इलाम र पाँचथरको सीमावर्ती सन्दकपुर आहाल क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले कृत्रिम पिलर सिर्जना गरेर नेपाली भूमि हडप्ने प्रयास गरेको अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा त्यस क्षेत्रमा एक कवुलियती वन समूहले सुरु गरेको संग्रहालयको पूर्वाधार निर्माण भारतको दबाबपछि रोकिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अध्ययनका लागि टोली खटाएको थियो । अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न जिल्ला प्रशासनले पत्राचार गरिसकेको छ ।
पाँचथरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण न्यौपाने संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले सन्दकपुर आहाल क्षेत्रमा रहेको ५८.९ नम्बर पिलरदेखि उत्तर पश्चिमको डाँडोमा कुनै संकेत नभएको नक्कली सहायक पिलर निर्माण गरेर डब्लु आकारमा नेपाली भूमि भारतले दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भारतले दाबी गरेको डब्लु आकारको जग्गाभित्र सय वर्षदेखि बस्दै आएका ३ जना स्थानीय नेपालीका घरबाससमेत उसैको जग्गामा रहेको दाबी गर्न थालेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सीमावर्ती क्षेत्र आसपासका भारतीय क्षेत्रलाई पश्चिम बंगाल सरकारले सिंहलीला राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा विकास गर्दै संरक्षणका लागि ३–३ किलोमिटर दूरीमा एसएसबी क्याम्प खडा गरेको छ । तर नेपालतर्फ सीमित संख्याका स्थानीयका घरगोठबाहेक कुनै संरचना र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नहुँदा सन्दकपुर आहाल क्षेत्रमा संग्रहालय निर्माणपछि नेपालको उपस्थिति बाक्लिने संकेत देख्नु, संग्रहालय निर्माण क्षेत्र खुला एवं कञ्चनजंघा, कुम्भकर्णजस्ता हिमशृंखलाको प्रत्यक्ष दृश्यावलोकन गर्न सकिने मनोरम अनि प्रचुर सम्भावना भएकाले पनि नेपाली भूभाग आफ्नो भएको भन्दै भारतीय पक्षले संरचना निर्माणमा अवरोध पुर्याएको पनि प्रतिवेदनले भनेको छ ।
पूर्वाधार नहुँदा पर्यटकबाट हुने आम्दानीको लाभ नेपालले लिन सकेको छैन । बन्न लागेका पूर्वाधार पनि भारतीय दबाबमा रोकिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘दसगजाभन्दा ५० मिटरभित्र (नेपालतर्फ) बस्दै आएका स्थानीयलाई एसएसबी र फरेस्टरहरूले पटक–पटक तिमीहरू भारतकै भूभागमा बसोबास गर्ने नागरिक हौ, त्यसैले आधार कार्ड बनाएर सुविधा उपलब्ध गराउँछौँ । सीमा मुद्दामा चुप बस्नू भन्दै दबाबसमेत दिँदै आएको पाइयो ।’
अध्ययन टोलीसँगको छलफलका क्रममा भेटिएका भारतीय सीमा सुरक्षा बल पेट्रोलिङ टोलीका एसआई रामेश वासुमपरेले ५८.९ नम्बरको पिलर डाँडाबाट ढलेर सोही स्थानमा राख्न कठिनाइ भएकाले कैफियत लेखी पोखरी छेउमा लगेर राखेको बताएका छन् । जबकि सीमा स्तम्भरहरू मर्मत र स्थानान्तरण गर्नु परे द्विदेशीय सहमति आवश्यक पर्छ ।
अध्ययन टोलीले त्यस क्षेत्रका वन उपभोक्ता,स्थानीय र भारतीय सुरक्षा बलका प्रमुखहरूसँग छलफल एवं अन्तक्र्रिया गर्नुका साथै परापूर्वकालदेखिका नक्सा, दस्तावेज र गुगल म्यापसमेतको अध्ययन गरेको टोली सदस्य तथा मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख बाबुराम पोख्रेल बताउँछन् ।
५८.९ नम्बरको मुख्य पिलरको अध्ययन गर्दै अध्ययन टोली । लक्ष्मी गौतम
टोलीले संरचना निर्माण क्षेत्रसँगै आसपासका भूमि नेपालकै भए पनि भारतले विभिन्न बहानामा आफ्नो दाबी गर्दै नेपालतर्फ संरचना निर्माणमा रोक लगाउँदै आएकाले कूटनीतिक तवरले समस्या समाधान र त्यस क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीका पोस्ट स्थापना गर्न जिल्ला प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । नेपाली नागरिकलाई आधार कार्ड दिने प्रलोभनसहित नेपाली भूभागमा बन्दै गरेका संरचना बन्द गर्न दबाब दिएको घटना समेटेर कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गरेपछि जिल्ला प्रशासन ४ वैशाखमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो ।
एक साताको अध्ययनपछि टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन हालै जिल्ला प्रशासनले गृहमा पठाएको छ । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन गृहमा पठाई सीमा समस्या समाधानका लागि पहल थाल्न पत्राचार गरिएको पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनकुमार गुरागाईं सुनाउँछन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण न्यौपाने संयोजकत्वको अध्ययन टोलीमा नापी शाखा पाँचथरका अधिकृत जयराम तामाङ, सहायक वन अधिकृत राजकुमार खत्री, मालपोत कार्यालय प्रमुख बाबुराम पोख्रेल, प्रहरी निरीक्षक डम्बर विक र सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रहरी निरीक्षक एनीकुमार तामाङ सहभागी थिए ।
पाँचथर र इलामतर्फ रहेको सीमा विवादका सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासनले टोली गठन गरेर अध्ययन गरेको यो पहिलो पटक हो ।
19°C
४ असार २०७७ बिहीबार 
पाँचथर
