लक्ष्मी परियार, ३४, नवलपुर हुप्सेकोटको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छिन् । पति र उनी गिट्टी कुट्ने काम गर्छन् । ५ जनाको परिवार छ । कोभिड–१९ को प्रभावले उनीहरू घरमै बस्‍न बाध्य छन् । खोलामा गिटी कुटेर बिहान–बेलुकाको छाक जोडिरहेको यो परिवार सरकारले केही राहत केही देला कि भन्‍ने आशमा छ । लक्ष्मी भन्छिन्, “राहत दिन्छ भनी सुनेकी छु तर अहिलेसम्म पाएकी छैन । एक पाथी कनिका छ, त्यसैको खोले बनाएर गुजारा चलिरहेको छ ।”

लक्ष्मी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यहाँ उनीजस्तै करिब १ सय ४० परिवार बस्छन् । सबैजसो स्थानीय सरकारले केही सहयोग गर्ला भनेर आशमा छन् । अरू बेला पनि भरपेट खाना खान नपाउने यी नागकिलाई कोभिड–१९ सँग लड्न र स्वस्थ भएर बस्‍न मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जा लगाऊ भन्‍नु विलासिताका कुराजस्तै हुन् ।

स्वास्थ्यविज्ञका अनुसार विश्वका कोरोना संक्रमितलाई अध्ययन गर्दा नेपाल अहिले पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा जाने क्रममा छ । पहिलोमा विदेशबाट आएका कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् भने दोस्रोमा उनीहरूका परिवार र इष्टमित्र तथा तेस्रोमा समुदायमा फैलिने गर्छ । चौथो चरणसम्म पुग्दा महामारीको रूप लिइसक्छ ।

गत डिसेम्बर अन्त्यमा चीनको वुहान सहरमा देखा परेको कोभिड–१९ का कारण ११ चैतदेखि नेपाल लकडाउनमा छ । सरकारले सुरुमा एक साताका लागि गरेको लकडाउन २५ चैतसम्मलाई लम्याइएको हो । लकडाउनका कारण देश पूरै बन्द छ । नागरिकले सहज रूपमा पर्याप्त खाद्यान्‍न पाएका छैनन् ।

घरघरमा सिंहदरबारको उपमा पाएको स्थानीय सरकारको अहिले परीक्षा चलिरहेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिकले अपेक्षा गरेअनुरूप काम गर्लान् ? खाद्यान्‍नको सहज आपूर्ति, फोहोर संकलन र पानीको व्यवस्था, ज्यालादारीका लागि राहत र विदेशबाट आएका नेपालीको लगत संकलन गरी अनिवार्य क्‍वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अभिभारा यिनैको काँधमा छ ।

भद्रगोल महानगर

काठमाडौँ महानगरका अनुसार ३२ वटै वडामा कोरोना भाइरससँग लड्न स्थानीय सरकारले कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ । तर अत्यावश्यक कामजस्तो सदाझैँ घरघरको फोहोर संकलन समयमै हुन सकेको छैन ।

बानेश्वरकी सीमा खनाल भन्छिन्, “कोरोनाले भन्दा पनि हैजाले मरिएलाजस्तो डर छ । १६ दिनपछि बल्ल आज फोहोर उठाउन आए ।”

सिसडोल विवादका कारण २ दिन फोहोर नउठे पनि अहिले त्यस्तो केही नभएको दाबी गर्छन्, महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल । भन्छन्, “निजी क्षेत्रका फोहोर उठाउनेहरू पनि भाइरसका कारण छुट्टीमा छन् ।”

त्यसो त नागरिकलाई राहत दिन महानगरले १० करोडको आपतकालीन कोष खडा गरेको छ । यस्तै, वडालाई साना, मझौला र ठूला गरी २ लाख, ३ लाख र ४ लाख राहत कोष दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले १६ चैतमै स्थानीय तहले नै सहज खाद्य आपूर्तिदेखि रोजगारी अभावमा गुजारा चलाउन नसक्नेको लगत संकलन गरी ४ सदस्य र त्यसभन्दा बढी रहेको परिवारका लागि दुई प्रकारको राहत प्याकेज बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ । महानगरले अहिलेसम्म गुजारा चलाउन नसक्ने परिवारको लगत टिप्दै छ । कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाले नागरिक पहिचान गरी राहत बाँडिसकेका छन् ।

सरकारले लक्षित नागरिक आउन नसक्ने भएकाले उनीहरूसमक्ष आफैँ पुगेर राहत देऊ भनिसकेको छ । डंगोल भन्छन्, “गलत मानिसको हातमा राहत नपरोस् भनेर हो । वडाको विवरण पाएपछि दिइहाल्छौँ । त्यस्ता मानिसले घरधनीलाई भन्‍ने र घरधनीले वडालाई नाम सिफारिस गरिदिएपछि हामी राहत दिन्छौँ ।”

१६ चैतमै भाइरसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिन सरकारले ‘हाम्रो स्वास्थ्य एप’ ल्यायो । एपमा कोभिड–१९ बारे जानकारीका साथै आफू संक्रमित हो कि होइन भनेर अनलाइनमै फारम भर्न मिल्छ । डंगोल घरबाटै कोरोना संक्रमित भए–नभएको पत्ता लगाउने बताउँछन् । भाइरसबारे पूर्ण जानकारी राखे पनि एप राम्ररी चल्दैन । एप नै नचलेपछि नागरिक भाइरस संक्रमित भए–नभएबारे कसरी थाहा पाउने !

यस्तै, सम्पूर्ण नेपालीले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्दैनन् । गरे पनि सबै ठाउँमा इन्टरनेटको सुविधा छैन । जनस्तरमै गएर तथ्यांक लिन सम्भव नभएको डंगोल सुनाउँछन् । भन्छन्, “सर्भे गर्ने कुरा भएको थियो तर यस्तो बेला सम्भव हुँदैन भनियो ।”

कतिपय स्थानीय तहलाई एपबारे जानकारी नै छैन । हेटौँडा उपमहानगर आईटी विभागका कर्मचारी एपबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । भन्छन्, “एपबारे थाहा भएन । १७ चैतदेखि नै सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटको सर्भर क्र्यास छ । अहिलेसम्म बनाइदिएको छैन ।” ३ दिन बितिसक्दा पनि यसलाई सुचारु गर्न जिम्मेवार निकाय लागिपरेको देखिन्‍न ।

हेटौँडा उपमहानगरले विदेशबाट फर्केर आएकाको लगत राख्‍न थालेको प्रमुख हरिबहादुर महतको दाबी छ । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम ७५ लाख राहत कोष छुट्याएको बताउँछन् ।

महतका अनुसार नागरिकहरू घरघरमै क्‍वारेन्टाइनमा बसेका छन् । विदेशबाट आएकालाई वडा–११ र १९ मा क्‍वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखिएको छ । अहिलेसम्म १ सय ४७ जनालाई क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ । यस्तै, ज्यालादारीबाट घर चलाइरहेकालाई राहत बाँडिरहेको उनी सुनाउँछन् ।

हेटौँडा, बुद्धटोल बस्दै आएका हरि ढकाल खुद्रा व्यापारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता हुन् । वडाले राहत बाँडेको उनलाई खासै थाहा छैन । भन्छन्, “अन्य ठाउँमा बाँडेको भए थाहा भएन । यहाँ त बाँडेको छैन । हिजोदेखि हामी वडासँग मिलेर बल्ल तथ्यांक लिँदै छौँ । यस भेगमा मात्रै १८ जना छन् । तथ्यांक लिन उपमहानगरलाई १० क्षेत्रमा बाँडिएको छ । २ दिनमा सम्पूर्ण तथ्यांक लिएर राहत बाँड्ने योजना रहेको उनी बताउँछन् ।

ललितपुर महानगरले लकडाउनको पालना गराउन नागरिकलाई सुसूचित गरिरहेको दाबी गर्छिन्, उपप्रमुख गीता सत्याल । यस्तै, कोही भोको पेट नरहून् भनेर करिब ४ सय ७० जनालाई राहत बाँड्ने तयारी छ । नागरिकलाई सचेत गराएकाले ललितपुर महानगरमा फोहोरको समस्या नरहेको उनको दाबी छ । भन्छिन्, “ललितपुरको सडकमा तपाईं फोहोर भेटाउनुहुन्‍न ।” ललितपुरले विपद् व्यवस्थापनका लागि ५० लाख छुट्याएको छ । अर्को ५० लाख थपेर १ करोडको बजेट बनाएको छ ।

संक्रमितको लगत संकलन

फ्रान्सबाट आएकी एक युवती भाइरस संक्रमित भएपछि उनको यात्रा विवरण खोतल्न जनस्तरबाटै आवाज उठिरहेको छ । चीनमा संक्रमितको परीक्षण र संक्रमितसँगै संसर्गमा रहेका परिवार र अन्य शंकास्पद व्यक्तिमाथि पनि परीक्षण गरेकाले चीन छिट्टै महामारीबाट बाहिर निस्कन सकेको थियो । यस्तोमा स्थानीय सरकारले विदेश र विशेषगरी संक्रमित क्षेत्रबाट स्वदेश फर्केका नागरिकको लगत राख्‍न सके भाइरसको भयावहबाट बच्‍न सजिलो हुन्थ्यो ।

अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका, डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका र मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले विदेशबाट फर्केका नागरिकको लगत राखेका छन् । व्यक्तिको अवस्था हेरी कसैलाई घरमा त कसैलाई वडा कार्यालयमा क्‍वारेन्टाइनमा राखेका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीका अनुसार १५ माघदेखि नै विराटनगर–जोगबनी सीमा क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क राखिएको छ । महानगरले १५ फागुनदेखि थर्मल स्क्यानिङ सुरु गरेको थियो । भारतीय सीमानाकासँग जोडिएकाले रोग सजिलै भित्रिन सक्छ भनेर हवाई र स्थल मार्ग दुवैबाट विभिन्‍न देशबाट आएका नागरिकको लगत राखिरहेको छ । पराजुली भन्छन्, “स्थल मार्गबाट भारत हुँदै आउनेको संख्या अझै जारी छ । उनीहरूलाई क्‍वारेन्टाइनमा राखिरहेका छौँ । अहिलेसम्म २ सय ९० जना घरमै क्‍वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् ।”

हरेक वडामा ५/६ जना स्वयंसेविका खटाइएका हुन्छन् । विराटनगरका सबै वडाका डेढ सय स्वयंसेविकालाई कोरोनाबारे प्रशिक्षण दिएको पराजुली जानकारी दिन्छन् । यस्तै, कोरोना संक्रमितको आशंका लागेमा उपचार गर्न ३ जना डाक्टरलाई फोकल पर्सन तोकिएको छ ।

अतिथि सदन, मारवाडी सेवा सदन, काली सेवा सदनलगायतका ठाउँमा क्‍वारेन्टाइनका लागि २ सय बेड छुट्याइएको छ । अहिलेसम्म संक्रमितको आशंकामा ६ जनाको स्वाब लिएर महानगरले ल्याबमा टेस्ट गर्न पठाएको छ । रोजगारीबिना गुजारा गर्न नसक्ने श्रमजीवीको लगत भने यसले पनि बल्ल राख्दै छ ।

पराजुलीका अनुसार राहत वितरण लिने नागरिक १५ हजारदेखि २० हजारको बीचमा हुनेछन् । यसका लागि १ करोड छुट्याइएको छ । भन्छन्, “मेरो एक वर्षको तलब दिँदै छु भने अन्य जनप्रतिनिधिले एक महिनाको दिनुभएको छ । यस्तोमा संघ र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।”