सम्पादकीय

प्रधानमन्त्रीले कठोर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला

बसन्त बस्नेत, माघ ५, २०७६

नागरिकमाथि कुनै पनि खाले नियन्त्रणका लागि सरकार अग्रसर हुँदा त्यसको क्षति दीर्घकालीन हुन जाने पूर्वानुमान सायद ओली र निकटस्थहरूले गर्न सकेका छैनन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

स्वतन्त्रता अब कानुनबमोजिम, कानुन कमरेडहरूले भनेबमोजिम

बसन्त बस्नेत, पुस २७, २०७६

संविधानका धाराहरूमा अभिलिखित स्वतन्त्रताको व्याख्याले अब गणतन्त्रका संवाहकहरूलाई नपुग्ने भयो । उनीहरू स्वतन्त्रताको भावार्थलाई शब्दकोशमा मात्रै सीमित गर्न उद्यत छन् । ‘स्वतन्त्रता’ नामबारे नेपाली बृहत् शब्दकोश भन्छ– स्वतन्त्र हुनाको वा रहनाको भाव वा अवस्था । कुनै प्रकारको शासनिक बाधा, रोकावट, बन्धन आदि नभई उचित तथा संगत काम र व्यवहार गर्न पाउने अधिकार वा शक्ति । 

संविधानको ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ महलअन्तर्गत धारा १७ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हकले भन्छ, ‘कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ यहाँ ‘कानुनबमोजिम’ भन्ने शब्दांशको विशिष्ट अर्थ छ । हाल संसद्मा निर्माणाधीन आधा दर्जनभन्दा बढी कानुनले नागरिकको सार्वभौमिकता खुम्च्याउन सक्दो बल लगाएका छन् । दुर्भाग्य, यसो गर्न उक्साउनेहरूमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिनिधिहरू नै छन् । नेपालले अघिल्लो साताको सम्पादकीयमार्फत यसलाई ‘नियन्त्रित गणतन्त्र’ संज्ञा दिएको छ ।

लोकतन्त्र कानुनको शासन हो, कानुनबाट शासन होइन । नागरिकले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रता भन्नु निर्विघ्न स्वच्छन्दता हुँदै होइन । यस अर्थमा लोकतन्त्र अझै बढी नियम, विधि र कानुनको व्यवस्था हो, जसमार्फत नागरिकहरू आफ्ना लागि आफैँले बाँध्ने दायरा तय गर्छन् । तर यो व्यवस्थामा स्वत:स्फूर्तताको भाव आउनुपर्छ, उकुसमुकुसको होइन । आज शक्तिशाली सरकारले नागरिकहरूलाई कस्नका लागि गरेको तयारी हेर्दा यस्तो लाग्छ, यसका सञ्चालकहरू सधैँका लागि सिंहदरबारमा विराजमान हुन गएका हुन् । यसले चुनावबाट सर्वसत्तावाद हासिल हुने हो कि भनी विगतमा गैरवाम खेमाबाट हुने चिन्ताहरूलाई पुट दिएको छ ।


याे पनि पढ्नुहाेस् : नियन्त्रित गणतन्त्र अस्वीकार्य छ


हामीले यी चिन्ताहरूबारे विगतदेखि नै सचेततापूर्वक रिपोर्टिङ गर्दै आएका छौं । अनि बहस र मन्थनहरूलाई विभिन्न कोणबाट पस्किइरहेका छौँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने, नागरिकको गोपनीयतामाथि आक्रमण गर्ने यस्ता प्रयासबारे हाम्रो निरन्तरको असहमति छ । यो अंकमा स्तम्भकार भास्कर गौतम र सञ्जीव पोखरेलले नागरिक स्वतन्त्रताको कायामा नत्थी कस्ने अभ्यास किन भइरहेका होलान्, तिनको नियतलाई पर्गेल्ने प्रयास गरेका छन् । 

स्वतन्त्रता मानिसको अन्तिम अभीष्ट हो । जतिसुकै सहजतामा राखे पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबेगर ती सबै सहजता मानिसका लागि अपूरा हुन्छन् । दुर्भाग्यवश, सरकारले संसद्मा टेबुल गरेका कानुनी मस्यौदाहरूले संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न खोजेका छन् । सरकार र दलहरूले बुझ्नुपर्छ, नागरिक हक कटौती गर्न खोज्ने हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रले राजपाठ मात्रै त्याग्नु परेन, उनलाई इतिहासले शाहवंशका अन्तिम राजा पनि बनाइदियो । जनताको सार्वभौम शक्ति प्रयोगका सामुन्ने जस्तोसुकै ताकतदार शासकसमेत भुइँमा लतारिन बाध्य हुँदा रहेछन् भन्न योजस्तो ताजा घरेलु दृष्टान्त अरू के हुन सक्छ !

मौजुदा ऐन, कानुन र मुलुकी संहिता हुँदाहुँदै आफूअनुकूल कानुन ल्याएर नागरिक हक मास्न उद्यत सत्तालाई इतिहासबाट सिक्ने अवसर छ । जनताको आदेशले निर्वाचित सत्तालाई आफू जनताभन्दा माथि देखिने छूट छैन । इतिहास दोहोर्‍याउन खोज्दा आफैँ इतिहासको पानामा सीमित हुन पुगिने डर हुन्छ । 

सम्बन्धित सामग्रीहरू


नियन्त्रित गणतन्त्र - १ : सामाजिक सन्जाल नियमनका नाममा सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा

नियन्त्रित गणतन्त्र - २ : ‘मिनी संसद्’ मा सरकारी छाया

नियन्त्रित गणतन्त्र - ३ : बालुवाटारमा लिइएको पत्रकारिताको हुर्मत

नियन्त्रित गणतन्त्र - ४ : पञ्‍चायती मोडलमा गणतान्त्रिक कानुन

नियन्त्रित गणतन्त्र - ५ : सूचना प्रविधि विधेयकसँग झस्किनुपर्ने ८ कारण

नियन्त्रित गणतन्त्र - ६ : सूचना प्रविधि विधेयकको जन्म प्रहरीभित्र भएको हो : तारानाथ दाहाल #Podcast

पुरा पढ्नुहोस्

नियन्त्रित गणतन्त्र अस्वीकार्य छ

बसन्त बस्नेत, पुस २०, २०७६

जनताका प्रतिनिधिहरूले संसदीय व्यवस्थाको विश्वसनीयताका लागि पनि संविधानसँग बाझिने र नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने कानुनलाई रोक्न आवश्यक छ । 
पुरा पढ्नुहोस्

टुँडिखेलमा ‘खाली ठाउँ भर’

बसन्त बस्नेत, पुस १३, २०७६

के अब राज्यका निकायहरूमा पहुँच राख्ने लोभीपापी समूहले टुँडिखेललाई पनि विद्यालयका अभ्यास पुस्तिकामा लेखिएझैँ ‘खाली ठाउँ भर’ गर्न लागेकै हो ?
पुरा पढ्नुहोस्

देवेन्द्रराज पाण्डेले उठाएका प्रश्नहरू

बसन्त बस्नेत, पुस ६, २०७६

पाण्डेले नेपालको वर्तमान समाजलाई औँल्याउँदै यो नागरिक समाज नभएको, नागरिक गण मात्रै भएको निष्कर्ष दिएका छन् ।
पुरा पढ्नुहोस्

ठेकेदारप्रति सरकारी रवैयाले उब्जाएको प्रश्न

बसन्त बस्नेत, मंसिर २९, २०७६

पूर्वाधार निर्माण आयोजना ठेक्का लिने तर काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदारप्रति सरकारी रवैयाले नागरिकमा अविश्वास पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।
पुरा पढ्नुहोस्

चिसापानी ब्यारेकका चित्कारहरू भन्दै छन्– न्याय अझै टाढा छ

बसन्त बस्नेत, मंसिर २२, २०७६

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो भने पीडितका लागि उचित न्यायको प्रबन्ध र दोषीलाई कारबाही आवश्यक छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

[सम्पादकीय] चिसो एस्ट्रेमा अलिअलि गर्दै निभिरहेको हाम्रो जीवन

बसन्त बस्नेत, मंसिर १५, २०७६

४० लाखजति जनसंख्या बस्ने काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रपतिको शक्ति अभ्यास : मेरो सरकार, मेरो पार्टी 

बसन्त बस्नेत, मंसिर ८, २०७६

हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च संस्थाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यस्तो सर्वोच्च संस्था, जो विवाद र आक्षेपभन्दा माथि उठेर आदरणीय होओस् ।
पुरा पढ्नुहोस्

बसरुद्दिनहरूप्रति राज्य किन मौन ?

बसन्त बस्नेत, मंसिर १, २०७६

मेडिकल शिक्षाका बेथिति अध्ययन गर्न बनेका दर्जनौँ समिति र तिनका प्रतिवेदनलाई प्रकारान्तरले मिल्काउने सरकारी कार्यशैलीले चालू व्यवस्थाकै खिसी गरेको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

[सम्पादकीय] कालापानीले मागेको राष्ट्रिय एकता

बसन्त बस्नेत, कार्तिक २४, २०७६

कालापानीमा यसपालि त्यस्तो नहोस् । नेपालले भारतलाई आफ्नो परिपक्व कूटनीतिक अडान र पहलकदमीबाट जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
पुरा पढ्नुहोस्