राजधानीको ग्वार्कोस्थित किस्ट मेडिकल कलेजले ११ चैत मध्याह्‍न कोरोना संक्रमणको आशंकामा पुगेका एक बिरामीलाई प्रवेशद्वारबाटै फर्काइदियो । बिरामीलाई एम्बुलेन्समा त्यहाँ पुर्‍याएकोमा ‘ज्वरो आएको’ भन्‍नासाथ फर्काएपछि आफन्तले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु पुर्‍याए ।

किस्ट मेडिकल कलेज त्यही हो, जो एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्नेको अग्रपंक्तिमा पर्छ । उसले बढी असुलेको शुल्क फिर्ता गर्न समेत आनाकानी गरिरहेको छ । त्यही मेडिकल कलेजले विपत्तिको क्षणमा बिरामीलाई उपचार गर्न मानेन ।

राजधानीका अन्य दुई ठूला अस्पतालले पनि कोरोनाका शंकास्पद बिरामीलाई उपचार गर्न अस्वीकार गरे । आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जिकिर गर्दै आएको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताल र ललितपुर, पुल्चोकको अल्का अस्पतालले कोरोनाका शंकास्पद बिरामीलाई उपचार नगर्ने भनी खुला चुनौती दिए । ग्रान्डी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डेले कोरोना आशंकितलाई उपचार नगर्ने सञ्‍चार माध्यममार्फत बताएका थिए । अल्का अस्पतालका प्रमुख कुमार थापाले पनि पाण्डेकै पथ पछ्याए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ११ चैतमा यी दुई अस्पतालसँग स्पष्टीकरण लिएको जानकारी दियो । तर उनीहरूलाई थप कारवाही के गर्ने, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू अन्योलमा छन् ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित ‘नोवल कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को १२ चैतको १३ औं बैठकले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने र ‘ठूला खाद्य स्टोर तथा पसलहरूले आवश्यक खाद्य वस्तुहरू होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ लगायत १६ वटा निर्णय गर्‍यो । तर यो स्टोरी लेख्दासम्म त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ ।

गृहमन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार निजी क्षेत्रका उद्योगी/व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म मन्त्रालयमा चासो राखेका छैनन् ।

निजी क्षेत्रमाथि प्रश्न

राज्य एक्लैले अर्थतन्त्रको तालाचाबी लिदा देश अघि बढ्न नसक्ने भएकैले निजी क्षेत्र आवश्यक परेको हो । आफ्नो लगानीको प्रतिफलका लागि निरन्तर मेहनत गर्ने, त्यसबाट आम नागरिकलाई सुविधा प्रवाह गर्दै अघि बढ्ने यसको चरित्र हुन्छ । तर उपभोक्तालाई सेवा प्रवाह गर्न छाडेर नाफाका लागि जे पनि गर्न मरिमेट्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रको आलोचना हुने गर्छ । कोरोनाका कारण उत्पन्‍न संकटका बेला नेपाली निजी क्षेत्रको आलोचना यसै कारण भइरहेको हो ।

अर्थशास्त्री एवं पूर्वसांसद विजय पौडेलका अनुसार निजी क्षेत्रका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा छन् । संकटका बेलामा पनि बढीभन्दा बढी नाफा नभई काम गर्दैन । “तर, ठूला–ठूला निजी घरानासित सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका नेताहरूको स्वार्थ जोडिएको छ । उनीहरूबाट थुप्रै नेताहरूले मोटो आर्थिक सहयोग लिएका छन्,” पौडेल भन्छन् “त्यसैले स्वार्थ संकटका बेलामा असहयोग गर्दा पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्दैनन् ।”

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार यो निजी क्षेत्रले असहयोग गर्ने, गाल्ने, झुकाउने होइन, सरकार, प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबै एक भएर सबैलाई सहयोग गर्नुपर्ने समय हो । शर्मा भन्छन्, “सबैले गम्भीर, एकताबद्ध र जिम्मेवार भएर एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ ।”

गृह मन्त्रालयले ९ चैतमा कोरोना संक्रमण सम्वन्धित रहेर १९ वटा बुँदा समेटिएको विज्ञप्ति निकाल्यो । पाँचौमा भनिएको छ, ‘बजारमा उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जम्माखोरी, कालोबजारी एवं मिसावट गर्ने गराउनेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कडा कारबाही गरिने भएकाले त्यस्तो कार्य नगर्नु नगराउनु हुन एवं संलग्‍न समेत नहुनु हुन । दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक सामग्रीहरूको पर्याप्त मौज्दात भएकाले आम उपभोक्ताले आफूलाई आवश्यक पर्ने परिणाममा मात्र सामग्रीहरू खरिद गर्ने र अनावश्यक सञ्‍चय नगर्नु, नगराउनु हुन ।’

तर, कालोबजारी कति धेरै भइरहेको छ भन्‍ने गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको त्यही विज्ञप्तिको बुँदा नं १६ ले प्रस्ट पार्छ । लेखिएको छ, ‘...विभिन्‍न स्थानमा अनुगमन गरी २० लाखभन्दा बढी मास्क नियन्त्रणमा लिई सोको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैगरी २३ जना नाफाखोरहरूलाई कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐनअन्तर्गत कारबाही भइरहेको छ । त्यस्तै, सवारी साधन नचलाई गाडीको अभाव सिर्जना गर्ने, बढी भाडा असुल्ने, यात्रुलाई अलपत्र पार्ने जस्ता कार्य गर्ने २८ जना बिचौलियालाई कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिई कारबाही भइरहेको छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भने अप्ठ्यारो समयमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई चेपुवामा पारेको मान्‍न तयार छैनन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले धानिरहेको धेरैजसो अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको मूल्यबृद्धि भएको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूले खुद्रा पसलदेखि उपभोक्ताको घर–घरसम्म पुर्‍याउन सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छन् । “यसले नेपालको निजी क्षेत्र कति सहयोगी रहेछ भनेर बुझ्‍न सकिन्छ । एकाध घटनालाई लिएर निजी क्षेत्रले सरकारलाई चेपुवामा पार्छ भनेर मात्र बुझिदिनु भएन”, गोल्छा भन्छन् “भूकम्पमा पनि निजी क्षेत्रले राहत कोषमा ठूलै सहयोग गरेको थियो । यसपटक पनि मलाई विश्वास छ, निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ठूलै रकम जम्मा गर्नेछ ।” अहिलेको अप्ठ्यारो समयमा आफ्नो उद्योग र नाफा मात्र नहेरी सरकारलाई सहयोग गर्न हमेसा तयार रहेको गोल्छा बताउँछन् ।

गोल्छाको दाबी आफ्नो ठाउँमा छ । तर जब चाडबाड र विपत्तिहरू आउँछन्, थोकदेखि खुद्रा बिक्रेतासम्मले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई ठग्‍नुसम्म ठग्छन् । पञ्‍चायतकालदेखि नै सरकारले दसैं–तिहारजस्ता ठूला चाडबाडलाई केन्द्रमा राखेर खाद्य संस्थान वा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सहुलियत पसलहरू सञ्‍चालन गरिरहेको छ । जहाँ खसीबोकादेखि दैनिक उपभोग्य दाल, चामल, तेलसम्म उपलब्ध हुन्छ । तर यस्ता पसलहरूको प्रभाव नगन्य मात्रामा मात्र पर्छ । निजी क्षेत्रका व्यापारीहरू सर्वेसर्वा हुन्छन् । सरकारले कहिल्यै पनि त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्‍न सकेको छैन । दुई महिनाअघि मात्र ह्‍याचरी उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव खडा गरी ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रति केजी चार सय रुपैयाँसम्म पुर्‍याए । सरकारले उनीहरूमाथि कुनै कारबाही गर्न सकेन ।

९ चैतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बजारमा अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नेलाई तीन लाख जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुने बताएका थिए । कोरोना भाइरसको सन्त्रास फैलिएका बेला मुनाफाखोरी गर्न अभाव सिर्जना गरेको फेला परे पाँच वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था रहेको मन्त्री भट्टको स्पष्टीकरण थियो । भन्दै थिए, “मुनाफाखारी उद्योगी, व्यापारीसँग कुुनै सम्झौता हुन सक्दैन । कसैले बदमासी गरेको देखेमा खबर पाऊँ । तत्काल कारबाही गर्नेछौं । कारबाही नहोला कि भनेर कुनै शंका नगर्नुहोस् ।” यद्यपि कालोबजारी उस्तै छ ।

इतिहासदेखिकै नेक्सस

अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकार किन रक्षात्मक हुन्छ ? व्यापारीहरू कसरी हावी हुन्छन ? यसको नाडी छाम्‍न राजनीतितिरै फर्कनु पर्छ । राष्ट्रिय पञ्‍चायतका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री नवराज सुवेदीको आत्मकथा ‘इतिहासको एक कालखण्ड’ मा उद्योगी–व्यापारीहरूले सरकारलाई कसरी नचाउँछन् भन्‍ने रोचक प्रसंगहरू छन् । उनले पृष्ठ ४२–४३ मा उल्लेख गरेको एउटा प्रसंग यस्तो छ, ‘..एक दिन सूर्यबहादुरजीले (तत्कालीन प्रधानमन्त्री) मसँग जनमतसंग्रह नहुन्जेल कति रकम चाहिन्छ भन्‍नुस् भन्‍नुभयो । मेरो धारणा करिब ३ करोड ५० लाखजति भए पञ्‍चायतलाई जिताउन सकिन्छ भन्‍ने थियो । ..अन्त्यमा पैसा खोज्‍ने काम मेरो जिम्मा आयो । उद्योग वाणिज्य मन्त्रीबाट हटेको पनि करिब ६/७ वर्ष भइसकेको थियो ।...

... मैले मेरा मित्र पुनमचन्द्र अग्रवालकहाँ गएर यो सबै कुरा राखें । उनी त्यो बेला नेपालका ठूलो व्यापारीमा गनिन्थे । ...उनले मसँग प्रस्ट शब्दमा भने– ‘नवराज, तिम्रो प्रस्ताव अनुसार काम गर्ने हो भने निकै पैसा कमाउन सकिन्छ । तर मैले आजसम्म दुई नम्बरी धन्दा गरेको छैन, गर्दा पनि गर्दिन । हुन त म कांग्रेसको समर्थक हुँ । तर तिमी मेरो नजिकका मित्र हौं । सहयोग सल्लाह माग्‍न आयौ । म मद्दत गर्छु । तिम्रो काम हुन्छ । भोलि बिहान १० बजे मकहाँ बागबजार आऊ ।’

पुनमको यस्तो कुराले पैसाको जोगाड हुने आश पलायो । म पनि अर्को दिन ठीक १० बजे पुनमचन्द्र अग्रवालको घर पुगें । उनीसँग एउटा मोटो, कालो धम्मरधुस व्यक्ति बसेर गफ गरिरहेको थियो । पुनमले मसँग त्यस व्यक्तिको परिचय गराए । ती रहेछन्, नाम चलेका व्यापारी चोथमल जाटिया । यिनलाई त्यो दिनभन्दा अगाडि मैले देखेको थिइन । यिनको ठूलो कारोबार थियो । यिनलाई दुई नम्बरी व्यापारका जनक पनि भनिन्थ्यो । हिजोआज दुई नम्बरी धन्दाबाट पैसा कमाउने धेरै छन् । तर, त्यस समयमा यस धन्दामा उनको एकछत्र राज्य थियो । त्यसबेला मलाई एक नम्बरी, दुई नम्बरी केही मतलब थिएन । खालि पञ्‍चायत जिताउने पैसा चाहिएको थियो । ...

..उनीसँग मैले सबै कुरा राखेपछि उनले मलाई भने– ‘मन्त्रीज्यू, तपाईं र प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाज्यूलाई त्यो पनि पञ्‍चायत जिताउन खालि साढे तीन करोड चाहिएछ, यो त साह्रै लाजमर्दो कुरा भयो । म आजै दिन सक्छु तर पैसा दिने भएपछि मैले केही सुविधा पनि पाउनुपर्छ ।’ उनले अगाडि भने, ‘मेरा तीन सर्त छन् । एक, गृहमा कारबाही हुँदै छ । चाँडै नागरिकता पाऊँ । दुई, एक ठूलो कटन मिल (सुती कारखाना) काठमाडौंमा खोल्न पाऊँ । तीन, मसँग सर्पको छाला छ, विदेश निकासी गर्न पाऊँ ।’

चोथमल जाटियाका यी तीन सर्त सुनेपछि मैले उनलाई भनें, ‘यसबारे अन्तिम जवाफ आज साँझ तपाईँ, म र प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा भएपछि पाउनु हुन्छ । साँझ ८ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आउनुस् ।’ ...बेलुकी जाटियासँग भेटी कुरा भयो । ... हामी दुवैले उनको सर्त मञ्जुर गर्‍यौं । त्यसपछि पञ्‍चायतलाई पैसाको चिन्ता भएन ।’

अब अर्को उदाहरण पढौं, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्यतकृष्ण खरेलको ‘अच्युतकृष्ण खरेल, आत्मकथा’ बाट । खरेलले उद्योगी, व्यापारीहरूबाट पैसा लिएर नेताहरूलाई कसरी बुझाउनुपर्थ्यो भन्‍ने दृष्टान्त पुस्तकको पृष्ठ ३०३, ३०४ र ३०५ मा उल्लेख गरेका छन् । ‘...दुई प्रमुख पार्टीका अध्यक्षलाई दिन ४०–५० लाख रुपैयाँ कसरी जम्मा गर्ने भनी सल्लाह गर्दा उनले (तत्कालीन एसपी भरत जीसी) ले भने– ‘सर म मिलाएर जम्मा गरेर ल्याउँछु ।’

... ‘कसरी ?’ मैले सोधें, ‘दुई नम्बरी कारोबार गर्नेहरूबाट पैसा जम्मा गर्न मेरो सहमति छैन ।’

‘प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यापारीबाट लिन सकिन्छ सर,’ उनले भने, ‘सहयोग लिएबापत उनीहरूलाई कुनै किसिमको बाचा बन्धन गरिँदैन ।’ भरतले केही दिनमै ४० लाख रुपैयाँ ल्याएर मलाई दिए ।

मैले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ३० लाख र नेकपा एमालेलाई १० लाख रुपैयाँ चुनाव खर्च पठाइदिए । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले उक्त रकम पार्टीको खातामा जम्मा गरिदिनू भन्‍नुभएछ । खातामा जम्मा पनि भएछ ।’ ०५६ सालको मध्यावधि निर्वाचनको कथा हो यो ।

यी दुई उदाहरण काफी छन्, मोटो सहयोग लिएकै कारण निजी क्षेत्रसँग सरकार आपतविपतमा खरो ढंगले प्रस्तुत हुन सक्दैन ।