साताका ७ स्टोरी

- नेपाल संवाददाता

१) आफू अनुकूल प्रदेश राजधानी तोक्न पार्टी हस्तक्षेपको निम्तो  

प्रदेश सरकार गठनदेखि नै संघ–प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रको तानातान छ । मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्रले अधिकार नदिएको र निरन्तर हस्तक्षेप गरेको गुनासो गर्दै आए । तर आफू अनुकूल प्रदेश राजधानी निर्णय गराउन मुख्यमन्त्रीहरु पार्टी केन्द्र गुहार्न थालेका छन् । पढ्नुस् जनक नेपालको रिपोर्ट

२) सूचना प्रविधि विधेयकको जन्म प्रहरीभित्र (पोडकास्ट)

सूचनाको हकका अभियन्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले नेपालसँगको कुराकानीमा सूचना प्रविधि विधेयकको जन्म नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखामा भएको खुलासा गरेका छन् । पोडकास्ट सुन्नुस् 

३) एलेक्सा, हनुमान चालिसा सुना ! (राजवका ३ कविता)

को के सुन्छन्, को के पढ्छन्, सबको चाह पूरा गर्दै एलेक्सा

एक एकको रुचि, इच्छाको डाटा

आफ्ना कर्पोरेट मालिकहरुकहाँ पुर्‍याउँछे

घरघर पसेका यस्तै यस्तै एआई भेदियाहरुको कर्पोरेट दासत्वमा

निकम्मा हुँदै छन् बुद्धिहरु । सप्ताहान्त साहित्यमा पढ्नुस् राजवका ३ कविता

४) फरक पात्र र फरक कथाको ’गुड न्युज’

हामीकहाँजस्तै भारतमा पनि सिनेमा र समाजको दूरी बढिरहेको छ । राष्ट्रवादको अतिरञ्जित चित्रण र बकम्फुसे कमेडी फिल्मको बाहुल्य छ, बलिउडमा । कोही सस्तो मनोरञ्जनलाई नै सर्वथा मानिरहेका छन् । त्यसैले सिनेमाको मूल चरित्रको अस्तित्वमाथि नै सवाल खडा भएको छ । तर कहिलेकाहीँ यस्ता सिनेमा पनि बन्छन्, जसले सामाजिक प्रवृत्तिलाई रोचक शैलीमा पेस गर्छन् । गुड न्युज यही लहरमा उभिएको छ । यसको केन्द्रमा छन्, सन्तान नभएर तड्पिएका दुई दम्पती । निर्देशक हुन्, राज मेहता । हाउसफुल ४ बाट आलोचित अक्षयकुमार फेरि स्वाभाविक कमेडीतिरै फर्किएका छन् । पढ्नुस् गोकर्ण गौतमको समीक्षा

५) सूचना प्रविधि विधेयकसँग झस्किनुपर्ने ८ कारण

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको विधेयकका दफामा यस्ता कैयौँ व्यवस्था छन्, जसले तपाईंलाई जुनसुकै बेला जेल पुर्‍याउन सक्छ । सूचना प्रविधि विधेयकको दफा ९२ र ९४ को उपदफा २ मा तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषय सूचना प्रविधि विभागलाई ‘कसुर’ लागेमा उसले हटाउन उक्त सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । पढ्नुस् रविराज बरालको रिपोर्ट

६) पञ्चायती मोडलमा गणतान्त्रिक कानुन

यो विधेयक अब संसद्बाट जस्ताको तस्तै पास भए सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा १५ लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यो विधेयकमा त्यस्ता धेरै प्रावधान छन्, जसलाई पहुँचमा हुनेहरुले आफू अनुकूल व्याख्या गर्न सक्छन् । यस्ता प्रावधान विरोधी तथा आलोचकलाई तह लगाउनकै लागि राखिएको त होइन ? प्रतिपक्षीदेखि इन्टरनेट प्रयोगकर्तासम्म संशयमा छन् । पढ्नुस् रिपोर्ट 

७) बालुवाटारमा लिइएको पत्रकारिताको हुर्मत

नागरिकसम्म आफ्ना कुरा पुर्‍याउन सरकारसँग सरकारी र निजीसहित यत्तिका मिडिया छन्, यी मिडियामा काम गर्ने यत्तिका पत्रकार छन्, तब सरकार सञ्चालन गर्ने दललाई आफूप्रति प्रतिबद्ध पत्रकारहरुको अलगै समूह किन चाहिन्छ ? किन सत्तारुढ दल पत्रकारहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बोलाएर शपथ खुवाउँछ जबकि उनीहरु दल निकट संगठनमा आबद्ध छन् भन्ने उसलाई थाहा छ ? प्रधानमन्त्री केपी  ओलीको सरकारी निवासमा जे दृश्य देखियो, त्यसले पत्रकारिताको विश्वसनीयता र सत्तारुढ दलको चरित्रमा प्रश्नहरु उठाएको छ । पढ्नुस् रविराज बरालको रिपोर्ट

प्रकाशित: पुस १८, २०७६

×