#NepalMag
कार्यकर्ता होइन, नागरिक भएर सोचौँ

२००७ को राजा/प्रजाको संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि अहिलेसम्म जारी भएका संविधानअनुसार राजनीतिक नेतृत्व चल्न सकेनन् । बरु त्यसपछिका हरेक दशक कसको हातमा सत्ताको बागडोर लिने र कसरी शासन गर्ने भन्नेमै बिते

एडवर्ड सइद, पेड कन्सल्ट्यान्ट र बुद्धिजीवी

नेपालजस्तो देश, जहाँ भद्रताको अभिनय गर्ने मानिसहरूबाट सिर्जित सभ्यता र परम्पराको डर अविच्छिन्न रूपमा संस्थागत भइसकेको छ । राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र र जनवादका अलग–अलग देखिने तर सारमा उस्तै खोलभित्र त्यो डर सुरक्षित लुक्न आतुर छ । त्यहाँ सइद नि:सन्देह पटक–पटक पठनीय हुने गर्छन् ।

आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बमजन आश्रममा संयुक्त छापा हाने पनि नतिजा शून्य

नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री कति वर्षपछि ?

समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूको हातमा मात्रै भए महिला हितका लागि नीतिहरू बन्दैनन्

सीमामा सेनापति भ्रमणको सामरिक सन्देश

गलवान उपत्यकामा चीन र भारतबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध नभएको भए सेनापतिको भ्रमणलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । भ्रमण उचित भए पनि समय ठीक नभएको सुरक्षाविद्हरूको तर्क

परिवर्तित सोच नै परिवर्तनको जग #Podcast

अब नेपाललाई एउटा ठूलो मुलुकका रूपमा परिकल्पना गर्नुपर्छ। हामीले आफूलाई पनि सानो ठान्नु हुँदैन। हामी ठूलो छौँ, सानो छैनौँ भन्ने सोचले नै ल्याउनेछ परिवर्तन ।

शीर्षस्थहरूको तिक्तताले गिजोलियो एमसीसी

अरुण तेस्रो हुँदै महाकाली सन्धिसम्म र भारतसँगको बिप्पा सम्झौतादेखि अहिलेको एमसीसी परियोजनालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टीभित्रै फरक धार

दलीय घेराभित्रै खुम्चिएको युवा पुस्ता [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ८]

नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता विरासत, सम्पत्ति र अनुभवमा मात्रै आधारित छ । कुनै दल विशेष हुनैपर्ने संस्कारले युवाहरूको राजनीतिक सहभागितालाई सडक तताउन र बल प्रयोग गर्नुमै सीमित गरेको छ

नेपालको अभूतपूर्व एकताबाट भारतमाथि दबाब

सीमा विवादमा नेपालले चार–चार पटकसम्म गरेको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भारत संविधानमै अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा समावेश गरेपछि भने दबाबमा

संसद्‌मा मधेस मुद्दा : के गर्ला कांग्रेस ?

तराई/मधेसबाट संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका ८ सांसदले ल्याएको संविधान संशोधनको विधेयकभन्दा सभापति देउवाका लागि एमसीसी प्राथमिकतामा

ती ओली, यी ओली

महाकाली सन्धिमा धमिलिएको छवि सच्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा नक्सांकनको कदम चालेका छन् । तर यस राष्ट्रवादी उडानको सुरक्षित अवतरण हुन उनले निर्णायक चुनौतीहरू झेल्नुपर्नेछ ।

युवाले वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्नुपर्छ [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ७]

नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको चित्रण गर्दा एउटै समानता भेटिन्छ– युवावस्थामा पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरी सत्ता एवं शक्तिमा पुगेपछि बाँचुन्जेल पदमा रहिरहन खोज्नु । यसले नयाँ पुस्ताका लागि बाटो जाम गराइराखेको छ

त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकका दु:ख

त्रिविमा आंशिक प्राध्यापकको समस्या नियमित विज्ञापन नहुनु र भएका विज्ञापन पनि कम हुनु नै हो । यसले आंशिकको हैसियतमा केही वर्ष काम गरेपछि आफ्नो ‘डिग्निटी’ मा चोट पुग्न थाल्छ र आन्दोलन चर्किन्छ

भारतबाट सच्चिनुपर्ने ब्रिटिसकालीन रवैया

काली नदीको ठाउँमा अनेकौँ नक्कली काली खडा गरी भ्रम पार्ने र सीमा सार्दै जाने भारतीय चालबाजी घामजत्तिकै छर्लंग छ । खुला सिमानारूपी ‘विशेष सम्बन्ध’ को कार्ड प्रयोग गरेर भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि निरन्तर हमला गरेकै छ ।

नेतृत्वको विचार निर्माण [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ६]

मै सर्वज्ञ, मेरै बोली अकाट्य भन्ने घातक अहंकारको विकास नेतृत्व वर्गमा भयो, जुन आजसम्म कायमै छ । यो मानसिकता विभिन्न पार्टीका डोरी समाएर बसेका युवापंक्तिमा पनि सहजै सर्दै गएको छ

उदारवादको निरन्तर अभिनय

जहिलेसम्म संसारमा वर्ग, लिंग, जात, जाति, भूगोल आदिसित जोडिएका विभेद रहिरहन्छन्, हामी ती विभेदलाई लुकाउँदै वा अदृश्य बनाउँदै मानव मात्र भएर बाँच्न सक्दैनौँ । विभेदहरूलाई लुकाउनु भनेको आफूलाई प्राप्त भएका संरचनात्मक लाभांशहरूलाई समेत अदृश्य बनाउन खोज्नु हो ।

परीक्षामा होइन, जिन्दगीमा चाहियो ‘ए ग्रेड’

पैसाले शिक्षाको गुणस्तरीयता तोकिने भएकाले नै राम्रा सरकारी विद्यालयहरू पनि ओझेल परेका छन् । तपाईं–हामी स्वयंले महँगा र विदेशी आबद्धता भएका विद्यालय नै खोज्छौँ

राजनीति, युवा नेतृत्व र युवा पुस्ता [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ५]

४५–५० वर्षका ‘अंकल’ उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई अहिले हुर्कंदै गरेको युवा पुस्ताले आफ्नो नेता मान्न सकिरहेको छैन, त्यसैले पनि यिनीहरू समय–समयमा व्यवस्थाका विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य छन्

साताका ७ स्टोरी

साताका ७ स्टोरीमा सूर्यबहादुर तामाङको सम्झनादेखि पीसीआर परीक्षण बढाउन माग गर्दै सडकमा उत्रेका युवासम्म ।

??????????
लकडाउन तोड्दै सडकमा ओर्लनेहरू को हुन् ? छोराछोरीलाई सोध्‍नुस्

युवाहरूको प्रदर्शनलाई ‘अराष्ट्रिय, अराजक, प्रायोजित’ जस्ता आरोप लगाएको भरमा तपाईंको नागरिक दायित्व पूरा हुने छैन । त्यो नयाँ पुस्तामाथिको घोर अविश्वास र आफ्नै चेतनाप्रतिको धोका सावित हुनेछ

सत्ता, शक्ति र जातीय अहंकारमा रुमलिएको रुकुम हत्याकाण्ड

रुकुम हत्याकाण्डका दोषीलाई सकेसम्म बचाउने, नत्र कम सजायको मात्र भागीदार बनाउनका लागि घटनाको ढाकछोप तथा तोडमोड गर्न सरकार, सत्तारुढ पार्टी र समग्र राज्य नै लागेको छनक मिल्छ

आन्तरिक मूल्यांकनका जटिलताहरू

वार्षिक परीक्षामा प्राप्तांक जोडिँदैन भनेर यसलाई हल्का रूपमा लिने अनि विद्यार्थीको मस्तिष्कमा पनि त्यही कुरा स्थापित गरिदिने शिक्षकहरू नै हुन् । अब यो प्रवृत्ति हटाउनैपर्छ

धन्‍न थेग्दै छन् स्थानीय सरकार

राहत वितरण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि अलपत्र यात्रु ओसार्ने जिम्मासमेत स्थानीय सरकारलाई दिएर केन्द्र र प्रदेशहरू महाव्याधिको जिम्मेवारीबाट भाग्दै

ढुंगो बोल्ला, प्रचण्ड बोल्दैनन्

कुनै बेला उत्तर कोरियादेखि भेनेजुयलासम्मको चिन्ता गरेर बोल्न भ्याउने प्रचण्ड देशमा पछिल्ला दिनका ठूला घटनाहरूमा समेत चुइँक्क नबोली पर्दापछाडि हराएका छन्

बजेटमा चलखेल, पहिलो घटना भने होइन

राष्ट्रको आर्थिक योजनाको मेरुदण्ड मानिने बजेटमा निश्चित व्यक्ति एवं घरानाको स्वार्थ हावी हुँदा सरकार र सम्बन्धित पार्टीको छविमै दाग लाग्दै आएको छ ।

युवा आन्दोलनका एजेन्डा र मुद्दाहरू [युवा नेतृत्व : नेपाल बहस- ४]

अहिले पनि युवाहरूलाई कमजोर आँक्ने र मुख्य काममा विश्वास नगर्ने मानसिकता समाजदेखि राजनीतिक पार्टीहरूसम्म जब्बर रूपमा बसेको छ । यसो हुनु भनेको तिनले युवा पुस्तालाई उपयोग गर्ने रणनीति मात्रै हो

ट्राभिस कुटाइममा मुर्दाघर आयो

ट्याक्सी ड्राइभर पहिलो पटक मैले कसरी र कहिले हेरेँ, याद छैन । तर हेर्नेबित्तिकै मलाई त्यो आफ्नै कथाजस्तो लाग्यो । रातमा काम गर्नेहरूको कथा । निशाचरहरूको कथा ।

विज्ञताले नसमेट्ने बजेटको अर्थराजनीति

बजेट सुनाउने र यसलाई पारित गर्ने जनप्रतिनिधि मात्र नभएर हरेक वर्ष उही जार्गन फिटेर बजेट विश्लेषण गर्ने विज्ञ पनि यही असफल प्रणालीका अंग हुन् । उनीहरूको काम यो कर्मकाण्डलाई अपरिहार्य एवं वैधानिक बनाउने हो र यसबाट प्रत्यक्ष/परोक्ष लाभान्वित हुने हो ।

LOAD MORE