महाव्याधि कोभिड– १९ प्रकोप सुरु भएको तीन महिनापछि र नेपालमा यसको पहिलो संक्रमित देखिएको दुई महिनापछि लकडाउन घोषणा गर्दै नेपाल यो प्रकोपको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

चीनको वुहानबाट सुरु भएर अन्य देशहरूमा समेत फैलिन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संघले कोभिड – १९ संक्रमणको आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिसक्दा पनि सुस्त गतिमा सुरु गरेको हाम्रो तयारीको पहिलो चरण कोरोनाभाइरसको स‌ंक्रमणको रोकथाम र संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापनमा केन्द्रित थियो ।

सुरुको तुलनामा क्‍वारेनटाइनको व्यवस्थापन, प्रयोगशालाको क्षमता, आइसोलेसन शय्याको व्यवस्थापन आदिमा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको छ । हाम्रो यो तयारीको पर्याप्तता, प्रभावकारिता आदिबारे धेरै बहस र टीका टिप्पणीहरू भैरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको अभावदेखि आम जनतालाई मास्क लगाउने तरिका सिकाउने सम्मको छलफलमा हामी व्यस्त छौँ । यो चरणको तयारी र यसमाथिको बहस जारी नै रहनेछ । संक्रमण रोकथाम प्रयासको निरन्तरताका रुपमा लकडाउन कार्यान्वयन गरेपछि यतिबेला देश कोभिड–१९ को प्रकोपसँग लड्नको लागि गर्नुपर्ने तयारीको अर्को जटील चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

सुरुको चरणमा स्थिति बुझ्‍ने समय वा हाम्रा अन्य समस्या र प्राथमिकताको कारणले तयारीमा भएको केही ढिलाइले गर्दा आज हामीले जे जस्ता अप्ठेराहरूको सामना गर्नु परेको छ, त्यही सुस्तपन यो चरणमा पनि कायमै रहने हो भने हामीले अहिले नसोचेका अनेकौँ जटिलताहरू भोग्‍नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

लकडाउनको चरणले कोरोनाभाइरस संक्रमणको रोकथाम र संक्रमितहरूको व्यवस्थापनको मात्रै होइन, लकडाउनको अवस्थामा देशभित्र बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरू र देशबाहिर बसेका सबै नेपालीहरूको, विशेष गरेर वैदेशिक रोजगार र विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापनको माग गर्दछ । यसको लागि समय र स्थितिको विकाससँगै तयारीका विभिन्‍न पक्षहरू खुल्दै जालान् । यतिबेला केही मुद्दाहरू बारे सोच्‍न जरुरी छ ।

लकडाउन कार्यान्वयनको अन्त्य

विभिन्‍न देशहरूले आयातित र विशेष गरेर समुदायमा एकअर्काबाट हुन सक्ने संक्रमणलाई रोक्न अवलम्बन् गरेको अनुभवहरूबाट सिकेर हामीले पनि लकडाउन कार्यान्वयन् गऱ्यौँ । प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न यो जरुरी पनि थियो । केही अपवादलाई छाडेर आम नागरिकहरूले यसलाई पालना गरिरहेका छन् । आशा गरौँ यसले आशाअनुरुप परिणाम ल्याउने छ ।

तर लकडाउनको अवस्थालाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने अथवा यसको कहिले र कुन बेला अन्त्य गर्ने, त्यसबारे अहिले नै सोचिनु पर्छ । लकडाउन फुकाउने अवस्थाहरूको मापदण्डबारे निर्णय र योजना बनाउनु पर्छ ।

लकडाउन कार्यान्वयन गरिएका देशहरू मध्यचीनमा बाहेक अन्त कहीँ पनि फुकाइएको छैन । ती देशहरूले के कस्ता मापदण्डहरू बनाएका छन्, तिनीहरुको अध्ययन गरेर हामीले आफ्नो लागि उपयुक्त हुने मापदण्ड बनाउनेबारे योजनाबद्ध रुपमा निर्णय गर्नु पर्छ ।

कसैलाई लाग्‍न सक्छ– लकडाउन भर्खरै त सुरु भएको छ, फुकाउनेबारे अहिल्यै किन सोच्‍ने ?

लकडाउन फुकाउने मापदण्डबारे अनिश्चित रहेमा समय बित्दै जाँदा अन्योल थपिँदै जान सक्छ र अप्ठेरो सिर्जना हुन सक्छ । अहिले बनाएका मापदण्डहरू समयसँगै फेरिएको अवस्थामा परिमार्जन हुँदै जालान्, तर हामीसँग एउटा मोटा मोटी मार्गचित्र हुनु जरुरी छ ।

नागरिक सरोकार

लकडाउनको अवस्थामा रहेका आमनागरिकहरूका विभिन्‍न सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने तयारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन बन्देज गरिएको अवस्थामा नियमित रुपमा स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने दीर्घ रोगीहरूको लागि यातायातको व्यवस्था गरिनु अत्यन्तै जरुरी छ ।

हजारौँको संख्यामा डायलाइसिस गर्नुपर्ने मिर्गौला रोगका बिरामीहरू, उपचाररत उच्च रक्तचाप, मधुमेह, श्वास प्रश्वास प्रणाली लगायत अन्य दीर्घ रोगहरूबाट पीडित बिरामीहरूले समयमा उपचार पाउन नसके गम्भीर जटिलता आउन सक्ने स्पष्टै छ । यातायातको कारणले यस्तो स्थिति सिर्जना हुन गएमा त्यो अत्यन्तै दुःखपूर्ण हुनेछ ।

दीर्घ रोगहरूका बिरामीहरू बाहेक अरु कसैलाई पनि कुनै पनि बेला अपर्झट स्वास्थ्य संस्था लैजानु पर्ने आपतकालीन अवस्था पर्न सक्छ । त्यस्तो आपतकालीन अवस्थामा समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउन नसकेर अलिकति मात्रै ढिलो हुँदा पनि परिणाम दुखद् हुन सक्छ । त्यसैले आपतकालीन अवस्थामा बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन २४ सै घण्टा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने तयारी हुनु पर्दछ ।

यो सुविधाको माग होइन, नागरिकको जीवन सुरक्षाको आवश्यकता हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका यी केही मुद्दाहरू बाहेक लकडाउनसँग जोडिएका नागरिकहरूका अनेकौँ सरोकार छन् । तिनीहरूमध्ये केहीलाई यहाँ उल्लेख मात्र गरिएका छन् ।

यति बेला दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो र परिवारको जीवननिर्बाह गर्नेहरू अत्यन्तै संकटमा छन् । त्यसबाहेक अन्य केही साना व्यवसायीहरू, निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरू पनि उत्तिकै जोखिममा छन् । यो छोटो अवधिमै केहीले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । अरु धेरै जना बेरोजगार हुन सक्ने डरले त्रस्त छन् ।

दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको वितरणदेखि जेष्ठ नागरिकहरू र अपांगता भएका नागरिकहरूको हेरचाह, एकान्तबासको बेला सम्भावित घरेलु हिंसाको रोकथाम अनि देश बाहिर रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा जस्ता अनेकौँ मुद्दाहरू पनि नागरिकहरूका गम्भीर सरोकारहरू हुन् । तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत घोषणा गरेको छ, यो निकै सकारात्मक छ । जनताले सरकारको यो योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन् हुने अपेक्षा र आशा गरेका छन् ।

त्यस्तै, नागरिकहरूका चिन्ता र यी सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले गरेका पहल पनि सराहनीय छ । यी प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्, नागरिकहरूका यी स्वाभाविक सरोकारहरूले गम्भीर बहस, तयारी र प्रतिबद्धताको माग गर्दछन् ।

र, अन्तमा

हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ, तर कोभिड १९ प्रकोपको प्रारम्भिक चरण सकिएको छैन । त्यो बेलाका चुनौतीहरू छँदै छन् । यति बेला दायित्व अझै थपिन गएका पो हुन् ।

स्पष्ट छ, यो जिम्मेवारी सरकारको मात्रै होइन । नागरिक समाज – राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, पेशागत संगठनहरू, प्रज्ञिकहरू, उद्योग व्यवसायीहरू, सञ्‍चारकर्मीहरू एवम् आमनागरिकहरू— सबैको साझा जिम्मेवारी हो । तापनि यो तयारीको संयोजनकारी तथा नेतृत्वदायी भूमिका भने सरकारले नै निर्वाह गर्नु पर्छ ।

लकडाउनको यो चरणको पर्याप्त तयारी र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन् हुन नसके धेरै नागरिकहरूको लागि लकडाउन आफैँ कोभिड—१९ को प्रकोप जत्तिकै पीडादायी हुन सक्छ ।

त्यसको अर्थ लकडाउन गलत थियो भन्‍ने कदापि होइन । तर, समयमै हामीले तयारीमा सचेत भएर कार्यान्वयनमा चुस्तपन देखाउनु जरुरी छ ।