'..हकप्रद सेयर खरिद गर्न तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले तारागाउँ विकास समितिलाई पटक-पटक अनुरोध गरेको तर समितिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुबाहेक कारबाहीका लागि अग्रसरता लिएको देखिएन । प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा तारागाउँ विकास समितिले अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो हिस्साको हकप्रद सेयर प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ असोज ०७६ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लिखित अंश हो, यो । पत्रमा अनुसन्धान अधिकृत धर्मराज लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

१३ साउन ०७० मा बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले अनियमित ढंगले सरकारी जग्गा कब्जा गरेकोलगायत शीर्षकमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तारागाउँ रिजेन्सी हायात होटलका नामले चिनिन्छ ।

अख्तियारले ५ वर्ष २ महिनापछि उजुरीउपरको छानबिन पूरा गरेको छ । तर आश्चर्य के भने ५ वर्ष २ महिना लगाएर गरिएको छानबिनमा संघीय प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गत अग्निप्रसाद सापकोटा संयोजकत्वको तारागाउँ विकास समिति अध्ययन, अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन ०७५ र तारागाउँले होटलमाथि गरेको छानबिन प्रतिवेदन भने अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा समेटेको पाइएन ।

१९ मंसिर ०७५ मा संघीय प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्समा भएको अनियमितता छानबिन गर्न सापकोटाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । त्यसका सदस्य थिए, नारदमुनि राना, पुष्पा भुसाल, प्रेमप्रसाद तुलाचन र सानु सिवा ।

समितिले ४ महिनाभन्दा लामो समय लगाएर अध्ययन, अनुगमन गरी २४ चैतमा समितिसमक्ष ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अध्ययन, अनुगमन उपसमितिले तारागाउँ विकास समितिको रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई घाटामा गएको देखाएर हायात होटल व्यवस्थापन समूहले गैरकानुनी रूपमा आफूलाई लाभ पु‍र्‍याएको ठहर गरेको थियो ।

यता, तारागाउँ विकास समितिले पनि ०७२ मै 'तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स कम्पनी लिमिटेडसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन' तयार पारेको थियो । त्यसको १ वर्षपछि साउन ०७३ मा समेत विकास समितिले होटलले गरेको अनियमिततामाथि अर्को प्रतिवेदन बनाएको थियो । स्रोतका अनुसार यी दुवै प्रतिवेदन अख्तियारले लगेको थियो । सापकोटा संयोजकत्वको प्रतिवेदन पनि आयोगमा पुगेको थियो ।

आयोगको 'निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा' पत्र नियाल्दा ती दुई प्रतिवेदनमाथिको अनुसन्धानमा आँखा चिम्लिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार प्रवक्ताको काम आयोगले गरेको निर्णयको विषय सार्वजनिक गर्ने मात्र हो । निर्णय गर्नुअघि हेरिएका कागजात र अपनाइएका विधि भन्न मिल्दैन ।

साथमा यो पनि पढ्नुहोस् : २५ अर्बको खेलो

"कुन-कुन विषय र प्रतिवेदन अनुसन्धान गरियो भन्नेबारे कानुनबमोजिमका सक्षम निकायबाट माग भई आए तिनमा पेस गर्ने हो," कोइराला भन्छन्, "त्यसबाहेक अनुसन्धान किन विलम्ब भयो ? पछिल्ला प्रतिवेदनमा अनुसन्धान भयो-भएन ? ती प्रतिवेदनमा के थियो भन्न सक्दिनँ ।" अख्तियारले मन्त्रालय र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि चार बुँदा समेटेर पत्राचार गरेको छ । 'अत्यन्त जरुरी/गोप्य' भनिएको बुँदा नम्बर १- 'सेयर अनुपात घटेको सम्बन्धमा, २- लगानी र प्रतिफलका सम्बन्धमा, ३- जग्गा भाडा सम्बन्धमा र ४- गुरुयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा' व्याख्या गरिएको छ ।

बुँदा नम्बर २ मा लेखिएको छ, '..तारागाउँ विकास समितिले होटलमा गरेको लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण गर्नुका साथै होटलको हालको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ परीक्षण गर्न होटल सञ्चालक समितिको हैसियतले विधिसम्मत ढंगबाट आवश्यक देखिन्छ ।'

बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख छ, 'प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले सोही मितिमा (०५०/१२/१८) लिजमा दिने जग्गाको सम्बन्धमा 'उचित तबरले पुनः मूल्यांकन गरी उपयोग गर्ने' सम्बन्धमा दिइएको निर्देशनमा हालसम्म कुनै कारबाही भएको देखिएन । तसर्थ, तारागाउँ विकास समितिको हितलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुरूप लिजमा दिइएको जग्गाको समयसापेक्ष मूल्यांकन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।' चौथो बुँदामा पनि तारागाउँ विकास समिति अर्थात् मन्त्रालयकै हात माथि पार्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रीको मौनता

विडम्बना के भने अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गराउने तारागाउँ विकास समिति यसबेला नेतृत्वविहीन छ । समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यकारी प्रमुख, सदस्य सचिव र एक जना बोर्ड सदस्यको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । ती पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । यसअघि मन्त्री कृपाशुर शेर्पाले कार्यकारी प्रमुख र सदस्यसचिव दुवैको कार्यभार सम्हाल्ने गरी नारद लुइँटेल र बोर्ड सदस्यमा मधुसूदन उपाध्यायलाई नियुक्त गरेका थिए । २४ असारमा उनीहरूको समयावधि पूरा भइसकेको छ । त्यसयता झन्डै चार महिना बित्न लाग्दासमेत नयाँ नेतृत्व नियुक्त भएको छैन । यसले तारागाउँ विकास समितिभित्रको दैनिक गतिविधि त चौपट भएको छ नै, अख्तियारको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । लुइँटेल र उपाध्यायको पदावधि सकिँदा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नयाँ मन्त्री आएपछि नियुक्त गर्छन् भनेका थिए । १५ साउनमा मन्त्री भएका योगेश भट्टराईर्ले पनि तारागाउँ विकास समितिको नियुक्तिमा चासो दिएको देखिँदैन ।

काठमाडौँ बौद्धमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको २ सय ९८ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी २२ असोज ०४९ बाट हायात होटलले सेयर मूल्यांकनमा लिएर उक्त जग्गाको लालपुर्जा आफ्नो नाममा बनाइसकेको थियो भने बाँकी १ सय ४८ रोपनी पनि कौडीको भाउमा भाडामा उपभोग गरिरहेको छ । बौद्धमा तारागाउँ विकास समितिको ३ सय ४ रोपनी जग्गा थियो । त्यसमध्ये सरकारले ६ रोपनी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई दिएको छ । त्यसबाहेकका सबै जग्गामा हायात होटलले कब्जा जमाएको छ । अध्यक्ष भएपछि लुइँटेलले तारागाउँ विकास समितिको चल, अचल सम्पत्ति खोजी गरेका थिए । यस क्रममा हायात होटलले अपनाएको रबैया खुलासा भएको थियो, जुन यसअघि नै नेपालले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

विघटनको दौडधूप

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हायात होटल पक्षधर लुइँटेलको पुनर्नियुक्ति चाहँदैनन् बरु उनीहरू तारागाउँ विकास समिति नै विघटन गर्न लागिपरेका छन् । तारागाउँ विकास समिति विघटन भए त्यसको सोझो फाइदा हायात होटल सञ्चालक समितिमा एकछत्र राज गरिरहेकालाई हुनेछ । त्यसैले हायात होटल व्यवस्थापन पक्ष तारागाउँ विकास समितिकै विघटन गराउने दौडधूपमा लागेको जानकार बताउँछन् । त्यसका लागि होटल व्यवस्थापन पक्षले पटक-पटक मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भेट गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । समिति विघटन भए गाभिने संस्थाभित्र अन्योल हुने हुँदा सरकारी जग्गालाई आफ्नो स्वामित्वभित्र पारिरहन सहज हुने निष्कर्षमा पुगी हायात होटल व्यवस्थापन लागिपरेको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन् । "हायात होटल पक्षधर दुइटा अस्त्र लिएर हिँडिरहेका छन्," उनी भन्छन्, "पहिलो- तारागाउँ विकास समिति नै विघटन गराउने । दोस्रो- विघटन गराउन नसके राजनीतिक नियुक्ति आफूअनुकूल गराउने । यही विषयमा अन्योल हुँदा तारागाउँ विकास समितिले नयाँ नेतृत्व पाउन नसकेको हो ।"

निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख लुइँटेल मन्त्रालय स्रोतको भनाइ सत्य रहेको अनुमान गर्छन् । भन्छन्, "मैले पनि हायात होटल व्यवस्थापनको व्यापक चलखेलले नयाँ नियुक्तिमा विलम्ब भएको बुझेको छु । त्यसमा तिनका धेरै स्वार्थ छन् । ती स्वार्थ के-के हुन्, मैले नै खुट्याउन सकेको छैन ।"