- जनक नेपाल

प्रदेश सरकारका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्चको स्थिति निराशाजनक रह्यो । समग्र खर्चमै प्रदेश ५ बाहेक कसैले पनि ६० प्रतिशत कटाउन सकेनन् । सेवा र सुशासनको अनुभूति पनि प्रदेशबासीले गर्न सकेनन् । त्यसो हुनुमा कानुन र कर्मचारी अभावलाई कारण देखाइयो । त्यसैले संघीयताको संक्रमणकालका रूपमा पनि यसलाई अर्थ्याइयो ।

प्रदेश संसद् र सरकारले शून्यबाट आफ्नो यात्रा थालेका थिए । डेढ वर्षको अभ्यास–अनुभवपछि प्रदेश सरकार परिपक्व हुने र निश्चित प्राथमिकता अघि सारेर प्रस्ट दिशा लिने ठाउँमा आइपुगेका छन् । त्यसैले यो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारका लागि वास्तविक परीक्षण वर्ष हुनेछ ।

संघीयता लागू हुँदै यसको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो । संविधानसभाको नेतृत्व गरेका कांग्रेस र एमालेकै ठूलो पंक्तिले संघीयता चाहेका थिएनन् । माओवादीले युद्धकालमा स्वशासनको मुद्दा अघि सारे पनि शान्ति फ्रक्रिया त्रममा यी नारा ओझेल पर्दै गए । ०६३ र ०६४ का दुई मधेस आन्दोलन संघीयताको मुद्दा स्थापित गराउन सफल भए ।

संविधानमा लेखिइसक्दा पनि संघीय प्रणालीप्रतिको अविश्वास आजपर्यन्त जीवितै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संघीयताकै इकाइ हुन् । परीक्षण भने प्रदेश सरकारका काम–कारबाहीबाट भइरहेका छन् । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली प्रदेश संरचना असफल भए सिंगो संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले प्रणाली बलियो हुने गरी काम गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँछन् । भन्छन्, “स्थानीय तह पनि संघीयताभित्रै हो । निकायका रूपमा हिजो अभ्यास गरेकाले प्रदेशलाई मात्र नयाँ व्यवस्था मानिएको छ । यो असफल हुँदा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।”

सुरुआत उत्साहपूर्ण नभए पनि प्रदेश सरकारमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी देखिन्छ । थुप्रै आर्थिक–सामाजिक अभियानमा प्रदेशले हात हालेका छन् । त्योभन्दा ठूलो आम नागरिकको काठमाडौँ गन्तव्य विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीतर्फ मोडिएका छन् । संघीयता महँगो भयो भन्ने गुनासो आइरहँदा नागरिकको खर्च घटेको र सेवा नजिकिएको पनि बिर्सनु हुँदैन ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघ राम्रोसँग चल्न संरचनाले असल काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको साथ र प्रभावशाली नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ । आफ्नो मातहत कर्मचारी नहुँदासमेत प्रदेश ५ ले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पहिलो वर्ष नै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको देखियो । अन्यत्र स्थानीय तह समन्वय बैठक बस्न नसकिरहेका बेला प्रदेश ५ मा दुई पटक बैठक बस्यो । प्रदेश–स्थानीय तह साझेदारीमा थुप्रै कार्यक्रम भइरहेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेको छ भने आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । “आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर प्रदेशले विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने बेला हो,” पूर्वसचिव ज्ञवाली भन्छन्, “आम नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी विकास र सेवा पुर्‍याउनुपर्छ ।”

अनुभूति हुने खालका परिवर्तन नदेखिए पनि प्रदेशले विस्तारै आफ्नो उपस्थिति गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याएका छन्, विकासको तरंग ल्याएका छन् । राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्षतः प्रदेश र स्थानीय तहमा आइपुगेको छ । चालू आवका लागि संघीय बजेट १५.३२ खर्बमध्ये ४ खर्ब ६५ अर्ब अर्थात्, करिब ३० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ ।

गत वर्ष यो रकम ४ खर्ब ४३ अर्ब अर्थात् ३३.७ प्रतिशत थियो । बजेट केही बढे पनि बजेट आकारले अनुपात भने घटेको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ३० देखि ४० करोडसम्मको बजेट फुगेको छ । जनता सडक कार्यक्रमबाट मात्र १० करोड छुट्याइएको छ । गत वर्ष ५ करोड रहेको कार्यत्रम सांसदहरूले बजेट पास नगर्ने चेतावनी दिएरै दोब्बर पारेका थिए । त्यसले संघीयताबाट गाउँमा विकास आउने भरोसा दिलाएको छ । प्रदेशहरूले कृषिमा आधारित एक निर्वाचन क्षेत्र एक विशिष्टीकृत कृषि फार्म, एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादन, दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रम लागू गरेका छन् ।

शीतभण्डार, दूध चिस्यान केन्द्र, पानी लिफ्ट प्रणाली, रैथाने बालीको संरक्षणमा पनि प्रदेश सरकारको जोड देखिन्छ । अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका स्वास्थ्य प्रयोगशालाका योजना फनि अघि बढेका छन् । त्यस्तै, एकीकृत बस्ती विकास, जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, एक घर एक धाराजस्ता कार्यत्रम सबैजसो प्रदेशले अघि सारेका छन् ।

संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाको बुझाइमा संविधानको लक्ष्मणरेखाभित्र खुलेर काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार परिणाममुखी हुन नसकेका हुन् । “कर्मचारी अभाव देखाएर काम भएन भनियो । तर परामर्शदाता वा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो,” उनी भन्छन् । प्रदेशमा देखिएको अर्को अन्योल भनेको करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा वा परामर्शदाता राख्दा फसिने त्रास पनि हो । त्यसै पनि कर्मचारीतन्त्र कानुनका छिद्र देखाएर जनप्रतिनिधिलाई तर्साउन सिपालु छ । “प्रदेशले आँट गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो । आँट गर्ने प्रदेशमा नतिजा देखिन थालेको छ,” देवकोटा भन्छन् ।

डेढ वर्षको बीचमा प्रदेश संसद् र सरकारले सबै खाले संसदीय अभ्यास गरेका छन् । सरकारमा किचलो, संसद्मा नाराबाजी र वहिष्कार मात्र भएनन्, निर्वाचन क्षेत्र बजेटका लागि अनेक बार्गेनिङसम्म भए । भ्रष्टाचार, आरोप–प्रत्यारोप र संसदीय छानबिनसमेत भए । प्रदेश ३ का भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापित मुख्यमन्त्रीसँग अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै हटाइए । कर्णालीका भौतिक योजनामन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई बैंकिङ कसुरमा अदालतले पक्राउ आदेश दिएपछि बर्खास्त गरिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री असामाजिक कामले कारबाहीमा परे । सरकार परिवर्तन र अविश्वासको प्रस्तावबाहेक सबै अभ्यास गरेका प्रदेशहरूले संघीयताको भरपर्दो मूलमार्गको खाका कोर्न भने सकेनन् ।

आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा केन्द्रीकृत मनोविज्ञान मुख्यमन्त्रीहरूमा पनि रहँदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रदेश चल्न नसकेको बताउँछन् । “संघीयतामा हामी अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ । त्यसैले कार्यान्वयनमा असजिलो महसुस भइरहेको देखिन्छ,” भन्छन्, “विस्तारै यसको मर्म र महत्त्व बुझ्दै जाँदा सहज हुनेछ ।”

संविधान निर्माणदेखि नै संघीयताको पक्ष र विपक्षमा बहस हुँदै आएको छ । यस्तोमा तीन तहको संघीयताको मध्यमार्गी बाटो तय गरिएको थियो । “संघीयताको कार्यान्वयनमा बुझाइ र इच्छाशक्तिले पनि काम गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकारबाटै राम्रो अभ्यास गर्न सकिन्छ,” शेर्पा थप्छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र चुन्न सकेनन् । स्थानीय तहले सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय योजनामा ध्यानु दिनुपर्ने हो । प्रदेशले अन्तरस्थानीय तहका मझौला आयोजनामा जोड दिनुपर्थ्यो । त्यस्तै, संघको ध्यान प्रदेशका ठूला आयोजना र अन्तरप्रदेशका आयोजनामा मात्र जानुपर्थ्यो । तर राजनीतिक लाभहानि आकलन गर्दै एउटै योजनामा तीन तहकै बजेट खन्याइएका उदाहरणसमेत छन् ।

प्रदेश सरकारमा भएको अधिकारको राम्रो अभ्यास गरेर थिति बसाल्ने कुरामा कमजोरी देखियो । पारदर्शिता र प्राथमिकता निर्धारणमा पनि अस्पष्टता देखिन्छ । विश्लेषक चन्द्रकिशोर केन्द्रलाई हुँकार गर्ने तर भएकै अधिकारभित्र सुशासन र राम्रो थिति बसाल्न नसक्नु प्रदेश सरकारको मुख्य कमजोरी रहेको बताउँछन् । प्रदेश २ ले छिमेकी भारतीय प्रधानमन्त्रीको जनकपुर भ्रमणलाई एउटा उपलब्धि ठानेको छ । तर त्यसको खर्च संसद्मा प्रस्तुत गर्न भने हिचकिचायो । “ग्रासरुट डेमोक्रेसी भन्दै धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइँदा प्रदेशहरू केन्द्र र स्थानीय जोड्ने पुलजस्ता मात्र भए,” उनी भन्छन्, “देशको विविधता जोड्ने भनेकै संघीयताले हो । केन्द्र र स्थानीय तहलाई प्रदेशले कसिलो ढंगले जोड्ने र समन्वय गर्नुपर्छ ।”

प्रदेशले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण र आम नागरिकमा भरोसा दिलाउने गरी गतिविधि गर्न भने नसकेको विश्लेषक चन्द्रकिशोरको बुझाइ छ । त्यसमाथि प्रदेशका बजेट वितरणमुखी देखिन्छन् । प्रदेश ५ ले चालू आवमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृहनगर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभिक्र मात्र एक सय एक योजनामा बजेट छुट्याएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष टुत्रे बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै यो प्रदेशको प्रशंसा गरिएको थियो । पहिलो वर्ष प्रदेश २ र कर्णालीले त्यसैगरी बजेट छरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६ जेठमा धादिङ पुगेर प्रदेशलाई संघका इकाइका रूपमा व्याख्या गरे । त्यसको प्रतिवाद स्वयं उनकै दलका मुख्यमन्त्रीद्वय शेरधन राई र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरिदिए । राजकीय सक्ता र शत्ति तीन तहका सरकारमा बाँडफाँट गरिएकाले कुनै पनि सरकार कसैका इकाइ होइनन् । तीन वटै तह कानुन बनाउन, योजना र बजेट ल्याउन स्वतन्त्र छन् । प्रदेश र स्थानीय तहसँग आफ्नै अवशिष्ट शक्ति छ । संघको निर्देशन पर्खिनुपर्दैन । संघ–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तह एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित तथा अन्तरनिर्भर छन् । यस्तोमा संघको भूमिका संयोजनकारी र अनुगमनकारी हुनुपर्ने संघीयताविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । संघीयतामा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा मूल्य, मान्यता र मर्मअनुसार नचलेको उनको टिप्पणी छ । “सबै कुरा संविधानले नै प्रस्ट पारिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले अधिकार पाइएन भन्न पाउनुहुन्न,” ज्ञवाली भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तहले एकल अधिकारको थैली राम्रोसँग कस्न सकेनन् । थैली फुकेको देखेपछि संघले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । त्यो बेलैमा रोक्नुपर्छ ।”

अन्तरतह विवादको निप्टारा लगाउने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई छ । तर त्यसले राम्ररी काम गर्न नसक्दा संवैधानिक अदालतको खाँचो महसुस हुन थालेको छ । संविधान निर्माणका बेला संवैधानिक अदालतको माग गरिएको थियो । कम्तीमा १० वर्षका लागि त्यस्तो अदालत राख्ने प्रस्ताव सहमति नजिक पुगेर पनि हटाइएको थियो । संघीयताविद् ज्ञवाली राम्रो अभ्यास हुन नसके तीन तहको संघीयता दुई तहमा झर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देख्छन् । त्यस्तो बेला जनतादेखि नजिकको स्थानीय सरकारभन्दा बीचको प्रदेश संरचनाले मार खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यो स्थिति आउन नदिने एउटै उपाय हो, प्रदेशको सफलता । प्रदेशहरूले आफूसँगै नेपाली मोडलको संघीयताको समेत परीक्षणकाल चलिरहेको नबिर्सिए मात्र पनि नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्नेछन् ।

साथमा यो पनि पढ्नुहोस् :

⇒ प्रदेश १ : अलमलमै डेढ वर्ष

⇒ प्रदेश २ : अधिकारको लडाइँमै

⇒ प्रदेश ३ : मिसन आत्मनिर्भर

⇒ गण्डकी प्रदेश : अधकल्चो उपलब्धि

⇒ प्रदेश ५ : योजना अघि, कार्यान्वयन पछि

⇒कर्णाली प्रदेश : मिल्दैन बोली र व्यवहार

⇒सुदूरपश्चिम प्रदेश : नामकरणमै सन्तुष्टि

 

प्रकाशित: भाद्र १०, २०७६