लोकतन्त्र हुनु र नहुनुले जीवन र समाजको प्रकृति र गति भिन्दै विपरीत किसिमले रचिने हुन्छ । भौतिक जगत्को प्रकृतिबोध गर्नसमेत लोकतन्त्र हुनु र नहुनुले ठूलो फरक पार्छ ।

यस लेखमा सात दशकयता बन्दै, बिग्रँदै र फेरि बन्दै गरेको लोकतन्त्रको ऐतिहासिक शृंखलाबारे विवेचना गरिएको छ । यसो गर्दा मुख्यगरी लोकतन्त्रका कारणहरूबारे ध्यान दिइएको छ । यसको आधारमा लोकतन्त्रको भविष्यबारे पनि केही आकलन गरिएको छ ।

विषय प्रवेश गर्नुअघि लोकतन्त्रबारेका दुइटा प्रासांगिक धारणाबारे छोटो विमर्श आवश्यक छ । पहिलो– यस्तो धारणा लोकतन्त्रको कारकतत्त्वबारेको हो । नेपालमा र विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि लोकतन्त्रको उद्भव तथा अवसानका कारकतत्त्वबारेको आम धारणा अमूर्त, अन्योलपूर्ण र रहस्यात्मक रहेको छ । हामी लोकतन्त्र ‘आयो’, ‘गयो’, ‘पुनस्र्थापित भयो’ आदि भन्ने गर्छाैं । मानौँ, लोकतन्त्र गोडा र पखेँटासहितको जीव हो । र, ऊ यत्रतत्र विचरण गर्न स्वतन्त्र छ । मानौँ, लोकतन्त्र यस्तो जीव हो, जसमा स्वेच्छा र स्वविवेक छ । अर्थतन्त्र, राजनीति, संस्कृति आदिको विशिष्ट प्रकृति र बहाव लोकतन्त्रको उद्भव, विकास तथा अवसानसँग गासिँएको छ । अर्थात्, उद्भव, विकास र अवसान समाजको प्रकृति एवं बहावसँग गाँसिएको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि आम धारणा भने लोकतन्त्रको आधार खोज्नेतर्फ उन्मुख हुँदैन । बढीसेबढी लोकतन्त्रको उद्भव, विकास तथा अवसानलाई राजनीतिक दल वा शक्ति, नेता र पछिल्लो कालमा नागरिक समाजसँग जोडेको पाइन्छ । राजनीतिक दल वा शक्ति, नेता आदि लोकतन्त्रको उद्भव र अवसानका विशिष्ट अवस्थासँग गाँसिएका हुन्छन् । तर लोकतन्त्र उम्रने ‘माटो’ विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विचारधारात्मक संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र ती सबैको ऐतिहासिक बहावको प्रकृति हो । दल, नेता आदि माली बन्न सक्छन् तर ‘माटो’ विशिष्ट, ऐतिहासिक संरचना नै हो । माटो चिन्न गम्भीर प्रयत्न नगर्ने र त्यसमाथि माली हावी हुने प्रवृत्ति प्रबल हुँदा पनि नेपालको लोकतन्त्रले हन्डर खाएको हो ।

दोस्रो– प्रासांगिक धारणामा लोकतन्त्रको परिभाषा र मानकहरूका विवादबारे हो । ‘राणा लोकतन्त्र’ को प्रसंग त नेपालमा उठेन तर राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र र राजसंस्थासहितको ‘बेबी किङ’ लोकतन्त्रको आभास एवं कल्पना त भएकै हो । यसैगरी सोभियत जनवाद, माओवादीको नौलो जनवाद आदिलाई लोकतन्त्रको रूपमा बुझ्नेहरूको पनि यहाँ कमी रहेन । साथै, अधिकांश माथिल्लो वर्ग, जाति, लिंग, कुल–वंश आदिको भलाइ गर्ने र त्यसबाट दायाँबायाँ हुँदै कोकोहोलो मच्याउने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्नेहरूको पनि बोलवाला रहिरह्यो ।

नेपालमा राजतन्त्र र माओवादको अवसानपछि लोकतन्त्रको मूल र सहायक मानकहरूबारे धेरै हदमा मतैक्य बनेको छ । बालिग मताधिकारमा आधारित शासन व्यवस्था यसमध्ये प्रमुख हो । बहुदलीयता, संगठन र वाक् स्वतन्त्रता, आधारभूत नागरिक अधिकार आदि महत्त्वपूर्ण मानकहरूमा पनि मतैक्य छ । संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले त मतैक्य झन् बलियो छ । तर पनि ‘पुरानो बानी खारेज गर्न गाह्रो पर्छ’ भनेझैँ गरी उपल्ला तहका नेताहरूसमेत बेलाबेलामा अतीतमुखी हुने गरेको देखिएको छ । नेता–विशेष मात्र नभएर दलका घोषणापत्रका बुँदाहरू नै आफूले बनाएको नेपालको संविधानको अन्तरविरोधी र त्यसलाई घात गर्ने प्रवृत्तिसहितका छन् । उता, कुनाकन्दरामा सीधै ‘स्वर्गको ढोका खोल्न सक्छु, लोकतान्त्रिक बाटो वाहियात हो’ भन्नेहरू पनि छन् । हाल यी खाले सबै प्रवृत्तिहरू कमजोर छन् । तर लोकतन्त्रलाई फराकिलो र फलदायी बनाइरहन सक्दा मात्र यिनको गति रोकिने हुन्छ ।

***

समाज सापेक्षिक हिसाबले केही खुकुलो भएका बखत नवीन सपना बुन्न सुरु हुन्छ । आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकलगायत जातीय, लैंगिक, वर्गीय सुधारले केही व्यक्ति, तप्का, समूह आदिको ध्यानाकृष्ट गर्दछ । र, सोअनुरूपको कर्म गर्न प्रेरित गर्छ । सत्ताधारीहरूलाई आफैँबीचको वैमनस्यले पनि यस्तो परिस्थिति र प्रेरणा दिन्छ । घर, छिमेकमा हावी हुँदै गरेको अभ्यासले पनि यस्तो परिस्थिति र प्रेरणा खडा गर्छ । कतिपय खण्डमा यस्तो परिस्थिति र त्यसको बाधक शक्ति लोकतन्त्रको उद्भव अथवा अवसानका लागि झन्डै बाध्यकारी सावित हुन्छ । आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक सुधारका प्रयास अन्तझैँ नेपालमा पनि लामो कालदेखि भइरहेका हुन् । आठ दशकभन्दा अघितिर पनि सांस्कृतिक परिवर्तनको माग राख्दै योगमाया र उनका अनुयायीहरू सहिद भए । मकै पर्व आदि छिटफुट अन्य घटना पनि घट्न थाले । तर समग्र परिवर्तनका लागि संगठित आन्दोलन गर्ने पहिलो शक्ति प्रजा परिषद् बन्यो । वीरहरूको सहादतपछि राजनीतिक उपक्रम ००७ तर्फ अघि बढ्यो ।

००७ को परिवर्तन पछाडिको स्थानीय र आम कथा यही हो । तर यो कथाले सहर र सत्ताबीचको द्वन्द्व पक्डिँदैन । उच्च वर्गभित्रै र उच्च तथा मध्यम वर्गबीचको द्वन्द्व समात्दैन । राणा कुलभित्रै यथेष्ट द्वन्द्व अघि बढ्दै थियो । राणा र शाहबीच द्वन्द्व चरम चुलीमा पुगेको थियो । बागीहरू सहरी मात्रै थिएनन्, उच्च र मध्यम वर्गका कतिपय दरबारसँग राम्रै बसउठ भएका परिवारका पनि थिए ।

तर ००७ सीमित सहरहरू र त्यहाँका पनि गिनेचुनेका परिवार तथा बासिन्दाबीचको द्वन्द्व थियो । यद्यपि त्यसले बोकेको राजनीतिक र अन्य कार्यक्रमको क्षितिजव्यापक थियो ।

हामी स्थानिक र तात्कालिक कथा हाल्न खप्पिस छौँ । यसैमा चित्त बुझाउँछौँ । जे स्थानिक र तात्कालिक हो, त्यो सरल र बोधगम्य हुन्छ । तर त्यो साह्रै सीमित पनि हुन्छ । हरेक स्थानिक व्यापकको अंश हो । हरेक तात्कालिक इतिहासको एउटा विशिष्ट क्षण र अंश हो । ‘२००७’ को स्थानिक माप यस अर्थमा विश्व ऐतिहासिक व्यापकताबाट यो लोकतन्त्रको सम्भवत: पहिलो परिघटना र नेपाललाई पृथक पारेर बुझ्ने चेष्टा पनि हो । ‘२००७’ को कथनले के लुकाउँछ भने ००७, प्रजा परिषद्, सहिद काण्ड आदि दोस्रो विश्वयुद्धताका र त्यसलगत्तै चल्दै गरेको उपनिवेश व्यवस्थाविरोधीलगायत गैरऔपनिवेशिक तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको जगेर्ना गर्ने विश्व तहको ज्वारभाटाको अंश थियो । यो ज्वारभाटाका धेरै विश्व ऐतिहासिक पाटा थिए । यी सबै पाटाहरू ००७ को परिघटनामा केही न केही अंशमा प्रयुक्त थिए । खासगरी भारतमा चलेको ‘देश छोडो’ आन्दोलन ००७ का लागि महत्त्वपूर्ण थियो । भारतमा गएका नेपाली महत्त्वपूर्ण थिए । स्वतन्त्र भारतको उदय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो । साथै, सन् १९४९ मा साम्यवादी चीनको उदय, चिनियाँ साम्यवादको विस्तारको अमेरिका/पश्चिमा तथा भारतीय सरकारको विकराल भय अनि तयारी र त्यसको अंशको रूपमा गरिएको ‘नेपाल–भारत ‘मैत्री’ सन्धिसमेत ००७ परिवर्तनका कारकमध्ये हुन् ।

ज्ञातव्य छ, भारतले योभन्दा कडा सन्धि सिक्किम र भुटानसँग अघिल्लो वर्ष नै गरेको थियो । यो नयाँ परिस्थितिसँग जुध्न भारतलगायत पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकहरूलाई त्यति नै आवश्यक थियो, जति एउटा स्थापित जहानियाँ राणा शासनलाई असफल तुल्याएर अर्काे अनुगृहीत शाह जहानियाँ शासन स्थापित गर्नु । ००७ को नक्सा, सम्भावना–सीमा र केही हदमा नतिजासमेत यसरी तय भएको हो ।

००७ पछिको ८–९ वर्ष आन्तरिक होडबाजीमा बित्यो । यो होडबाजीमा एकातिर राजा र अर्काेतिर बन्दै र बिगँ्रदै गरेका दल, समूहहरू थिए । सँगसँगै राजा र भारत पनि थिए । भारतले यस अवधि खासगरी सामरिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले आफूलाई नेपालभित्र सुदृढ गर्न खर्च गर्‍यो । एक्लो विश्वशक्ति अमेरिकाले चीनको प्रतिरोध गर्न सक्नेसम्म गरेर नेपालमा आफूलाई सुदृढ तुल्यायो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा ०१५ को चुनाव र त्यसअन्तर्गतको राजनीतिको महत्त्वपूर्ण प्रभाव रह्यो । केहीले ‘सामन्तवादी’ अर्थ–राजनीति रहेको भनेर ठम्याएको र साथै राजावादी दलसमेत सक्रिय रहेको चुनावी मैदानमा लोकतान्त्रिक समाजवादको धार बोकेको नेपाली कांग्रेसले संसद्मा दुई तिहाइ सिट जित्यो । यसो हुनुमा धेरै कारण छन् । तर मुख्य कारण भने नेपालमा धेरैजसो परिवार र मतदाताहरू ससाना बारी–खेतका स्वामी थिए । अधिकांशको परिवार र मतदाता माथिल्लो वर्गमाथि आश्रित श्रमिक थिएनन्, बरु स्वतन्त्र किसानी गर्थे । मतदान गर्नेलगायत अन्य सबैजसो निर्णयमा उनीहरू स्वविवेक प्रयोग गर्न सबल थिए । स्वतन्त्र र अन्य श्रमिकको श्रम दोहन नगर्ने किसानीले लोकतन्त्रलाई सघाएको इतिहास उत्तरी युरोपका कतिपय मुलुक र क्षेत्रको पनि अनुभवको पाटो हो ।

प्रश्न उठ्छ, उसो भए यिनै स्वतन्त्र मतदाताहरू राजाको लोकतन्त्रविरोधी कदमविरुद्ध जाइलागेनन् त ? यो संगीन प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयत्न भएकै छैन भन्दा हुन्छ । एउटै मात्रै सही तर अपूरो उत्तर दिने गरिएको छ : राजाको सैनिक शक्ति । कहिलेकाहीँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र भारत पनि चर्चामा ल्याइन्छ । त्यो चर्चा प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारीबोध भने पाइँदैन । तर भन्न सकिन्छ कि, राजा महेन्द्रको सैनिक शक्तिबाहेकका ४–५ वटा प्रयासले जाइलाग्न सक्ने सम्भावना टारिदियो । पहिलो– मुलुकी ऐन, जसले जाति, लिंग आदि भेदभावलाई कानुनी तहमा गैरकानुनी वा न्यून तुल्यायो । दोस्रो– पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात, जसमार्फत लोकतन्त्र खोसियो तर एउटा राजनीतिक खाका लागू गर्‍यो । यसअन्तर्गत कतिपय पुुराना र नयाँ राजनीतिकर्मीहरूले ठाउँ बनाए वा बनाउने प्रयत्न गरे । तेस्रो– बसाइँसराइ र भूमिको स्वामित्व आर्जन । यसअन्तर्गत ठूलो मात्रामा खासगरी पहाडी क्षेत्रबाट भित्री मधेस र मधेसमा झोडा फाँड्ने तथा फाँडिएको जमिन आफ्नो स्वामित्वमा लिने प्रयासले व्यापक रूप लिन पायो । चौथो– भूमिसुधार । समालोचना नगर्ने, आलोचनाको पहाड खडा गर्ने बढ्दो चलनले त्यो भूमिसुधारमा निस्पट्ट अँध्यारोबाहेक केही देख्दैन । त्यहाँ अँध्यारा पाटाहरू पक्कै थिए : हदबन्दीले चाहिनेभन्दा बढी जग्गा ओगट्यो । हदबन्दी अधिकांशत: लागू भएन । धेरै मोहीलाई लगतबाट छुटाइयो । यी सबै निकै हदमा सत्य हुन् । भूमिसुधारले ‘राज्य जमिनदारी प्रथा’ खारेज गर्‍यो । ‘जमिनदारी’ खारेज भयो । हरेक जग्गावालको हातमा लालपुर्जा पर्‍यो र अझ सबल बन्यो । गोडा दह्रो बनायो । खासगरी पूर्वी तराईमा बटैया दर उदार रह्यो र राम्रैसँग लागू भयो । मोहियानी अधिकार सबैले पाएनन् तर उल्लेख्य हिस्साले पाए । र, जोतेको जग्गाको अंशको स्वामी बने ।

पाँचौँ– राजाले केही हदमा ‘विकासे राजा’ को स्वरूप ग्रहण गर्न खोजे । सडक, उद्योग आदि क्षेत्रहरूमा केही उल्लेख्य काम पनि सम्पन्न भए । अन्त्यमा ‘नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली’ लागू भयो । यसले विद्यालय स्थापना, सञ्चालनमा परोपकारी, जागरुक व्यक्ति र समूहको प्रयासलाई रोक्यो तर मुलुकभरि विद्यालयको व्यापक सञ्जाल पनि खडा गर्‍यो । धेरै शिक्षक र विद्यार्थीलाई जन्म दियो । केही उज्यालो भविष्यको आश जगायो ।

प्रतिबन्धित दलहरू, खासगरी दलका विद्यार्थी फाँट राजदरबारभित्रको ‘नरम’ र ‘गरम’ पञ्चहरूबीचको विभाजनले ०३६ सालको राजनीतिक पद्धतिबारेको जनमतसंग्रह निम्त्यायो । त्यसको विश्लेषण नेपालको राजनीतिमा खासै हुने गरेको छैन । तर लोकतन्त्रीकरणमा यसको प्रभाव दूरगामी रह्यो । उल्लेख्य हदमा ०४६ लाई ०३६ ले नै निम्त्याएको हो ।

जनमतसंग्रहपछि बनेको राष्ट्रिय पञ्चायतको दिशा बहुदलीयतातर्फ थियो । यद्यपि अधिकांश सदस्यहरू पञ्चायती नै थिए । त्यहाँको बहसले मुलुकको राजनीतिबारेको सोच बदल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यस अर्थमा राजतन्त्र र अपेक्षाकृत खुला राजनीति सँगसँगै हिँड्न सक्दैनन् भन्ने गरम पञ्चहरूको ठहर सत्य प्राय: निस्क्यो ।

०४६ मा बहुदलका वाहकबाहेक अरू पनि सम्मिलित थिए । राजदरबारभित्रको ठूलो अन्तरविरोध यीमध्येको एउटा पाटो थियो । पञ्चहरूबीचको फुट अर्काे । बढ्दो सहरी, बसाइँ सरेर आएका विद्यार्थी र बेरोजगार श्रमिकहरू ०४६ मा यो पछिल्लो श्रेणीमा पर्ने अझ अर्को समूहको संख्या धेरै नै भइसकेको थिएन ।

यी एक किसिमका अर्धसर्वहारा भने थिए । गाउँमा जग्गा र अन्य केही सम्पत्ति भए पनि यिनीहरू त्यहाँ फर्कने गुन्जायस कमै थियो । खासगरी सांस्कृतिक क्षेत्रमा विस्तार भइरहेको कर्मचारीतन्त्रमा बढेको एकजातीय प्रभुत्वले जातिवाद जन्मने क्रम पनि सुरु भएको थियो । र, यो जातिवादी भाव सत्ताको विरुद्धमा केन्द्रित थियो । साथसाथै पञ्चायती व्यवस्थाले नै जन्माएको र हुर्काएको विद्यार्थी र शिक्षकको जमात यो व्यवस्थाविरुद्धमा खडा भएको थियो ।

०४६ वा सन् १९९० विश्व इतिहासको पनि एउटा कोसेढुंगा थियो । साम्यवादी राज्यसत्ताको विकराल कमजोरी परिलक्षित हुने यो नवीन क्रम १९७० को अन्त्यतिर पोल्यान्डबाट सुरु भयो । यसको करिब एक दशकभित्र पूर्वी युरोपका सबैजसो साम्यवादी सत्ताहरू ढले । सत्तामा नपुगेका साम्यवादी दलहरूभित्र यो परिघटनाले पुन: विशाल मन्थन ल्यायो । पुुरानो एमालेमा यही भयो । ०४६ का लागि वाम–कांग्रेस गठबन्धनका पछाडि यो विश्व ऐतिहासिक परिघटनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर सबै वाम यो पक्षमा थिएनन्– संसारभरि र नेपालमा पनि । १९८०–१९९० को युगान्तकारी ठेस लागे पनि ‘गरम’ वामले लेनिनवादभन्दा माओवाद रोज्यो र ‘जनयुद्ध’ तिर पाइला हाल्यो । माओवादले माटोको प्रकृति केलाउने चेष्टा गरेन, इतिहास छिटोभन्दा छिटो अँठ्याउने अठोट जो गरिएको थियो । यो उद्योग विश्वका ८–१० मुलुकमा सुरु भयो वा सघन तुल्याउने प्रयत्न गरियो, जसमध्ये पेरु र नेपाल मुख्य रहे । भारत, फिलिपिन्स र अन्य केही मुलुकमा पनि यी सघन बने ।

पेरु र नेपालमा महत्त्वपूर्ण समानता छन् भनेर १९९२ मै एक जना विद्वानले चर्चा गरेका थिए । पेरुबाट सिक्न केही बाँकी नरहेजस्तो भयो पनि नेपालमा । दुवै पहाडी मुलुकमा पुँजीवादको औषधी ‘नौलो जनवाद’ र ‘साम्यवाद’ मा खोजियो । नेपालमा चाहिँ अमिल्दो गरीकन नौलो जनवादको इन्जिन मूलत: भारतसँगको सम्बन्धका जटिलताहरूले जन्माएको राष्ट्रवादलाई बनाइयो । जबकि माओवादी नेताहरूले ‘जनयुद्ध’ को सञ्चालन अधिकांशत: भारतमा बसेर र धेरै हदमाउसैको अप्रत्यक्ष निगरानीअन्तर्गत गरे । ‘जनयुद्ध’ को आयतन व्यापक रह्यो । यसले पूरै देश ढाक्यो र सबै देशबासीलाई छोयो । ‘जनयुद्ध’ को आयतन र ओजले विकार त सिर्जना गर्‍यो नै, केही परिवर्तन पनि सूत्रपात्र गर्‍यो । तर यी परिवर्तन माओवाद र ‘जनयुद्ध’ अनुरूपका थिएनन् । नौलो जनवादी सत्ता प्राप्त भएन । गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक सत्ता खडा भयो । सो मूलत: पुँजीवादी पनि भयो । माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को बीचमा खडा गरेको ‘जातीय राज्य’ प्राप्त भएन । तर यो फजुल प्रस्थापना प्रकारान्तरमा जायज र अत्यावश्यक समावेशितामा रूपान्तरित भयो । नेपाली सेनालाई राजनीतिक रंगसहितको माओवादी सेना बनाउने प्रयत्न सफल भएन । तर इच्छुक र जायज माओवादी सेना नेपाली सेनाभित्र ससम्मान प्रवेश गरे ।

यो पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता व्यापक रह्यो । साथै, ०४६ मा भएको सहरी आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी रूप लियो । माओवादी र दलीय पहुुँचका कारण त्यसो भयो । मुख्यगरी सहर र गाउँकै पुरानो लक्ष्मणरेखा धूमिल भएको, गाउँ सहर छिरेको र सहर गाउँ पसेकाले यस्तो भयो । दरबार हत्याकाण्ड, यस परिप्रेक्ष्यमा नयाँ राजाको अवैधानिक कदमलगायत दम्भले पनि यो काम गर्‍यो ।

‘जनयुद्ध’ को अग्रभागमा माओवादी नेताहरू त थिए नै, त्यसको वैचारिक अग्रभागमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलन (रिम) र भुइँतहमा पेरुको अनुभव थियो । यद्यपि भारत र अन्य मुलुकहरूमा चलेका वा जारी ‘जनयुद्ध’ हरू थिए । अर्थात्, वैचारिक पक्षमा माओ र चिनियाँ अनुभवका अलावा रिमको विश्लेषण तथा अन्य ‘जनयुद्ध’ का थलोहरूको अभ्यास एवं विश्लेषण हावी रह्यो । ‘जनयुद्ध’ जारी रहेको मुलुकको नाताले, नेपालसँग सुरक्षा–सन्धि गरेका मुलुकको नाताले र माओवादी नेतालाई आश्रय दिनेसमेतको नाताले भारत पाइलैपिच्छे संलग्न थियो । माओवादी ‘जनयुद्ध’ को सीमान्त वाम राजनीति, दाता मुलुक र संस्था रहेको, खासगरी नयाँ राजाको वैधता न्यून आँकेको, ०४६ देखि नै आन्तरिक राजनीतिमा रुमल्लिएको अनि वैदेशिक नीति तथा अभ्यासमा सरकारहरूले पूरै आँखा चिम्लिएका कारण खासगरी युरोपियन युनियन र अमेरिकाको व्यापक चासो थियो । यी सबै मुलुक तथा शक्तिसँगको सहकार्य कालान्तरमा बृहत् शान्ति सम्झौतामा टुंगियो र ‘जनयुद्ध’ को अवसान भयो । लोकतन्त्रीकरणले फेरि जरा हाल्यो । तर सम्झौताले ‘जनयुद्ध’ को मर्म पक्डेन । ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ रणनीतिअनुरूप काठमाडौँ कब्जा गर्ने कोसिस भइरहे । यसको पटाक्षेप काठमाडौँकै अनिश्चितकालीन बन्दमा माओवादी असफल भएपछि मात्र भयो । समयमा संविधान जारी हुन नसक्नुमा धेरै थरी तत्त्व संलग्न रहे तर मूलत: माओवादी ढुलमुलेपन यसको मुख्य पक्ष रह्यो ।

भारतको नेपालबारेको सम्भवत: दूरगामी नीति पनि प्रस्तावित संविधानसँग मेल खाएन । मूलत: भारतीय जनता पार्टी र त्यसको माउ राष्ट्रिय स्वंय सेवक संगठन हिन्दुत्ववादी रहेका कारण नेपाल धर्म निरपेक्ष नभएर हिन्दु राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने भारत सरकारको जिकिर रह्यो । फलस्वरूप प्रस्तावित धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी संवैधानिक धारा निकै कमजोर हुने गरी पुनर्लेखन गरियो । लोकतन्त्रको स्वरूप मात्र नभएर नेपालको संघीयताको र महत्त्वपूर्ण अर्थमा नेपालको समग्रता तथा सार्वभौमसत्ताकै जातीय आधारमा विभाजन हुन सक्ने खाकालाई बल पुर्‍याइयो । यसमा भारतलगायत केही युरोपियन मुलुकहरू बलियोसँग संलग्न रहे । लोकतन्त्र तथा जातीयता सँगसँगै हिँड्नै सक्दैनन् तथापि जातीय(र अन्य) समावेशीकरणको अभावमा लोकतन्त्र वैध र खँदिलो हुन पनि सक्दैन । जात, जातीयता, विषम लैंगिक फासला र क्षेत्रीय द्वेषसमेत पालेको हालको नेपालका लागि समावेशिता एवं समताको महत्त्व उच्च रहेको छ ।

***

हालको संविधानले लोकतन्त्रका सबैजसो आयामलाई पक्डेको छ । धेरैजसो आपसमा भिड्दै गरेका शक्तिहरूलाई एकत्रित गर्नु परेको र बदलिँदो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई समेत समाहित गर्नु परेकाले यो संविधान महत्त्वाकांक्षी पनि छ । महत्त्वाकांक्षी योजना सफल पार्न दूरदृष्टि बोकेको, अनुशासित नेतृत्व र नागरिक तथा यी दुईबीचको अथक पारस्परिक संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ । लोकतन्त्र हुर्काउन सजिलो छैन । यसले अनेकन अनपेक्षित कोणहरूबाट भइरहेका प्रहार खेप्‍न र तिनबाट सिक्दै जान सक्ने हुनुपर्छ । त्यसका अलावा निम्न मुद्दाहरू लोकतन्त्रको सबलता र दीर्घायुका लागि महत्त्व राख्छन् ।

विधिको शासन लोकतन्त्रको मूलधार हो । यसको अक्षरश: पालना नहुँदा लोकतन्त्रमाथिको विश्वास डग्छ । कसैले भनेका छन्– लोकतन्त्र सबल तुल्याउन लोकतन्त्रबाहेक अरू व्यवस्था जायज हुन सक्छ भन्ने धारणालाई पूर्णत: त्याग गर्नुपर्छ । विश्वास डग्दा अन्य व्यवस्थाको सोच र अभ्यासले जमिन पाउँछ ।

सम्पन्नता लोकतन्त्र वैधताको मापक पनि हो । आर्थिक अवस्था उँभो लाग्दा शिर पनि ठाडो हुन्छ । शिर ठाडो पार्ने व्यवस्थाको गरिमा उच्च बन्छ । र, सो व्यवस्थाले साथी भेटाउँछ । समावेशिता र समताले लोकतन्त्रलाई फैलावट दिन्छ । हाम्रोजस्तो समाजमा खासगरी जन्मँदै बोझ बनेर निस्केका दलित, महिला, अत्यन्त गरिब आदिलाई सबल तथा समान नागरिकत्वमाथि दाबा गर्न सक्ने र त्यसलाई साकार पार्न सक्नु लोकतन्त्रलाई सबल तुल्याउनु हो । अहिले अंगीकार गरिएको समावेशिता त्यसै समताको एक अंग हो । गर्छु भनिएको र सम्पन्न गरिएको कार्यक्रमको सूचीबीचको अन्तर न्यून तुल्याउने नेतृत्व तथा व्यवस्थाप्रतिको विश्वास यो दूरीमा पनि भर पर्छ । दैनिक राजनीतिक चर्चा अधिकांशत: यसैलाई लिएर हुने गर्छ । यसले गिल्ला गर्ने संस्कृतिलाई समेत आहारा दिन्छ ।

सपना देखाउनु पनि लोकतान्त्रिक नेतृत्वको मुख्य कार्यभार हो । आफ्नै मुलुक र अन्य मुलुक, अर्थतन्त्र, संस्कृतिबाट शिक्षा तथा प्रेरणा लिने र त्यसलाई व्यक्त गर्ने परिपाटी निर्माण गर्नु भविष्य चेत सिकाउनु पनि हो । हामी र हाम्राजस्ता मुलुकबासीले वर्तमान मात्र अँध्यारो देख्दैनन्, भविष्य पनि अँध्यारो देख्छन् । आफ्नै विगतमा भएका उज्याला पक्ष र अवधिको चर्चा झन्डै हुँदै नहुने हुँदा र विकसित मुलुकको चकाचौधमा रहनुपर्ने हुँदा त्यसो हुन पुगेको हो । यो गैरऐतिहासिक अँध्यारो तोड्नुको महत्त्व उच्च छ ।

अन्त्यमा, विगत वा इतिहासले कतिपय हिसाबमा वर्तमान र भविष्यलाई व्यंग्य गर्छ भन्ने गरिन्छ । त्यस्तो एउटा व्यंग्य नेपालको राजनीतिक भ्रातृ र भगिनी संस्थासँग सम्बन्धित छ । ७० वर्षयता राजनीतिक दलहरूले मूलत: नेपालको इतिहासमा उल्लेख्य प्रगतिशील भूमिका वहन गरे । लोकतन्त्र आफैँ पनि मूलत: दलहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो । तर हाल दलको दबदबा यति गहिर्‍याइएको छ कि स्वविवेकी नागरिकको खडेरी नै परेको छ । दलका प्रतिनिधिले के भन्लान्, दल र सरकारबाट केही झार्न सकिन्छ कि, दलमै उल्लेख्य ठाउँ ओगट्न पाइन्छ कि, पदोन्नति हुन्छ कि, पेन्सनपछि पनि पद पाइन्छ कि, कर कम गर्न सकिन्छ कि आदिले गाँज्दा दल तथा यिनका हातगोडाले साथ दिँदा र च्याप्दा नागरिक स्वतन्त्रता, स्वविवेक, समालोचनात्मक दृष्टिकोण, व्यवसायधर्मिता, उत्कृष्टता आदि सबै बन्धकमा परेका छन् । यी सबै लोकतन्त्रका ऐँजेरु हुन् ।

दलहरू सदस्यता, केन्द्रीय समितिको आयतन आदि विस्तार गर्ने क्रम र होडमा छन् । दल र भ्रातृ, भगिनी संस्थाहरूको विस्तारले स्वविवेकी नागरिकलाई मूर्छा नपारोस् भन्ने हेक्का राख्नु सर्वथा उचित भइसकेको छ । नत्र ‘चन्दा’, हप्ता, कमिसन, ठेक्का, घुसखोरी खादिको होडले दल चिराचिरा पार्ने र सिंगो राजनीतिक चेत सखाप हुने यथेष्ट सम्भावना छ । त्यसो हुँदा ७० वर्षमा बल्ल टुकुटुकु गर्दै गरेको लोकतन्त्र थचक्क पर्ने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ । यो प्रणाली छिमल्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।