काठमाडौँबाट दूर पश्‍चिमी पहाडी गाउँमा जिन्दगीको लय यति चलायमान छ कि साढे दुई दशकदेखि नियमति रूपले गर्न छाडेको कृषि कर्म र ग्रामीण अबलाहरूको जिन्दगीको निलडाम पढ्दैमा दिन कसरी बितिजान्छ भेउ पाइन्‍न । लाग्छ, समय आवश्यकताभन्दा छिटोछिटो कुद्छ ।

भकारो सोहोर्नु, भैँसी दुहुनु, घाँसपात गर्नु, तोरी काट्नु, मल बोक्नु–छर्नु, जोत्‍नु, मकै रोप्‍नु, दाउरा बोक्नु यस्तै क्रियाहरू दोहोरिइरहन्छ, गाउँले जीवनमा । यी कामहरू कृषिप्रधान देशमा समाचार बन्‍न या मूल धारका अखबारका विचार पृष्ठमा लेखिन कहिल्यै आवश्यक बन्दैनन् । किनभने यी बेहिसाब, बेनाम ग्रामीण अबलाहरूको नियमित कर्म हो, जिन्दगीको । सञ्‍चारमाध्यम यत्तिको चनाखो, सचेत र खबरदारी गर्ने भूमिकामा हुन्थेनन् भने अबला र वाणीहीन नेपाली चेतनामाथि टेकेर सत्तामा अडेस लगाएका ‘तालुकवाल’ हरूले मच्चाएको लुट र मनलाग्दी एकादेशको कथा बनेर हराई जाने थियो ।

पंक्तिकार बेलाबखत धोखा दिइरहने बिजुली भरोसामा डेस्कटप भई भ्याएको ल्यापटपमा यी पंक्ति लेख्दै छ, गोरखाको मध्यउत्तरी गाउँबाट । यी पहाडी गाउँहरू बितेको डेढ दशकदेखि खाली हुँदै गएर अब निख्रने आखिरी ताक कुरीबसेजस्ता लाग्छन् । जहाँ गए पनि लामो निश्वास तानिबस्‍ने जिन्दगीको लामा दिनरातहरू चपाइसकेका बृद्ध बाआमाहरूको सुस्केरा मात्रै सुनिन्छ । तिनले आफैँले भोगेको लामो उमेर बोकी बाँचिबसेका छन् या उमेरले तिनलाई बोकी बसेको छ भनेजस्तो आख्यानात्मक सवालहरूले बाँकाटे हान्छन्, मनमा हजार खेप ।

खानेपानीको गतिलो व्यवस्था छैन । आधा घन्टा बढी समय पानी खेप्‍ने ध्याउन्‍नमै बित्छ । कथम् बिरामी भइहाले सिटमोलसम्म दिने स्वास्थ्यचौकी छ, गाउँमा । कोरोनाले छोइहाले यी ग्रामीण दुखियासँग जिन्दगी माया मार्नुको विकल्प देखिएको छैन । न अस्पताल, न चिकित्सक, न स्वास्थ्यसामग्री, न गाउँले धुलाम्ये सडक छिचोलेर सहर ताकेर बत्तिँदै त्यहाँका अस्पतालको उपचार धान्‍न सक्ने आर्थिक योग्यता । यही अभाव, अव्यवस्था, संकट र दु:खहरूसँग तर्सिएर गाउँले पाखुरा अरबको खाडीमा पुगेको छ । उतै बालुवा चालेको छ । ऊट चराएको छ । मरुभूमिमा रगत सुकाएको छ र चिल्ला सडक उमारेको छ ।

साता पनि बितेको छैन, एक जना गाउँले दाइले बडो सकसको कथा सुनाए– आफू कतारको मरुभूमिमा बेल्चा हान्दा–हान्दै जुलाईको गर्मी खेप्‍न नसकेर बेहोस भएको र संयोगवश बाँचेर घर–गाउँ फर्कन पाएको । सन् २००१ देखि मलेसिया, कतार ओमान हुँदै साउदीसम्म उमेर, पसिना, आँसु पोखेर देशलाई रेमिट्यान्स दिएको मेरो गाउँले दाइको नाम हो, रेशम गुरुङ । देशभित्र अडिने मेलो नपाएर, भएको मेलोले जिन्दगी थेग्‍ने अवस्था नदेखेर फेरि आफैँ अरब ताक्ने कि हुर्किन भ्याई नसकेको छोरालाई पठाउने भन्‍ने द्विविधामा रहेका उनले मसँग बडो उदास भएर भने– ‘भाइ, के गर्ने लेखपढ गर्न सकिएको भए अरबमै पनि बेल्चा हान्‍ने ठाउँमा च्या नास्ता पकाउने काम पाइन्थ्यो । फेरि पनि गर्मीमा ढल्न आफैँ जाने कि छोरा पठाउने दोमनमा छु ।’

परम्परागत ग्रामीण खेती किसानीले जिन्दगी चलाउने उपायहरूका लागि थाक्रो नबनिदिएपछि आज पनि हजारौँ–लाखौँ रेशमहरू देशभित्रै कृषिमा विकल्प देख्‍न सकिरहेका छैनन् । राज्यले बाँड्ने अनुदान, कृषि स्वरोजगारका रकममा रेशमजस्ता सरल गाउँलेहरूको पहुँच छैन । किनकि उसले कुनै नेतागिरी गर्ने पेसाकर्मीलाई चिनेको छैन । जिन्दगीको दु:ख पखाल्ने लुतेधन्दाले उसलाई कहिल्यै कुनै पार्टीको झोला बोक्ने बक्यौता समय उपलब्ध गराएन । आजको दिनमा यो देशमा कुनै पार्टीको झोले नबन्‍नु, कुनै नेताको बफादार नहुनु, कुनै गुटको चाटुकार नबन्‍नु अपराधजस्तो भएको छ । स्वतन्त्र नागरिक मात्रै भएर जिन्दगी चलाउन खोज्‍नु तिरस्कृत, बहिस्कृत हुनुजस्तो भएको छ । लाखौँ रेशमहरू यही पीडाबाट गुज्रिएका छन् । तिनको जिन्दगीलाई सम्बोधन गर्ने, भरोसा दिने, सरोकार राख्‍ने सरकार लपत्ता छ । त्यसैले त तन्‍नेरीहरू बुढ्यौलीले निश्लाम भएका बूढा बाआमा छाडेर चिलगाडी चढेर हान्‍निएका छन्, देशदेशावर । तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले धानिएको छ, गाउँ । धानिएको छ, देश ।

नत्र त मलामी चाहिए काँध दिने मानिस निख्रिएको छ, गाउँबाट । यसरी गाउँ नै रित्याएर, देशै रित्याएर रगत, पसिना बगाएर देश थाम्‍नेहरू सत्ताको सरोकारमा कहिल्यै छैनन् । कामको चटारो, नेटको दु:खबीच आक्कलझुक्कल समाचार साइटहरूमा पसिहेर्छु, आफ्नो लत निम्ट्याउन नसकेर । देश छिर्न पाऔँ भन्दै कुँडुलो परेर सीमाछेउ उभिएर नाराबाजी गरिरहेका मानिसहरूको तस्बिर देखेर नमीठो अत्यास लाग्छ । हेर्दै छु, समाचार ठेगानाहरू, देख्छु महाकालीमा फाल हानेर देश छिरेको नागरिकको तस्बिर । ऐँठन हुन्छ । भित्री कट्टु मात्रै लगाएको नागरिकलाई प्रहरीले कतै लगिरहेको दृश्य यो देशको सबैभन्दा प्रस्ट ऐनाजस्तो लाग्छ । सत्ताको नालायकी, निर्दयीपनाको योभन्दा क्रुर तस्बिर अरु के हुन सक्छ ? तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले ढाडिएर देश–विदेशका महँगा अस्पतालमा उपचार गर्न धाउने, राजनीतिबाहेक आर्थिक उपार्जनको कुनै कर्ममा सामेल नभए पनि धनाढ्य व्यापारीको जिन्दगी बाँच्‍नेहरूले आपतका दिनमा नागरिकलाई उभिनका लागि देशको एक हात माटो पनि उपलब्ध हुन नदिनु ! सत्तामा तर मारेर बस्‍नेहरूलाई यसले छोए पो ।

तिनले हुलका हुल देशभित्र जहाँ मन लाग्छ, त्यहाँ बिनाजाँच जान दिनुपर्छ भनेका थिएनन् । देशमा सरकार छ, राज्य छ भने केही हजार नागरिकलाई देशभित्र ल्याएर व्यवस्थित तवरले राख्‍न नसकिने कुरै हुँदैन । शासकीय दम्भ ओइलाएको भए, राज्य दायित्वको दियो निभी नसकेको भए महाकालीमा फाल हानेर देश छिरेको नागरिकका लागि खाली खुट्टा, अर्धनग्‍न र दारुण हालतमा सत्ताले प्रहरी लगाएर घिसारिरहेको हुने थिएन । कति सरोकार छन्, दूर भूगोलका नागरिकसँग सरकारको उपस्थितिमा सम्बोधन गरिमाग्‍नु पर्ने । तर सम्बोधन गर्ने दायित्व लिएको सरकार गायब छ, तिनको पहुँचबाट ।

सरकार र सरकारमा बसेकाहरू सजिलै करोडौँ करोडको कमिसनको खुलमखुल्ला ‘डिल’ र ‘सेटिङ’ गर्नेहरूको पहुँचमा छन् । अरु त अरु भइहाले, महाविपत्तिको सामना गर्ने काममा आश्चर्यजनक तबरले बेपत्ता भएका प्रधानमन्त्रीसमेत महामारीको छेक पारेर कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त अनुचरहरूको जोगाउका लागि देशका नाममा सम्बोधन गर्ने सक्रियताका साथ उपस्थित हुन्छन् । यति भइसकेपछि थपिरहनु पर्दैन, महालुटको यो घृणित खेलका खास–खास खेलाडी को–को हुन्, संरक्षक र आदेशकर्ताहरू को–को हुन् ? छानबिन गर्ने अख्तियारमा गोजीका बफादारहरू भर्ती गराएपछि देशको ढुकुटीमाथिको चाँदी कटाई बेरोकतोक नहुनबाट कसले रोक्ने !

दुई हप्ता पुग्‍न लाग्यो, लकडाउनले देशलाई छोपेको । कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा एक अर्कासँग सम्पर्क र आवातजावत गर्न हाललाई यो बाध्यकारी विकल्प बनेको छ । देशमा दैनिक पसिना बेचेर त्यसैको भरोसाले दैनिक भोक टारिबाँच्‍ने मेहनतकस–श्रमजीवीहरूको संख्या कति छ, सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । तर सरकारमा आसीनहरूलाई एक–एक हिसाब दुरुस्त थाहा छ, कोसँग कुन काम गर्दा कसरी र कति कमिसनको मिलान गर्न सकिन्छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको जिन्दगी रोगभन्दा पहिल्यै भोकको प्रकोपले आकुलव्याकुल पारिसके पनि सरकारमा आसीनहरू संकटका दिनमा नागरिक भरोसाको आधार बन्‍नुको साटो उत्तरदायित्व पन्छाएर बसेका छन् । कोरोना संक्रमण सामना गर्ने अत्यावश्यकीय सामग्री खरिदमा समेत कमिसन खाएर जिन्दगी सुधार्ने मेसोमा सामेल सत्तासीन र तिनबाट पोखिएको रहलपहल खाएर जीविका चलाउने आसेपासेहरू यति व्यस्त छन् कि तिनलाई गरिखानेहरूको कष्टकर दैनिकीको सहयोगी बन्‍ने फुर्सदसमेत छैन ।

त्यसैले दायित्वबाट पन्छिन तिनले स्थानीय निकायलाई दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको संख्या संकलन गर्ने जिम्मा दिएको हप्ता नाघिसकेको छ । स्थानीय निकायहरू खासगरी ठूला सहरका स्थानीय निकायहरू बाहिरी जिल्लाबाट आएर श्रम–मजदुरी गर्नेहरूको भरथेग आफ्नो दायित्व होइन भन्‍न थालेका छन्, खासमा श्रमजीवीभन्दा लुटेरा मनोवृत्तिका मानिसहरू राहतको लाममा उभिएपछि । माथि महामारी रोकथामका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार । त्यस्ता मानिसहरूलाई मत दिएर सत्तामा पठाउनेहरु गरिब र उपायहीनहरूले पाउने भरथेगको नुन चामल कुम्ल्याउन लामबद्ध । देशको तस्बिर तलदेखि माथिसम्म कति प्रस्ट खुलेर आएको छ, महामारीको छेक पारेर भने यसरी त यता गाउँपारि देखिने मनास्लु पनि खुल्दैन, बिहानको घामसँगै ।

विश्वका हरेकजसो देश आजको दिनमा संक्रामक महामारीविरुद्धको राष्ट्रिय युद्धमा छन् । नेपाल त्यसबाट पृथक् रहने कुरै भएन । तर यो चरम संकटको दिनमा प्रधानमन्त्री ओली लापत्ता छन् । सबैलाई थाहा छ, उनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य उपचारमा छन् । संवेदनशील स्वास्थ्य अवस्थाको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरल र सहज स्वास्थ्य लाभको कामना । तर, स्वास्थ्यको सवाल प्रधानमन्त्री एक जनाको मात्रै होइन, तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र जिन्दगीसँग असंवेदित भएर सरकार बसिरहेको परिणाम महामारीको दिनमा देशले बेहोरिरहेको छ ।

महासंकटको लडाइँको नेतृत्व गर्नुपर्ने ओली आफ्नै स्वास्थ्यसँग जुधिरहेका छन् । उनको कुर्सीको वैधानिक छडी चलाउन खटिएकाहरू महामारीको छेक पारेर राष्ट्रिय ढुकुटीमा चाँदी कटाइ गर्न हिच्किचाएका छैनन् । ओली नागरिकलाई स्वतन्त्रता रोज्‍ने कि जिन्दगी रोज्‍ने भनेर आफ्ना अनुचरहरूको लुटको साम्राज्य जोगाउन नागरिकमाथि धम्की र आरोपको वर्षा गरिरहेछन् । दैनिक सक्रियता देखाएर संकटको सामना गर्ने राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्ने व्यक्ति नै ओच्छ्यान लाग्‍ने र बाँकी नागरिकको जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्ने ओली दुस्साहसमाथि सरकारी नेकपाबाट तत्काल लगाम लगाउने र देशलाई नेतृत्वको विकल्प दिन ढिला गरे त्यसको मूल्य सरकारी नेकपाले यही महामारीको पानीढलोलाई छेक पारेर निकट भविष्यमा चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।

देशभित्रै गरिबी पखाल्ने ‘पानी’ नभेटेपछि अरबको मरुभूमिदेखि कोरियासम्म पसिनाले दु:ख र अभाव पखालिरहेका लाखौँ नेपालीहरू विश्वव्यापी महाविपत्तिको यस घडीमा चरम संकटमा परिरहेका छन् । तिनै विदेसिएका श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले गाउँ बाँचेको छ । सहर बाँचेको छ । देशको अर्थतन्त्रको धमनी सुचारु छ । तर कोरोना महामारीको दिनमा तीमध्ये कतिले रोजगारी गुमाउन लागेका छन् ? कतिले संक्रमणको सकस बेहोरेका छन् । देशभित्र एक दर्जनभन्दा कम नेपाली महामारीको संकटबाट प्रताडित भए पनि देशबाहिर रहेका कति नेपाली यसबाट प्रभावित र प्रताडित भएका छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्ने र अभरमा परेका नागरिकलाई देशमा ल्याएर भरोसा दिने सरकार आज देशमा मौजुद नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । पसिना बेचेर रेमिट्यान्स पठाएर देश बचाउने कर्मी मौरीहरूको संकटमा यो विघ्‍न उपेक्षा भत्र्सनायोग्य छ ।

बिडम्वना ! नागरिकसँग यस्ता अनगिन्ती सरोकार छन् । तिनका लागि भरोसाको हात दिने सरकार छैन ।