[विशेष] प्रदेश परीक्षणको वर्ष
प्रदेशहरुले आफूसँगै नेपाली मोडलको संघीयताको समेत परीक्षणकाल चलिरहेको नबिर्सिए मात्र पनि नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्नेछन् ।
प्रदेश सरकारका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्चको स्थिति निराशाजनक रह्यो । समग्र खर्चमै प्रदेश ५ बाहेक कसैले पनि ६० प्रतिशत कटाउन सकेनन् । सेवा र सुशासनको अनुभूति पनि प्रदेशबासीले गर्न सकेनन् । त्यसो हुनुमा कानुन र कर्मचारी अभावलाई कारण देखाइयो । त्यसैले संघीयताको संक्रमणकालका रूपमा पनि यसलाई अर्थ्याइयो ।
प्रदेश संसद् र सरकारले शून्यबाट आफ्नो यात्रा थालेका थिए । डेढ वर्षको अभ्यास–अनुभवपछि प्रदेश सरकार परिपक्व हुने र निश्चित प्राथमिकता अघि सारेर प्रस्ट दिशा लिने ठाउँमा आइपुगेका छन् । त्यसैले यो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारका लागि वास्तविक परीक्षण वर्ष हुनेछ ।
संघीयता लागू हुँदै यसको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो । संविधानसभाको नेतृत्व गरेका कांग्रेस र एमालेकै ठूलो पंक्तिले संघीयता चाहेका थिएनन् । माओवादीले युद्धकालमा स्वशासनको मुद्दा अघि सारे पनि शान्ति फ्रक्रिया त्रममा यी नारा ओझेल पर्दै गए । ०६३ र ०६४ का दुई मधेस आन्दोलन संघीयताको मुद्दा स्थापित गराउन सफल भए ।
संविधानमा लेखिइसक्दा पनि संघीय प्रणालीप्रतिको अविश्वास आजपर्यन्त जीवितै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संघीयताकै इकाइ हुन् । परीक्षण भने प्रदेश सरकारका काम–कारबाहीबाट भइरहेका छन् । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली प्रदेश संरचना असफल भए सिंगो संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले प्रणाली बलियो हुने गरी काम गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँछन् । भन्छन्, “स्थानीय तह पनि संघीयताभित्रै हो । निकायका रूपमा हिजो अभ्यास गरेकाले प्रदेशलाई मात्र नयाँ व्यवस्था मानिएको छ । यो असफल हुँदा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।”
सुरुआत उत्साहपूर्ण नभए पनि प्रदेश सरकारमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी देखिन्छ । थुप्रै आर्थिक–सामाजिक अभियानमा प्रदेशले हात हालेका छन् । त्योभन्दा ठूलो आम नागरिकको काठमाडौँ गन्तव्य विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीतर्फ मोडिएका छन् । संघीयता महँगो भयो भन्ने गुनासो आइरहँदा नागरिकको खर्च घटेको र सेवा नजिकिएको पनि बिर्सनु हुँदैन ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघ राम्रोसँग चल्न संरचनाले असल काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको साथ र प्रभावशाली नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ । आफ्नो मातहत कर्मचारी नहुँदासमेत प्रदेश ५ ले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पहिलो वर्ष नै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको देखियो । अन्यत्र स्थानीय तह समन्वय बैठक बस्न नसकिरहेका बेला प्रदेश ५ मा दुई पटक बैठक बस्यो । प्रदेश–स्थानीय तह साझेदारीमा थुप्रै कार्यक्रम भइरहेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेको छ भने आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । “आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर प्रदेशले विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने बेला हो,” पूर्वसचिव ज्ञवाली भन्छन्, “आम नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी विकास र सेवा पुर्याउनुपर्छ ।”
अनुभूति हुने खालका परिवर्तन नदेखिए पनि प्रदेशले विस्तारै आफ्नो उपस्थिति गाउँ–गाउँसम्म पुर्याएका छन्, विकासको तरंग ल्याएका छन् । राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्षतः प्रदेश र स्थानीय तहमा आइपुगेको छ । चालू आवका लागि संघीय बजेट १५.३२ खर्बमध्ये ४ खर्ब ६५ अर्ब अर्थात्, करिब ३० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ ।
गत वर्ष यो रकम ४ खर्ब ४३ अर्ब अर्थात् ३३.७ प्रतिशत थियो । बजेट केही बढे पनि बजेट आकारले अनुपात भने घटेको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ३० देखि ४० करोडसम्मको बजेट फुगेको छ । जनता सडक कार्यक्रमबाट मात्र १० करोड छुट्याइएको छ । गत वर्ष ५ करोड रहेको कार्यत्रम सांसदहरूले बजेट पास नगर्ने चेतावनी दिएरै दोब्बर पारेका थिए । त्यसले संघीयताबाट गाउँमा विकास आउने भरोसा दिलाएको छ । प्रदेशहरूले कृषिमा आधारित एक निर्वाचन क्षेत्र एक विशिष्टीकृत कृषि फार्म, एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादन, दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रम लागू गरेका छन् ।
शीतभण्डार, दूध चिस्यान केन्द्र, पानी लिफ्ट प्रणाली, रैथाने बालीको संरक्षणमा पनि प्रदेश सरकारको जोड देखिन्छ । अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका स्वास्थ्य प्रयोगशालाका योजना फनि अघि बढेका छन् । त्यस्तै, एकीकृत बस्ती विकास, जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, एक घर एक धाराजस्ता कार्यत्रम सबैजसो प्रदेशले अघि सारेका छन् ।
संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाको बुझाइमा संविधानको लक्ष्मणरेखाभित्र खुलेर काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार परिणाममुखी हुन नसकेका हुन् । “कर्मचारी अभाव देखाएर काम भएन भनियो । तर परामर्शदाता वा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो,” उनी भन्छन् । प्रदेशमा देखिएको अर्को अन्योल भनेको करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा वा परामर्शदाता राख्दा फसिने त्रास पनि हो । त्यसै पनि कर्मचारीतन्त्र कानुनका छिद्र देखाएर जनप्रतिनिधिलाई तर्साउन सिपालु छ । “प्रदेशले आँट गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो । आँट गर्ने प्रदेशमा नतिजा देखिन थालेको छ,” देवकोटा भन्छन् ।
डेढ वर्षको बीचमा प्रदेश संसद् र सरकारले सबै खाले संसदीय अभ्यास गरेका छन् । सरकारमा किचलो, संसद्मा नाराबाजी र वहिष्कार मात्र भएनन्, निर्वाचन क्षेत्र बजेटका लागि अनेक बार्गेनिङसम्म भए । भ्रष्टाचार, आरोप–प्रत्यारोप र संसदीय छानबिनसमेत भए । प्रदेश ३ का भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापित मुख्यमन्त्रीसँग अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै हटाइए । कर्णालीका भौतिक योजनामन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई बैंकिङ कसुरमा अदालतले पक्राउ आदेश दिएपछि बर्खास्त गरिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री असामाजिक कामले कारबाहीमा परे । सरकार परिवर्तन र अविश्वासको प्रस्तावबाहेक सबै अभ्यास गरेका प्रदेशहरूले संघीयताको भरपर्दो मूलमार्गको खाका कोर्न भने सकेनन् ।
आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा केन्द्रीकृत मनोविज्ञान मुख्यमन्त्रीहरूमा पनि रहँदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रदेश चल्न नसकेको बताउँछन् । “संघीयतामा हामी अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ । त्यसैले कार्यान्वयनमा असजिलो महसुस भइरहेको देखिन्छ,” भन्छन्, “विस्तारै यसको मर्म र महत्त्व बुझ्दै जाँदा सहज हुनेछ ।”
संविधान निर्माणदेखि नै संघीयताको पक्ष र विपक्षमा बहस हुँदै आएको छ । यस्तोमा तीन तहको संघीयताको मध्यमार्गी बाटो तय गरिएको थियो । “संघीयताको कार्यान्वयनमा बुझाइ र इच्छाशक्तिले पनि काम गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकारबाटै राम्रो अभ्यास गर्न सकिन्छ,” शेर्पा थप्छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र चुन्न सकेनन् । स्थानीय तहले सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय योजनामा ध्यानु दिनुपर्ने हो । प्रदेशले अन्तरस्थानीय तहका मझौला आयोजनामा जोड दिनुपर्थ्यो । त्यस्तै, संघको ध्यान प्रदेशका ठूला आयोजना र अन्तरप्रदेशका आयोजनामा मात्र जानुपर्थ्यो । तर राजनीतिक लाभहानि आकलन गर्दै एउटै योजनामा तीन तहकै बजेट खन्याइएका उदाहरणसमेत छन् ।
प्रदेश सरकारमा भएको अधिकारको राम्रो अभ्यास गरेर थिति बसाल्ने कुरामा कमजोरी देखियो । पारदर्शिता र प्राथमिकता निर्धारणमा पनि अस्पष्टता देखिन्छ । विश्लेषक चन्द्रकिशोर केन्द्रलाई हुँकार गर्ने तर भएकै अधिकारभित्र सुशासन र राम्रो थिति बसाल्न नसक्नु प्रदेश सरकारको मुख्य कमजोरी रहेको बताउँछन् । प्रदेश २ ले छिमेकी भारतीय प्रधानमन्त्रीको जनकपुर भ्रमणलाई एउटा उपलब्धि ठानेको छ । तर त्यसको खर्च संसद्मा प्रस्तुत गर्न भने हिचकिचायो । “ग्रासरुट डेमोक्रेसी भन्दै धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइँदा प्रदेशहरू केन्द्र र स्थानीय जोड्ने पुलजस्ता मात्र भए,” उनी भन्छन्, “देशको विविधता जोड्ने भनेकै संघीयताले हो । केन्द्र र स्थानीय तहलाई प्रदेशले कसिलो ढंगले जोड्ने र समन्वय गर्नुपर्छ ।”
प्रदेशले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण र आम नागरिकमा भरोसा दिलाउने गरी गतिविधि गर्न भने नसकेको विश्लेषक चन्द्रकिशोरको बुझाइ छ । त्यसमाथि प्रदेशका बजेट वितरणमुखी देखिन्छन् । प्रदेश ५ ले चालू आवमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृहनगर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभिक्र मात्र एक सय एक योजनामा बजेट छुट्याएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष टुत्रे बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै यो प्रदेशको प्रशंसा गरिएको थियो । पहिलो वर्ष प्रदेश २ र कर्णालीले त्यसैगरी बजेट छरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६ जेठमा धादिङ पुगेर प्रदेशलाई संघका इकाइका रूपमा व्याख्या गरे । त्यसको प्रतिवाद स्वयं उनकै दलका मुख्यमन्त्रीद्वय शेरधन राई र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरिदिए । राजकीय सक्ता र शत्ति तीन तहका सरकारमा बाँडफाँट गरिएकाले कुनै पनि सरकार कसैका इकाइ होइनन् । तीन वटै तह कानुन बनाउन, योजना र बजेट ल्याउन स्वतन्त्र छन् । प्रदेश र स्थानीय तहसँग आफ्नै अवशिष्ट शक्ति छ । संघको निर्देशन पर्खिनुपर्दैन । संघ–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तह एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित तथा अन्तरनिर्भर छन् । यस्तोमा संघको भूमिका संयोजनकारी र अनुगमनकारी हुनुपर्ने संघीयताविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । संघीयतामा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा मूल्य, मान्यता र मर्मअनुसार नचलेको उनको टिप्पणी छ । “सबै कुरा संविधानले नै प्रस्ट पारिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले अधिकार पाइएन भन्न पाउनुहुन्न,” ज्ञवाली भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तहले एकल अधिकारको थैली राम्रोसँग कस्न सकेनन् । थैली फुकेको देखेपछि संघले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । त्यो बेलैमा रोक्नुपर्छ ।”
अन्तरतह विवादको निप्टारा लगाउने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई छ । तर त्यसले राम्ररी काम गर्न नसक्दा संवैधानिक अदालतको खाँचो महसुस हुन थालेको छ । संविधान निर्माणका बेला संवैधानिक अदालतको माग गरिएको थियो । कम्तीमा १० वर्षका लागि त्यस्तो अदालत राख्ने प्रस्ताव सहमति नजिक पुगेर पनि हटाइएको थियो । संघीयताविद् ज्ञवाली राम्रो अभ्यास हुन नसके तीन तहको संघीयता दुई तहमा झर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देख्छन् । त्यस्तो बेला जनतादेखि नजिकको स्थानीय सरकारभन्दा बीचको प्रदेश संरचनाले मार खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यो स्थिति आउन नदिने एउटै उपाय हो, प्रदेशको सफलता । प्रदेशहरूले आफूसँगै नेपाली मोडलको संघीयताको समेत परीक्षणकाल चलिरहेको नबिर्सिए मात्र पनि नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्नेछन् ।
साथमा यो पनि पढ्नुहोस् :
⇒ प्रदेश १ : अलमलमै डेढ वर्ष
⇒ प्रदेश २ : अधिकारको लडाइँमै
⇒ प्रदेश ३ : मिसन आत्मनिर्भर
⇒ गण्डकी प्रदेश : अधकल्चो उपलब्धि
⇒ प्रदेश ५ : योजना अघि, कार्यान्वयन पछि
⇒कर्णाली प्रदेश : मिल्दैन बोली र व्यवहार
⇒सुदूरपश्चिम प्रदेश : नामकरणमै सन्तुष्टि
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...