विषाक्त पुरुषवादबाट मुक्त समाजवादको पक्ष (समाजवाद बहस–३)
अबको संसारमा सैद्धान्तिक जडताबिनाको तर वैचारिक स्पष्टतासहितको प्रणाली चाहिन्छ । नारीवाद र पर्यावरणवाद आत्मसात गरेको समाजवादले नै यस शताब्दीमा निकास दिन्छ ।
नेपाली समाजका लागि अबको बाटो तय गर्दा कुनै विचारधाराको कैदी नभई खुला दिलले इतिहासका पाठ सिक्नु जरुरी छ ।
जर्ज बर्नार्ड शाले भनेका छन्, ‘इतिहासले सिकाउँछ, हामी इतिहासबाट केही पनि सिक्दैनौँ ।’ उनको आशय इतिहास नपढौँ भन्ने होइन । पढौँ तर विगतका पाठहरू आत्मसात् पनि गरौँ भन्ने हो ।
इतिहासका ठेलीहरू पल्टाएर महिनौँ घोत्लिनु सजिलो काम होइन । भिडियो स्ट्रिमिङ युगमा मानिसको ध्यान तान्न अनगन्ती सामग्री उपलब्ध छन् ।
गलत सूचनाको भूमरीमा रुमल्लिएको आजको समाजमा हिजोको समयबारे अध्ययन र विमर्शको लहरा टुट्यो भने त्यसले मानव समाजलाई वैचारिक र दार्शनिक रूपमा विकलांग बनाउनेछ । अनि, अहिले व्याप्त अन्योल र दिशाविहीनता निरपेक्ष बन्नेछ । सायद इतिहासको सही पढाइको यति धेरै महत्त्व पहिले कहिल्यै थिएन ।
गत चार शताब्दीमा विश्वमा भएका दस क्रान्तिबारे इतिहासकार माइक डंकनका पोडकास्टहरू झन्डै दुई सय घन्टासम्म सुनेपछि मलाई लाग्यो, प्रविधिले नशा लाग्ने भिडियो एपहरूसँगै इतिहास बुझ्ने उत्तिकै सुन्दर र सरस माध्यम पनि दिएको छ । सन् १७८९ मा सुरु फ्रान्सेली क्रान्तिप्रति मेरो खास अनुग्रह थियो । सँगै त्यसअघिका बेलायती र अमेरिकी क्रान्तिहरू अनि त्यसपछिका धेरै युरोपेली देशका क्रान्तिबारे उनले सयौँ स्रोतबाट तयार पारेका सामग्री सुनिसकेपछि अहिले म रुसी क्रान्तिबारे उनका पोडकास्टहरू सुनिरहेको छु ।
बोल्सेभिक इतिहासबाट श्रमिकको (न) बदलिएको नियतिबारे केही सिकेँ । यसबीच मानवले हासिल गरेको मानक कुनै वादको हारजितभन्दा महत्त्वपूर्ण लाग्छ ।
ऐतिहासिक रूपमा श्रमिकको हालतबारे खासगरी वामवृत्तमा एउटा सीमित बुझाइ रहेको पाइन्छ– औद्योगिक क्रान्तिसँगै पुँजीवादी व्यवस्थामा उद्योगीको नाफा सर्वोपरि हुँदै गयो, श्रमको शोषण समग्र प्रणालीको अनिवार्य पाटो बन्न पुग्यो । श्रमिकलाई प्राण मात्रै धान्न पुग्ने पारिश्रमिक दिएर कष्टकर बाँच्न बाध्य पारियो भने पुँजीपतिहरूले असीमित धन र शक्ति जम्मा पार्न सफल भए ।
न व्यापार, न नाफा, न शोषण । न कोही गरिब र भूमिहीन, न कोही धनी, जमिनदार र उद्योगपति । कागजमा यो अवधारणा उत्कृष्ट देखिन्थ्यो तर यथार्थ अर्कै निस्क्यो ।
शोषण अचाक्ली भएपछि श्रमिकहरू पुँजीपति वर्गको आधिपत्यविरुद्ध विद्रोह गर्न थाले । उनीहरूको छरिएको विद्रोहलाई कार्ल मार्क्स र एंगेल्सको वैचारिक कर्मले सैद्धान्तिक र दार्शनिक मेरुदण्ड प्रदान गर्यो । अब दूरदृष्टिसहितको कार्यक्रम र इच्छाशक्ति दुवै भएका श्रमिकले सर्वहारा क्रान्ति सम्पन्न गर्न थाले । रुसबाट सुरु भएको त्यो क्रान्ति पूर्वी युरोपका धेरै मुलुक, चीन र उत्तर कोरिया हुँदै क्युबासम्म पुग्यो । त्यहाँ पुँजीपतिहरूको ढाड भाँचेर श्रमिक नेतृत्वको साम्यवादी व्यवस्था स्थापना भयो । तर पुँजीपतिहरूले आफ्नो आधिपत्य फर्काउने षडयन्त्र गरिरहे । अन्तत: चीनमा माओको मृत्युलगत्तै र सोभियत संघमा गोर्वाचोभको गद्दारीसँगै पुँजीपतिहरूको फेरि जित भयो र श्रमिकहरूका ठूला राज्य अस्ताए ।
यो विश्वदृष्टिबाट टाढिएपछि मैले सनातनी वाम साहित्यबाहिरबाट श्रमिक संघर्ष बुझ्ने प्रयत्न गरेको छु । डंकनका पोडकास्टहरू सुन्नुअगाडि यसबारे यत्तिको गहन सामग्री फेला भने परेको थिएन ।
सन् १६४२–६० को बेलायती क्रान्ति र गृहयुद्ध मूलभूत रूपमा राजसंस्था र सम्भ्रान्तहरूको संसद्बीचको संघर्षको परिणाम थियो । औद्योगिक क्रान्तिभन्दा निकै अगाडि भएको त्यो क्रान्तिमा श्रमिकका मुद्दा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका थिएनन् । सन् १७६५–८३ को उत्तिकै लामो अमेरिकी क्रान्ति मूलत: युरोपबाट त्यहाँ पुगेका श्वेतहरूले बेलायती साम्राज्यविरुद्ध गरेको विद्रोह थियो । स्वतन्त्र अमेरिकाको संविधानमा ‘सबै मानिस बराबर जन्मिन्छन्’ भनेर लेखिएको थियो तर त्यस्ता ‘बराबर’ मानिसमध्ये व्यवहारत: अश्वेतचाहिँ पर्दैनथे । औद्योगिक क्रान्तिको सुरुआती कालमा भएको अमेरिकी क्रान्तिमा पनि श्रमिकका मुद्दा प्रत्यक्ष रूपमा उठेनन् ।
सन् १७८९ मा सुरु भएको क्रान्तिको झन्डै शताब्दी लामो सिलसिलाका कारण फ्रान्स राजनीतिक र श्रमिक अधिकारको विकासक्रमको प्रयोगशाला बन्न पुग्यो । फ्रान्सेली क्रान्ति भनेर चिनिने १७८९–९९ को क्रान्ति मूलभूत रूपमा ‘बुर्जुवा’ हरूले नेतृत्व गरेको राजनीतिक अधिकारको लडाइँ थियो तर त्यस दौरान आर्थिक अधिकारको विषय स्वाभाविक रूपमा उठ्यो । राजा र सम्भ्रान्तहरूको सर्वस्व हुने पुरानो व्यवस्था खारेज त गर्ने तर नयाँ व्यवस्थामा मताधिकार र सम्पत्ति राख्ने अधिकार मात्रै हुने कि सम्पत्तिको पुनर्वितरण पनिहुने ? यो प्रश्नले क्रान्तिलाई वैचारिक–दार्शनिक नेतृत्व दिने मध्यम वर्गका शिक्षित मानिस (पुनर्वितरणले जसलाई घाटा पुर्याउँथ्यो) तथा क्रान्तिका लागि सडकमा र युद्धमा पसिना र रगत बगाउने विपन्न मानिसलाई सुरुदेखि नै विभाजित गरेको हो ।
क्रान्तिलगत्तैको प्रतिक्रान्तिपछि फ्रान्सेली शासन व्यवस्था बौबर्न राजाहरूको हातबाट सम्राट नेपोलियनको हातमा पुगेको मात्रै थियो । यस अर्थमा फ्रान्सेली क्रान्तिको त्यत्रो उभार र रक्तपात व्यर्थ गयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर सतहमाथिका पात्रहरू उस्तै देखिए पनि उक्त क्रान्तिले ती पात्र उभिएको धरातल पूरै उलटपुलट पारिदिएको थियो । त्यसपछिको शताब्दीमा फ्रान्स र युरोपभर जति पनि क्रान्ति भए, तिनका लागि वैचारिक धरातल फ्रान्सेली क्रान्तिले नै तयार पारिदिएको थियो ।
सन् १८१५ मा नेपोलियन शासनबाट च्युत भएसँगै बौबर्न वंशकै लुई अठारौँ र चाल्र्स दसौँले सन् १८३० सम्म शासन गरे । उनीहरूको प्रयास फ्रान्सलाई १७८९ पूर्वको ‘दैवी राजतन्त्र’ मा फर्काउनु थियो । तर एकपल्ट विद्रोह र विजयको स्वाद चाखिसकेका पेरिसवासीले १८३० मा फेरि विद्रोह र क्रान्ति गरे । त्यो क्रान्तिमा श्रमिक र बुर्जुवा वर्गबीच जुन सहकार्य र कित्ताकाट भयो, आजका दिनसम्म मानव समाजमा त्यसको झल्को भेट्न सकिन्छ । अहिले विश्वका श्रमिकहरूले भोगिरहेको अवस्था बुझ्न १८३० को ‘जुलाई क्रान्ति’ मा सुरु भएको संघर्षको शृंखला बुझ्नु जरुरी छ ।
यो पनि पढ्नुस
अबको संसारमा सैद्धान्तिक जडताबिनाको तर वैचारिक स्पष्टतासहितको प्रणाली चाहिन्छ । नारीवाद र पर्यावरणवाद आत्मसात गरेको समाजवादले नै यस शताब्दीमा निकास दिन्छ ।
राजा चार्ल्स दसौँले राजसंस्था बलियो बनाउने ध्याउन्मा निरंकुशताको पर्खाल अग्लो बनाउँदै गए । क्रान्तिकारी चेतनाले लैश भएका बौद्धिक वर्ग तथा चुलिँदो दमन र थिचोमिचोबाट आजित भएका श्रमिक वर्गको आक्रोश पनि चुलिँदै गयो । सन् १८३० मा उनीहरूको धैर्यको बाँध फुट्यो । सहर विद्रोहमा उत्रेपछि राजाले सेना सडकमा उतारे । तर यसपल्ट क्रान्तिकारीहरूले सेना परिचालन असफल पार्न नवीन उपाय अपनाए, ‘ब्यारिकेड’ अर्थात् सडकका पर्खालजस्ता अवरोधहरू । रातारात मानिसले जे भेटिन्छ, त्यही बाटोमा खसालेर पर्खाल ठड्याए अनि त्यसको एकपट्टिबाट सेनाको प्रतिकार गरे । २९ जुलाईमा एकै दिन पेरिसमा ४ हजार त्यस्ता पर्खाल बनाइएको मानिन्छ ।
पर्खालहरू ठडिएसँगै सहर पसिसकेका सेनाका टुकडी छिन्नभिन्न भए । पर्खालपारि, घरका छाना र बार्दली सबैतिरबाट आएका चौतर्फी प्रहारका अगाडि सेनाको केही लागेन । हार मानेर राजा चार्ल्स निर्वासनमा गए । क्रान्ति सफल भयो । तर अब के हुने भन्ने निर्णय मध्यम वर्गका बौद्धिक अगुवाहरूको हातमा गयो, सडकमा रगत बगाउने श्रमिक र विपन्नहरूमा गएन । सडकमा गणतन्त्रको तीव्र माग उठे पनि अन्तत: बौबर्न वंशकै अर्को हाँगाका लुई फिलिप नयाँ ‘संवैधानिक राजा’ बने । वर्ष बित्दै जाँदा उनी पनि संवैधानिक कम र राजा बढी हुँदै गए । १८ वर्षपछि फेरि उनै पेरिसवासीहरूले पर्खालसहितको अर्को क्रान्ति गरेर फिलिपलाई पदबाट हटाएर फ्रान्समा दोस्रोपल्ट गणतन्त्र ल्याउनुपर्यो । यसपालि पनि कार्य विभाजन उस्तै रह्याे ।
त्यो दोस्रो गणतन्त्रमा अभ्यास गरिएको ‘कामको अधिकार’ अन्तर्गत राष्ट्रिय कार्यशाला खोलेर बेरोजगारलाई काम दिइन्थ्यो, सायद मानव इतिहासमै पहिलो थियो । त्यसको असफलताबाट सिर्जित राज्य–श्रमिक द्वन्द्वका कम्पनहरू आजको फ्रान्सेली समाजमा समेत अनुभूत गर्न सकिन्छ– अहिले पनि फ्रान्सको ठूलो श्रमिक तप्का राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोँको आर्थिक नीतिविरुद्ध आन्दोलित छ ।
२४ फेब्रुअरी १९४८ मा कामको अधिकार घोषणा भयो, ४ मेको आमचुनावमा त्यसका पक्षधर समाजवादी–गणतन्त्रवादी पराजित भए । जित्ने यथास्थितिवादी मध्यपन्थीहरूले राष्ट्रिय कार्यशालाहरूलाई मजाकमा बदले– बेरोजगारलाई पहिले खाल्डा खन्दै पुर्दै गर्ने काम दिइयो, पछि काम दिनै छाडियो । त्यही वर्ष डिसेम्बर १० मा भएको नयाँ संविधानअन्तर्गतको राष्ट्रपतीय चुनावमा नेपोलियनका भतिजा लुई नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रपति बने । १८५१ को कुमार्फत उनले आफैँलाई सम्राट घोषित गरे । तीन ठूला क्रान्तिपछि फेरि एकपल्ट फ्रान्सका नागरिक रैतीमा फेरिए । यही दु:खान्त १८७१ (१८ मार्च–२८ मे) को पेरिस कम्युनपछि पनि दोहोरियो । हरेक क्रान्तिमा रगत बगाएका श्रमिकले आफ्नो हितअनुकूलको नतिजा निकाल्न खोजे तर सफलता हात लागेन ।
यी सबै क्रान्ति र १८४८ मा युरोपका अरू धेरै देशमा भएका क्रान्तिलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेका कार्ल मार्क्सले सन् १८६७ मा भौतिकवादी दर्शनको आधारपत्र मानिने दास क्यापिटल प्रकाशित गरे । त्यसअगाडि १८४८ का क्रान्ति सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि फेब्रुअरी २१ मा मार्क्स र एंगेल्सको कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो प्रकाशित भइसकेको थियो । १८७१ को पेरिस कम्युनलाई माक्र्सले आफूले परिकल्पना गरेको सर्वहारा अधिनायकवादतिरको सम्भावित यात्राका रूपमा लिएका थिए । तर पेरिसको क्रान्तिकारी सरकार दुई महिना १० दिन मात्रै टिकेपछि त्यसको असफलतामाथि उनले गहिरो चिन्तन गरे ।
अहिले डंकनका पोडकास्टहरू मार्क्सले परिकल्पना गरेको सर्वहारा क्रान्तिको पहिलो ठूलो ‘रिहर्सल’ अर्थात् सन् १९०५ को रुसी क्रान्तिसम्म पुगेका छन् । तर यो लेखका लागि श्रमिक संघर्षको त्यसपछिको इतिहासको छोटो चर्चा पनि आवश्यक छ ।
यो पनि पढ्नुस
के पुँजीवादविरुद्ध समाजवाद नयाँ विजय यात्रामा छ ? पुँजीवादको चुस्त आलोचक हुनुको बाबजुद समाजवादको आफ्नै उपलब्धि के छ ? विशुद्ध समाजवादबाट उँभो लागेको उदाहरण कहाँ छ ?
१९०५ को अक्टोबरमा रुसी साम्राज्यभरका २० लाख श्रमिक मार्क्सले परिकल्पना गरेझैँ एकसाथ हडतालमा उत्रेका थिए । उक्त क्रान्ति रुसमा जारशाहीको अन्त नभई सुधारसहितको नयाँ संविधानमा टुंगिए पनि त्यसैको जगमा १९१७ को ‘सर्वहारा’ अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भयो । तबसम्म मार्क्स र एंगेल्स दुवैको मृत्यु भइसकेको थियो । रुसी क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने र क्रान्तिको सफलतापछि सोभियत संघको नेतृत्व गर्नेबाहेक भ्लादिमिर लेनिनले निर्माण हुँदै गरेको विश्व राजनीतिको ‘साम्यवादी’ कित्ताको नेतृत्वसमेत लिए । रुसी क्रान्तिलाई इतिहासको फ्रेममा राखेर ‘मार्क्सवाद’ को परिस्कृत (विकृत ?) र व्यावहारिक पक्षलाई सैद्धान्तिक रूपमा लिपिबद्ध पनि गरे ।
फ्रान्सेली क्रान्तियता सवा शताब्दीसम्म श्रमिकहरूको कल्पनामा मात्रै सीमित ‘सर्वहाराको राज्य’ अब युरोप र एसियाको विराट भूभागमा खडा थियो । रुसी अक्टोबर क्रान्तिसित निकै हदसम्म मिल्दो चिनियाँ क्रान्ति सन् १९४९ मा सफल भयो । दुवै शासनले पश्चिमा नेतृत्वको पुँजीवादी व्यवस्थालाई टक्कर दिए तर के वामवृत्तमा दाबी गरेझैँ ती व्यवस्थामा साँच्चिकै श्रमिक वा ‘दु:खी’ का दिन आए त ? वाम वर्चस्व रहेको आजको नेपालमा यो प्रश्न झन् सान्दर्भिक भएको छ ।
सोभियत संघ र चीनमा क्रान्ति सफल हुनासाथ रुसमा औद्योगिक मजदुरको चर्को शोषण अनि चीनमा गरिब किसानमाथि जमिनदारको अमानवीय ज्यादती रोकिए । राज्यप्रति श्रमिकहरूको अपनत्व बढ्यो । लैंगिक विभेद घट्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा विद्यमान विभेद हट्यो । तर इतिहासमा विजेता निस्केको उत्साहमा सोभियत संघ र चीन दुवै देशका कम्युनिस्ट सरकारले चालेका दुई ‘साम्यवादी’ कदम ती देशका श्रमिकलगायत सबै मानिस, समाज र देशकै लागि अभिशाप ठहरिए । एक दशक पुग्दा–नपुग्दै सुरुको उमंग गायब भयो र दुवै समाज भयंकर त्रासदीबाट गुज्रे ।
एक– निजी सम्पत्तिमाथिको बन्देज र कृषिको सामूहिकीकरण । मानिस मिलेर आवश्यकताअनुसारको उब्जनी गर्ने, मिलेर बाँडेर खाने । दुई– केन्द्रीय योजनामा आधारित, बजारको कुनै भूमिका नभएको अर्थतन्त्र । वस्तु र सेवा नाफाका निम्ति नभई मानिसका आवश्यकता पूर्तिका लागि उत्पादन र वितरण गर्ने । किसानले औद्योगिक श्रमिकका लागि पनि खानेकुरा उब्जाउने, श्रमिकले किसानका निम्ति पनि उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने । न व्यापार, न नाफा, न शोषण । न कोही गरिब र भूमिहीन, न कोही धनी, जमिनदार र उद्योगपति । कागजमा यो अवधारणा उत्कृष्ट देखिन्थ्यो तर यथार्थ अर्कै निस्क्यो ।
१९१७ मा सोभियत संघका झन्डै १४ करोड र १९४९ मा चीनका झन्डै ५४ करोड मानिसमध्ये कसले, कहाँ, के–कति मात्रामा उब्जाउने, उत्पादन गर्ने, वितरण र खपत गर्ने भन्ने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनसमेत गर्ने नयाँ ‘भगवान्’ को आवश्यकता सिर्जना भयो । दुवै देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यस्ता भगवान् बने । ‘सर्वहारा शासन’ लाई मजाकमा बदल्दै त्यस्तो जटिल व्यवस्थापनका लागि पार्टी कार्यकर्ताहरूको भीमकाय कर्मचारीतन्त्र खडा भयो ।
कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ता आखिर मानिस नै थिए । त्यसैले सबैथोक केन्द्रीय योजनाबाट चल्ने ती व्यवस्थाले काम गरेनन् । दुवै देशमा प्रलयकारी भोकमरीको शृंखला चल्यो । असन्तुष्टि र विद्रोहभाव बढ्यो । तिनलाई निमिट्यान्न पार्न गुप्त पुलिस र भिजिलान्तेसहितको झनै हिंस्रक राज्य संरचना खडा भयो । मुक्ति र स्वतन्त्रता एकादेशको कथा बने । प्रतिस्पर्धी पुँजीवादी व्यवस्थाभन्दा राम्रो देखिन खराब समाचार लुकाउनुपर्यो । त्यसका लागि भिन्न मत निषेध गरियो । ‘सर्वहारा अधिनायकवाद’ स्टालिन र माओको कोरा तानाशाहीमा बदलियो । दुवै मानिसबाट देव–मानवको हैसियतमा पुगे । मार्क्स र एंगेल्सले परिकल्पना गरेका शोषणरहित साम्यवादका आदर्श धुलोमा मिले । तिनको ठाउँ दुवै नेताका बौलठ्ठीपूर्ण सनक र महत्त्वोन्मादले लिए । कसैले भविष्यमा उनीहरूको विरोध गर्न सक्ने सम्भावना मात्रै मृत्युदण्डका लागि काफी हुन थाल्यो । लाखौँ मानिसको सफाया ‘क्रान्ति बचाउने’ कर्मकाण्ड बन्न पुग्यो । राजनीति सिर्जित भोकमरीले मात्र दुई देशमा झन्डै ५ करोडभन्दा बढी मानिस मरे । राजनीतिक हिंसाबाट लाखौँ मरे । पहिले अधिकार र आत्मसम्मानका लागि शृंखलाबद्ध क्रान्ति गरेका ‘दु:खी’ किसान र श्रमिकहरूको अबको पहिलो प्राथमिकता ज्यान बचाउने भयो ।
माओको मृत्यु र गोर्वाचोभको ‘गद्दारी’ पछि श्रमिकका भनिएका ठूला राज्य रहेनन् । अहिले एकातिर पुँजीवादी व्यवस्थाले गत चार दशकमा चीन र भारतमा मात्रै अर्बभन्दा बढी मानिसलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि तानेको छ । अर्कोतिर संसारका धेरैजसो समाजमा अहिले पनि विभेद, असमानता र श्रमिकको शोषण व्याप्त छ । यो अवस्थामा नेपाली समाजका लागि अबको बाटो तय गर्दा कुनै विचारधाराको कैदी नभई खुला दिलले इतिहासको पाठ सिक्नु जरुरी छ ।
नेपालजस्तो देश, जहाँ भद्रताको अभिनय गर्ने मानिसहरूबाट सिर्जित सभ्यता र परम्पराको डर अविच्छ...
समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूक...
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने शृंखलाबद्ध कदमहरू...
नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता विरासत, सम्पत्ति र अनुभवमा मात्रै आधारित छ । कुनै दल व...
नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको चित्रण गर्दा एउटै समानता भेटिन्छ– युवावस्थामा पार्टी र सरक...
त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको समस्या नियमित विज्ञापन नहुनु र भएका विज्ञापन पनि कम हुनु नै हो...