५ असोज अपराह्न काठमाडौँ उत्रेका थिए । संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने सँघारैमा पुगेको चीनका लागि सीमा जोडिएको नेपाल अनि चीनलाई नै पछ्याउँदै संसारको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको भारतजस्तो ठूलो छिमेकलाई पनि विश्वास र सहयात्रामा साथ लिएर अघि बढ्दा मात्र त्यो हैसियतको स्वीकार्यता बढ्छ । र, विद्यमान मतभेद हुँदाहुँदै पनि यस्तो स्वीकार्यता आर्जन गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने सचेतना चिनियाँ नेतृत्वले प्रदर्शित गरेको छ ।

यो महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्न असमझदारीका असहज मुद्दा थाती राखेर तात्कालिक महत्त्वका आर्थिकलगायत साझा स्वार्थहरूको आदानप्रदानमा केन्द्रित हुनु त नियमित कूटनीतिमा आवश्यक पर्छ नै । तर सम्बन्धलाई दीर्घकालीन सहकार्य सम्भव बनाउन यी नियमित कूटनीतिक आवश्यकताभन्दा उदात्त, साझा र लोकप्रिय लक्ष्यसमेत पहिचान हुन सक्नुपर्छ । यस पटकको भारत भ्रमणका लागि राष्ट्रपति सीले ‘दिगो सम्बन्ध विकासको प्रेरक शक्तिका रूपमा एसियाली सभ्यताको गौरव निर्माण गर्ने’ प्रस्ताव अघि सारे । त्यसका लागि भारत र चीन विकास तथा ‘समृद्धिको साझा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सभ्याताहरूबीचको पारस्परिक आदानप्रदान र अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्न सहमत भए ।’ शिखर वार्तापछिको औपचारिक वक्तव्यमा यिनै आकांक्षा लिपिबद्ध भए । 

वास्तवमा हिमालय वारपारको उपमहाद्वीप वैदिक, बुद्धिस्ट, कन्फ्युसियन बौद्धिक–सांस्कृतिक धरोहर र साझा नदीघाँटीे सभ्यताको उद्गम र विकासस्थल हो । भारतले चेन्नाई नजिकैको महाबलीपुरम सी–मोदी शिखरवार्ताका लागि छान्नु पनि सभ्यता अनुरागकै विम्ब हो । महाभारतका प्रमुख पात्र अर्जुनले तपस्या गरेको चित्रित ऐतिहासिक प्रस्तर मूर्तिहरू भएको यो स्थल वैदिक हिन्दु सभ्यताको महत्त्वपूर्ण स्मारक हो । नेपालमै पनि सीले बुद्धभद्र (र पाओ युन) का सन्दर्भलाई अगाडि सारेर नेपाल–चीन साझा सभ्यता र युगौँदेखिको सम्बन्धलाई स्मरण गराए । सिंगो उपमहाद्वीपलाई एउटै सभ्यताको सूत्रमा समेट्ने र त्यसलाई समृद्ध लक्ष्यको साझा पृष्ठभूमि बनाउने प्रस्तावना नयाँ हो । यसलाई परिणाममुखी बनाउने अभीष्टले नै सीले भारत र नेपाल दुवै देशको औपचारिक भ्रमणलाई एउटै फन्कोमा समेटेका हुन् भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

यसको अर्थ, एउटा सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतमा सीको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ भारतसँग नजोडे पनि विशिष्ट महत्त्व नभएको होइन । जति नै तीतो लागे पनि चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध क्षेत्रीय भूराजनीति, खासगरी भारत–चीन सम्बन्धको प्रकृतिमा धेरै हदसम्म निर्भर छ र रहनेछ । यसको खास पृष्ठभूमि र विरासत छ, जसलाई तात्त्विक रूपान्तरण गर्न अत्यन्तै साहसिक र दूरदर्शी नेतृत्व चाहिन्छ । यो औपचारिक भ्रमणका सफलताको परख पनि यिनै आयामको प्रकाशमा मात्र यथार्थपरक ढंगले गर्न सकिन्छ ।

यति उच्चस्तरीय भ्रमणको सफलता मापन चार पक्षलाई विशिष्ट केस्रामा छुट्याएर गर्नु वान्छनीय हुन्छ । एक– भ्रमणकै सफलतापूर्वक आयोजन, आतिथ्य एवं समापन । दुई– नेपालको हितका थाती रहेका जरुरी मुद्दाको सम्बोधन । तीन– आपसी हितका मुद्दालाई समाधान गर्ने प्रस्ट अवधारणा, तदारुकता र वातावरण निर्माण । र, चार– भविष्यको सबल सम्बन्धका लागि नयाँ मार्गचित्रको प्रस्तावना ।

एक– आयोजन र आतिथ्यका दृष्टिमा यो भ्रमणलाई असफल भन्नुपर्ने कारण छैन । आफू नेपालको आतिथ्यबाट हर्षविभोर भएको सन्देश चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरूले राष्ट्रपति सी काठमाडौँ छाड्नुअघि नै प्रसारित गराएका थिए । यो कृतज्ञतामा कूटनीतिक औपचारिकताभन्दा उपल्लो कोटिको संवेदनशीलता प्रदर्शित छ । २३ वर्षपछि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपालले दिएको आतिथ्यको यो प्रशंसाले दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धले वास्तवमै कदर पाएको छ ।

२३ वर्षअघि र वर्तमानको चीन र चिनियाँ राष्ट्रपतिको विश्वसामु आर्थिक, रणनीतिक र सामरिक हैसियतमा चामत्कारिक छलाङ आएको छ । संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने सँघारैमा पुगेको मुलुकका राष्ट्रपतिको अहिलेको घडीमा नेपाल भ्रमणको अलग र ताजा महत्त्व छ । नेपाल राजनीतिक संक्रमणबाट स्थायित्वमा विश्वसनीय ढंगले पदार्पण गरेपछि मात्र यति उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने सन्देश चीनले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई धेरै अगाडिदेखि नै दिएको हो । अहिले पूर्ण बहुमतको त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सत्तामा भएका बेला भ्रमणको यो अवसर जुटेको छ । र, नेपालको आतिथ्यलाई मुख्य अतिथिले नै मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नु भ्रमण सफल आयोजनको महत्त्वपूर्ण मापन हो । तर यत्तिलाई नै सरकारले आफ्नो चरम सफलताका रूपमा डम्फु बजाउनु आवश्यक छैन ।

दुई– नेपालका लागि यतिखेरको सबभन्दा जरुरी आर्थिक मुद्दा भयावह गतिमा बढिरहेको चीनसँगको व्यापार घाटा र त्यसको सम्बोधन हो । गत असार मसान्तमा सकिएको आर्थिक वर्षको तथ्यांकले चीनतर्फ एक रुपैयाँको निर्यात हुँदा उताबाट एक सय रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको छ । वर्षभरिको कुल निर्यात २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको हुँदा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । निर्यात घट्दो र आयात द्रुत गतिमा बढ्दो क्रममा छ । प्रस्ट हो, नेपालले निर्यातयोग्य सामान उत्पादनै गरेको छैन । तर यही सत्य अवसर पनि हो । सम्भावित चिनियाँ लगानीलाई त्यस्तो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गराउन आवश्यक छ, जसमा नेपाली श्रम र स्रोत प्रयुक्त हुन्छ र उत्पादित वस्तुको बजार भने लगानीकर्ताको पहलमा चीनमा उपलब्ध हुन्छ ।  यसतर्फ भने भ्रमणमा कुनै तात्त्विक कुरा उठेन । योजना बनेन । अरू सफलताका सबै कथालाई यसले छायामा पारेको छ किनकि यो अर्थतन्त्रको दिगो हित–अहितसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो ।

तीन– नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो हितमा चीनसँग अपेक्षा गर्ने एकल द्वार चीनले यतिखेर उसको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई बनाएको छ । नेपाल बीआरआईमा औपचारिक रूपमा सहभागी भएको छ तर नेपाललाई उक्त योजनामा जल र जमिनमा पहिचान गरी विकास गरिरहेका ६ वटा ‘नयाँ सिल्क रोड’ ले सीधै छोएको छैन । यसको सट्टा नेपाललाई समेट्न ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ प्रस्तावित त भएको छ तर यसको ‘बीआरआई’ सँगको तादात्म्य र समेट्ने भौगोलिक एवं सहकार्यका क्षेत्रको प्रस्ट पहिचान हुन बाँकी छ । नेपाली अधिकारीहरूको यो नेपालका लागि मात्रै सिर्जना गरिएको सहकार्यको सन्जाल हो भन्ने व्याख्यालाई चीनले मानेको छैन । भुटान र उत्तरी भारतसम्मको सम्पर्क सन्जाल विस्तारलाई यसले समेट्ने व्याख्या उनीहरूको छ । नेपालको आफ्नो कूटनीतिक अपरिपक्वताले ‘बीआरआई’ अन्तर्गतमा उपयुक्त परियोजना समयमै छनोट हुन नसक्नु र नेपाल सरकारले छनोट गरेका योजनामा चिनियाँ सरकार, त्यहाँका लगानीकर्ताको खास चासो नदेखिएको अवस्था अहिले छ । यसलाई नयाँ शिराबाट सोच्ने अवसर यो राजकीय भ्रमणले जुटाएको थियो, त्यो सायद गुम्यो ।

नेपाल क्रमश: जसरी संसारका ठूला खेलाडीहरूको रणनीतिक प्रयोगशाला बनिरहेको छ, त्यसलाई सीधै सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र नीति र त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेका कारण नेपालले यस्ता भ्रमणबाट सहजै प्राप्त हुने लाभसमेत लिन सकेको छैन । बीआरआईमा नेपाल सहभागी भएकामा भारतको अप्रसन्नता, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी भएकामा चीनको अप्रसन्नता र चीनसँगको बढ्दो उठबसबाट सबै पश्चिमा राष्ट्रहरूको सशंकित व्यवहारलाई प्रस्ट जवाफ दिने तथा उनीहरूका चासोलाई वा चित्त दुखाइलाई सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र नीति संस्थागत गर्न नेपाल चुकेको छ । आर्थिकभन्दा राजनीतिक उपभोग वा प्रचारका लागि चिनियाँ रेल भोलि नै काठमाडौँ आइपुग्लाजस्तो प्रचार गर्ने शैलीले यस दिशामा गम्भीर गृहकार्य हुन सकेको छैन ।

चार– भविष्यको सबल सम्बन्धका लागि नयाँ मार्गचित्रको प्रस्ताव गर्ने सन्दर्भमा पनि धेरै सन्देह र थोरै आशा यो भ्रमणले देखाएको छ । यो आशालाई वास्तविक लाभमा अनुवाद गर्न, फेरि उही परराष्ट्र नीतिमा संस्थागत प्रस्टता र प्रभावकारिता आवश्यक छ । मुख्यत: यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अब ‘रणनीतिक साझेदारी’ विशेषण थपेको छ । यसको पारिभाषिक प्रस्टता राज्यको तहबाट अएको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीले मिडियामा यसलाई सामरिक अर्थमा नबुझ्न अनुरोध त गरेका छन् तर यसको वास्तविक उपादेयता, नेपालको हितको पक्ष र समेट्ने क्षेत्रबारे कुनै ‘लिटरेचर’ उपलब्ध छैन । भारतीय र पश्चिमा राष्ट्रहरूले यसलाई जसरी बुझेका र प्रतिक्रिया जनाएका छन्, त्यसलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था पटक्कै छैन । 

आशाको हकमा, नेपालको आर्थिक र सुरक्षा हित प्रवद्र्धन गर्ने हकमा नेपालका दुई छिमेकीबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य गर्ने वातावरण बनोस् । नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय साझेदारी संयन्त्र नै निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने जुन नेपालको अपेक्षा हो, त्यसलाई सीको भ्रमणले समेटेको उपमहाद्वीपीय फन्कोले सार्थक प्रस्थान बिन्दु दिएको छ । र, एसियाली सभ्यताको गौरव पुनरुत्थानको अवधारणामा समेट्न चाहेको देखिएको छ । यसबाट नेपाल बाहिर बस्नुपर्ने कारण छैन । र, यही त्रिपक्षीयता यो गौरवको एउटा महत्त्वपूर्ण अवयव बन्न सक्छ । 

ट्वीटर : @DrAchyutWagle

यो पनि पढ्नुहोस् : चिनियाँ ड्रयागनका पदचापहरू