भारतसँग हाम्रो दुर्भाग्य– जुन बेला यहाँ भयानक संकट आइलाग्छ, त्यही बेला नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै सबभन्दा तल्लो बिन्दुमा ओर्लिन्छ । यसलाई प्रस्टयाउन पछिल्लो पाँच वर्षका दुई दृष्टान्त काफी छन् ।

पहिलो दृष्टान्त– पाँच वर्षअघि ०७२ को भूकम्पबाट तंग्रिइ नसक्दै नेपाल दक्षिणी छिमेकीको अमानवीय नाकाबन्दी पाँच महिनासम्म खप्न बाध्य भयो । त्यस यताका वर्षहरूमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका अनेकौँ प्रयत्न भए । प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच धार्मिक कूटनीतिको पगरी गुथ्नेदेखि टेलिफोनमा सन्चोबिसन्चो सोधनी चलिरह्यो । नाकाबन्दीका कारण नेपाल सम्बन्धमा पुगेको क्षतिको पाठ नयाँ दिल्ली संस्थापनले सिक्न खोजेको भने देखिएन । अरू छिमेकीसँग उत्तिकै तनावमा रहेको भारत यस्तै रवैया जारी राखेर कसरी क्षेत्रीय शक्ति बनिरहला, आउने दिनहरूमा यो हेर्दै जानु छ ।

दोस्रो दृष्टान्त– कोरोना विश्वव्याधिको बेला नयाँ दिल्लीले उछालेको सीमा विवाद । यो भाइरसका कारण उत्पन्न कोभिड– १९ महामारी झेल्ने देश नेपाल मात्रै होइन, भारत पनि हो । अझ भारतको संकट तुलनात्मक रूपमा कता हो कता बढी हो । यो टिप्पणी लेख्दासम्म नेपालमा कोभिड– १९ संक्रमितको संख्या ५८४ पुगेको छ भने तीन जनाको ज्यान गएको छ ।

उता भारतमा १ लाख ३० हजार संक्रमित छन् । ज्यान जानेको संख्या ३ हजार ८ सय ५० भन्दा बढी छ । यो अदृश्य कोरोना विषाणुमाथिको विजय आज दुवै देशसामु पहिलो प्राथमिकता हो । तर दुवैतर्फको तयारी भने कारुणिक रूपमा हास्यास्पद छ ।

भारतको चिन्ता उतैतिरै छाडिदिऔँ । १० माघ ०७६ मा पहिलो कोरोना संक्रमित नेपाली भेटिएयताका चार महिना हामीले शासकीय अक्षमताको मूल्य चुकाउँदै बितायौँ । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता, पार्टी फुटाउने अध्यादेश, बालुवाटारको निर्देशनमा ‘सांसद अपहरण’ प्रयास, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकारको साइबर अपराधजन्य क्रियाकलाप, सत्तारुढ नेकपा झन्डै विभाजन, अनि डा. शेरबहादुर पुन प्रकरणजस्ता अनेक काण्डहरूमा फसेको राज्य संयन्त्र नागरिकलाई घरभित्र थुनेर, घर नभएकाहरूलाई सडकमा अलपत्र पारेर लकडाउनको निर्विघ्न सहुलियत लिन अभ्यस्त थियो ।

अस्पतालबाट केही समयअघि उठेर आएका प्रधानमन्त्री भन्छन्– ‘१८ घन्टा काम गर्दा पनि जस पाइएन ।’ कामै गर्ने हो भने समयको के कमी ! तर सुरुआती महिनाहरूमा सिमानाबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई भरपर्दो ढंगले क्वारेन्टाइनमा राख्ने, तिनको कोरोना टेस्ट गर्ने काम विभिन्न तहका सरकारहरूबाट पटक्कै हुन सकेन । खासगरी संघीय सरकारले नेतृत्व दिन सकेन । आजमात्रै कतारबाट खबर आएको छ : कोरोनाबाट ७ हजार नेपाली मजदुर संक्रमित छन् । अरु देशको पनि अवस्था करिब यस्तै छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्ने क्रममा हात उठाइसके, तिनलाई अहिले नै ल्याउन सकिन्न । जसले जतिसुकै घन्टा खटे पनि हाम्रो राज्यसंयन्त्रको हविगत यस्तो छ । उसमाथि पहिले के गर्ने भन्ने प्राथमिकताको सर्वथा अभाव छ ।

जहाँसम्म देशभित्रको कुरा छ, कोरोनाको क्षति संख्या तुलनात्मक कम हुनु सुखद संयोग पक्कै हो । पछिल्ला दिनहरूमा टेस्ट बढ्दै जाँदा नेपाल झन्झन् आक्रान्त बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ । आज पनि दैनिक हजारभन्दा बढीको संख्यामा भारतबाट नेपाली छिर्दै छन् । तिनको व्यवस्थित क्वारेन्टाइन र परीक्षण अझै हुन सकेको छैन । क्वारेन्टाइनका नाममा तिनलाई अमानवीय पारामा राखिएको छ । अभरमा परेका बेला नेपालीको सहिष्णुता भन्ने भाष्य पनि किन हो, यसपालि उति सुनिएको छैन ।

हाहाकार भने भारतमा छ । हामी प्रत्येक दिनका खबरहरूमा देख्न, पढ्न सक्छौँ । रेलवे स्टेसन, बसपार्क, पसलहरूमा थामिनसक्नु भीड छ । रोगभन्दा ठूलो रोजगारी संकटको मारमा सिंगो हिन्दुस्तान छ । विश्वकै बढी जनघनत्व थेग्ने सामर्थ्य यसै पनि त्यहाँ कम छ । दिल्ली संस्थापन भने यो प्रकोपबाट उत्पन्न बेहाल अनदेखा गर्दै आम ध्यानलाई छिमेकीसँग सीमा–संघर्षतर्फ मोड्न चाहिरहेको छ । नेपालमा चीनको उपस्थितिका कारण यो पछिल्लो द्वन्द्व उत्पन्न भएको आरोप लगाएर मोदीसत्ता आजको मुख्य प्राथमिकता पन्छाउन उद्यत छ । चीन, पाकिस्तान, नेपाल आदिलाई हरघडी सरापेर सत्ताको निर्लज्ज खातिरदारी गर्नु गोदी मिडियाको दिनचर्या बन्न गएको छ ।

हामी देख्न सक्छौँ– दुईतिर अहिले जनप्रतिनिधि कम, अवकाशप्राप्त कर्मचारी बढ्ता मुखर छन् । भोलिका आकांक्षीहरूको ताउरमाउर अझ थामिनसक्नु छ । माथिल्लो तहमा रहेकाहरू सम्प्रभूताका लागि घाँटी सुक्नेगरी चिच्याइरहेका छन्, भुइँका जनता अलपत्र । कोरोना कहरमा जाकिएका निरीह नागरिकहरू सम्भावित मृत्युको जोखिम कसरी पार गर्ने चिन्तामा छन् । तिनलाई अभरमा सघाउनु कता हो कता, सुविधाभोगीहरूको सानो घेराले राष्ट्रवादको नारामा सिंगै देशलाई मूर्ख बनाउन खोजिरहेको छ ।

मौका कुरेर बसेका ‘राजा नरहे के राज्य’को कथ्यका पैरवीकर्ताहरू ‘कोरोना–सोरोना बिर्सेर’ अब स्वाभिमानको युद्ध छेड्नुपर्ने जिकिरमा छन् । यी स्वनामधन्यहरूलाई युट्युब र टिभीका ‘टिआरपी’वालाहरूले २४ क्यारेटको राष्ट्रवादी तक्मा भिराइसके । कोरोना अदृश्य भाइरस नभएर कुनै चलाख प्राणी हुँदो हो त यहाँ चालु लोकप्रियतावादीहरूको छद्मयुद्धसामु हायलकायल भएर सायद अस्ति नै आत्मसमर्पण गरिसकेको हुने थियो ।

दुनियाँले बुझोस्– यो सीमा विवाद नयाँ प्रकरण होइन । मानिसको ज्यान, धन, काम र स्वास्थ्य खोस्ने कोरोना विषाणु प्रकोपचाहिँ नयाँ हो । भारतले कहाँ–कहाँ र कसरी सीमा मिच्दै आएको छ भन्नेबारे दशकौँयता खोजी रिपोर्टिङहरू प्रकाशित छन् । नेपाल म्यागजिनले नेपालको भूमिमा छिमेकीहरूले कसरी लेनदेन गर्न पुगे भन्नेबारे विस्तृत रिपोर्ट ०७२ जेठमै छपाएको थियो । त्यो बेला चीन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्तापछि नेपालको लिपुलेकलगायत भूभाग हुँदै भारत–चीन व्यापार बढाउने सहमति गरेका थिए । त्यसयता सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा र फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । स्वर्णाक्षरले इतिहासमा नाम लेखाउन ‘को भन्दा को कम’ प्रतियोगिताचाहिँ अहिले चलिरहेको छ ।

पश्चिम नेपालको महाकाली सीमा क्षेत्रमा भारतले कैलाश मानसरोवर जाने छोटो बाटो भन्दै एकतर्फी खन्दै आएको सडकबारे कान्तिपुरले यसअघि नै प्राथमिकतासाथ रिपोर्ट गरेको थियो । महाकालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाकै रोस्ट्रममा उभिएर यसबारे सरकारलाई स्मरण गराइरहे । बीचका महिनाहरूमा कुनै ठोस पहल भएन । उक्त सडक गत ८ मेमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको फोटो ट्वीट गरेसँगै यो विवाद फेरि सतहमा आयो । अनि, प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिए, ‘मलाई यसबारे थाहै थिएन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबै थाहा हुन्छ, थाहा पाउनैपर्ने कुराहरूबाहेक । विषादीयुक्त तरकारी प्रकरण, उखुको मूल्य प्रकरण, मेलम्ची प्रकरणजस्ता घटनाहरू उनलाई ‘थाहै’ थिएन । सिडिओले सुनाउँदैनन्, पत्रकारले लेखेको उनी पत्याउँदैनन् ।

अघिल्लो वर्ष १० जेठ ०७६ को मन्त्रिपरिषद्‌ले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त भएको भन्दै भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको निर्णय गरेको थियो । योसँगै नेपाल–भारत सीमा नाकामा विषादी परीक्षणमा कडाइ सुरु भयो । भारतले आपत्ति जनाउँदै काठमाडौँ दूतावासमार्फत सरकारलाई कडा पत्र पठाएको थियो । १० जेठको निर्णय उल्टाउन सरकार बाध्य भयो ।

भारतीय दबाबमा सरकारले यस्तो गरेको भन्दै आमवृत्तमा कडा आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट त्यस्तो कुनै पत्र नआएको दाबी गरे । मिडियाले उक्त पत्र नै सार्वजनिक गरिदिएपछि ओलीले आफूलाई जानकारी नदिएर झुक्याएको आरोप लगाउँदै माफी माग्न पुगे ।

उखु–चिनी प्रकरणमा यस्तै भयो, ०७५ असोजमा । किसानले तोकेको मूल्यमा उखु किन्न नसक्ने भन्दै भाउ घटाएका चिनी उद्योगीहरूले ‘स्वदेशी’ चिनीको भाउ भने ह्वात्तै बढाएका थिए । स्वदेशी उद्योगीहरूको कार्टेलिङले सस्तो चिनी आयात नहुने, उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा चिनी किन्न बाध्य हुनुपरे पनि सरकारको संरक्षणवादी नीतिका कारण नागरिककै ढाड सेकेको स्थिति दुई वर्षअघि उत्पन्न भएको थियो । भारत र पाकिस्तानबाट आउने चिनी व्यवसायीकै मागका कारण रोकेका ओलीले ८ महिनापछि सकार्न पुगे, ‘अर्को वर्षसम्म बेच्दा पनि नसिद्धिने गरी चिनी स्टक भयो, अब पाकिस्तानको चिनी पनि रोकिदिनुपर्‍यो भनेर उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो । मैले पनि मानेर हुन्छ भनिदिएँ । भोलिपल्टैदेखि बजारमा चिनी छैन । मलाई झुक्याइयो ।’

प्रधानमन्त्रीले यस्तो स्वीकारोक्ति दिए पनि समस्या ठोस रूपमा समाधान गरिएन, न त दोषीमाथि नै कारबाही भयो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि यस्तै दृष्टान्त छ । अघिल्लो असोजमा मेलम्ची आयोजनाको प्रगतिबारे मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले नै आफूलाई गलत ब्रिफिङ दिएको भनी प्रधानमन्त्री पन्छिएका थिए । योसँगै ३१ वर्षयताको मेलम्ची सपना फेरि अनिश्चयतर्फ मोडिएको थियो । यो देशको मुख्य समस्या जवाफदेहिता र पारदर्शिताको हो भन्नलाई जति पनि उदाहरण दिन सकिन्छ । तर यस्ता प्रत्येक उदाहरणले नागरिककै मन कुँड्याउने हो ।

अब यस्तो कहिल्यै नहोस् । केही महिनाअघि भारतीय नक्साको प्रत्युत्तरमा नेपालले पनि नक्सा जारी गरेर जवाफ दिनुपर्ने माग उठ्दा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, ‘नक्सा मात्रै होइन, अब भूमि नै फिर्ता ल्याउने हो ।’ प्रधानमन्त्रीको पुरानो वाचाभन्दा एक कदम बढेर अहिले सरकार नयाँ नक्सा जारी गर्न अघि सरेको छ । भारतीय सेनाप्रमुखले नेपालमा चिनियाँ उक्साहटवश भारतको विरोध भइरहेको आरोप लगाएको पाँच दिनपछि सरकारले नक्सा नै जारी गर्‍यो । त्यसबमोजिम दोस्रो संविधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारले आवश्यक निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षणको यस एजेन्डामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत सबै राजनीतिक पार्टीहरूको समर्थन देखिएको छ ।

शनिबार अपराह्न भारतीय पत्रकार ध्रुव राठीले बनाएको भिडियो टिप्पणी अहिलेको विवाद बुझाउने सबभन्दा सजिलो र सन्तुलित सामग्री हो । दुई सय वर्षअघि अर्थात् १८१४ मा ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच भएको युद्धको दुई वर्षपछि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले त्यो भूगोल नेपालमै पर्ने तथ्यमा उनी प्रवेश गरेका छन् । भाजपा सत्ता र आरएसएसका कार्यकर्ताबाट निरन्तर आक्रमणमा परिरहनेमध्ये एक यी २६ वर्षीय प्रखर पत्रकारले अहिलेको समस्या समाधानका व्यावहारिक उपाय पनि सुझाएका छन् । भलै, भारतले १८६० तिरै हडपेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे अहिलेसम्म मौन बसेकै कारण नेपाल अब यसबारे मौन रहनुपर्ने उनको तर्कमा सहमत हुने आधार छैन । तर अर्नव गोस्वामी टाइपका पर्चाबाजको बोली चर्को सुनिएको भारतमा ध्रुव राठीको प्रस्तुति समग्रमा सन्तुलित छ ।

तर सिंगो हिन्दुस्तान आज ध्रुवलाई सुनिरहेको छैन । अर्नव गोस्वामी, सुधीर चौधरीजस्ताको मिडिया सर्कसलाई रमाइलो मानेर हेर्नेहरूको कमी छैन । नेपाल चीनको उक्साहटमा लागेर यो सब गरिरहेको कथ्य त्यहाँ हाबी छ । रविश कुमारदेखि आनन्दस्वरूप बर्मासम्म छायामा छन् । भारतीय मिडियाको अतिराष्ट्रवादलाई त्यही शैलीमा जवाफ दिनुपर्ने दबाब नेपाली प्रेससामु दिन खोजिएको छ । यसो गर्नेमा काठमाडौँको सुविधाभोगी समूह मात्रै होइन, आम मानिसहरू पनि छन् । छुद्र भाषामा भारतलाई गाली नगर्ने पत्रकारलाई भारतीय दूतावासले कुनै बेला पठाएका रक्सीका बोत्तल (त्यो पनि वास्तवमा स्वयं प्रापक पत्रकार भृकुटी राईले नै व्यंग्यात्मक शैलीमा सार्वजनिक गरेको) देखाएर हुर्मत लिन खोजिएको छ ।

यस्तो आतंकसामु भयग्रस्त भएर आफूलाई बढ्तै नेपाली प्रमाणित गर्न केही साथीभाइ अघि सरिसके । तिमी नेपाली हौ कि होइनौ भनी कसैले प्रश्न सोध्नुअघि नै हतारहतार तिनले म नेपाली हुँ नि भन्ने जवाफ दिन भ्याइसके । राष्ट्रवाद यति विषाक्त अवधारणा हो, जसका सामू निर्दोषले पनि पटक–पटक सफाई दिइरहनुपर्छ । नसोधिएको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने तिनको बाध्यतासामु उही अतिराष्ट्रवादी कथ्य जिम्मेवार छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका गाँठा फुकाउन गठित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले आफ्नो काम सिध्याएर प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बहानाबाजी गरिरहेका छन् । भारतले एकतर्फी नक्सा जारी गरेसँगै केही ढिलो गरी नेपालबाट पनि आफ्नो नक्सा जारी भएको छ, जसका पछिल्तिर ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि स्मरण गराइएको छ । नेपालका तर्फबाट स्वभाविक प्रतिक्रिया व्यक्त भएको छ । युवा विद्यार्थीहरूको मनमा राष्ट्रियताको उभार आउनु स्वाभाविक हो, तर यसैलाई देखाएर भारतसँग लड्न जानुपर्ने आराम–कुर्सी बुद्धिकर्मीहरूको पनि पल्टन नै खडा भयो यसबीचमा ।

कस्तो अफसोस ! आँखाले नदेखिने विषाणुसँग सिंगो मानव जाति लड्दै छ । कोरोनाका कारण प्रथम विश्वदेखि नेपालजस्ता तेस्रो विश्वभरि हाहाकार मच्चिएको छ । ६५ वर्षयता अतिक्रमित भूमि फर्काउन नक्सा जरुर महत्त्वपूर्ण छ । त्योभन्दा डरलाग्दो अवस्था अदृश्य भाइरसका कारण गुमिरहेको जीवन, गुमिरहेको रोजगारी र गुमिरहेको शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य, त्यसका कारण गुम्दो पारिवारिक–सामाजिक शान्ति बन्न गएको छ । तर सरकारी प्राथमिकता आज अलपत्र छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो, भर्खरै राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम– जसमा भोलि बन्ने समृद्ध नेपालबारे टन्नै मखमली बाचाहरू छन् । आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्नको जवाफ गायब छ ।

अघिल्लो साता एउटा हिन्दी वेब सिरिज आएको छ– पाताललोक । यसको एउटा दृश्यांशमा मूख्य पात्र पुलिस अफिसर (जयदीप अह्लावत) आफ्नो सहकर्मीलाई भन्छन् : ‘ये एक नहीँ तीन दुनियाँ है । सबसे उपर स्वर्गलोक, जिसमें देवता रहेते है । बीचमे धर्तीलोक, जिसमें आदमी रहेते है । और सबसे निचे पाताललोक, जिसमे किडे रहेते है ।’

पाताललोकका किरा भनेर सिरिजले अर्थ्याउन खोजेका मानिस तिनै गरिब, उत्पीडितहरू हुन् । सिरिजमा तिनको पृष्ठभूमि बाँच्नका लागि उपायशुन्य किसिमको देखिन्छ, जसले तिनलाई कुनै पनि किसिमको अपराधतर्फ डोर्‍याउँछ । जाति र धर्मको विषम युद्धमा शिकार बनाइनेहरू तिनै पृष्ठभूमिका ‘अपराधी’ हुन्छन् । तर पृष्ठभूमिको पनि पृष्ठभूमि के होला भनी बुझ्न चाहिँ सिरिजका ९ वटा एपिसोड नै हेर्नुपर्छ । अहिले यत्ति बुझौं– पाताललोक, अर्थात भुइँमा दु:खजिलो गरी बाँचिरहेका नागरिकहरू । आम आदमीहरू ।

कुनै पनि देशमा खास आदमीको कम संख्या हुन्छ, सर्वसाधारणको बहुसंख्या । अरु बेला तिनको आवाज नसुनिए पनि प्रत्येक चुनाव र आन्दोलनहरूमा निर्णायक तिनै पाताललोकका बहुसंख्यक हुन्छन् । प्रत्येक सत्ता–स्वर्गको रचनामा तिनको हिस्सा हुन्छ । यो बेग्लै पक्ष हो, त्यसको फाइदा स्वर्गलोकका खास आदमीहरूले उठाउँछन् । बीचका मध्यमवर्गीय ‘आदमी’ सम्म सिमा अतिक्रमण र आन्तरिक सत्ता–विवादका सनसनीखेज खबरहरूले छुने हुन् ।

धर्मलाई अफिम भन्ने पाठ अरुलाई पढाएर आफू स्वर्गको देउता बन्ने प्रतिष्पर्धामा लागेकाहरू हाम्रो ‘स्वर्गलोक’ मा यतिबेला विराजमान छन् । यो स्वर्गलोकका बासिन्दाका लागि कमरेडहरूको आलोपालो सत्तारोहण सहमति वा दुवै अध्यक्षको टेबलमा अब उप्रान्त रातो टेबलपोस राखिने खबर निकै महत्वपुर्ण छ । लुक्दैछिप्दै देश छिरिरहेका, बाख्रा बाँध्ने खोरजस्तो क्वारेन्टाइनबाट भागिरहेका पाताललोकका भुइँमान्छेहरूका लागि भने यो सत्ता–सहमति अब कुनै ‘हार्डन्युज’ रहेन ।

‘स्वर्गलोक’ मा असीम सुखभोग गरिरहनुभएका महानुभावहरू ! यो परित्यक्त लोकका मानिसहरूलाई दिन तपाईंसँग अब के बाँकी छ : संशोधित निशान छाप या कोरोना महामारीबाट तत्काल सुरक्षा ?

पक्कै तपाईं भन्नुहोला : दुवै ।

प्रश्न अझै बाँकी छ : कुन पहिले ?

जवाफ दिनमा पक्कै ढिलाइ हुनेछ । यो ढिलाइका लागि धन्यवाद । इतिहासले अहिलेको अकर्मण्यता र शृंखलाबद्ध गल्तीहरूलाई पक्कै याद गर्नेछ ।