कालापानीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि...

  • कालापानी बहस– ३

- टीका ढकाल

लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणबारे नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक हुने क्रम रोकिएको छैन । लिपुलेकलाई लिएर १ जेठ ०७२ मा चीन–भारत सम्झौता भई संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । सम्झौताबारे यथार्थ अध्ययन गरी नेपालको सिमाना व्यवस्थापनसम्बन्धी सिफारिस गर्न सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ०७२ मंसिरमा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ठोस नापनक्सासहित भनिएको छ– मिचिएको जम्मा नेपाली भूभाग ३ सय ९५ वर्गकिलोमिटर हो । 

लामो समयदेखि गैरसरकारी लिखत तथा दस्तावेजले अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल ३ सय ७२ वर्गकिमि उल्लेख गर्दै आएका छन् । तसर्थ, नेपालका तर्फबाट एकरूपता कायम राख्न आधिकारिक मानेर उल्लेख गरिने तथ्यांक तत्काल सार्वजनिक हुनु उपयुक्त देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्ध राख्ने विश्लेषण सामेल भएका सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु युक्तिसंगत नभए पनि त्यसका मिल्नेजति बुँदा र तथ्यांकको कार्यकारी सारांश मात्र सार्वजनिक हुन सके पनि नागरिक चेतनालाई अतिरिक्त बल मिल्छ । 

६५ वर्ष लामो कालखण्डमा जेलिएको यो समस्याको सजिलो समाधान कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नु र भारतले सम्मानपूर्वक नेपालको भूभाग छाडिदिनु हो । तर उसले सजिलै त्यसो गरिहाल्ने देखिँदैन । नेपालको पक्षमा प्रमाणहरू यथेष्ट छन् भन्ने जानकारी नेपाललाई जत्तिकै भारतलाई पनि छ । अझ हुन सक्छ, नेपालसँग सक्कल नभएका भनिएका कतिपय कागजात र दस्तावेज उतैतिर वा औपनिवेशिक विरासत धानेको ब्रिटिस लाइब्रेरीतिर होलान् । नेपालसामु अहिले उपलब्ध बाटो ती सबै ऐतिहासिक प्रमाणका सक्कल जम्मा गर्ने र आफ्नो दलिल अकाट्य बनाउन सम्भव भएजति सबै उपाय सुरु गरिहाल्ने हो । विगतमा यस्तो प्रयास नभएको होइन, पर्याप्त नभएको मात्र हो । 

असल छिमेकी दाबी गर्ने मित्रराष्ट्रबाट सीमा अतिक्रमण हुनु दुखद विषय हो । भारतीय गृह मन्त्रालयको नयाँ नक्सा प्रकाशनले नेपालमा राष्ट्रिय तरंग उत्पन्न गरेपछिका भारतीय प्रतिक्रिया हेर्दा समाधान खोज्ने कार्य लामो तथा उतारचढावयुक्त कूटनीतिक बाटोबाट गुज्रिने निश्चित देखिन्छ । नेपालले आफ्नो भूगोलमाथिको दाबी सार्वजनिक अभिलेखमा रहने गरी दोहोर्‍याएपछि भारतले पनि पुरानै भाकामा प्रतिदाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ । 

अहिलेको विवाद नयाँ भारतीय नक्साले ल्याएको होइन । नक्साले त केवल भारतद्वारा ६५ वर्ष अघिदेखि कब्जा भएको नेपाली भूगोलमाथि उसको नियन्त्रणलाई बल्झाएको हो । त्यसपछि काठमाडौँमा भएको सर्वदलीय बैठक, दिल्लीमा नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यको भारतीय विदेश सचिवसँग भेट, कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सार्वजनिक अडानले दिल्लीमा उत्पन्न प्रतिक्रिया यसबीचका मुख्य घटनाक्रम हुन् । जनस्तरबाट आयोजित धेरै छलफल र सेमिनारले यस भूगोलमाथि नेपालको ऐतिहासिक स्वामित्वबारे नागरिकलाई सुसूचित गरेका छन् । 

आगामी महिना हुने प्रस्ताव गरिएको विदेश सचिवस्तरीय बैठकमा यस अतिक्रमणलाई भारतले मुद्दा बनाउन चाहिरहेको छैन । नेपाल अझै यसलाई कार्यसूचीमा सामेल गर्न प्रयासरत छ । अर्थात्, लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक ‘एजेन्डा’ ले दुवै देशको कूटनीतिक तानातानीमा प्रवेश पाइसकेको छ । नेपालमा एकताको भावना सुदृढ देखिएपछि भारत सितिमिति उसको ‘पोजिसन’ बदल्न तयार हुँदैन । यसअघि धेरै पटक सीमा–वार्ताको अनुभव बोकेका सबैजसो दलका नेताहरू यस्तो भारतीय शैलीबारे जानकार छन् । त्यसैले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमणले कसैको परीक्षा लिएको छ भने नेपाली राष्ट्रिय एकता कति टिकाउ छ भन्ने परीक्षा लिएको छ । इतिहासमा नेपाली राष्ट्रिय एकता मजबुत भएको वा बलियो सरकार भएको समय पेचिला द्विपक्षीय मुद्दाबाट भारत सकेसम्म पन्छिन्छ । कमजोर राजनीतिक धरातल भएका बेला तिनै मुद्दासँग मोलमोलाइ गरेर स्वार्थसिद्ध गर्छ । मोहनशमशेर वा मातृकाप्रसाद कोइरालाकै समयदेखि यस्ता दृष्टान्त बग्रेल्ती भेटिन्छन् । 

यसैबेला राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउँदै मुद्दा बराल्ने प्रयास प्रकट हुन थालेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष विरोधको औजारले काम नगरेपछि अति समर्थन वा तत्काल ठूलो परिणामको अपेक्षा बढाउने कार्य प्रथम विश्वयुद्धअघि प्रयोग गरिएको आत्मघाती हत्कण्डा हो । सरायेबोमा अस्ट्रिया–हंगेरीका राजकुमार फ्रान्ज फर्डिन्यान्ड र उनकी पत्नी सोफीको हत्यापछि हत्यारा संगठन ‘ब्ल्याक ह्यान्ड’ र त्यसको नेता ग्याब्रिलो प्रिन्सिपलाई कारबाही गर्नुको साटो सर्बियामाथि नै आक्रमण गर्ने दबाब बढाएर पहिलो विश्वयुद्ध छेडिएको हो । त्यहाँ अपराधीलाई देशसँग जोडेर सिंगो सर्बिया खत्तम गर्ने आशय भीडको थियो । यहाँ पनि मनमा सरकारलाई भारतसँग भिडाउने भावना राखेर मुखले चाहिँ ‘आजै कालापानी चाहिएको’ समर्थन जताउनु एक प्रकारको यस्तै लक्षण हो, जसलाई लियोन फेस्टिंगरले ‘कग्निटिभ डिसोनेन्स सिन्ड्रोम’ (संज्ञानात्मक विरोधाभासको लक्षण) भन्ने नाम दिएका छन् । राजनीतिक भाषामा यसको प्रयोग रणनीतिक उद्देश्यका लागि जानाजान गरिन्छ भन्ने सिद्धान्त पहिलो विश्वयुद्धपछि स्थापित ‘ज्ञान’ हो । 

फेरि जोड दिएर भन्नुपर्छ, लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक फिर्ता लिन नेपालसँग उपलब्ध पहिलो र प्रभावकारी बाटो द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयास नै हो । अतिक्रमित भूगोल फिर्ता गर्न सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा सन् १८६० को नेपाल–बेलायत आदानप्रदान सन्धिलाई आधार बनाउनुपर्छ । यी सन्धिका सक्कल प्रतिहरू नभएको भनिए पनि उतार गरिएका प्रतिलाई नेपाल र भारत दुवैले मानेका छन् । तर जुन देशले आफैँसमेतको सहमतिमा गठित दुवै देशका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको छ, त्यसले सजिलै अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्ला भन्ने सोच्नु निरर्थक हुन्छ । त्यसैले नेपालले अतिक्रमणको विषयलाई निरन्तर उठाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण कूटनीतिक विकल्पको अन्तिम खुड्किलो भएकाले जसरी आजैदेखि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भन्नु अव्यावहारिक हुन्छ, त्यसरी नै नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन भन्न थालिहाल्नु कायरता प्रदर्शन हुन्छ । 

नेपाल–भारतबीच खुला हृदयका साथ हुने द्विपक्षीय वार्ताले काम नगरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय बाटो एउटा तरिका हुन सक्छ । यद्यपि सीमा विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको अनुभव मिश्रित देखिन्छ । मध्यस्थता गर्ने औपचारिक निकायहरू राष्ट्रसंघ र हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय उच्च न्यायालय हुन् । विवादमा संलग्न दुई देशको सहमतिमा कुनै तेस्रो संगठन वा देशको मध्यस्थता पनि खोज्न सकिन्छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्र भएका अफ्रिकी राष्ट्रबीच उत्पन्न धेरै सीमा विवादलाई हल गर्न राष्ट्रसंघीय बाटो कारगर देखियो । तर हाम्रै छिमेकमा भारत आफैँ संलग्न रहेको कश्मीर मुद्दा राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट अन्तत: भारत–पाकिस्तानको द्विपक्षीय पोल्टामै फर्केको छ । कश्मीरको समस्या राज्यकै स्वायत्तताको विषयसँग जोडिएकाले समाधान दुरुह देखिएको हुन सक्छ । भारतसँगकै सीमा विवादलाई बंगलादेशले पनि सन् १९९० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गरेको थियो । सन् २०१५ मा दुई देशबीचको ‘ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ पछि यसको आवश्यकता रहेन । भारत–श्रीलंकाबीच कथाचिबु टापुलाई लिएर आ–आफ्नो दाबी १९४७ देखि नै अनिर्णित छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्रको भाग ६, धारा ३३ मा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सीमा वा अन्य विवाद भएमा शान्तिपूर्ण समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संवाद, छानबिन, न्यायिक निरुपण र आपसी सहमतिमा क्षेत्रीय प्रबन्धनको सहभागिताका माध्यम सुझाइएको छ । यसै प्रावधानअन्तर्गत राष्ट्रसंघले अफ्रिका र एसियाका धेरै सीमा विवाद हल गर्‍यो । यद्यपि आज पनि संसारका १ सय १५ देशहरू कुनै न कुनै प्रकारको विवादमा संलग्न छन् । 

भौगोलिक दाबी टुंगो लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा लैजाने बाटो पनि छ तर यस्ता उपाय सफल बनाउन चाहिने कूटनीतिक चुस्तता, आर्थिक क्षमता, भाषा वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा अभ्यस्त कुशल र ‘टफ’ वार्ताकार वा अनुवादकको समूह नेपालसँग छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । कूटनीतिमा बाहिर हल्ला गरेजस्तो छिटो आन्तरिक तयारी हुन सक्दैन । मानव स्रोत विकास गर्न दशकौँ लगानी गर्नुपर्छ । स्वार्थी तदर्थवादमा अल्झेको राजनीतिले विशिष्टीकृत क्षेत्रमा नेपालको क्षमता बढाउने विषयलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन । अहिले उनै राजनीतिकर्मी र ‘ब्युरोक्रयाट’ हरू यो भएन र त्यो भएनका नाममा हल्लाको खेती गर्छन् । सार्वजनिक डिस्कोर्समा आलोचनात्मक–मूल्यांकनात्मक पद्धतिभन्दा सनकबाजी बलियो हुने यस्तै कारणले हो ।

नेपालले भारतसँग द्विपक्षीय उपायभन्दा पनि अघि एकपक्षीय रूपमा समयसीमा निर्धारण गरेर गर्न सक्ने काम छन् । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा स्थापना गरिएका स्तम्भको दुवैतर्फ दस–दस गज (जम्मा बीस गज) खाली रहनुपर्ने मानवरहित क्षेत्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनको सिद्धान्तविपरीत अहिले दसगजाका धेरै स्थानमा मानव बस्ती देख्न सकिन्छ । नेपालले यो क्षेत्र खाली गर्ने पहल आफैँ गर्न सक्छ । आफ्नो सिमाना सुरक्षा गर्न नसक्ने राष्ट्र सुरक्षित हुन सक्दैन ।

सीमा क्षेत्रमा कमजोर भौतिक पूर्वाधारको अवस्था सुधार्न केन्द्र सरकारले सेना, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर एकीकृत पहल गर्न सक्छ । स्तरीय ‘सर्भेलेन्स’ प्रविधिले लैश सीमा सुरक्षा बलको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सक्छ । 

यस्ता कार्यको सुरुआत मात्रले पनि नागरिकलाई सरकारको उपस्थिति भएको अनुभव गराउँछ । शक्ति र स्रोतमा बलियो छिमेकी भएको हुनाले भारतको अतिक्रमणबाट लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र फिर्ता गर्न नेपालले अकाट्य प्रमाणहरू एकीकृत गर्नुपर्छ । हालसम्म दुवैतर्फको संयन्त्रले समाधान खोज्न नसकेकाले प्रबुद्ध समूहजस्तै संयुक्त राजनीतिक आयोगको गठन एउटा कूटनीतिक उपाय हुन सक्छ । भारतले नमानेमा नेपालले आफैँ यस्तो आयोग बनाएर ट्रयाक–१ र २ का मार्ग पहिल्याउन सक्छ । प्रविधिले कुनै पनि विषयलाई अत्यधिक पारदर्शी बनाउँदै लगेको आजको युगमा नेपाल र भारत लामो समय पारस्परिक खिचातानीमा अल्झिएर अकर्मण्य रहने ठाउँ साँघुरिँदै गएको देखिन्छ । नेपालका दलहरू यस मामिलामा आरोप–प्रत्यारोपबाट जोगिएर एकताबद्ध रहिरहन सक्नुचाहिँ सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । विभाजित र कमजोर हुँदा हामीले केवल गुमाएका छौँ । 

सम्बन्धित सामग्रीहरू पढ्नुहोस्ः 

कालापानीमा ओलीको अग्निपरीक्षा

कालापानी कलहपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध

कालापानीमा भारतको सामरिक स्वार्थ

प्रकाशित: मंसिर ११, २०७६

×