कोरानाका नाममा अपत्यारिलो खर्च
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको खर्च पत्याउनै कठिन
कोरोना महामारी नियन्त्रणको कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल त्यो नेतृत्व देखाउन नसक्दा अहिले जंगी अड्डाको छायामा परिरहेका छन्
सही कमान्ड गर्न सकेको भए कोभिड– १९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको नेतृत्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले गरिरहेका हुन्थे । विश्वासपात्रको साँघुरो घेराभित्र सीमित हुँदा मन्त्रालय कमजोर हुँदै स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायत महामारी नियन्त्रणमा नेपाली सेना हावी हुन पुगेको छ ।
मन्त्री ढकाललाई साँघुरो घेराभित्र राख्ने कोर अफ कोर टिममा छन्, विज्ञ सल्लाहकार डा खेमबहादुर कार्की, नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा गुणराज लोहनी र प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम ।
डा कार्की ९ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त भएका हुन् । उनको पहुँच मन्त्री ढकालभन्दा माथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मै छ । कार्की पञ्चायतको अन्त्यतिर अनेरास्ववियुको काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष थिए । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का समुदाय चिकित्सक विभाग प्रमुखसमेत हुन् । त्यसअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी सदस्यसचिव थिए । मन्त्री ढकालका प्राय: सबै निर्णय उनकै सल्लाहमा हुने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
कोसी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहेका डा लोहनीलाई आफू मन्त्री नहुँदैदेखि निमित्त महानिर्देशक र अहिले महाशाखा प्रमुख बनाउन मोरङका सांसदका रूपमा ढकालको भूमिका रह्यो । २२ जेठमा उनले मन्त्रालयमा हेरफेर गरे । स्वास्थ्य विभाग महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्रालय तानेर उनको ठाउँमा डा दीपेन्द्ररमण सिंहलाई नियुक्त गरे । डा विकास देवकोटाको सट्टामा परोपकार प्रसूतिगृहका निर्देशक रहेका डा गौतमलाई प्रवक्ताका रूपमा भर्खरै आफ्नो कोर टिममा ल्याएका छन् ।
यो पनि पढ्नुस
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको खर्च पत्याउनै कठिन
कोर टिमभित्र रहेका स्वास्थ्य विभाग महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई हटाएसँगै विश्वासपात्रका रूपमा उनलाई मन्त्रालय ल्याएका हुन् । गौतम तिनै हुन्, जो खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । २० वर्षे सेवावधि पुग्न तीन महिना बाँकी रहेकाले अयोग्य भन्दै विरोध मात्र भएन, अदालतमा समेत निवेदन परेपछि उनले राजीनामा दिनु परेको थियो ।
मन्त्री ढकालको कोटरीमा श्रेष्ठ बाध्यात्मक रूपमा पुगेका हुन् । उनी श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाउन त्यति इच्छुक थिएनन् । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडबलले उनी बाध्य बने । औषधी खरिद प्रकरणमा श्रेष्ठले मन्त्री पोखरेल र ढकाललाई पनि सँगै ताने ।
भ्रष्टाचारमा फस्ने भयले हठात् ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता रद्द गरेपछि मन्त्री ढकाल र महानिर्देशक श्रेष्ठबीच सम्बन्ध चिसिएको थिए । महँगो दरमा गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका कारण चौतर्फी आलोचना बेहोर्नुपरेपछि त्यसलाई मत्थर पार्न महानिर्देशक श्रेष्ठलाई हटाइयो ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रकै रूपमा हेरिन्छ । उनी पहिलो चरणमै मन्त्रिपरिषद्मा पर्ने अनुमान गरिएको थियो । ढकाललाई छाडेर उनीभन्दा जुनियर गोकुल बाँस्कोटा सिंहदरबार भित्रिए । ओली गुटभित्रको उपगुटको कोपभाजनमा परेको भन्दै चित्त दुखाएका उनले झन्डै चार महिना बालुवाटारमा पाइला टेकेनन् ।
विवादित अभिव्यक्तिका कारण कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा गरेपछि बल्ल उनको सिंहदरबार ढोका खुलेको हो । कानुन मन्त्रालयमा खासै भूमिका देखाउन नपाउँदै उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सारिए । कोरोना महामारी नियन्त्रणको कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल त्यो नेतृत्व देखाउन नसक्दा अहिले जंगी अड्डाको छायामा परिरहेका छन् । “उहाँले मन्त्रालय हाँक्न सक्नुभएन,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, “साघुँरो घेराभित्रबाट काम गर्ने बानी रहेछ । सबैको साथ लिएर हिँड्न नसक्दा विवादमा पर्नुभयो ।”
प्रवक्ता डा विकास देवकोटामाथि मन्त्रालयको प्रतिरक्षा गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । १८ चैतमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले र्यापिड किट परीक्षण नगरी प्रयोगमा नल्याउने धारणा व्यक्त गरे । मन्त्रालयले खरिद गरेको आरडीटी किटबारे त्यसले थप आशंका पैदा गर्यो ।
आरडीटी परीक्षण गुणस्तर र विश्वसनीयतालगायत मन्त्रालयमाथि लागेका थुप्रै आरोप खण्डन नगरेको भन्दै मन्त्री ढकाल असन्तुष्ट थिए । प्रवक्ताले असहयोग गरेको भन्दै मन्त्री ढकालले विज्ञ सल्लाहकार डा कार्कीलाई अघि सारेर आफ्नो बचाउ गरेका थिए । मन्त्रालयले खरिद गरेको नभई अनधिकृत स्रोतबाट बजारमा वितरण तथा प्रयोग भइरहेको किटबारेको प्रस्टीकरणसहित विज्ञ सल्लाहकार कार्कीबाट मन्त्रालयकै लेटरप्याडमा १९ चैतमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो ।
सल्लाहकारले मन्त्रालयको लेटरप्याड प्रयोग गरी विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई उच्च स्वास्थ्य अधिकारीहरू अनधिकृत भन्छन् । पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा सुधा शर्माले फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, ‘टेस्ट किटबारे गुनासो आएपछि सल्लाहकारले मन्त्रालयको आधिकारिक पत्र प्रयोग गरी जारी गरिएको सूचना पढियो । उनले मन्त्रालयको विज्ञप्ति जारी गर्ने अधिकार कसरी पाए ?’
सल्लाहकार कार्की भने आईडीटीबारे धेरै भ्रम सिर्जना भएपछि त्यसलाई प्रस्ट पार्न आफूले स्वास्थ्यमन्त्रीकै सल्लाहमा विज्ञप्ति जारी गर्नु परेको बताउँछन् । भन्छन्, “मैले एक्लै आफूखुसी गरेको होइन । धेरै भ्रम सिर्जना भएपछि मन्त्रीको सल्लाहमै गरेको हो । तर विरोध गर्नेहरूले पावर बढाएको ठाने ।”
मन्त्रालयका हरेक विवादित निर्णयमा विज्ञ सल्लाहकार कार्की जोडिएका छन् । ओम्नी समूहसँगको विवादास्पद खरिद प्रकरण होस् वा रेपिड टेस्ट (आरडीटी) परीक्षण तथा किटको गुणस्तर जाँचदेखि कोरोना संक्रमितको डिस्चार्जसम्बन्धी मन्त्रालयले जारी गरेको गाइड लाइनमा समेत उनी मुछिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मे २७ को गाइडलाइनअनुसारै त्यसरी पत्राचार गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । तर उत्पन्न आशंका र भय अन्त्य गर्ने गरी प्रस्ट्याउन भने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले सकेनन् ।
यो पनि पढ्नुस
महिना दिन नाघिसक्दा पनि कोरोना उपचार स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसक्दा जंगी अड्डा अप्ठेरोमा परेको हो
ओम्नी समूहसँगको दररेट नेगोसेसनमा उनी संलग्न थिए । बजार मूल्यभन्दा धेरै महँगो खरिद सहमतिमा उनको ‘अनधिकृत’ हस्ताक्षरसमेत छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवक्ता हुँदाहुँदै आरडीटीको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी विवादमा विज्ञ सल्लाहकारको हैसियतमा छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे ।
कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले नचाहँदा नचाहँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडीटी परीक्षणलाई निरन्तरता दिनुमा पनि डा कार्कीकै अडानले काम गरेको छ । नेपाली सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सीसीएमसी बैठकमा थुप्रै पटक पीसीआर कि आरडीटीबारे विवाद भएको छ ।
“आरडीटी परीक्षणबारे धेरैको बुझाइमा समस्या रह्यो,” उनी प्रस्टीकरण दिन्छन्, “यो रोग पत्ता लगाउन होइन । कोभिड– १९ को संक्रमणको स्थिति स्क्रिनिङ गर्न र त्यसकै आधारमा परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि हो ।”
विज्ञ सल्लाहकार कार्कीको हालीमुहाली चलेपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको सचिवालयभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । कार्की र प्रेस संयोजक माधव तिवारी एकातर्फ छन् भने निजी सचिव लीलाराज पौडेल, स्वकीय सचिव भुवन खतिवडा र विष्णु खनाल अर्कोतर्फ देखिन्छन् ।
“एउटा विधिमा जानुपर्छ भन्दा धेरैको स्वार्थमा धक्का लागेको होला । चित्त दु:खेको होला,” डा कार्की भन्छन्, “स्वास्थ्य प्रणाली निकै कमजोर छ । संघीय कार्यालयले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थितिले पनि तालमेल मिलाएर काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।”
यो पनि पढ्नुस
औषधी खरिद, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइनमा प्राविधिक क्षमता देखाउन नसक्दा कोभिड– १९ महामारी नियन्त्रणको कमान्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अघोषित रूपमा सेनामा सारिँदै
आफूले नेगोसिएसन टिमको सदस्यका रूपमा ओम्नीसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको उनी बताउँछन् । अर्जेन्ट कोटेसन माग्दा दुई कम्पनीका प्रस्ताव आएको थियो । नेगोसेसन टिमको सदस्यका रूपमा आफूले गरेको हस्ताक्षरलाई डा कार्की मूल सम्झौताअघिको ‘माइन्युट सिग्नेचर’ का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
कोभिड– १९ नियन्त्रणको अग्र मोर्चामा रहेका चिकित्सकसँग मन्त्रालय नेतृत्वले राम्रो समन्वय र परिचालन गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री स्वयं गैरवामपन्थी चिकित्सकप्रति पूर्वाग्रही रहेको आरोप लागेको छ । ०७४ को निर्वाचनमा मोरङ– ३ मा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए, कांग्रेस उम्मेदवार डा सुनील शर्मा । उनी नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालक हुन् । उनले सिंगो अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर चुनावी प्रचारलाई स्वास्थ्य शिविरझैँ बनाइदिए ।
नि:शुल्क उपचार, वडा–वडा स्वास्थ्यशिविर र गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालमै लगेर अपरेसनसमेत गर्न थालेपछि ढकाललाई चुनाव जित्न निकै मिहिनेत गर्नु परेको थियो । “डाक्टरसँग चुनाव लडेकाले उहाँ फरक विचारका सबै डाक्टरलाई अहिले पनि प्रतिद्वन्द्वी ठान्नुहुन्छ,” प्रजातान्त्रिक धारका एक चिकित्सक भन्छन्, “चिकित्सकको विश्वास जित्न नसक्दा उहाँको कमान्ड कमजोर बन्यो ।”
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...