नेपाल–भारत सीमाका विभिन्‍न नाकामा देश छिर्न खोज्‍ने सयौँ नेपाली मजदुरहरूलाई नेपालभित्र छिर्न नदिनू भन्‍ने उर्दी काठमाडौँबाट जारी भयो । भलै, अमेरिका र युरोपमा रहेका नेपालीहरूबारे राष्ट्रपतिबाट चिन्ता व्यक्त भएको खबर भने समाचारमा आइरहे ।

यता दसगजामा रोकिएका नेपालीका दु:खले राज्यका हर्ताकर्तालाई भावुक बनाएन । सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले दोहोर्‍याइरहे, ‘यो भावनामा डुब्‍ने समय होइन ।’ गत दुई– तीन दिन हामीले सुदूरपश्‍चिम र कर्णालीका केही सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्‍यौँ । लकडाउनमा लकडिएका लाखौँका दु:खलाई व्यक्त गर्न शब्दहरू सहज छैनन् तर नबोली नसुन्‍ने काठमाडौँ खाल्डोलाई बारबार नसुनाई पनि भएन ।

गड्डाचौकी नाकामा मात्रै झन्डै १ सय ५० बढी नेपाली कैयौँ दिनदेखि खुला आकाशमा सुतिरहेका छन् । नाकासम्म नआइपुगेका बाटोमा पचासौँ किलोमिटर हिँडिरहेका सयौँ नाकासम्म आइपुग्‍ने हुन्/ होइनन् थाहा छैन ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही सामाजिक कार्यकर्ताका अनुसार देखिएको समस्या ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ मात्र हुन सक्छ । नाका जाममा पारेर सयौँलाई कोरोना महाव्याधि फैलन नदिने उपायको रूपमा चालिएको कदमले उनीहरूलाई आफैँ भने डेंगुलगायत संक्रमणको उच्च खतरामा धकेलिदिएको छ । स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, काठमाडौँमा मात्रै होइन, तीन तहको सरकार बनिसकेको यो अवस्थामा भुइँमान्छेका कुरा सुन्‍ने सरकार कहाँ छ ?

कर्णाली प्रदेशका केही स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका अनुसार केन्द्र सरकारकै निर्देशन भएकोले नाकामा अल्झिएका गाउँलेबारे उनीहरूले अहिले गर्न सक्ने केही छैन । कोभिड–१९ को संकट व्यवस्थापन गर्ने निहुँमा केन्द्र सरकारबाट चालिएका पछिल्ला कदमलाई हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ, सरकारले यो समस्यालाई मूलत: अस्थायी प्रकृतिको सहरी समस्याको रूपमा हेरेको छ । मानौँ, केही सातामै आफैँ समाधान हुनेछ । धेरै विषय अनिश्‍चित रहेको यो बखत एउटा कुरा निश्चित छ, कोरोना संक्रमणको चिकित्सा समाधान नभेटिएसम्म यस महाव्याधिका विविध आयामका असर हामीसँग लामो समयसम्म रहनेछन् ।

इन्टरनेट, बिजुली महसुलमा छुट, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट खाद्य व्यवस्था, काठमाडौँबाट सस्तोमा बिक्री गरिँदै गरिएको इन्डक्सन चुलो र यस्तै राहतका अन्य कार्यक्रम मूलत: सहरकेन्द्रित पहल हुन् । लकडाउनको समय कतिपय सरकारी निकायको सामाजिक सञ्‍जालमा सक्रियता, अझ नयाँ–नयाँ मोबाइल एप्सहरू बनाउने होडबाजी लोभलाग्दै खालको छ । सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटका माध्यम सरकार र जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो गुनासो सुनाउने आधार बन्दै छन् ।

दु:ख यसमा छ कि ह्यासट्यागबाट हुने संवाद र भाइरल हुने अनलाइन जमानामा गाउँहरू एवं सीमा नाकाका बिलौनाहरू इन्टरनेटबाट काठमाडौँसम्म पुर्‍याउन कठिन छ । नेपाली नागरिकलाई नाकामै थुन्ने कुरा सरकारले भनेजस्तो भावनाको विषय मात्रै नभई नागरिकको अधिकार र राज्यको प्राथमिक दायित्व पनि हो ।

कोरोना संकटलाई व्यवस्थापकीय पक्षबाट हेर्दा खोपलगायतका चिकित्सा समाधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा १२ देखि १८ महिनासम्म लाग्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । लकडाउन संक्रमण फैलन नदिने एउटा उपाय हो । अवस्था हेरेर लकडाउन लम्ब्याउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

तर परीक्षण, उपचार र राहतका गतिला कार्यक्रमबिनाको लकडाउनले आम जीवनमा सास्ती थप्ने काम गर्छ । यस्तो अवस्थामा सीमानाकामा लामो समयसम्म आफ्ना नागरिकलाई लकडाउन गरेर प्राथमिक दायित्वबाट राज्य पन्छिनु थप संकटलाई निम्त्याउनु नै हो ।

नाका छलेर जिल्ला पुगेका स्थानीयका अनुसार लडाउन र सरकारी बेपर्वाहका कारण बाटैमा थुनिने, सीमापारि अल्झनेको संख्या सय होइन, हजारौँ र लाखौँ हुन सक्छन् । त्यसो हुनाले नाकादेखि गाउँसम्म ‘सेफ प्यासेज’ हरू बनाएर उनीहरूलाई घरसम्म पुग्न दिनु नै उपयुक्त विकल्प हो । प्रशासन छलेर लुकीछिपी जसरी पनि घर पुग्न चाहने प्रयत्न भइरहने हुन्छ ।

त्यस्ता हजारौँ नागरिकलाई व्यवस्थित गर्न चुक्दा संक्रमणको दोस्रो वेभ (उभार) आउने सम्भावना पनि नर्कान सकिन्न । त्यसो हुनु प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । यस्तोमा आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र छिर्न नदिने कुरा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक र राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध मानव अधिकारको आधारभूत अधिकारको उल्लंघनसमेत हो ।

अहिले नाकामा अल्झिएका मजदुर यता भने प्राय: किसान हुन् । मुलुकभित्रको मौसमी खेतीपाती अनि त्यसपछिको केही महिना भारतमा मजदुरी आज पनि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमी पहाडी गाउँको नियति हो ।

बहुसंख्यक घरबाट एक जना पुरुष मौसमी ज्यालादारीका लागि भारत आउजाउ गर्ने गरेको अनुमान स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि गर्छन् । देशमा व्यवस्थाहरू फेरिरहँदा पनि त्यस भेगका ग्रामीण जीवनको अवस्था भने फेरिएको छैन ।

दु:खको यही दुष्चक्रमा बाँचिरहेका नेपालीलाई संकटका बेला दैलो थुन्ने राज्य देख्दा लागेको हुनुपर्छ, पसिना खाने परदेश त आफ्नो थिएन, कर खाने देश पनि अभर परेका बेला आफ्नोजस्तो भएन । छिमेकी देशमा मजदुरी गर्ने मात्रै होइन, तेस्रो मुलुकमा श्रम बेच्नेहरूको दुर्दशा पनि कम छैन । संकटको यो बेहालमा आफू कार्यरत कम्पनीहरूले जिम्मा नलिने र राज्यले सहज फिर्ता नबोलाउने हो भने उनीहरूसँग खुला आकाशमा सुत्ने दसगजासमेत उपलब्ध छैन ।

मुलुकभित्रका सहरमा पनि मजदुरी गर्ने धेरैको काम अक्सर मौसमी हुन्छ । गाउँमा मौसमी खेती गरेर उनीहरू सहर झर्छन् । यतिबेला तराई मधेसमा गहुँ काट्ने एवं पहाडमा यार्सालगायत जडीबुटी टिप्ने र मकै रोप्ने याम हो । खेतीपाती आम गाउँले जीवनको रक्त प्रणाली नै हो । लामो लकडाउनले नाका वा सहरमा अल्झेका गाउँका किसान र सहरका मजदुरको जीवनमा दिनहुँ समस्या त पारिरहेकै छ, त्योसँगै मौसमी खेती समयमा गर्न नपाए र बाली भित्र्याउन पाइएन भने अर्को वर्ष हुन सक्ने खाद्य संकट टार्न धौ–धौ पर्ने निश्चित छ ।

यसै पनि पर्याप्त खाद्य उत्पादन अभावमा भोकमरी र अनिकालले लखेटेर भारतमा मजदुरी गर्नेहरूको यसपालि बिजोग भयो । त्यसरी मजदुरी गरी केही रकम ल्याउन नसक्ने र देशभित्र छिरेर खेतीपाती गर्न नपाउने हो भने अर्काे वर्ष कसरी परिवार बचाउने ? भावना र भोक दुवै मिसिएर देखिने भविष्य उस्तै डरलाग्दो छ ।

महाव्याधि रोक्न र व्यवस्थापन गर्न तत्काल चाल्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका चिकित्सकीय काममा सरकार खरो उत्रनुपर्ने त छँदै छ । योसँगै नाकामा रोकिराखेका र सहरमा अल्झेका मजदुरलाई आवश्यक सावधानी अपनाएर गाउँ छिर्न दिँदा जसोतसो चलिरहेको कृषि प्रणाली यो वर्ष पनि जीवितै राख्‍न सकिनेछ ।

गहुँ, आलु, मकै, धानअनुसार चल्ने खेतीपातीको चक्रलाई नियमित तरिकाले चलाउन पनि नाकामा थुनिएका मजदुरको घर फिर्ती जरुरी छ । केन्द्र सरकारले बाटो खुलाउने काम मात्र गरे नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूबीचको समन्वयले यस्ता यात्रा र त्यसपछि अपनाउनुपर्ने सावधानी कार्यान्वयनमा सहजीकरण बनाउन सक्छन् । नाकामा मात्र होइन, भारतका विभिन्न सहरमा लाखौँ नेपाली श्रमिकहरू नि:शुल्क खाना खाने लाइनमा उभिने बाध्यता आइलाग्दासमेत पनि यतिबेला भावनामा बग्‍नु ठीक होइन भनेर सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले पन्छन खोज्‍नु एउटा मुलुकका लागि लज्जाकै विषय हो । यतिबेला सबै तहका सरकारलाई खबरदारी गरिरहनुपर्छ– किसान मजदुरको भावना र भविष्यमा खेलबाड नगरौँ ।

प्रस्तुत विचार लेखकहरूका निजी विचार हुन् । लेखकद्वय आबद्ध संस्थासँग कुनै सम्बन्ध छैन ।